महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची 9.33 टक्के दराने परतफेड

 महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 ची

9.33 टक्के दराने परतफेड

 

             मुंबई, दि. 15 :  महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 च्या अदत्त शिल्लक रकमेची 9.33 टक्के दराने 22 ऑक्टोबर 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह 23 ऑक्टोबर 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.

            शासकीय विनियमानुसार दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरूपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करावे. त्यांच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी, अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँक शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

            विकास कर्जधारकांनी लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाल्याबाबत ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत. रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असल्यास ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत. रोखेधारकांनी रोखे मुखांकित ठिकाणी अथवा नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात पाठवावीत, असे वित्तिय सुधारणाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकाद्वारे सूचित केले आहे.

०००

पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

 पाणलोट क्षेत्र विकासाकरिता सुधारित मापदंडास मान्यता

- मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड

 

            मुंबई, दि. 15 : ‘मृदसंधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास’ योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- व डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु. २८,०००/-  मापदंड निश्चितीस मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

            या योजनेचा उद्देश राज्यातील अपूर्ण पाणलोट गतिमान पद्धतीने पूर्ण करणे हा असून प्रत्येक तालुक्यातील ५०० ते १००० हेक्टरचे अपूर्ण पाणलोट निवडून ते प्राधान्याने पूर्ण करण्यात येणार आहे. या योजनेतून सलग समतल चर, ढाळीचे बांध, कम्पार्टमेंट बंडींग, मजगी शेततळे, जुनी भातशेती दुरुस्ती,  बोडी दुरुस्ती व नूतनीकरण इत्यादी क्षेत्र उपचाराची कामे केली जातात. तसेच, नाला उपचारांतर्गत  माती नाला बांध, सिमेंट नाला बांध, वळण बंधारे, अनघड दगडी बांध (लुबो), अस्तित्वातील सिमेंट नाला बांधचे खोलीकरण करणे व खोलीकरणासह नवीन सिमेंट नाला बांध इत्यादी कामे केली जातात.

            महाराष्ट्रात एकूण जीएसडीएचे 1531 मेगा पाणलोट आहेत. 57849 सूक्ष्म पाणलोट असून त्यापैकी 44185 सुक्ष्म पाणलोट मृद संधारणाचे कामासाठी योग्य आहेत. विविध योजनांतर्गत 41962 पाणलोटांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी 38220 सूक्ष्म पाणलोट पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती मंत्री श्री. राठोड यांनी दिली.

            मृद व जलसंधारणाची कामे मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.22,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.12,०००/-  असे सध्याचे मापदंड आहेत.

            केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री कृषी सिंचन विकास घटक २.० च्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/- व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चित केलेले आहेत.  त्या धर्तीवर मृद संधारणाच्या उपाय योजनांद्वारे जमिनीचा विकास योजनेंतर्गत जुने मंजूर पाणलोट व नवीन पाणलोटांना मंजूरी देऊन पाणलोट पूर्ण करण्याकरिता, डोंगराळ क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२८,०००/-  व इतर क्षेत्रासाठी प्रती हेक्टर रु.२२,०००/- मापदंड निश्चितीस राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. नवीन निकषानुसार कामे तत्काळ पूर्ण करण्याचे निर्देश मंत्री श्री. राठोड यांनी दिले आहेत.

000

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

 

राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांवर आधारित कार्यक्रमाचे दूरदर्शनवरून प्रसारण

 राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांवर आधारित कार्यक्रमाचे

दूरदर्शनवरून प्रसारण

 

            मुंबई, दि. 15 : क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कारांचे वितरण नुकतेच मुंबईत झाले. या सोहळ्यावर आधारित विशेष कार्यक्रमाचे प्रसारण मुंबई दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून रविवार दि. 17 सप्टेंबर रोजी रात्री 7.30 ते 8.30 या वेळेत करण्यात येणार आहे.

            समाजाची निःस्वार्थ भावनेने आणि निष्ठेने सेवा करणाऱ्या व शैक्षणिक क्षेत्रात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना त्यांच्या अंगीकृत कामात प्रोत्साहन देण्याच्या आणि त्यांच्या गुणांचा यथोचित सन्मान करण्याच्या उद्देशाने क्रांतीज्योती सावित्रीमाई फुले राज्य शिक्षक गुणगौरव पुरस्कार देण्यात येतो. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते 108 शिक्षकांना 5 सप्टेंबर रोजी एनसीपीए सेंटर, मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

            हा कार्यक्रम राज्यात सर्वांना पाहता यावा यासाठी पुरस्कार सोहळ्यावर आधारित एक तासाच्या विशेष कार्यक्रमाचे प्रसारण मुंबई दूरदर्शनच्या सह्याद्री वाहिनीवरून येत्या रविवारी करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाची दूरदर्शन निर्मिती वैष्णो व्हिजनचे निर्माता दिग्दर्शक जयू भाटकर यांनी केली आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागामार्फत देण्यात आली आहे.

0000 पे

गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी

 गणेशोत्सव मंडळांना पाच वर्षांसाठी एकदाच घ्यावी लागणार परवानगी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश, मंडळांना दिलासा

 

            मुंबई, दि. 14 :- उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षाकरिता उत्सवाकरिता एकदाच परवानगी घ्यावी लागणार आहे. अशी परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता.

            या निर्णयामुळे गत दहा वर्षांत सर्व नियम, कायद्यांचे पालन करणाऱ्या, कोणत्याही तक्रारी नसलेल्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच त्यांना आगामी वर्षांसाठी आणखी उत्कृष्ट नियोजन करता येणार आहे.

            उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी पुढील पाच वर्षाकरिता एकदाच परवानगी देण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मागणी करण्यात आली होती. यावेळी एका याचिकेवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार नगर विकास विभागाने शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

            या निर्णयानुसार यावर्षीच्या १९ सप्टेंबर २०२३ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात शासन नियमांचे व कायद्यांचे पालन करणाऱ्या उत्कृष्ट गणेशोत्सव मंडळांना पुढील पाच वर्षांकरिता परवानगी देण्याची कार्यवाही सर्व महानगरपालिका, सर्व नगरपालिका व नगरपंचायती यांना करावी लागणार आहे.

            महानगरपालिका, नगरपालिका व नगरपंचायती यांच्या मालकीच्या जागेवर गणेशोत्सव मंडळांना गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी जागा देतांना नाममात्र असे शंभर रुपये भाडे घेता येईल. तसेच उत्सवाकरिता यापूर्वी वेळोवेळी विहित केलेल्या शासन निर्णय, आदेश यानुसार अटी, शर्तीचे मंडळांना पालन करावे लागेल. मंडळांना स्थानिक पोलीस स्टेशन यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करून ऑनलाईन माध्यमातून संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे परवानगीसाठी अर्ज करावा 

स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण" या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद

 स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण" या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद

            मुंबई, दि. १४ : विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकाराने शुक्रवार १५ सप्टेंबर, २०२३ रोजी दुपारी २ वाजता, कक्ष क्रमांक १४५, पहिला मजला, विधानभवन, मुंबई येथे "स्त्रीवादी परराष्ट्र धोरण आणि स्त्रियांवरील अत्याचार व हिंसाचार प्रतिबंधासाठी धोरण" या विषयावर एक दिवसीय परिसंवाद आयोजित करण्यात आला आहे.

            या परिसंवादास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिसंवादाचे अध्यक्ष म्हणून विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर उपस्थित राहणार आहेत. मेक्सिको, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, नेदरलॅण्डस्, जपान, रशिया, फ्रान्स या देशांचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत देखील परिसंवादात सहभागी होणार आहेत.

जैन धर्म हितेशी' सन्मानाने राज्यपाल रमेश बैस सन्मानित 'पर्युषण' हा आंतरिक शुद्धीचा सण

 जैन धर्म हितेशी' सन्मानाने राज्यपाल रमेश बैस सन्मानित

'पर्युषण' हा आंतरिक शुद्धीचा सण

- राज्यपाल

            मुंबई, दि. 14 : राज्यपाल रमेश बैस यांनी बुधवारी (दि. १३) श्रीमद राजचंद्र मिशन धरमपूर या संस्थेतर्फे आयोजित 'पर्युषण महापर्व - २०२३' कार्यक्रमाला उपस्थित राहून सत्संग श्रवण केले. तसेच उपस्थितांशी संवाद साधला.

            यावेळी मिशनचे गुरुदेवश्री राकेशजी यांच्या हस्ते राज्यपालांना झारखंड येथील पवित्र जैन तीर्थस्थळ 'श्री सम्मेत शिखरजी' पर्यटन स्थळ होण्यापासून वाचवल्याबद्दल 'जैन धर्म हितेशी' उपाधी देऊन सन्मानित करण्यात आले.

            जगातील काही लोक ऐश्वर्याने जगत असतील आणि बहुसंख्य लोक गरिबीत जीवन कंठत असतील, तर कोणतीही व्यक्ती शांततेत जगू शकणार नाही, असे सांगून आपल्या कमाईचा एक दशमांश भाग, तरी सधन व्यक्तींनी जगातील दुःखी व गरीब लोकांच्या सेवेसाठी ठेवला पाहिजे, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            'पर्युषण' हा आंतरिक शुद्धीचा सण आहे. हा सण मनुष्य तसेच प्राणीमात्र अशा प्रत्येकाच्या जीवनाला स्पर्श करणारा आहे. त्यामुळे पर्युषण हा सृष्टीचा सण आहे, असे सांगताना राज्यपालांनी पर्युषणानिमित्त केल्या जाणाऱ्या क्षमायाचनेच्या गुणाचे महत्व सांगितले.   

            महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे. राज्याच्या प्रत्येक भागात वेळोवेळी संतांचे अवतरण झाले.  महात्मा गांधी यांच्यावर ज्यांच्या विचारांचा प्रभाव होता, असे संत श्रीमद राजचंद्र यांनी देखील मुंबईत  काही काळ व्यतीत केला होता. श्रीमद राजचंद्र मिशनचे अध्यात्मिक गुरु राकेशजी हे श्रीमद राजचंद्र यांचे कार्य पुढे नेत आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.     

            यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते 'डिलिंग विथ एंगर इफेक्टिव्हली' व 'रिलिजिंग एंगर मेडिटेशन' या क्रोध नियंत्रण या विषयावरील पुस्तकांचे प्रकाशन करण्यात आले. अध्यात्मिक प्रमुख गुरुदेवश्री राकेश जी यांनी पर्युषण निमित्त प्रवचन केले.

0000

अंध व्यक्तींच्या ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा राज्यपालांच्या हस्ते शुभारंभ

 अंध व्यक्तींच्या ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा राज्यपालांच्या हस्ते शुभारंभ

दिव्यांगांना सहानुभूती नको; समाजाचे सहकार्य व आशीर्वाद हवेत

- राज्यपाल रमेश बैस

            मुंबई, दि. 14 : दिव्यांग व्यक्तींची ज्ञानेंद्रिय अधिक तल्लखपणे काम करतात. अनेक बाबतीत ते सामान्य व्यक्तींपेक्षा अधिक चांगले काम करतात. दिव्यांग व्यक्तींना समाजाकडून सहानुभूती नको, तर त्यांना सहकार्य आणि आशीर्वाद हवेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

            राज्यपालांच्या हस्ते अंध व्यक्तींच्या अखिल भारतीय ध्वज निधी संकलन मोहिमेचा शुभारंभ गुरुवारी (दि. १४) राजभवन येथे करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी राज्यपालांनी ध्वजनिधीला आपले योगदान दिले. 

            संसदेने पारित केलेले दिव्यांग व्यक्तींचे विधेयक तयार करणाऱ्या संसदीय समितीचे आपण अध्यक्ष होतो. समितीच्या शिफारशीनुसार दिव्यांग व्यक्तींची व्याख्या व्यापक करण्यात आली असून नोकरीमध्ये देखील दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असल्याचे राज्यपाल श्री. बैस यांनी सांगितले.

            दृष्टिबाधित व इतर दिव्यांग मिळून देशातील एक मोठा अल्पसंख्यांक समुदाय आहे. त्यांचे सामाजिक, आर्थिक व राजकारणातील समावेशन झाल्यास विकसित भारताचे लक्ष्य जलद गतीने गाठता येईल. कृत्रिम प्रज्ञा व मशीन लर्निंगमुळे शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात मोठे बदल होऊ घातले आहेत. युवा दिव्यांग व्यक्तींना ही कौशल्ये शिकवल्यास त्यांच्यासाठी नोकरीची अनेक दालने उघडतील असेही राज्यपालांनी सांगितले.

            नॅब संस्थेचे शासनाकडे प्रलंबित असलेले विविध विषय मार्गी लावण्यासाठी आपण शासनाकडे पाठपुरावा करू, अशी ग्वाही राज्यपालांनी यावेळी दिली.

            संस्थेचे अध्यक्ष रामेश्वर कलंत्री यांनी नॅबतर्फे नाशिक येथे मुलींसाठी चालविण्यात येणारी 'भावना चांडक महा नॅब स्कूल फॉर द ब्लाइंड' या शाळेतील सर्वच मुलींच्या शिक्षणासाठी शासनाकडून अनुदान मिळावे, अशी अपेक्षा राज्यपालांकडे व्यक्त केली. सध्या ८५ पैकी ४० मुलींच्या शिक्षणासाठी अनुदान मिळत आहे असे त्यांनी सांगितले. नाशिक येथे कर्णबधिर व अंध तसेच बहुविकलांग विद्यार्थ्यांसाठी असलेले 'बहुविकलांग केंद्र' अनुदानित करावे, नॅब महाराष्ट्र ध्वज निधीसाठी सर्व शासकीय कार्यालयांनी योगदान द्यावे, यादृष्टीने सामान्य प्रशासन विभागाकडून परिपत्रक काढले जावे, आदी मागण्या त्यांनी केल्या.    

            सुरुवातीला नॅब महाराष्ट्राचे मानद सचिव गोपी मयूर यांनी प्रास्ताविक केले. तर खजिनदार विनोद जाजू यांनी राज्यपालांच्या कोटला ध्वजाची प्रतिकृती लावली.    

            कार्यक्रमाला नॅब महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष सूर्यभान साळुंके (सांगली), दिव्यांग उद्योजक भावेश भाटिया ( महाबळेश्वर), मुक्तेश्वर मुनशेट्टीवार, मंगला कलंत्री, रघुवीर अधिकारी, रेणुका सोनावणे आदी उपस्थित होते.