सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

 सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून

शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

            आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार आहे. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याजदराची आकारणी केली जाईल. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.

            सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.

            कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणा-या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.

            आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.

-----०---

मेरी माटी मेरा देश मधील अमृत कलश यात्रा राज्यात यशस्वी करणार

 मेरी माटी मेरा देश मधील अमृत कलश यात्रा राज्यात यशस्वी करणार

मंत्रिमंडळात सादरीकरण

            स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामधील मेरी माटी मेरा देश अर्थात माझी माती माझा देश अंतर्गत 1 सप्टेंबरपासून अमृत कलश यात्रा सुरु झाली असून राज्यामध्ये देखील 4 टप्प्यामध्ये ही यात्रा पार पडेल.  याविषयी सर्व मंत्र्यांनी आपापल्या भागामध्ये ही यात्रा यशस्वी होईल यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.

            आज मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी मंत्रिमंडळात सादरीकरण केले.

            राज्यातील सर्व विभाग, जिल्हा, तालुका आणि अगदी ग्रामपंचायत पातळीपर्यंत या यात्रेचा उपक्रम राबविण्यात येईल.  शहर आणि गावातील प्रत्येक व्यक्ती, कुटुंब, नागरिक आणि मुलं- विद्यार्थी या यात्रेत जोडावयाचे आहेत.

            1 ते 30 सप्टेंबरपर्यंत प्रत्येक घर, वॉर्ड आणि गावातून  माती किंवा तांदूळ कलशांमध्ये गोळा करायचा आहे. हे करतांना आनंदी आणि उत्साहाचे वातावरण हवे. वाजतगाजत ही माती आपल्याला गोळा करायची आहे.

            1 ते 13 ऑक्टोबरपर्यंत ब्लॉक स्तरावर आणि पालिका, नगरपंचायती, नगरपरिषदा यांच्या स्तरावर ही सर्व गोळा केलेली माती आणि तांदूळ एकत्र आणून एका मोठ्या कलशामध्ये एकत्र करायची आहे. यावेळी सुद्धा आपल्या जिल्हा किंवा शहरातल्या सांस्कृतिक संस्था, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट गाईडच्या विद्यार्थ्यांना एकत्र करून कार्यक्रम करण्यात येतील. यात आपापल्या भागातले देशासाठी लढलेले आणि उल्लेखनीय कामगिरी केलेले जवान, पोलीस, स्वातंत्र्य सैनिक किंवा हुतात्म्यांचे कुटुंबीय यांना बोलवून त्यांचा गौरव करण्यात येईल.

            22 ते 27 ऑक्टोबर या कालावधीत ब्लॉक पातळीवरचे हे कलश मुंबईत एकत्र आणण्यात येतील. त्यावेळीही मोठा सांस्कृतिक आणि देशभक्तीपर कार्यक्रम आयोजित करण्यात येईल. 28 ते 30 ऑक्टोबरपर्यंत देशाच्या राजधानीत रेल्वेद्वारे हे कलश वाजत गाजत पाठविण्यात येतील. यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीतील हुतात्मा स्मारकाजवळ देशाच्या वीरांच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या अमृत वाटिकेत या कलशांची माती आणि तांदूळ लावतील.

कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन करावेपिक विमा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची व्यवस्था याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

 कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर काटेकोर नियोजन करावेपिक विमा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चाऱ्याची व्यवस्था याविषयी मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

            राज्यात आतापर्यंत सरासरीच्या 81.07 टक्के पाऊस झाला असून कमी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ते नियोजन काटेकोरपणे करण्यात यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

            राज्यात 1 ते 6 सप्टेंबर दरम्यान केवळ 24.05 म्हणजे सरासरी 13.60 टक्के पाऊस पडला आहे. 2579 पैकी 446 महसुली भागात 21 दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला आहे. यासंदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत आढावा घेण्यात आला. 

पिक विम्याच्या अग्रिमाबाबत नियोजन

            यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रात 1 कोटी 70 लाख शेतकऱ्यांनी पीक विम्यासाठी नोंदणी केली आहे. नियमानुसार पीक विम्याचा अग्रिम, पिण्याचे पाणी, चारा उपलब्धता यासाठी काटेकोर नियोजन करावे असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले. पावसाअभावी पिण्यासाठी पाणी राखीव ठेवण्यास शासनाचे प्राधान्य आहे. पीक विम्याची अग्रिम रक्कम कशी देता येईल याचे चांगले नियोजन करावे. किती नुकसान झाले आहे हे अचूकरित्या काढणे, यंत्रणांमध्ये समन्वय राहील हे पाहण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण महत्त्वाचे आहे. कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे मदत करता येईल हे आम्ही पहात आहोत असेही ते म्हणाले.

            यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुप कुमार यांनी सादरीकरण केले. यावर्षी पाऊस महाराष्ट्रात उशिराने दाखल झाला होता. उशिरा येऊनही जून महिन्यात सरासरी 111.5 मिमी म्हणजे सरासरीच्या 53.7 टक्के पाऊस पडला. त्यानंतर जुलै महिन्यात पावसाने चांगली हजेरी लावली सरासरी पर्जन्यमानाच्या 138.7 टक्के म्हणजेच 459.0 मिमी पाऊस जुलैत पडलेला आहे. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात पावसाने ओढ दिली असून ऑगस्ट महिन्याच्या सरासरीच्या केवळ 38.0 टक्के म्हणजे 107.9 मिमी पाऊस राज्यात पडला आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला ही परिस्थिती कायम राहिली आहे. सप्टेंबर महिन्याच्या सरासरीच्या 13.60 टक्के इतकाच पाऊस पडलेला आहे अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

चंद्रपूर - गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणारवैमानिक बनण्याची संधी

 चंद्रपूर - गडचिरोली जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना मिळणारवैमानिक बनण्याची संधी

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

चंद्रपूर फ्लाइंग क्लब निर्मितीसाठी वेगाने कार्यवाही करण्याचे निर्देश

मंत्रालयात अधिकाऱ्यांसह घेतली आढावा बैठक

           

            मुंबई, दि. ६ : चंद्रपूर येथे होणाऱ्या फ्लाइंग क्लबमुळे या जिल्ह्यासह गडचिरोली जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती - जमाती, इतर मागास वर्ग आणि आदिवासी घटकातील विद्यार्थ्यांना वैमानिक होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे येथील फ्लाइंग क्लब तत्काळ सुरू करण्याची कार्यवाही करावी, अशा सूचना वने, सांस्कृतिक कार्य आणि मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

            मंत्रालयात आज मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर येथे फ्लाइंग क्लब सुरू करण्यासंदर्भात आढावा घेतला. यावेळी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, जिल्हाधिकारी विनय गौडा, हरीश शर्मा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. याशिवाय, दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूरहून विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, एमएआयडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे उपस्थित होत्या.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, चंद्रपूर जिल्ह्यात फ्लाइंग क्लब झाल्याने येथील वैमानिक बनू इच्छिणाऱ्या सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांचे स्वप्न पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे या संदर्भातील सर्व रीतसर परवानगी घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी किमान ३ शिकाऊ विमाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. याशिवाय, सीएसआर फंडातून उद्योगपतींकडून अशी शिकाऊ विमाने मिळण्या संदर्भात कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            चंद्रपूर विमानतळाचा वापर सध्या बंद आहे. त्यामुळे येथे फ्लाइंग क्लब सुरू केल्यामुळे प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांना नियमानुसार जे २०० तासांचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक असते, ते येथे देता येईल. विमानतळावरील सर्व आवश्यक सुविधांची पूर्तता विमानतळ प्राधिकरणाने कराव्यात. यासाठीचा सेवा रस्ता आणि इतर अनुषंगिक कामे राज्य शासन करेल, असेही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यां

नी स्पष्ट केले.

सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

 सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून

शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार

            आर्थिक अडचणीतील सहकारी साखर कारखान्यांना राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करणार आहे. हे कर्ज अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या योजनेच्या अनुषंगाने सहकारी साखर कारखान्यांना त्यांच्या फेस व्हॅल्युनुसार कर्ज व तारणाचे प्रमाण १ : १.५० एवढे ठेवून एनसीडीसीच्या धर्तीवर कर्ज मंजूर करण्यात येईल. या मुदती कर्जावर मासिक पध्दतीने द.सा.द.शे. ८ टक्के व्याजदराची आकारणी केली जाईल. राज्य शासनाने निर्देशित केलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कारणासाठी या कर्जाचा विनियोग करता येणार नाही.

            सहकारी साखर कारखान्यास यापूर्वी मंजूर केलेल्या थकीत कर्जाची राज्य शासनाच्या हमीवर पुनर्बांधणी करण्यापूर्वी कर्जदाराने थकीत व्याजाचा संपूर्ण भरणा राज्य बँकेत करणे आवश्यक राहील. त्यानंतर उर्वरित मुद्दल अधिक नवीन कर्ज शिफारस या दोहोंसाठी २ वर्षे सवलतीच्या कालावधीसह ६ वर्षे समान १२ सहामाही हप्त्यात परतफेड अशी एकूण ८ वर्ष कर्ज परतफेडीसाठी मुदत राहील. हा सवलतीचा कालावधी केवळ या कर्जासाठी लागू राहील.

            कारखान्याच्या सहवीज निर्मिती व इथेनॉल प्रकल्पातील उत्पादित उपपदार्थांच्या विक्रीतून प्राप्त होणाऱ्या रक्कमा जमा करणेसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल व खात्यात जमा होणा-या रक्कमा कर्जखाती वर्ग करुन घेणेबाबत कारखान्याने राज्य बँकेस पॉवर ऑफ अॅटर्नी करुन द्यावी लागेल.

            आर्थिक अडचणीत असलेल्या साखर कारखान्यांना या योजनेंतर्गत एनसीडीसीप्रमाणे ६ समान वार्षिक हप्त्यात कर्ज वसूली करण्यात येईल तसेच सदर कर्जाचे वसूलीसाठी राज्य बँकेत स्वतंत्र एस्क्रो खाते उघडावे लागेल किंवा इतर बँकेत असलेल्या एस्क्रो खात्यावर महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जाच्या प्रमाणात अधिकार राहतील.

-----०---

मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत

 मेट्रो कारशेडसाठी मोघरपाडातील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत

मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन घेण्याबाबत उच्चाधिकार समिती

            मेट्रो कारशेडसाठी ठाण्यातील मोघरपाडा येथील जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करण्याचा त्याचप्रमाणे राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना ब्रीज लोन साठी शासन हमी देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याकरिता उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मुंबई मेट्रो टप्पा-4, 4अ, 10 आणि 11 या मेट्रो मार्गांसाठी मौजे मोघरपाडा येथे सर्वे नं.30 मधील 174.01 हेक्टर क्षेत्र एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात येईल. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी आवश्यक जमीन संपादनाची कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. 

            मोघरपाडा या ठिकाणच्या 167 भाडेपट्टेधारक शेतकरी आणि 31 अतिक्रमणधारक ग्रामस्थ यांच्यासाठी भरपाईची सुयोग्य योजना एमएमआरडीएकडून त्यांच्या स्तरावरुन करण्यात येणार आहे.

ब्रीज लोनसाठी समिती

            मुंबई मेट्रो मार्ग-3 साठी मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशनला 1 हजार कोटी रुपयांचे ब्रीज लोन देण्यासाठी शासन हमी देण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे राज्यातील फक्त मेट्रो प्रकल्पांना तात्पुरत्या स्वरुपात ब्रीज लोन घेण्याकरिता शासन हमी देण्यासाठी उच्चाधिकार समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या समितीचा कार्यकाळ दोन वर्षांनी शासन मान्यतेने वाढविण्यात येईल.

मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

 मध्य नागपूरमधील झोपडपट्टीतील घरांसाठी मुद्रांक शुल्कात कपात

            मध्य नागपूरमधील नाईकवाडी बांगलादेश झोपडपट्टीतील घरांसाठी लोकहितास्तव मुद्रांक शुल्क कमी करून १००० इतके निश्चित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            1972 पासून या झोपडपट्टीत अंदाजे 22 हजार नागरिक राहतात. 12 सप्टेंबर 1991 रोजी ही झोपडपट्टी म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी विकासाची कामेही झाली असून महापालिकेकडून नकाशा देखील मंजूर करून घेण्यात आला आहे