सोनिया, राहुल गांधीना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर नेणार का?

 सोनिया, राहुल गांधीना हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर नेणार का?

आमदार अतुल भातखळकर यांचा उद्धव ठाकरे यांना खडा सवाल


मुंबई : ज्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी कधीही हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना आदरांजली वाहण्यासाठी साधे एक ट्विट केले नाही, अशा मायलेकांसह तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेत्यांना घेउन उद्या उद्धव ठाकरे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळावर जाणार का? असा खडा सवाल भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी विचारला आहे. गुरुवारी होणाºया ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर ते बोलत होते.

आमदार भातखळकर म्हणाले, उद्या ‘इंडिया’ नामक एक बोगस आघाडी उद्धव ठाकरे यांच्या निमंत्रणावरून मुंबईत येत आहे. या निमित्ताने माझे उद्धव ठाकरे यांना काही प्रश्न आहेत. त्याची उत्तरे उद्धव ठाकरे यांनी द्यावीत. ज्या राहुल गांधीनी नेहमी स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकर यांची बदनामी केली. त्या राहुल गांधींची स्वा. सावरकर यांच्या मुद्दयावरून कानउघडणी करणार का? आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री याच बोगस आघाडीच्या माध्यमातून तुमचा पाहुणचार घेण्यासाठी मुंबईत येत आहेत, त्यांना बेळगाव आणि सीमाभागातील मराठी बांधवांवर केले जाणारे अत्याचार, त्यांचे प्रश्न हे विषय उपस्थित करून त्यांना खडेबोल सुनावणार का? असे प्रश्न आमदार भातखळकर यांनी उपस्थित केले आहेत. या प्रश्नांची उत्तरे उद्धव ठाकरे यांनी आधी द्यावीत आणि मगच त्यांनी तथाकथित ‘इंडिया’ आघाडीविषयी बोलावे, असेही आमदार भातखळकर म्हणाले.

लोखंडवाला १२० फूट डीपी रोड वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला

 लोखंडवाला १२० फूट डीपी रोड वाहतुकीसाठी पुन्हा खुला

- रोड तर होणारच : आमदार अतुल भातखळकर यांचा इशारा

- लोखंडवाला म्हाडा १२० फूट डीपी रोड अ‍ॅक्शन कमिटीच्या आंदोलनाला यश


मुंबई : मागाठाणे ते गोरेगाव हा लोखंडवालामधून जाणारा १२० फुटी डीपी रोड पुन्हा वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला आहे. भाजप नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांच्या प्रयत्नामुळे तसेच लोखंडवाला म्हाडा रेसिडेंट १२० फूट डीपी रोड अ‍ॅक्शन कमिटीच्या वतीने मंगळवार, २९ रोजी आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनानंतर महापालिकेने तेथे लावण्यात आलेले बॅरिकेट्स हटवले. याशिवाय पोलिसांनी तेथे ठेवलेले दगड हटवून सामान्य नागरिकांसाठी हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला केला आहे.

२५ जुलै रोजी या रस्त्यामधील भिंत पाडून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला होता. त्यानंतर काहींनी रस्त्यातच खांब रोवले. नुकतेच तेथे बॅरिकेट्स लावून रस्ता कायमस्वरूपी बंद करण्याचा प्रकार घडल्यानंतर लोखंडवाला म्हाडा रेसिडेंट १२० फूट डीपी रोड अ‍ॅक्शन कमिटीच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात सुधीर शिंदे, शिशिर शेट्टी यांसह कमिटीचे सदस्य सहभागी झाले होते. आमदार अतुल भातखळकर यांच्या रेट्यामुळे आणि कमिटीच्या आंदोलनामुळे हा रस्ता खुला करण्यात यश आले आहे.

याबाबत बोलताना आमदार भातखळकर म्हणाले, हा १२० फूट डीपी रोड आहे. हा रस्ता होण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. हे कायद्याचे राज्य आहे. त्यामुळे कायद्यानुसार याबाबत कार्यवाही होईल. यापूर्वी तेथील स्थानिक रहिवासी मला भेटायला आले होते, तेव्हा त्यांना यातून समन्वयातून मार्ग काढू. लोखंडवाला म्हाडा १२० फूट अ‍ॅक्शन कमिटी आणि स्थानिक रहिवासी यांची बैठक घेउन मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करू, असे त्यांना सांगितले होते. मात्र अशा पद्धतीने दादागिरी करून कोण रस्ता बंद करत असेल तर ते होउ देणार नाही, असे भातखळकर म्हणाले.

सु रक्षा बंधन

 

*नारळी पौर्णिमेला हे जरूर करा*

 *नारळी पौर्णिमेला हे जरूर करा*

. जर समुद्र. जवळ असेल तर नारळी पौर्णिमेला भरतीच्या वेळी एक नारळ घ्या त्यावर हळदी कुंकू अथवा. चंदनाचे. स्वतिक काढा त्याला तुपाच्या दिव्याने. ओवाळा तुमची जी काही इच्छा आहे ती पूर्ण व्हावी अशी प्रार्थना करा जे काम व्हायचे आहे त्याचा मंत्र.म्हणा उदाहरणार्थ लग्नासाठी मंत्र शिक्षणासाठी. व्यवसायासाठी मुलाबाळांच्या कल्याणासाठी असे विविध मंत्र असतात तुम्हाला जो आवडेल तो मंत्र म्हणा. आणि तो नारळ. सागराला अर्पण करा नदी. सरोवर तलाव विहीर जलाशये तळे विहीर जवळ असेल तर तेथेही नारळ अर्पण करू शकता 

आनंद मत्तीकोप कुलकर्णी बेळगाव ९४४९४१०९११*

सिद्धगडच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा

 सिद्धगडच्या पुनर्वसनासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा

- मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

 

          मुंबई, दि. २९ : मुरबाड तालुक्यात भीमाशंकर अभयारण्यात सिद्धगड या ठिकाणी डोंगरावर वस्ती आहे. अतिवृष्टीमुळे येथील कुटूंबांना बाधित व्हावे लागले होते. त्यामुळे येथील कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे गरजेचे आहे. सिद्धगडच्या बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करण्यासाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करावा, असे निर्देश मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज दिले.

          सिद्धगड व बारवी धरण पुनर्वसनबाबत मंत्री दालनात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. बैठकीला आमदार किसन कथोरे, कोकण विभागाच्या उपायुक्त रिता मेत्रेवार, ठाणे जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी रेवती गायकर, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता प्रशांत उईके, सुरेश बांगर, रमेश येंदे आदी उपस्थित होते.

             सिद्धगडचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे किंवा याबाबत तपासून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देत मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, की सिद्धगडचे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण झालेले असल्यास अहवाल प्रस्तावासोबत देण्यात यावा. पुनर्वसनासाठी जागा निश्चित केली असल्यास त्याचे सध्याच्या वस्तीपासूनचे अंतर, जागा खासगी आहे की शासकीय आहे. खासगी असल्यास राबवावी लागणारी खरेदी प्रक्रिया, असा संपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा. पुनर्वसनाबाबत महसूल, वन व पुनर्वसन विभागाची संयुक्त बैठक आयेाजित करावी.

           अंबरनाथ तालुक्यातील बारवी धरण महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे आहे. या धरणाच्या बाधीत गावांमध्ये 18 प्रकारच्या नागरी सुविधा दिलेल्या आहेत की नाही, दिलेल्या असल्यास कोणत्या सुविधा आहेत, त्यांची सद्यस्थिती कशी आहे, द्यावयाच्या असल्यास विभागाने करावयाच्या खर्चाची तरतूद, याबाबत विभागाने सविस्तर अहवाल येत्या 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देशही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिले. बैठकीला सिद्धगड येथील ग्रामस्थ, संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

****

निलेश तायडे/विसंअ/

 

मृद व जलसंधारणाची प्रलंबित कामेतातडीने पूर्ण करावीत

 मृद व जलसंधारणाची प्रलंबित कामेतातडीने पूर्ण करावीत

- मंत्री संजय राठोड

          मुंबई, दि. २९ :- मृद व जलसंधारण विभागामार्फत प्रदान केलेल्या प्रशासकीय मान्यता दिलेली मात्र प्रलंबित कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे व उर्वरित कामांचे प्रस्ताव तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड यांनी दिले.

           मृद व जलसंधारण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील 600 हेक्टरपर्यंतच्या सिंचन मर्यादेतील लघु पाटबंधारे योजनांच्या प्रगतीपथावरील कामांची आढावा बैठक मंत्री श्री. राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी मंत्री श्री. राठोड बोलत होते. यावेळी जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनील कुशिरे, नागपूर प्रादेशिक मंडळाचे अपर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता विजय देवराज, सहसचिव व ठाणे मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी सुनील काळे उपस्थित होते.

          मंत्री श्री. राठोड यांनी क्षेत्रीयस्तरावर शासन निधीतून व जलसंधारण महामंडळ निधीतून सुरु असलेल्या जलसंधारण कामांचा आढावा घेतला. राज्यातील पुणे, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती व नाशिक मंडळांतर्गत जलयुक्त शिवार योजनेची प्रगती, माजी मालगुजारी तलाव दुरूस्ती कार्यक्रम, वाल्मी प्रशिक्षण संस्थेची नूतनीकरणाची कामे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

           यावेळी नागपूर मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी नितीन दुसाने, पुणे मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी दयासागर दामा, नाशिक मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी हरिभाऊ गीते, औरंगाबाद मंडळातील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी सूरज शिंदे, अमरावती मंडळाचे प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी दिलीप निपाणे, विभागाच्या उपसचिव मृदुला देशपांडे, अवर सचिव प्रकाश पाटील, अवर सचिव राजेश बागडे व इतर अधिकारी उपस्थित होते.

००००

दत्तात्रय कोकरे/विसंअ/

नवीन रोपवाटिका कायदा करणार

 नवीन रोपवाटिका कायदा करणार

- मंत्री संदिपान भुमरे

          मुंबई, दि. २९ : शासन शेतकरी हितास सर्वोच्च प्राधान्य देऊन निर्णय घेत आहे. राज्यात इतर राज्यातून अवैधरित्या फळांचे रोप येत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक असल्याने रोपवाटिका अधिनियमात सुधारणा करून नवीन रोपवाटिका कायदा आणण्याचे विचाराधीन असल्याचे रोजगार हमी व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री.भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली फलोत्पादन विभागाची आढावा बैठक आज मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषी व फलोत्पादन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते, सहसंचालक डॉ. अशोक किरनळी, सहसंचालक अमरावती के. एस. मुळे, सहसंचालक नागपूर राजेंद्र साबळे, रोहयो विभागाच्या उपसचिव रंजना खोपडे, पुणे फलोत्पादन विभागाच्या प्रकल्प व्यवस्थापक पल्लवी देवरे, बियाणे मंडळाचे मुख्य कार्य अधिकारी रामनाथ कार्ले आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री भुमरे म्हणाले की, राज्यात उमरखेड, धिवरवाडी, तळेगाव, इसारवाडी, मासोद या पाच ठिकाणी सीट्रस इस्टेटची स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. सीट्रस इस्टेट उभारण्याबाबत आवश्यक साधनसामग्री, मनुष्यबळ तातडीने उपलब्ध करुन द्यावे. या कामाला गती देऊन कालमर्यादेत हे काम पूर्ण करावे. तसेच इस्राईल येथील शेती अभ्यासदौऱ्याचे नियोजन करावे. बदलत्या वातावरणाचा फळपिकावर मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे फळगळतीचे प्रमाण वाढले आहे. यावर उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

             बांबू लागवडीसंदर्भात कृषी व वनविभागाचे वेगवेगळे निकष आहेत. त्याचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. भुमरे यांनी दिल्या.

            भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना सन 2022 -23 व 2023 -24 प्रगतीचा अहवाल, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाची प्रगती, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, समूह फळ पीक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय मधुमक्षिका पालन व मध अभियान अंतर्गत करण्यात आलेली कार्यवाही अशा विविध योजनांचा मंत्री श्री. भुमरे यांनी आढावा घेतला.

0