Monday, 7 August 2023

जेजुरी गड विकास आराखडा पहिला टप्प्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन

 जेजुरी गड विकास आराखडा पहिला टप्प्याचेमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन


‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’ च्या जयघोषात


मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतले मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन


           


            पुणे, दि. 7 : ‘येळकोट येळकोट जय मल्हार’, ‘सदानंदाचा येळकोट’ च्या जयघोषात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज श्री मल्हारी मार्तंडाची पूजा करुन दर्शन घेतले. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांच्या हस्ते तीर्थक्षेत्र जेजुरी गड विकास आराखड्याच्या एकूण ३४९ कोटी रुपयांपैकी पहिला टप्प्यातील १०९ कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन करण्यात आले.


            यावेळी उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार राहुल कुल, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे तसेच जेजुरी देव संस्थानचे विश्वस्त पोपटराव खोमणे, अॅड.पांडुरंग थोरवे, अॅड.विश्वास पानसे, अनिल सौंदडे, मंगेश घोणे, राजेंद्र खेडेकर, अभिजित देवकाते आदी उपस्थित होते.


            श्री मार्तंड देव संस्थान आणि ग्रामस्थांच्यावतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांचा शिंदेशाही पगडी, घोंगडी आणि काठी देऊन यावेळी सत्कार करण्यात आला.


श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याची वैशिष्ट्ये


            एकूण ३४९ कोटी रुपये खर्चाच्या श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास राज्य शासनाने यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. तीन टप्प्यांमध्ये हा आराखडा राबविण्याचे प्रशासनाने नियोजन केले आहे.


            पहिल्या टप्प्यात जेजुरी गडाच्या संवर्धनाची कामे करण्यात येणार आहेत. यामध्ये गडकोटातील मुख्य मंदिर, इतर छोटी मंदिरे, ओवऱ्या आणि तटबंदीचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच मुख्य गडकोट व कडे पठार परिसरातील १५४ दीपमाळांचे जतन व दुरुस्ती, १ हजार ३११ पायऱ्या आणि १५ कमानींची जतन व दुरुस्ती, कडे पठार येथील खंडोबाचे मुख्य मंदिर, परिसरातील इतर ८ मंदिरे व कमान, ओवऱ्यांचे जतन व दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.


            त्याचबरोबर जेजुरी शहरातील लवथळेश्वर, मल्हार गौतमेश्वर व बल्लाळेश्वर मंदिरे, प्राचीन जलव्यवस्थापन होळकर व पेशवे तलाव, जननी तीर्थ व इतर कुंडे, बारवांची जतन व दुरुस्ती, कडे पठारावर जाणाऱ्या मार्गावरील जुन्या वास्तूंचे जतन, मार्गावरील पायऱ्या व मार्गाचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. परिसर नियोजनाची कामेसुद्धा प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. याबरोबरच पायाभूत व्यवस्था, परिसर व्यवस्थापन व पर्यटक सुविधा, सुशोभीकरण यासाठी सुमारे १०९ कोटी रुपये पहिल्या टप्प्यात खर्च करण्या

त येणार आहेत.


०००


शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना मिळाला आनंद आणि सन्मानही

 ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात लाभार्थ्यांना मिळाला आनंद आणि सन्मानही

पुणे जिल्ह्यातील २२ लाख नागरिकांना लाभ


नागरिकांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            पुणे, दि. ७: लोकांचे जीवन सुखी, आनंदी करणे आणि त्यांच्या आयुष्यात अनुकूल बदल घडवून आणणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. सर्वसामान्य जनतेला केंद्रस्थानी घेवून अनेक निर्णय घेण्यात येत आहेत, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत राज्यातील दीड कोटीपेक्षा अधिक आणि पुणे जिल्ह्यातील २२ लाखांपेक्षा अधिक नागरिकांना विविध लाभ दिल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


            जेजुरी येथे आयोजित ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमांतर्गत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते शासकीय योजना व विविध सेवांच्या लाभाचे प्रातिनिधीक स्वरुपात वाटप करण्यात आले. यावेळी लाभार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर विविध योजनांचा लाभ मिळाल्याचा आनंद दिसत होता. राज्याच्या प्रमुखांबरोबर मंचावर बसण्याचा मिळालेला मानही त्यांना सुखावून गेला.


             कार्यक्रमाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, ‘शासन आपल्या दारी’ हा लोकाभिमुख उपक्रम सुरू केला असून त्याला नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. या माध्यमातून शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना मिळतो आहे. अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासकीय यंत्रणा गतीमान करण्यात आली आहे. सर्व योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी देण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात आले आहे, हा एक ऐतिहासिक उपक्रम आहे.


            ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त लोकांपर्यत शासकीय योजना पोहोचविण्यासाठी शासन व प्रशासन प्रयत्नशील आहे, सर्वसामान्य नागरिकांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहे. नागरिकांना यातून ज्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे. त्याचा आपल्या परिवाराला, भागाला उपयोग होईल यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहनही त्यांनी केले.


जनहिताचे आणि गतिमान निर्णय


            मंत्रिमंडळाच्या माध्यमातून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्यात ७०० ठिकाणी बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. सततच्या पावसाने झालेल्या नुकसानाची भरपाई देता यावी यासाठी १५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. १२ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दिले आहेत. ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेनुसार राज्य शासनही ६ हजार रुपयांची भर घालणार असल्याने १२ हजार रुपये इतका वार्षिक लाभ पात्र शेतकरी कुटुंबांना मिळणार आहे. जनहिताची कामे करताना केंद्र सरकारचेही सहकार्य मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


             गेल्या वर्षभरात ३५ सिंचन योजनांना मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे सहा ते सात लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येईल. समाजातील सर्व घटकांच्या हिताचे निर्णय शासनाने घेतले. राज्याच्या विकासाला गतिमान करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागाला सक्षम करण्यावर शासनाचा भर आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.


            जेजुरी विकास आराखड्यामुळे परिसर सुशोभिकरणासोबत भाविकांसाठी सोयीसुविधांची निर्मिती होईल, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.


शासनाच्या योजना लोकांच्या घरापर्यंत - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, जेजुरी विकासासाठी ३५० कोटींचा विकास आराखडा मंजूर केला होता, त्यापैकी १०९ कोटींच्या पहिल्या टप्प्याचे काम सुरू होत आहे. भाविकांसाठी येत्या काळात सर्व सुविधा या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात येतील.


            'शासन आपल्या दारी' उपक्रम नागरिकांसाठी उपयुक्त ठरल्याचे नमूद करून ते म्हणाले की, शासनाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आता शासनाकडे जाण्याची गरज नाही, आता ‘शासन आपल्या दारी’ आले आहे. शासनाच्या योजना लोकांच्या घरापर्यंत नेण्याचे काम शासनाने केले आहे. शेतकऱ्याला केवळ १ रुपयात पीक विमा सुविधा देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना वीज देणारे फिडर सोलरवर नेऊन शेतकऱ्याला १२ तास अखंड वीज देण्याचा निर्णय घेतला आहे.


महिलांच्या सक्षमीकरणाचे प्रयत्न


            महिलांना एसटी प्रवास भाड्यात ५० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. बचतगटांना फिरते भांडवल दुप्पट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे महिला सक्षम होतील. 'लेक लाडकी' योजनेअंतर्गत कुटुंब लखपती होईल, अशी योजना सुरू केली आहे. महात्मा फुले जीवनदायी योजनेअंतर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे. 


            गावापर्यंत समृद्धी देण्याचा निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी घेतला. त्यासाठी १ लाख कोटी रुपयांच्या योजना राबविण्यात येत आहेत. पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात सांडपाणी शुद्ध करण्यात येणार असल्याने ते पाणी उद्योगांना दिल्यावर सिंचनासाठी पाणी टंचाई भासणार नाही.


पुण्याच्या विमानतळासाठी सर्वांनी प्रयत्न करा


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, पुण्याला नवीन विमानतळाची आवश्यकता आहे. पुण्याच्या विकासासाठी उद्योग, शेती अशा सर्वांनाचा नवीन विमानतळाचा फायदा होणार आहे. यामुळे मोठे निर्यात केंद्र येथे उभे राहू शकते. सर्वांच्या अडचणी दूर करुन विमानतळ देऊ शकल्यास पुण्याची पुढच्या २० वर्षाची प्रगती निश्चित होईल.


राज्याचा विकासासाठी शासन कटिबद्ध


- उपमुख्यमंत्री अजित पवार


            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, जेजुरीच्या पवित्र भूमीत मल्हारी मार्तंडाचे दर्शन घेऊन सगळीकडे सुजलाम सुफलाम् वातावरण निर्माण व्हावे, राज्यात मोठे उद्योग यावेत याची प्रार्थना केली. जेजुरी विकासासाठी १०९ कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्याचा विकास करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे.


            राज्याच्या विकासासाठी केंद्र सरकारचे सहकार्य मिळत आहे. ८० हजार कोटींची कामे केंद्र सरकारच्या सहकार्याने करण्यात येत आहेत. विकासासाठी महामार्ग महत्वाचे असून पालखी महामार्ग वारकऱ्यांसाठी महत्वाचा ठरणार आहे. विमानतळ, रस्ते, उद्योग, कालवे करताना जमिनीची आवश्यकता असते. विकास प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, त्यांच्या भविष्याची काळजी घेण्यात येईल.


            राज्यातील उपसा सिंचन योजनांना सवलतीच्या दराने वीज पुरविण्यासाठी ६७५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. जनाई- शिरसाई उपसा सिंचन योजनेची दुरुस्ती, पुरंदर उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून गुंजवणी योजना मार्गी लावण्यात येईल. खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्याच्या २ हजार २०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मान्यता देण्याचे नियोजन आहे. त्यामुळे साडेतीन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे. अशा प्रकारे जिल्ह्यातील सिंचन योजना मार्गी लावण्याचेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, असे श्री. पवार यांनी सांगितले.


            लाभार्थ्यांनी विविध योजनांमधून मिळालेल्या लाभाचा उपयोग कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी करावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.


            मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षाचे समन्वयक अमोल शिंदे यांनी लाभार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या लाभांविषयी माहिती दिली. या उपक्रमात अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांपासून लोकप्रतिनिधींपर्यंत सर्वांनी सहभाग घेतल्याने राज्यात अनेक लाभार्थ्यांना आतापर्यंत लाभ देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.


            प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी शिबिराच्या आयोजनाबाबत आणि जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत माहिती दिली. या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध सेवा आणि योजनांचा प्रत्यक्षात लाभ होण्यासाठी गावपातळीवर यंत्रणा पोहोचली. सेवा हक्क कायद्याच्या अंमलबजावणी, पीएम किसान योजना, सातबारा संगणकीकरणात जिल्हा अग्रेसर असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाच्या रस्ते व मेट्रो प्रकल्पांनाही गती दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.


            कार्यक्रमाला आमदार सर्वश्री दत्तात्रय भरणे, अशोक पवार, राहुल कुल, संजय जगताप, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी राज्यमंत्री विजय शिवतारे, माजी आमदार शरद सोनावणे,कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक सुनील फुलारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल आदी उपस्थित होते.


शिबिरांतर्गत नागरिकांना विविध योजना आणि सेवांचा लाभ


            कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात विविध योजनांच्या लाभाचे वाटप करण्यात आले. स्वामित्व योजना, कृषी यांत्रिकीकरण, जि. प. कृषी विभागातर्फे अवजार खरेदीसाठी अनुदान, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वयंसहायता समूहाला अनुदान, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प, सौर पंप, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना पर्यटन विकासासाठी अनुदान, जि. प.तर्फे महिलांना अर्थसहाय्य, अण्णासाहेब पाटील महामंडळातर्फे कर्ज परतावा योजना, श्रावणबाळ योजना अशा विविध योजनांचा लाभ देण्यात आला.


लाभार्थ्यांची आरोग्य तपासणी


            ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमासाठी जेजुरी पालखीतळ (ता. पुरंदर) येथे उपस्थित लाभार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीची व्यवस्थाही आज करण्यात आली. उपस्थित राहण्यासाठी प्रशासनाने बसेसची व्यवस्था केलेल्या लाभार्थ्यांची रक्तदाब तपासणी, बीएसएल, हिमोग्लोबीन, एसपीओटू आदी

 तपासणी करत आवश्यक त्यांना औषधोपचारही करण्यात आले.


0000



 


राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला पुढील 24 तासांकरिता रेड अलर्ट,

 राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला पुढील 24 तासांकरिता रेड अलर्ट,


ऑरेंज अलर्ट किंवा येलो ऑरेंज अलर्ट नाही

            मुंबई, दि. 7 : भारतीय हवामान खात्याच्या माहितीनुसार राज्यात पावसाचा जोर ओसरला असून पुढील 24 तासांकरिता राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्याला रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट किंवा येलो अलर्ट देण्यात आलेला नाही.


            राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 65 मि. मी. पर्यंत पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान खात्याकडून वर्तवण्यात आला असून ग्रीन अलर्ट देण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे.


राज्यातील काही महत्वाच्या धरणांचा पाणीसाठा (दलघमी) आणि धरणांमधून सोडण्यात आलेला विसर्ग (क्यूमेक्स) खालीलप्रमाणे-:


हातनूर (जळगाव) (एकूण क्षमता २५५ दलघमी) आत्तापर्यंत ४६४ क्यूमेक्स विसर्ग


गोसेखुर्द (भंडारा) (एकूण क्षमता ७४०.१७ दलघमी) आत्तापर्यंत २०५३.९८ क्यूमेक्स विसर्ग


भंडारदरा (अहमदनगर) (एकूण क्षमता ३०४.१० दलघमी) आत्तापर्यंत ५४.९३ क्यूमेक्स विसर्ग


दारणा (नाशिक) (एकूण क्षमता २०२.४४ दलघमी) आत्तापर्यंत ३५.४० क्यूमेक्स विसर्ग


दूधगंगा (कोल्हापूर) (एकूण क्षमता ६७९.११ दलघमी) आत्तापर्यंत ६८ क्यूमेक्स विसर्ग


राधानगरी (कोल्हापूर) (एकूण क्षमता २१९.९७ दलघमी) आत्तापर्यंत ८० क्यूमेक्स विसर्ग


ऊर्ध्व वर्धा (अमरावती) (एकूण क्षमता ५६४.०५ दलघमी) आत्तापर्यंत ९४ क्यूमेक्स विसर्ग


बेंबळा (यवतमाळ) (एकूण क्षमता १८३.९४ दलघमी) आत्तापर्यंत ४० क्यूमेक्स विसर्ग


निम्न वर्धा (वर्धा) (एकूण क्षमता २१६.८७ दलघमी) आत्तापर्यंत १७.४३ क्यूमेक्स विसर्ग


वारणा (सांगली) (एकूण क्षमता ७७९.३४ दलघमी) आत्तापर्यंत ४५ क्यूमेक्स विसर्ग


सूर्या धामणी (ठाणे) (एकूण क्षमता २७६.३५ दलघमी) आत्तापर्यंत १८.४० क्यूमेक्स विसर्ग


चासकमान (पुणे) (एकूण क्षमता २१४.५० दलघमी) आत्तापर्यंत ३१ क्यूमेक्स विसर्ग


पानशेत (पुणे) (एकूण क्षमता ३०१.६१ दलघमी) आत्तापर्यंत १७ क्यूमेक्स विसर्ग


            पुढील २४ तासांकरिता किनारपट्टीलगतच्या जिल्ह्यांसाठी सकाळी ४:५२ वाजता व दुपारी ४:३९ वाजता भरतीच्या वेळा देण्यात आल्या असून सकाळी ३.७ मीटर आणि दुपारी ३. ८ मीटर पर्यंत समुद्राच्या लाटा येण्याचा अंदाज आहे.


            वीज कोसळण्याची शक्यता असणाऱ्या जिल्ह्यातील नागरिकांनी अद्ययावत व सतर्क राहण्यासाठी आपल्या मोबईलमध्ये “DAMINI” हे ॲप डाउनलोड व इन्स्टॉल करावे. हे ॲप वापरकर्त्यांना 20 ते 40 किलोमीटर GPS नोटिफिकेशनद्वारे सतर्क करते तसेच घ्यावयाच्या खबरदारीचे उपाय देखील देते.


            नागरिकांनी आपत्तींचा इशारा आणि अधिकृत सूचना प्राप्त करण्याकरिता “SACHET” App डाउनलोड व इन्स्टॉल करावे.


            राज्य शासनाद्वारे नागरिकांना CAP-SACHET या पोर्टल च्या माध्यमाने वेळोवेळी सूचना आणि संदेश पाठविण्यात येत आहेत. तरी नागरिकांनी प्राप्त होणाऱ्या सूचनांचे पालन करावे.


            आपत्ती-संबंधित माहिती व मदतीसाठी नागरिकांनी महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या खाली नमूद केलेल्या सोशल मीडिया अकाउंट फॉलो करावे:


फेसबुक: https://www.facebook.com/SDMAMaharashtra?mibextid=ZbWKwL 


ट्विटर: https://twitter.com/SDMAMaharashtra


अतिरिक्त माहितीकरिता खालील दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क साधावा:


जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन नियंत्रण कक्ष: 1077 (टोल फ्री क्रमांक)


राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र: 022-220279900


ईमेल: controlroom@maharashtra.gov.in


            राज्य शासनाचे मंत्रालय नियंत्रण कक्षाकडून ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी संध्याकाळी ६:०० वाजता प्राप्त आकडेवारीनुसार महाराष्ट्र: हवामान सद्यस्थिती आणि अंदाज प्रसिद्धीसाठी देण्यात आला आहे.


*****

नागरिकांची गैरसोय होऊ देणार नाही,एसटी, खासगी बस प्रवाशांच्या सेवेत

 नागरिकांची गैरसोय होऊ देणार नाही,एसटी, खासगी बस प्रवाशांच्या सेवेत


- मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा


 


            मुंबई, दि. 7 : बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाच्या (बेस्ट) कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेल्या संपामुळे मुंबईकरांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी शासन सर्वोतोपरी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.


            बेस्ट वाहतूक कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री श्री लोढा यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पुन्हा कामावर येण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. यावेळी परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, बेस्टचे महाव्यवस्थापक विजय सिंघल उपस्थित होते.


            मंत्री श्री. लोढा यांनी सांगितले की, मुंबईत ३०५२ बस नागरिकांच्या सेवेसाठी आहेत. त्यापैकी १,३८१ बस बेस्टच्या असून त्या सुरू आहेत. खासगी कंपन्यांद्वारे उर्वरित १,६७१ बस (वेट लीजवर) कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यात येतात. जास्तीत जास्त बस उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी बेस्टकडून ९०० वाहनचालक दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्य परिवहनने (एमएसआरटीसीने) १८० पेक्षा अधिक बस दिल्या आहेत. तसेच, २०० पेक्षा जास्त खासगी बस सुरू करण्यात आल्या आहेत. अशा एकूण ३०५२ बसपैकी २६५१ बस नागरिकांच्या सोयीसाठी प्रत्यक्षात सुरू असून, उर्वरित ४०० बस तातडीने पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचा शासन प्रयत्न करीत आहे.


            खासगी कंपन्यानी बस वाहन चालकांच्या किमान वेतनाची शाश्वती द्यावी, त्यांना आवश्यक सोयी सुविधा द्याव्यात, दिवाळी बोनस संदर्भातील प्रश्न सोडविण्यासंदर्भात कंपन्यांच्या मालकांसोबत चर्चा करण्यात आली असल्याचेही मंत्री श्री. लोढा यांनी यावेळी सांगितले.


०००

मेरी माटी - मेरा देश” अभियानाच्या पूर्वतयारीची आढावा बैठक

 मेरी माटी - मेरा देश अभियानाच्या पूर्वतयारीची आढावा बैठक

लोकसहभागातून राज्यात हे अभियान यशस्वी करावे

- प्रधान सचिव विकास खारगे

            मुंबई, दि. 7 : स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाची सांगता ‘मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन’ या घोषवाक्यासह देशभर आयोजित ‘मेरी माटी - मेरा देश’ अर्थात ‘माझी माती - माझा देश’ या अभियानाने होणार असून राज्यात लोकसहभागातून हे अभियान यशस्वी करावे, अशा सूचना मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य प्रधान सचिव विकास खारगे यांनी दिल्या.

            राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारीजिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्याशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे संवाद साधत श्री. खारगे यांनी या अभियानाच्या पूर्वतयारीचा आढावा घेतला व उपयुक्त सूचना दिल्या.

            देशासाठी बलिदान दिलेल्या शहीद वीरांच्या स्मृतींना उजाळा देण्यासाठी आणि नमन करण्यासाठी हे अभियान राबविण्यात येणार असून सर्व यंत्रणांनी याचे सूक्ष्म नियोजन करावे. तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी समन्वय साधून व जास्तीत जास्त लोकसहभागातून हे अभियान उत्तमप्रकारे आयोजित करावे. पंच प्रण प्रतिज्ञावसुधा वंदनवीरों का वंदन यांसारखे उपक्रम तसेच गावपंचायतगटशहरनगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक शूरवीरांच्या त्यागाला वंदन करणारे शिलाफलक किंवा स्मारक फलक शहरी आणि ग्रामीण भागात उभारणे हे उपक्रम आयोजित करावयाचे आहेत, असे श्री. खारगे यांनी सांगितले.

            9 ते 30 ऑगस्ट, 2023 दरम्यान, 'मेरी माटी - मेरा देशमोहिमेत गाव आणि गट स्तरावर स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच राज्यस्तरावरील कार्यक्रम आयोजित करायचे आहेत. दिल्लीत 'अमृत वाटिकातयार करण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून 7500 कलशांमध्ये माती घेऊन 'अमृत कलश यात्राकाढण्यात येणार असून ही 'अमृत वाटिका' 'एक भारत श्रेष्ठ भारतया वचनबद्धतेचे प्रतीक असणार आहे. जनसहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी (जन भागीदारी) https://merimaatimeradesh.gov.in हे संकेतस्थळ सुरू करण्यात आले असून, लोक माती किंवा मातीचा दिवा हाती धरून काढलेला सेल्फी या संकेतस्थळावर अपलोड करू शकतील, अशी माहिती श्री. खारगे यांनी दिली.

             भारताला विकसित देश बनवणेगुलामगिरीची मानसिकता दूर करणेआपल्या समृद्ध वारशाचा अभिमान बाळगणेएकता आणि बंधुता टिकवून ठेवणेनागरिकाची कर्तव्ये पार पाडणे आणि देशाचे रक्षण करणाऱ्यांप्रति आदर व्यक्त करणे यावर आधारित प्रतिज्ञा घेणे व प्रतिज्ञा घेतल्यानंतर सहभागाचे डिजिटल प्रमाणपत्र वेबसाइटवरून डाउनलोड करणे, या उपक्रमात सहभागी होण्यासाठी जनतेला आवाहन करावे, असेही श्री. खारगे म्हणाले.

             30 ऑगस्ट 2023 रोजी मान्यवरांच्या उपस्थितीत कर्तव्य पथनवी दिल्ली येथे अभियानाचा समारोप समारंभ होणार आहे. संपूर्ण अभियानाचे उत्कृष्ट नियोजन व आयोजन करण्याच्या तसेच अभियान प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहोचविण्याच्या सूचना प्रधान सचिव श्री. खारगे यांनी दिल्या.

0000


 

Sunday, 6 August 2023

केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटल पोर्टलचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन

 केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटल पोर्टलचे केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते उद्घाटन


गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले- केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री


महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


       पुणे दि.६: छोट्या स्वरुपातील गुंतवणूकीच्या आधारे मोठे कार्य उभारण्याचे काम सहकाराच्या माध्यमातून झाले असून गरीबांचे प्रगतीचे स्वप्न पूर्ण करण्याचे काम सहकार क्षेत्राने केले, असे प्रतिपादन केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांनी केंद्रीय सहकारी संस्था निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटल पोर्टलच्या उद्घाटन कार्यक्रमात केले. डिजिटल पोर्टलचा सर्वाधिक लाभ देशात सर्वात जास्त बहुराज्य सहकारी संस्था असलेल्या महाराष्ट्राला होईल, असेही श्री. शाह यावेळी म्हणाले.


            चिंचवड येथे आयोजित या कार्यक्रमास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार,महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील,पालकमंत्री मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, केंद्रीय सहकार सचिव ज्ञानेश कुमार, विशेष सचिव तथा केंद्रीय निबंधक विजय कुमार, राज्याचे सहकार विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार आदी उपस्थित होते.


महाराष्ट्र सहकाराची राजधानी


            महाराष्ट्राचा ‘देशाच्या सहकार क्षेत्राची राजधानी’ असा उल्लेख करुन श्री. शाह म्हणाले, महाराष्ट्रातूनच सहकाराचे संस्कार देशात पोहोचले. पद्मश्री विठ्ठलराव विखे पाटील, धनंजय गाडगीळ, वैकुंठभाई मेहता अनेकांनी सहकार क्षेत्राला पुढे नेले. गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या राज्यात सहकार क्षेत्राने चांगली प्रगती केली आहे. म्हणूनच केंद्रीय निबंधक कार्यालयाच्या डिजीटायझेशनच्या कार्यक्रमाचा शुभारंभ पुणे येथून करण्यात येत आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांचे कामकाज पाहणाऱ्या केंद्रीय सहकार निबंधकाचे कामकाज पूर्णत: डिजीटल होत आहे. संस्थांना आपल्या कार्यालयातूनच निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधता येणार आहे. सहकारी संस्थांशी संबंधित सर्व कामकाज लक्षात घेऊन हे पोर्टल बनविण्यात आले आहे.


            सहकारात छोट्या गुंतवणुकीतून मोठे उद्योग उभे राहिले. १०० रुपये गुंतवणूक करणाऱ्या ३६ लाख महिलांच्या गुंतवणूकीमुळे ६० हजार कोटी लाभ मिळवणारी अमूल सारखी संस्था उभी राहिली आहे. सहकाराचा अर्थ छोटी गुंतवणूक करणाऱ्यांना एकत्र करून मोठा उद्योग स्थापित करणे आहे. लहान लहान व्यक्तीला आपले जीवन उन्नत करण्याची संधी देणे, देशाच्या आर्थिक प्रगतीत योगदान देण्यासाठी त्याला एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे आणि सहकाराच्या माध्यमातून त्याच्या जीवनाचा उद्धार करणे हीच ‘सहकारातून समृद्धी’ आहे. यासाठीच दोन वर्षापूर्वी केंद्रामध्ये सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या पोर्टलमुळे १ हजार ५५५ बहुराज्य सहकारी संस्थांना याचा लाभ होईल. यातील सर्वाधिक ४२ टक्के संस्था केवळ महाराष्ट्रातील आहेत. या संस्थांची सर्व कामे पोर्टलद्वारे होतील. 


 पुढील टप्प्यात विविध राज्यातील ८ लाख सहकारी संस्थांचे संगणकीकरणही करण्यात येणार आहे. त्यामुळे कामकाजात गती येईल. पारदर्शकता, जबाबदारीचे तत्व आणि आधुनिकतेच्या आधारे सहकार चळवळ पुढे जाईल. पारदर्शकता वाढवून जबाबदारी निश्चित केल्यास समाजाच्या सर्व घटकांना सहकाराशी जोडता येईल. सहकारी संस्थांच्या क्षमतांचा उपयोग करून विकासाला गती देण्याचे कार्य करावे लागेल. बहुराज्य सहकारी संस्था कायद्यात सहकार क्षेत्राच्यादृष्टीने अनेक चांगल्या तरतूदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पारदर्शकतेसह संस्थांची कार्यक्षमताही वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. युवकांना सहकार चळवळीशी जोडल्यास सहकार क्षेत्राचा वेगाने विकास होईल, असेही ते म्हणाले.


सहकाराच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला चालना


            नैसर्गिक शेती करण्यासाठी अनेक शेतकरी पुढे येत आहे. त्यांना आपल्या उत्पादनाचे मूल्य मिळत नाही. त्यांच्यासाठी बहुराज्य सहकारी संस्था उभारण्यात येईल. ही संस्था नैसर्गिक उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोबत घेण्यासोबत ‘भारत’ ब्रँण्डच्या माध्यमातून उत्पादनाचे मार्केटींग करून त्याचा फायदा शेतकऱ्याच्या खात्यात पाठविण्याचे काम होईल. शेतकरी आपल्या चांगल्या उत्पादनांना निर्यात करू शकतील. बहुराज्यीय निर्यात समिती शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खरेदी करून त्याचे निर्यात करेल आणि त्याचा लाभ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जाईल.


महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे म्हणाले, विशेषत: पश्चिम महाराष्ट्राच्या विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान मोठे आहे. राज्यात २ लाख २० हजार सहकारी संस्था असून ६०० पेक्षा अधिक बहुराज्य संस्था आणि सोसायट्या कार्यरत आहेत. केंद्र शासनाचे नवे पोर्टल सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी मैलाचा दगड ठरेल.


            ते पुढे म्हणाले, केंद्राच्या सहकार विभागाने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राच्या विकासाकडे अत्यंत सकारात्मकतेने लक्ष देत आहे. नव्या पोर्टलमुळे नोंदणीची स्थिती, नोंदणी, आदेश, सोसायटीचे प्रमाणपत्र, विवरण सामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील. 


            राज्यात सहकारी संस्थांमध्ये ५ कोटी २८ लाख सदस्य आहेत. सहकारी बँकेमधील ठेवी २ लाख ३१ हजार कोटीपेक्षा जास्त आणि खेळते भांडवल साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त आहेत. या चळवळींचा मोठा आधार प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था (पॅक्स) आहेत. देशातील सर्वाधिक २१ हजार पॅक्स महाराष्ट्रात आहेत ही अभिमानास्पद बाब आहे. या संस्थांना बळकटी देण्याचे कार्य केंद्राच्या सहकार मंत्रालयाने केले आहे.


            शेतकऱ्यांला केंद्र बिंदू मानून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याचे कार्य केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून केले. सहकार क्षेत्र कठीण काळातून जात असतांना ‘सहकार से समृद्धी’ या उद्देशाने सहकार विभागात अनेक सकारात्मक बदल करण्यात येत आहेत. सहकार क्षेत्रात पारदर्शकता येत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांचा १० हजार कोटी रुपयांचा आयकर माफ करण्याचा मोठा निर्णय घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे कार्य त्यांनी केले. यामुळे साखर उद्योगालाही नवसंजीवनी मिळाली आहे. यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. पॅक्सच्या संगणकीकरणामुळे राज्यातील १२ हजार सहकारी संस्थांना याचा फायदा होईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


देशात बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, केंद्राच्या आणि राज्य शासनाच्या योजनांचे एकत्रिकरण करुन राज्यात सहकारी संस्थांच्या विकासाला चालना देण्यात येईल. महाराष्ट्राने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने स्मार्ट प्रकल्प सुरू केला आहे. १० हजार गावात पॅक्सला कृषी व्यवसाय संस्थात परिवर्तीत करण्यात येत आहे. त्यांना प्रशिक्षण देऊन, वितरण साखळीचा भाग करून सक्षम करण्याचा प्रयत्न आहे. महात्मा गांधी तसेच संत तुकडोजी महाराजांच्या ग्रामस्वराज्याचे स्वप्न यामुळे साकार होईल. या माध्यमातून देशात पहिले बहुउद्देशीय कृषी व्यवसाय संस्थेचे आदर्श प्रारूप महाराष्ट्रात तयार होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.


            श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली आणि त्यानंतर देशात. सर्वाधिक ग्रामपातळीपर्यंत सहकार महाराष्ट्रात पोहोचला. सहकारातून समृद्धी येऊ शकते अशी व्यवस्था महाराष्ट्राने उभी केली. त्यातून मोठे सहकारक्षेत्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले. याचमुळे केंद्राने सहकार क्षेत्रासाठी नवा कायदा केला आणि कायद्याच्या अंतर्गत गावपातळीवर सहकार नेण्यासाठी व्यवस्था उभी केली. ही व्यवस्था डिजिटल पोर्टलच्या माध्यमातून सुलभतेने सर्वांना उपलब्ध करून देण्यासाठी आधुनिक, सुलभ पोर्टल तयार केले. या पोर्टलचे उद्घाटन सहकार पंढरी असलेल्या महाराष्ट्रात होत आहे. 


            केंद्रात सहकार मंत्रालय स्थापन झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना जास्त पैसे दिले म्हणून साखर कारखान्यांना आयकर लावण्याचे धोरण मंत्री अमित शाह यांनी बदलले आणि खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम केले. स्वत: सहकार क्षेत्रात चांगले काम केले असल्याने या क्षेत्राविषयी त्यांना तंतोतंत माहिती असल्याने वर्षानुवर्षे रखडलेला प्रश्न त्यांनी सोडविला. एनसीडीसीच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांना मदत करण्याचे आणि साखर उद्योगाच्या संदर्भातील चांगले निर्णय घेतले. सहकार विभागाची संवेदनशीलता यानिमित्ताने बघायला मिळाली, असेही ते म्हणाले. 


            सहकारी संस्थेला मजबूत करण्याचा कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे.नवीन कायद्याच्या माध्यमातून बहुराज्य सहकारी संस्थांना पारदर्शक कारभाराला मदत होणार आहे. सामान्य माणसाचा पैसा बुडणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. गावापर्यंत समृद्धी पोहोचण्यासाठी सहकार क्षेत्र मजबूत होणे आवश्यक आहे, असेही श्री. फडणवीस म्हणाले.


आयकराचा प्रश्न सोडविल्याने सहकारी साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार


            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, साखर उद्योग आयकर संदर्भातील समस्येचा गेल्या २२ वर्षात सामना करत होते. यामुळे सहकारी साखर कारखाने बंद होण्याची शक्यता होती. राज्यातील कारखान्यांना वारंवार आयकर विभागाच्या नोटीसा येत होत्या. केंद्र सरकारने सहकार क्षेत्राला पुढे नेण्यासाठी सहकार विभागाची स्थापना केल्यानंतर ऊस उत्पादक आणि साखर कारखान्यांना समस्येपासून सोडविण्यासाठी अमित शाह यांनी आयकराचा हा प्रश्न सोडविल्याने साखर उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे, असेही त्यांनी सांगितले.


            ते पुढे म्हणाले, ‘सहकारातून समृद्धी’ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या उद्दीष्टांच्या पूर्ततेसाठी सहकार मंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहकार क्षेत्रात अनेक चांगले बदल होत आहेत. सहकार क्षेत्रातील सदस्यांच्या सहमतीने देशाचे व्यापक हीत लक्षात घेऊन हे बदल करण्यात येत आहेत. देशाच्या सहकाराचा १२० वर्षाचा इतिहास आहे. या कालावधीत सहकार ग्रामीण भागातील घराघरात पोहोचला आहे.


            सहकाराने ग्रामीण भागाच्या विकासात योगदान दिले आहे. प्रथमच केंद्र स्तरावर सहकार मंत्रालयाची स्थापना करण्याचा निर्णय होणे स्वागतार्ह आहे. सहकार मंत्रालयाच्या प्रत्येक प्रयत्नांना राज्याची साथ राहील. सहकाराच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र आणि गुजरातची चांगली कामगिरी झाली आहे. बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पोर्टल उपयुक्त ठरेल आणि सहकार क्षेत्रातील समस्या दूर होण्यास मदत होईल. सहकार क्षेत्र विश्वासाने पुढे जाईल आणि नागरिकांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.  


            विशेष सचिव श्री. विजय कुमार प्रास्ताविक भाषणात म्हणाले, बहुराज्य सहकारी संस्थांसाठी आजचा कार्यक्रम महत्वाचा आहे. बऱ्याच दिवसापासून प्रलंबित बहुराज्य सहकारी संस्था कायदा (एमएससीएस ॲक्ट) हा २ ऑगस्टपासून लागू झाला आहे. या अधिनियमाशी निगडीत नियम ४ ऑगस्टपासून लागू करण्यात आले असून आज त्याविषयीच्या पोर्टलचे उद्घाटन करण्यात येत आहे. यामुळे बहुराज्यीय सहकारी संस्थांचे कामकाज अधिक सुरळीत होईल,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.


यावेळी राष्ट्रीय साखर महासंघाच्या वतीने सहकार मंत्री अमित शाह यांचा विशेष सत्कार करण्यात आला. तसेच या डिजिटल पोर्टल साठी योगदान दिलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मंत्रिमहोदयांच्या हस्ते विशेष प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात आले. या कार्यक्रमास सहकार क्षेत्रातील मान्य

वर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.


0000


पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेचा शुभारंभ

 पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेचा शुभारंभमहाराष्ट्रातील ४४ रेल्वे स्थानकांचा समावेश


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे मानले आभार


            मुंबई, दि. ६ – देशातील रेल्वे स्थानकांच्या आधुनिकीकरणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेचा शुभारंभ आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला. या योजनेत महाराष्ट्रातील ४४ रेल्वे स्थानकांचा समावेश केल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहेत. 


            यापूर्वीच केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राच्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे, त्यातून राज्यातील १२३ रेल्वे स्थानकांचे आधुनिकीकरण करण्यात येत असून या स्थानकांमध्ये मुलभूत पायाभूत तसेच अद्ययावत सुविधा आणि रेल्वे मार्गांची कामे सुरू आहेत, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.


            देशातील रेल्वे स्थानकांच्यादृष्टीने आजचा दिवस अतिशय महत्त्वाचा आहे. देशातील ५०८ रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास करण्यासाठी ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेचा शुभारंभ झाला आहे. या योजनेतून निर्माण होणाऱ्या सुविधांमुळे रेल्वे स्थानकांचा चेहरामोहरा बदलणार आहे, शिवाय प्रवाशांना दर्जेदार सुविधा मिळणार आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 


            ‘अमृत भारत स्थानक’ योजनेमुळे रेल्वे स्थानकांचे पुनरुज्जीवन होईल, शिवाय रेल्वे स्थानकातील प्रवेशाची ठिकाणे आणि स्थानक परिसराचा विकास, प्रतिक्षालये, स्वच्छतागृहे, लिफ्ट, एस्कलेटर, मोफत वायफाय, स्थानिक उत्पादनांच्या विक्रीसाठी स्वतंत्र केंद्रे, प्रवाशांना माहिती देण्यासाठी उद्घोषणा प्रणाली, दिव्यांगासाठी सुविधा आदी सुविधा टप्प्या-टप्प्याने करण्यात येणार आहेत, असे सांगून या विविध पायाभूत सुविधांच्या नव्या अध्यायाची नोंद रेल्वेच्या इतिहासात होईल, असा विश्वासही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे.


 


'अमृत भारत स्थानक योजने’त समाविष्ट महाराष्ट्रातील रेल्वे स्थानके :


सोलापूर रेल्वे विभाग – अहमदनगर, दौंड, कोपरगाव, कुर्डुवाडी जंक्शन, लातूर, उस्मानाबाद, पंढरपूर, सोलापूर


पुणे रेल्वे विभाग - आकुर्डी, कोल्हापूर, तळेगाव


भुसावळ रेल्वे विभाग – बडनेरा, मलकापूर, चाळीसगाव, मनमाड, शेगाव 


नागपूर रेल्वे विभाग – वडसा, गोंदिया, चांदाफोर्ट, बल्लारशाह, चंद्रपूर, धामणगाव, गोधनी, हिंगणघाट, काटोल, सेवाग्राम, नरखेड, पुलगाव


मुंबई रेल्वे विभाग – कांजुरमार्ग, परळ, विक्रोळी


नांदेड रेल्वे विभाग – औरंगाबाद, गंगाखेड, हिंगोली डेकन, जालना, किनवट, मुदखेड, नगरसोल, परभणी, परतूर, पूर्णा, सेलू, वाशिम


सिकंदराबाद रेल्वे विभाग – परळी वैजनाथ


00000


 


 


 

Featured post

Lakshvedhi