पंतप्रधानांच्या हस्ते देशातील ५०८ रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास कार्याचा शुभारंभ संपन्न

रेल्वे स्टेशन पुनर्विकासामुळे ग्रामीण व शहरी भारत समृद्धी निर्माण होईल : राज्यपाल रमेश बैस

            मुंबई दि. 06 : अमृत भारत स्टेशन योजने अंतर्गत देशभरातील ५०८ रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकास कार्यक्रमाचा शुभारंभ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरस्थ उपस्थितीत करण्यात आला. यामध्ये राज्यातील ४४ व मुंबईतील परळ, विक्रोळी व कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकांचा समावेश आहे.  

            या अनुषंगाने मध्य रेल्वे तर्फे रेल्वे कॉलनी मैदान परळ येथे आयोजित कार्यक्रमाला राज्यपाल रमेश बैस, कौशल्य विकास व उद्यमशीलता मंत्री मंगलप्रभात लोढा, उद्योग मंत्री उदय सामंत, ज्येष्ठ आमदार कालिदास कोळंबकर, ज्येष्ठ पत्रकार पद्मश्री रमेश पतंगे, स्वातंत्र्य संग्राम सैनिक अनंत लक्ष्मण गुरव व मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक नरेश लालवानी उपस्थित होते.    

            भारतीय रेल्वे हे गरीब आणि श्रीमंत दोन्ही वर्गांना विकास आणि प्रगतीची समान संधी देणारे प्रवासाचे साधन असून रेल्वे स्टेशन पुनर्विकासामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात आर्थिक संपन्नता निर्माण होईल व विकास सर्वसमावेशक होईल, असे राज्यपालांनी यावेळी बोलताना सांगितले. 

            एखाद्या संस्थेची प्रतिमा तिचे व्यवस्थापन करणाऱ्या लोकांकडून निर्माण होते असे सांगून रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे स्थानके पर्यावरण-स्नेही व दिव्यांग-सुलभ करावीत तसेच नैतिक व मानवी मूल्ये जपावी, असे राज्यपालांनी सांगितले.   

            रेल्वे सेवांमध्ये आमूलाग्र परिवर्तन झाले असून रेल्वे प्रवास अधिक सुखकर झाला असल्याचे सांगून आपण विमानापेक्षा शक्यतोवर रेल्वे प्रवासाला पसंती देतो असे राज्यपालांनी सांगितले.

            रेल्वे स्थानकांच्या पुनर्विकासाचा राष्ट्रव्यापी प्रकल्प हाती घेऊन केंद्र शासनाने सामान्य माणसाच्या स्वागतासाठी एक प्रकारे लाल गालिचा अंथरला आहे असे सांगून राज्यातील स्थानकांच्या विकासासाठी केंद्राने १६०० कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले. महाराष्ट्र शासन भारतीय रेल्वेच्या सहकार्याने कोकण रेल्वेच्या विकासासाठी देखील चांगले काम करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. कौशल्य विकास मंत्री यांनी देखील रेल्वे स्थानक पुनर्विकास कार्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. 

0000

PM launches Amrit Bharat Station Scheme;Governor attends

 programme in Mumbai

     Prime Minister Narendra Modi laid the Foundation Stone for the work of revamp and re-development of 508 railway stations in the country under the Amrit Bharat Station Scheme, through online mode on Sunday (6 Aug). This includes 44 railway stations from Maharashtra. Redevelopment of three stations in Mumbai, namely Parel, Vikhroli and Kanjurmarg stations was also announced

     Maharashtra Governor Ramesh Bais, Minister of Skill Development and Entrepreneurship Mangal Prabhat Lodha, Minister of Industry Uday Samant, MLA Kalidas Kolambkar, veteran journalist Ramesh Patange, Freedom Fighter Anant Laxman Gurav and General Manager of Central Railway Naresh Lalwani attended the program organized by Central Railway at Railway Colony Ground in Parel.

     Speaking on the occasion, Governor Bais said railways create a level playing field for the rich and the poor. Stating that Indian railways represents the unity in diversity of India, he expressed the hope that the railway station upgradation project will create prosperity in 

rural and urban areas and make development inclusive.

00000

राज्यातील नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 महाआरोग्य शिबिराचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते उदघाटन

राज्यातील नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध होणार-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            पुणे, दि.6: महाराष्ट्र शासन, सोमेश्वर फाऊंडेशन आणि निरामय फाऊंडेशन मुंबई यांच्यावतीने कृषी महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित महाआरोग्य शिबिराचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते करण्यात आले. शासकीय रुग्णालयात मोफत आरोग्यसेवा देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून निर्णयाचा लाभ गरीब आणि गरजू रुग्णांना होणार आहे, असे मत श्री.पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.

            स्व. आमदार विनायक निम्हण यांच्या जयंती निमित्त आयोजित या कार्यक्रमाला राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, माजी मंत्री सुरेश नवले, अर्जुन खोतकर, आमदार प्रसाद लाड, सिद्धार्थ शिरोळे, सनी निम्हण, आरोग्य संचालक डॉ.अजय चंदनवाले आणि राज्यातील तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले, कोविड काळाने आरोग्यसेवा सर्वात जास्त महत्वाची असल्याचे दाखवून दिले. राज्य शासनानेदेखील नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. आरोग्यसेवेसाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये 210 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात 700 ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 2 हजार 418 संस्थांमध्ये नि:शुल्क उपचार होणार आहेत. राज्यात ॲडेनो व्हायरसमुळे डोळ्यांची साथ मोठ्या प्रमाणात पसरली असून पुण्यात साथीचे प्रमाण अधिक आहे. नागरिकांनी डोळ्यांची काळजी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

            पावसाळ्याचे दिवस असल्याने आरोग्य विभागामार्फत साथजन्य आजारांपासून नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. साथीच्या आजारावर नियंत्रण करण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज आहे. आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून प्राथमिक टप्प्यातच अशा आजाराचे निदान झाल्यास रुग्णांचा त्रास कमी होतो. मात्र उपचारासोबत आजार होऊ नये यासाठी दररोज व्यायाम करणे, व्यसनापासून दूर राहणे, सकस आहार घेणे, वेळेवर आरोग्य तपासण्या करणे, तणावमुक्त जीवन जगणे गरजेचे आहे. प्रकृतीची काळजी घेताना जीवनशैलीत बदल आणायला हवा. आरोग्य शिबिरात मोफत वैद्यकीय चाचण्या करण्यात येणार असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. स्व. विनायक निम्हण यांनी सामाजिक कार्य करताना चांगल्या प्रकारची मैत्री जोपासली असेही श्री.पवार म्हणाले.

            अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री.भुजबळ म्हणाले, महाआरोग्य शिबिरात तज्ज्ञ डॉक्टर्स सहकार्य करण्यासाठी येतात हे कौतुकास्पद आहे. या माध्यमातून अनेक गोरगरिबांना आरोग्यसेवा मिळणार आहे. 'जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले' ही संतांची शिकवण आहे. अशा पद्धतीने विविध व्याधीने त्रस्त असलेल्या नागरिकांवर शिबिराच्या माध्यमातून विनामूल्य उपचार करण्यात येणार आहे. म्हणून या शिबिराला विशेष महत्व आहे, असे त्यांनी सांगितले. स्व. आमदार विनायक निम्हण यांनी सर्वसामान्य जनतेसाठी कार्य केले, असेही श्री.भुजबळ म्हणाले.

 

            पालकमंत्री श्री.पाटील म्हणाले, कोविडच्या निमित्ताने आरोग्यसेवेचे महत्व लक्षात आले. आरोग्याच्या अनेक समस्या समोर येत असताना उपचाराला बऱ्याचदा मर्यादा येतात. अशावेळी आरोग्य शिबिराच्या माध्यमातून चांगली सेवा घडते आणि नागरिकांना फायदाही होतो, असे त्यांनी सांगितले. स्व. आमदार विनायक निम्हण यांनी जात, धर्म पलीकडे नाती जपली असेही श्री.पाटील म्हणाले.

            श्री.वडेट्टीवार म्हणाले, माणसात आणि सेवेत देव आहे असे समजून या आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. डॉक्टर अनेकांच्या जीवनात आनंद निर्माण करण्याचे कार्य करत असल्याने त्यांची सेवा महत्वाची आहे. शिबिराचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आल्याने त्याचा अनेकांना लाभ होईल, असे त्यांनी सांगितले.

            आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, निरामय फाऊंडेशनचे रामेश्वर नाईक, सनी निम्हण यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले. प्रारंभी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार आणि पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी शिबिरांची पाहणी केली. उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते शिबिरासाठी आलेल्या राज्यातील तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सत्कार करण्यात आला. मंत्री श्री.महाजन यांनीदेखील शिबिराला भेट देऊन नियोजनाची माहिती घेतली व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संवाध साधला.

            महाआरोग्य शिबिरात विविध प्रकारच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र कक्ष तयार करण्यात आले होते. तपासणीनंतर मोफत औषध देण्याची व्यवस्थादेखील करण्यात आली होती. तपासणी नंतर आवश्यकता असल्यास गरजू रुग्णांवर मोफत शस्त्रक्रियेची व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

 

0000

विमानाचे दरवाजे बंद केल्यावर कोणाही प्रवाश्यासाठी परत का उघडत नाहीत? - काय

 *विमानाचे दरवाजे बंद केल्यावर कोणाही प्रवाश्यासाठी परत का उघडत नाहीत? - काय आहेत कारणे?*

उड्डाणास तयार असलेल्या विमानाचे दरवाजे एकदा लावले की एखादा प्रवासी बाहेर राहिला आहे त्याला घेण्यासाठी उघडत नाहीत. अशी गैरसोय का करतात, फक्त दार उघडून एक प्रवासी तर आत घ्यायचाय त्यात काय एवढे असे आपल्याला वाटत राहते.

गेल्या आठवड्यात कर्नाटकच्या राज्यपालांनाही ते उशिरा आले म्हणून त्यांना न घेता विमान गेले.

काय आहेत दार पुन्हा न उघडण्याची कारणे? त्यासाठी विमान उड्डाणा आधीची प्रोसिजर समजावून घेणे रंजक ठरेल.

विमान केवळ हवेच्या दाबावर उड्डाण घेते, तरंगत राहते आणि परत जमिनीवर उतरते हे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळेच विमानात किती वजन आहे, ते कसे विभागले गेले आहे, विमानाचा गुरुत्वमध्य ठराविक मर्यादेच्या आत आहे ना हे मुद्दे सर्वात महत्त्वाचे असतात.

त्यासाठी प्रोसिजर असे असते,

१. पायलट आणि को-पायलट कॉकपिटमध्ये आले की फ्लाईट डीसपॅचर त्यांना इंधनाचे वजन, इंजिन मधील ऑइलचे वजन, सामानाचे वजन आणि प्रवाशांचे वजन (हे सरासरीवर अंदाजे काढले जाते) याची माहिती देतात.

२. पायलट ही माहिती त्याच्या कॉम्पुटरला फीड करतो. या माहितीवर कॉम्प्युटर विमानाचा टेकऑफ वेग किती असावा, हवेची लिफ्ट किती लागेल, उतरताना याच गोष्टी कशा लागतील यासह सर्व प्रवासातील वेगाचे तपशील तयार करतो.

३. सर्व सामान आणि प्रवासी विमानात आल्यावर वजनाची सर्व माहिती देणारे प्रिंट पायलटकडे दिले जातात. या पेपरना 'लोड अँड ट्रिम शीट' म्हणतात. यात विमानातील स्टाफ आणि प्रवाशी यांची संख्या तर असतेच शिवाय पुरुष किती, स्त्रिया किती, लहान मुले किती असा तपशील आणि सामान ठेवण्याच्या कोणत्या भागात किती वजन आहे हे असते. गुरुत्वमध्य मर्यादेच्या आत आहे हेही नमूद केलेले असते.

४. यानंतर विमानाचे दार बंद करण्यात येते. मुख्य दार बंद करून घेतल्यावर आतील कर्मचारी विमानाची सर्व दारे 'आर्मड पोझीशन' वर आणतो, याचा अर्थ त्या स्थितीत जर कोणतेही दार उघडले तर ते विमानापासून खाली घसरगुंडी सारखे उघडते. आपत्तीकाळात विमान उतरले, अपघात झाला तर त्यासाठी ही तयारी असते.

५. केबिन स्टाफ सर्व प्रवाशांनी सीट बेल्ट लावले आहेत का, सीट पाठी सरळ आहेत ना हे तपासून सर्व ठीक असल्यास तसे पायलटला कळवतो.

६. पायलट ट्रॅफिक कंट्रोल, ATS, कडे उड्डाणास तयार आहे आणि किती प्रवासी आहेत ते कळवतो.

६. ATS अन्य विमानाच्या हालचाली, त्यांना उड्डाणास दिलेल्या परवानग्या, धावपट्टीवरील परिस्थिती हे सर्व तपासून विमान जागेवरून हलवण्याची परवानगी देतात आणि धावपट्टीवरील रांगेत कितवा नंबर आहे त्याची कल्पना देतात.

या स्टेजपर्यंत जर एखादा प्रवासी घेण्यासाठी दार उघडले तर केलेली सम्पूर्ण प्रक्रिया रद्द करून पहिल्यापासून सगळ्या स्टेजेस परत कराव्या लागतात. विमान सुटण्यास मोठा उशीर होऊ शकतो.

७. ATS ची परवानगी आल्यावर विमान हलवण्याची प्रक्रिया चालू होते. त्यासाठी चाकाचे ब्रेक काढताच स्वयंचलित पद्धतीने ती वेळ विमान यंत्रणेत नोंदली जाते आणि ती वेळ विमान सुटल्याची वेळ समजली जाते.

-------------------------

संकलन आणि लेखन -

प्रमोद (पी. आर.) कुलकर्णी, पुणे.

०१.०८.२०२३

(Source TOI Dt. 31.07.2023)

तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावरअशासकीय सदस्यांची नियुक्ती दोन महिन्याच्या आत करणार

 तृतीयपंथीय हक्काचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावरअशासकीय सदस्यांची नियुक्ती दोन महिन्याच्या आत करणार

- मंत्री शंभुराज देसाई

            मुंबई, दि. 3 : तृतीयपंथीयांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि कल्याण मंडळावर राज्यस्तरासोबतच विभागीय तसेच जिल्हास्तरीय अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती येत्या दोन महिन्याच्या आत करण्यात येईल, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यावेळी मंत्री श्री.देसाई बोलत होते.

            मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, तृतीय पंथीयांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कृती कार्यक्रम राबवण्यात येणार असून या समूहासाठी कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून विविध योजना एकत्रितपणे कशा राबवता येतील याचा विचार करण्यात येणार आहे. समितीच्या तीन बैठका झाल्या असून त्यांच्याकडून अहवाल मागवला आहे. या समाज घटकासाठी आरोग्य तपासणीसाठी एकदिवसीय आरोग्य शिबिराचे आयोजन करण्यात आले त्याचा ३२७५ तृतीयपंथीयांना लाभ झाला आहे. त्यांना नवीन शिधापत्रिका सुलभतेने मिळण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष मोहिमेचे आयोजन करण्याबाबत अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. पोलिस पदासाठीच्या ऑनलाईन अर्जामध्ये पुरुष, महिला बरोबरच तृतीयपंथी उमेदवारांसाठीही पर्याय उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे.

            गृह विभागामार्फत आजच पोलिस महासंचालकांच्या माध्यमातून सर्व पोलिस स्टेशनमध्ये सूचना देण्यात येईल की पोलिस स्टेशनमध्ये आलेल्या तृतीयपंथीयांना इतर नागरिकांप्रमाणेच चांगली वागणूक देण्यात यावी. असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले. या चर्चेत सदस्य वर्षा गायकवाड, अनिल देशमुख, विश्वजीत कदम यांनी सहभाग घेतला. 

०

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का रिकार्ड: एक वर्ष के भीतर 100 करोड़ रुपये के मदद का हुआ वितरण बारह हजार से ज्यादा मरीजों को मिला लाभ

 मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का रिकार्ड: एक वर्ष के भीतर 100 करोड़ रुपये के मदद का हुआ वितरण

बारह हजार से ज्यादा मरीजों को मिला लाभ

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सहायता कोष की टीम की सराहना

 

             मुंबई, दिनांक- 05 अगस्त: साहब, आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है, कुछ इसी तरह के शब्दों में नासिक के धर्मा सोनवणे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से अपनी भावनाएं व्यक्त की है। श्री सोनावणे की तरह ही मुख्यमंत्री सहायता कोष कक्ष के माध्यम से चिकित्सा सहायता प्राप्त करने वाले राज्य के लगभग 12 हजार 500 मरीजों की भी ऐसी ही प्रतिक्रिया होने वाली है। मुख्यमंत्री सहायता कोष कक्ष के माध्यम से इस एक साल में 100 करोड़ रुपये की चिकित्सा सहायता दी गई है। यह एक अनोखा रिकॉर्ड है और इसके लिए कोष कक्ष की टीम की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए और ज्यादा प्रभावी ढंग से काम करें।

              विधानमंडल का मानसून सत्र कल (शुक्रवार) को समाप्त हो गया। विधान भवन में मुख्यमंत्री श्री शिंदे के कक्ष में मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा धर्मा सोनवणे को एक लाख रुपये का चिकित्सा सहायता का चेक सौंपा गया। ये वही धर्मा सोनवणे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने मदद की थी। कुछ दिन पहले मुंबई से ठाणे लौटते वक्त मुख्यमंत्री की नजर सड़क किनारे खड़ी एक एम्बुलेंस पर पड़ी। उन्होंने अपना काफिला रोक कर मरीज से पूछताछ की..उन्हें अपने काफिला की एम्बुलेंस से ठाणे के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस समय मुख्यमंत्री ने श्री. सोनावणे को न केवल एम्बुलेंस दी बल्कि ठाणे के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज भी करवाया। इस इलाज का खर्च मुख्यमंत्री सहायता कोष से दिया गया, उसी का एक लाख रुपए का चेक कल श्री सोनवणे को दिया गया। उस समय सोनवणे ने मुख्यमंत्री के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि आपकी वजह से मुझे नई जिंदगी मिली है।

             मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि श्री सोनवणे के चेहरे पर दिख रही कृतज्ञता का भाव यह अलौकिक संतुष्टि देने वाला था।

 कल विधानसभा में विपक्ष के अंतिम सप्ताह प्रस्ताव का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने चिकित्सा सहायता कक्ष के काम की सराहना की थी। उन्होंने यह भी भावना व्यक्त किया कि जरूरतमंदों की सहायता में सहजता से जारी रहेगी लेकिन समय पर उन्हें सहायता प्रदान की जानी चाहिए।      

 मुख्यमंत्री सहायता कोष कक्ष की मुख्यमंत्री ने की सराहना

             मुख्यमंत्री सहायता कोष कक्ष ने पिछले वर्ष 100 करोड़ रुपये वितरित करने का पड़ाव परने के लिए मुख्यमंत्री ने इस कक्ष की सराहना की। इस कक्ष द्वारा किए गए अथक परिश्रम और मरीजों की देखभाल के लिए दिखाई गई तत्परता के कारण ही यह हासिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने भविष्य में भी जरूरतमंद मरीजों की इसी तरह मदद करने का आवाह्न किया है। मुख्यमंत्री ने इस कक्ष के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) मंगेश चिवटे, निलेश देशमुख सहित उनकी टीम में काम करने वाले सभी चिकित्सा सहायकों, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की। इस कक्ष का चिकित्सा सहायता ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और पहले यह 50 था अब 100 करोड़ की चिकित्सा सहायता प्रदान करने का पड़ाव पार कर चुका है, इसलिए यह कोष कक्ष राज्य के जरूरतमंद मरीजों के लिए आशा की किरण बन गया है।

0000

 

Record of Chief Minister's Medical Relief Fund

Disbursement of Rs 100 crore in a year

More than twelve thousand patients have been benefited

Chief Minister Eknath Shinde hails CMRF's team

 

            

             Mumbai, Date- 05 August: Sir, I got a new life because of you. With these words, Dharma Sonawane, who hails from Nashik, expressed his feelings to Chief Minister Eknath Shinde. Like Mr. Sonawane, around 12 thousand 500 patients of the state, who have received medical assistance through the Chief Minister's Relief Fund (CMRF) cell are going to have similar feelings. Rs 100 crores of medical aid was given during this year through the CMRF cell. While appreciating team of the CMRF cell, the Chief Minister Eknath Shinde said that this is a unique record. He also asked the team of the CMRF cell to work more effectively to help the needy patients.

             The Monsoon Session of the Legislature concluded yesterday.Dharma Sonawane was provided a cheque of Rs one Lakh for a medical assistance by the Chief Minister Shri Shinde at the chief minister's office in the state legislature. He is the same Dharma Sonawane, who was provided help by the Chief Minister. A few days ago, while returning from Mumbai to Thane, the Chief Minister spotted an ambulance standing on the road side. The chief minister stopped the convoy and asked the patient about his well being...Mr.Sonawane was admitted to a hospital in Thane by an ambulance, which was provided from his convoy. At that time, the Chief Minister did not only provide an ambulance to Mr. Sonawane but also availed him treatment at a private hospital in Thane. The expense of this treatment was paid from the CMRF, a cheque of Rs one lakh was handed over to Mr. Sonawane yesterday. On this occasion, Mr Sonawane conveyed his feelings to the Chief Minister stating that he got a new life because of the chief minister.

        

             The Chief Minister said that the feelings of gratitude on Mr. Sonawane's face is a unique satisfaction. While replying to the last week motion in the Legislative Assembly yesterday, the Chief Minister had appreciated the work of the Chief Minister's Relief Fund cell. The Chief Minister expressed that assistance to the needy people would continue to be lenient but timely assistance should be availed to them.

CM appreciated Chief Minister's Relief Fund cell

             The Chief Minister appreciated the Chief Minister's Relief Fund (CMRF) cell for attaining the milestone of disbursing Rs 100 crore in the last one year. He also said that this milestone was achieved due to the tireless work done and the readiness shown for patient care. The Chief Minister appealed to help the needy patients in the same way in the future as well. The Chief Minister appreciated Mangesh Chivate, officer on special duty (OSD) of CMRF cell

, Nilesh Deshmukh, along with all the medical assistants, government officials and staff working in their team of the cell. The graph of medical assistance of this cell has been rising continuously. Earlier it has reached the milestone of providing 50 crores to the needy patients and now100 crores of medical assistance to the needy patients. This CMRF cell has become a ray of hope for the need

y patients of the state.

0000

 

ग्रंथालयांचा विकास समाज आणि संस्कृतीशी निगडित

 ग्रंथालयांचा विकास समाज आणि संस्कृतीशी निगडित

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू

नवी दिल्लीत ग्रंथालय महोत्सवाचे उद्घाटन

        नवी दिल्‍ली, 5 : ग्रंथालयांचा विकास हा समाज आणि संस्कृतीच्या विकासाशी निगडित आहे. सभ्यता आणि संस्कृतीच्या प्रगतीचेही ते मापदंड आहेत. यासाठी ग्रंथालयांचे आधुनिकिकरण आणि डिजिटलायशनला गती देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांनी ग्रंथालय महोत्सव 2023 च्या उद्घाटनाप्रसंगी आज केले.

            राजधानीतील प्रगती मैदान येथे हॉल क्रमांक 5 येथे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे ′′ग्रंथालय महोत्सव 2023′′ चे आयोजन करण्यात आले आहे. कायदा आणि न्याय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आणि सांस्कृतिक व संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुनराम मेघवाल, केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री मीनाक्षी लेखी, सांस्कृतिक मंत्रालयाचे सचिव गोविंद मोहन, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेत्या डॉ. अनामिका उपस्थित होत्या. तसेच सर्व राज्यांचे शासकीय ग्रंथालय प्रतिनिधींसमवेत महाराष्ट्र शासनाचे ग्रंथालय संचालक डॉ. दत्तात्रय क्षीरसागर यांच्यासह अन्य वरिष्ठ अधिकारीही उपस्थित होते.

            ग्रंथालये हस्तलिखितांचे जतन करतात तसेच इतिहास आणि भविष्यातील दरी ही सांधतात. ग्रंथालयांच्या विकासाला प्राधान्य देऊन ग्रंथालये हा विकासाप्रती मानवकेंद्री दृष्टिकोनाचा अत्यावश्यक भाग म्हणून तसेच ग्रंथालयांच्या विकासाला आणि डिजिटलायझेशनला गती देण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाने "ग्रंथालय महोत्सव 2023" चे दोन दिवसीय आयोजन केले आहे.

            राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या की, ग्रंथालये ही सामाजिक संवादाची, अभ्यासाची आणि चिंतनाची केंद्रे बनली पाहिजेत. ग्रंथालये एखाद्या देशाच्या किंवा समाजाच्या सामूहिक चेतनेचे आणि बुद्धीचे प्रतीक मानले गेले आहेत. प्राचीन आणि मध्ययुगीन काळात अनेक देशांतील लोकांनी भारतातून पुस्तके नेऊन त्यातून ज्ञान मिळवले. पुस्तके आणि ग्रंथालये हा मानवतेचा समान वारसा आहेत. एका छोट्या पुस्तकात जगाच्या इतिहासाची दिशा बदलण्याची क्षमता आहे. महात्मा गांधीजींच्या आत्मचरित्राचा संदर्भ देत त्यांनी सांगितले, की जॉन रस्किन यांच्या 'अन टू द लास्ट' या पुस्तकाचा गांधीजींच्या जीवनावर मोठा सकारात्मक प्रभाव पडला आहे.

            राष्ट्रपती श्रीमती मुर्मू म्हणाल्या की, हस्तलिखितांचे संवर्धन आणि ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटलायझेशनसाठी प्रयत्न करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या वापराने ग्रंथालयांचे स्वरूप बदलत आहे. 'वन नेशन- वन डिजिटल लायब्ररी' हे राष्ट्रीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी नॅशनल व्हर्च्युअल लायब्ररी ऑफ इंडिया विकसित करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नॅशनल मिशन ऑन लायब्ररीच्या यशामुळे ग्रंथालयांशी जोडण्याची आणि पुस्तके वाचण्याची संस्कृती बळकट होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. हा महोत्सव 'आझादी का अमृत महोत्सवा'च्या दुसऱ्या टप्प्याचा एक भाग आहे. ग्रंथालयांच्या विकासाला आणि डिजिटलायझेशनला चालना देण्यासाठी आणि वाचन संस्कृती जोपासण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेशी सुसंगत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

महोत्सवात प्रदर्शने, पुस्तकांची दालने

            लेखक सत्र, मुलांसाठी कार्यशाळा, मुलांसाठी गॅलरी आणि ग्रंथालयांच्या डिजिटलायझेशनवर गटचर्चा, सत्रांचा समावेश असेल. ज्ञानाचा उत्सव साजरा करणे, इतिहास आणि भविष्यातील अंतर कमी करणे आणि वाचनाची आवड वाढवणे हा या मागचा उद्देश आहे.

            ग्रंथालय महोत्सव 2023’ या महोत्सवाच्या समारोप समारंभाला उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड उपस्थित राहतील. देशातील ग्रंथालयांचे आधुनिकीकरण आणि डिजिटलायझेशन यावर संवाद सुरू करण्यासाठी या महोत्सवात जगभरातील प्रतिष्ठित ग्रंथालयांची ओळखही यावेळी करून देण्यात येणार आहे.

0000

 

केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांबाबतघेतलेल्या निर्णयांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी

 केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांबाबतघेतलेल्या निर्णयांची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी

- सहकार आयुक्त अनिल कवडे

 

            पुणे, दि.४ : केंद्र सरकारने सहकारी संस्थांबाबत विविध मोठे निर्णय घेतले असून त्याची अंमलबजावणी राज्यामध्ये चांगल्याप्रकारे करण्यात येत आहे. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था स्वावलंबी व्हाव्यात आणि कार्यक्षमपणे काम कराव्यात यादृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येत आहेत, अशी माहिती सहकार आयुक्त अनिल कवडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

            महाराष्ट्रामध्ये २० हजारांपेक्षा जास्त विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था ग्राम पातळीवर कार्यरत आहेत. या संस्था आर्थिकदृष्ट्या बळकट होणे व त्या माध्यमातून पतपुरवठा विविध सेवा व वस्तूंचा पुरवठा ग्रामीण भागातील जनतेला व्हावा, या दृष्टिकोनातून या संस्थांचे संगणकीकरण होत आहे. या संस्थांच्या पोटनियमामध्ये काही बदल करण्यात आले असून बाहेरील कर्ज घेण्याची मर्यादा स्वनिधीच्या १० पटऐवजी २५ पट करण्यात आली आहे. तसेच या संस्थांना १५२ प्रकारच्या वस्तू व सेवांचा व्यवसाय करता येईल, अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यामध्ये याबाबत विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या पातळीवर कार्यवाही सुरु झालेली आहे.

            विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून संबंधित संस्थांच्या सभासदांना किफायतशीर दरामध्ये योग्य दर्जाची जेनरीक औषधे उपलब्ध होण्याच्या दृष्टिकोनातून या संस्थांना जेनरीक औषधी दुकानांचे परवाने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान अशा प्रकारची ५ दुकाने उघडण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आली असून राज्यामध्ये आतापर्यंत ३४० संस्थांनी असा उपक्रम घेण्याची तयारी दर्शविली आहे. यातील आतापर्यंत ३२० संस्थांनी ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केली आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात या दुकानांच्या माध्यमातून स्वस्त दराने औषधी पुरवठा झाल्यामुळे जनतेच्या दैनंदिन खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात बचत होणार आहे.

             विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून विविध प्रकारच्या ई-सेवा देण्याच्या दृष्टिकोनातून कॉमन सर्व्हिस सेंटर या संस्थांमार्फत सुरु करण्याबाबत कार्यवाही सुरु करण्यात आली असून राज्यातील आतापर्यंत २ हजार ७०० संस्थांनी कॉमन सर्व्हिस सेंटर अंतर्गत नोंदणी केलेली आहे. या माध्यमातून भविष्यकाळामध्ये ग्राम पातळीवर लागणाऱ्या ३०० पेक्षा जास्त सेवा पुरविल्या जातील.

            राज्यातील धान्य उत्पादनाचा विचार करुन साठवणूक क्षमता सहकारी संस्थांमार्फत वाढविण्याचा उपक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने राज्यातील नेर पिंगळाई, जि. अमरावती येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेमार्फत पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे.

            विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणामध्ये वस्तू व सेवा पुरवठ्याबाबत उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. पुढील काळात या संस्था आत्मनिर्भर बनतील व संबंधित गावांसाठी खऱ्या अर्थाने विकास केंद्र म्हणून काम करतील, अशी अपेक्षा सहकार आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेला व शेतीशी संबंधीत सर्व उपक्रम विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांसाठी सहाय्यभूत ठरतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

००००