राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत गट ‘क’ संवर्गातील19 हजार 460 पदांची मेगा भरती; जाहिरात उद्या

 राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत गट ‘क’ संवर्गातील19 हजार 460 पदांची मेगा भरती; जाहिरात उद्या

- मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबई दि. 4 : ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अंतर्गत गट ‘क’ मधील सरळसेवेची आरोग्य विभागाकडील 100 टक्के व इतर विभागाकडील 80 टक्के रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील 34 जिल्हा परिषदांमधील गट-क मधील 30 संवर्गांतील एकूण 19,460 इतकी पदे सरळसेवेने भरणेबाबतची जाहिरात 5 ऑगस्ट, 2023 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार असल्याची माहिती ग्रामविकास व पंचायत राज मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

            मंत्री श्री महाजन म्हणाले की, माहे मार्च, 2019 मध्ये सर्व जिल्हा परिषदांकडील गट-क मधील 18 संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबत जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. दरम्यान लोकसभा व विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता, कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमी व इतर विविध कारणांमुळे परीक्षा होऊ शकली नाही. यानंतर शासनाच्या विविध विभागाद्वारे प्राप्त झालेल्या सूचनांनुसार ग्रामविकास विभागांतर्गत ही मेगा भरती करण्यात येत आहे.

            5 ऑगस्ट, 2023 ते 25 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत उमेदवारांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येतील. इच्छुक व पात्र उमेदवारानी ज्या जिल्हा परिषदेमध्ये अर्ज करावयाचा आहे, त्या जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर जाऊन 25 ऑगस्ट, 2023 पर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करावा लागेल. जाहिरातींच्या अनुषंगाने रिक्त पदांचा तपशील, पदांकरिता आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, वेतनश्रेणी, वयोमर्यादा, परीक्षा शुल्क, ऑनलाईन अर्ज करण्याची पद्धत, अर्ज करण्याची मुदत व इतर आवश्यक अटी व शर्ती इत्यादी बाबी संबंधित जिल्हा परिषदेच्या संकेतस्थळावर पाहण्यास उपलब्ध होणार असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार

            राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये शक्यतो एकाच कालावधीमध्ये पदनिहाय संगणकीकृत परीक्षा होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एकाच पदाकरिता अनावश्यक, जास्त जिल्हा परिषदांमध्ये अर्ज करू नये. असे केल्यास अर्ज शुल्कापोटी उमेदवारांचा अनावश्यक खर्च होण्याची शक्यता आहे. भरती प्रक्रियेसाठी ऑनलाईन परीक्षेचे प्रवेशपत्र हे संगणकीकृत यंत्रणेद्वारे तयार होणार असल्यामुळे उमेदवाराने एका संवर्गासाठी एकापेक्षा जास्त जिल्हा परिषदांना अर्ज केले असल्यास व परीक्षा प्रवेश पत्रानुसार उमेदवाराला एकाच वेळेस अन्य ठिकाणी परीक्षेचा क्रमांक आल्यास व त्याठिकाणी परीक्षा देता न आल्यास त्यास जिल्हा परिषद जबाबदार राहणार नाही.

परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शकता : प्रक्रिया (IBPS) कंपनीमार्फत

            परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया आयबीपीएस (IBPS) कंपनीमार्फत करण्यात येत आहे. त्यामुळे या परीक्षेमध्ये अत्यंत पारदर्शकता राहणार आहे. त्यामुळे कोणत्याही आमिषास कोणत्याही उमेदवाराने बळी पडू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रधान सचिव (ग्रामविकास विभाग) यांच्या माध्यमातून वारंवार आयबीपीएस (IBPS) तसेच जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांसोबत बैठका घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावलेला आहे.

ज्यांनी मार्च, 2019 मध्ये अर्ज केलेला होता, वयाधिक्य झाल्याने ते परीक्षेस बसण्यास पात्र

            ज्या उमेदवारांनी मार्च, 2019 मधील जिल्हा परिषद जाहिरातीकरीता अर्ज केलेला होता व वयाधिक्य झाल्याने ते परीक्षेस बसण्यास अपात्र होत आहेत, अशा उमेदवारांना 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरीता पात्र करण्यात आले आहे.

कमाल वयोमर्यादेत 2 वर्षे इतकी शिथिलता

            ज्या उमेदवारांनी मार्च, 2019 परीक्षेकरीता अर्ज केलेला नाही, त्यांनाही सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयास अनुसरुन कमाल वयोमर्यादेत 2 वर्ष इतकी शिथिलता देण्यात आलेली असून 31 डिसेंबर, 2023 पर्यंत जिल्हा परिषद सेवेत सरळसेवेने नियुक्तीबाबत प्रसिध्द होणाऱ्या सर्व जाहिरातींकरीता पात्र करण्यात आले आहे.

००००

राजू धोत्रे/विसंअ

महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारे अनुदान नाकारू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ परत देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

 महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारे अनुदान नाकारू इच्छिणाऱ्या

लाभार्थ्यांना लाभ परत देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 4: राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलमार्फत अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान किंवा लाभ परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, किंवा जे लाभार्थी मिळणारे अनुदान, लाभ नाकारू इच्छितात. त्यांना लाभ परत करण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

      याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.   

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एलपीजी’ सिलेंडरचे अनुदान नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील 16 लाख 52 हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्य शासनामार्फत विविध योजनांचे अनुदान ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते. मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था पोर्टलमध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.

राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास असलेले जनसामान्यांचे सरकार

 राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास असलेले जनसामान्यांचे सरकार

-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

          मुंबई, दि. 4 : राज्यातील जनतेला मूलभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यास शासनाचे प्राधान्य असून शेतकरी,महिला,वंचित,कष्टकरी जनसामान्यांचे हे शासन आहे.राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास घेऊन शासन विविध योजना राबवत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विधानसभेत सांगितले.

             विधानसभेत नियम 292 अन्वये विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार यांनी मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री.शिंदे बोलत होते.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, जनतेला विविध मूलभूत तसेच पायाभूत सोयीसुविधा देण्यासाठी शासन गेल्या वर्षभरात विविध उपक्रम राबवत असून ‘शासन आपल्या दारी’ हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम जनसामान्यांना सुलभतेने योजनांचे लाभ मिळवून देत आहे. या अंतर्गत एक कोटी तेरा लाख लाभार्थींनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे. राज्यातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यावर भर असून मुख्यमंत्री सहायता निधीमार्फत शंभर कोटी रुपयांचे वितरण गरजूंना करण्यात आले आहे. महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेद्वारे राज्यातील सर्व जनतेला 5 लाखापर्यंतचा उपचार मिळणार आहे. राज्यात ‘बाळासाहेब आपला दवाखाना’ सुरू करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयातून  निशुल्क उपचार सुविधा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोविड काळातील उपचार प्रक्रियेतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यात येईल, तसेच कुणाला ही पाठिशी घातले जाणार नाही.

            शेतक-यांना एक रुपयात विमा योजना देण्यात आली एक कोटी 69 लाख लोकांनी विम्याचे अर्ज भरलेत. सततच्या पावसाने होणाऱ्या नुकसान भरपाईसाठी 1500 कोटी रुपयांची तरतूद केली. मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजनेतून 60 हजार कोटी निधीला मान्यता देण्यात आली असून उद्योगांसाटी वीज दर कमी करण्यात आला आहे. बाराशे कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली आहे.केंद्रीय सहकार मंत्र्यांची भेट घेऊन साखर उद्योगासाठी दहा हजार कोटी आयकर माफ करण्यात आला आहे.

            राज्याच्या शैक्षणिक क्षेत्रातही भरीव उपक्रम राबवण्यात येत असून विद्यार्थी केंद्रबिंदू ठेऊन शाळांमध्ये  अत्याधुनिक सोयी सुविधा,मूल्यमापन चाचण्या करण्यात येत आहेत.विद्यार्थ्यांना गणवेश,बूट देण्यात येणार आहेत. शिक्षकांची 30 हजार पदे भरण्यात येणार असून पुढील दोन महिन्यात भरती प्रक्रिया सुरु करणार आहेत. 

            सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने सामाजिक न्याय विभाग, बार्टी, सारथी संस्थांच्या मार्फत विविध कल्याणकारी उपक्रम फेलोशिप, स्वाधार योजना सारखे उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. जे या समाजातील विविध घटकांच्या प्रगतीला सहाय्यभूत ठरणारे आहेत. अनुसूचित जाती जमातीसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून या आयोगाला अर्ध न्यायिक वैधानिक दर्जा देण्याचा विचार असून यासाठी विधी व न्याय विभागाची कार्यवाही सुरु आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकासाचे रखडलेले सर्व प्रकल्प म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए या विविध शासकीय यंत्रणांच्या माध्यमातून मार्गी लावण्यात येणार आहेत.

            मूलभूत सोयीसुविधांच्या सक्षमीकरणासोबतच राज्याच्या गतिमान विकासाठी अनेक पायाभूत प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहेत. त्यासोबत राज्यात जास्तीत जास्त प्रकल्प आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असून केंद्र सरकार आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडून पूर्ण सहकार्य मिळत आहे. राज्यातील सर्वसामान्य जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्याला  शासनाचे प्राधान्य आहे. महसूल विभागाच्या मार्फत ही लोकाभिमुख कामे सुरु असून जनतेला व्यापक सोयी सुविधा सुलभतेने उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासनाचे सर्व विभाग वेगाने काम करत आहेत,  असे मुख्यमंत्र्यांनी  यावेळी सांगितले.    सन 2022-23 मध्ये परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे. एक लाख अठरा हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक राज्यात झाली आहे. उद्योगाची श्वेतपत्रिका काढण्यात आली आहे. राज्यात सगळीकडे विविध प्रकल्प गतीने सुरु आहेत.

            राज्यातील  सर्वसामान्यांच्या आयुष्यात बदल घडवणारे हे सरकार असून राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा ध्यास शासनाला आहे, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यावेळी म्हणाले. तत्पूर्वी झालेल्या चर्चेत सदस्यांनी सहभाग घेतला.           

ठाणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम 'एमएमआरडीए' कडे देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

 ठाणे मेट्रो प्रकल्पाचे काम 'एमएमआरडीए' कडे देण्यासाठी

केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणार

- उदय सामंत

            मुंबई, दि. 4: ठाणे शहरामध्ये उभारावयाचा वर्तुळाकार मेट्रो लाईन प्रकल्प हा सर्व तांत्रिक बाबी तपासून तयार करण्यात आला आहे. या मार्गिकेच्या एकूण 29 किमी लांबी पैकी 3 किमी मार्ग हा भूमिगत आहे. या प्रस्तावाची मान्यता केंद्राकडे प्रलंबित आहे. सदर मेट्रो प्रकल्प महामेट्रो कंपनीकडून राबविण्यात येत आहे. हा प्रकल्प एमएमआरडीए (मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) मार्फत राबविण्याबाबत मागणी लक्षात घेता, या प्रकल्पाची उभारणी महामेट्रो ऐवजी ‘एमएमआरडीए’कडे देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

              याबाबतची लक्षवेधी सूचना सदस्य ॲड निरंजन डावखरे यांनी मांडली होती.

            याबाबत मंत्री श्री. सामंत पुढे म्हणाले, प्रकल्पाच्या बाबत 2 जानेवारी 2023 रोजी ठाणे महापालिका आयुक्तांनी बैठक घेतली आहे. तसेच एमएमआरडीएकडे काम देण्याबाबत 24 जुलै 2023 रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्र शासनाकडे पत्र दिले आहे. या पत्राचा पाठपुरावा शासन करेल. या प्रकल्पात 18 इमारती येतात. यापैकी 3 इमारतींचे प्रस्ताव ठाणे महानगरपालिकेकडे प्राप्त झाले. याबाबत तेथील नागरिकांना न्याय द्यावयाचा आहे. असेच शासनाचे धोरण आहे, असेही त्यांनी सांगितले

विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित, पुढील अधिवेशन 7 डिसेंबर रोजी नागपूर येथे

 विविधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन राष्ट्रगीताने संस्थगित, पुढील अधिवेशन 7 डिसेंबर रोजी नागपूर येथेधिमंडळाचे पावसाळधिवेशन राष्ट्रगीताने सं

            मुंबई, दि. 4 : विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन आज राष्ट्रगीताने संस्थगित करण्यात आले. पुढील अधिवेशन गुरुवार 7 डिसेंबर 2023 रोजी विधानभवन, नागपूर येथे होणार असल्याची घोषणा विधान परिषदेत उप सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी, तर विधानसभेत अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी केली.

            विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 88 तास 33 मिनिटे कामकाज

            विधानपरिषदेत प्रत्यक्षात 88 तास 33 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 6 तास 53 मिनिटे झाले. या अधिवेशनात सभागृहात सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 96.33 टक्के होती, तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 86.99 टक्के इतकी होती.

            विधानपरिषदेत अधिवेशन काळात 64 तारांकित प्रश्नांना मंत्री महोदयांनी उत्तरे दिली. एकूण प्राप्त 677 लक्षवेधी सूचनांपैकी 147 स्वीकृत करण्यात आल्या तर 58 लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली. विधानपरिषदेत 03 विधेयके पूर:स्थापित करण्यात आली आणि ती संमत करण्यात आली. विधानसभेने संमत केलेली 13 विधेयके विधानपरिषदेत संमत करण्यात आली. तर 2 विधेयके शिफारशीशिवाय विधानसभेकडे परत पाठविण्यात आली. पैकी सभागृहात नियम 260 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 4 सूचना मान्य करण्यात येऊन त्यावर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सर्वांचे आभार मानले.

विधानसभेत प्रत्यक्षात 109 तास 21 मिनिटे कामकाज

            विधानसभेत प्रत्यक्षात 109 तास 21 मिनिटे कामकाज झाले. रोजचे सरासरी कामकाज 8 तास 24 मिनिटे झाले. या अधिवेशनात विधानसभेत सदस्यांची जास्तीत जास्त उपस्थिती 91.43 टक्के होती तर एकूण सरासरी उपस्थिती ही 82.90 टक्के इतकी होती.

            विधानसभेत अधिवेशन काळात 47 तारांकित प्रश्नांना मंत्री महोदयांनी उत्तरे दिली. दोन अल्पसूचना प्रश्न आणि एका विषयावरील अल्पकालिन चर्चा विधानसभेत झाली. एकूण प्राप्त 1890 लक्षवेधी सूचनांपैकी 515 स्वीकृत करण्यात आल्या, तर 98 लक्षवेधी सूचनांवर चर्चा झाली. विधानसभेत पुर:स्थापित 24 शासकीय विधेयके मांडण्यात आली. त्यातील 16 संमत झाली. विधानपरिषदेने संमत केलेली 3 विधेयके विधानसभेत संमत करण्यात आली. पैकी सभागृहात नियम 293 अन्वये एकूण प्राप्त सूचना 4 सूचना मान्य करण्यात आल्या. त्यापैकी 3 सूचनांवर चर्चा झाली. या अधिवेशनात सहकार्य केल्याबद्दल अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी सर्वांचे आभार मानले.

००००

दीपक चव्हाण/विसंअ

अधिवेशनात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न.

 अधिवेशनात राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न.

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 4 :- राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न पावसाळी अधिवेशनात करण्यात आला. अधिवेशनात 41 हजार 243 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. 

            पुरवणी मागण्यांद्वारे प्राप्त निधी शेतकऱ्यांसाठी नमो सन्मान योजना, नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांना मदत, महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना अशा सर्वसामान्यांसाठी असणाऱ्या विविध योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले. 

            विधानभवनात पावसाळी अधिवेशनाच्या समारोपानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार प्रवीण दरेकर, आमदार मनीषा कायंदे उपस्थित होत्या. 

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सन 2023 चे पावसाळी अधिवेशन विधेयकांची माहिती

पूर्वीची प्रलंबित विधेयके : 02

नवीन सादर विधेयके: 27

एकूण : 29

दोन्ही सभागृहात संमत : 18

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके: 07

विधान परिषदेत प्रलंबित: 01

विधानसभेत प्रलंबित: 02

मागे घेण्यात आलेली विधेयके : 01

एकूण : 29

दोन्ही सभागृहात संमत

(1) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती (सुधारणा) विधेयक, 

 (ग्राम विकास विभाग) (जातवैधता प्रमाणपत्र दाखल करण्यास मुदत देणे) 

(2) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक, (वित्त विभाग) 

(3) महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना (सुधारणा) विधेयक, (नगर विकास विभाग) (नियोजन प्राधिकरणाने राज्य शासनाकडे विकास योजनेचा मसूदा सादर करण्याचा कालावधी वाढविण्याची तरतूद करणे) 

(4) महाराष्ट्र (द्वितीय पुरवणी) विनियोजन विधेयक, (वित्त विभाग) 

(5) एमआयटी विश्वप्रयाग विद्यापीठ, पुणे, विधेयक, (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(6) डीईएस पुणे विद्यापीठ, पुणे, विधेयक, (स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठ) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(7) महाराष्ट्र (ग्रामपंचायतींच्या, जिल्हा परिषदांच्या व पंचायत समित्यांच्या विवक्षित निवडणुकांकरिता) वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत तात्पुरती वाढविणे विधेयक, (ग्राम विकास विभाग) 

(8) महाराष्ट्र पशु व मत्स्य व्यवसाय विज्ञान विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, (कृषि व पदुम विभाग) 

(9) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मुलन व पुनर्विकास) (सुधारणा, शिखर व इतर तक्रार निवारण समित्यांच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्राह्यीकरण) 

(10) महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार व गुंतवणूक सुविधा विधेयक, (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) (महाराष्ट्र राज्यात औद्योगिकीकरणाला चालना देण्याची गरज लक्षात घेता, राज्यात अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी तसेच राज्यमध्ये व्यवसाय सुलभीकरण करण्यासाठी उद्योजकांना आवश्यक असलेले परवाने, संमती विहित वेळेत मिळवण्यासाठी तसेच त्याद्वारे उद्योगांसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी एक खिडकी योजनेला वैधानिक दर्जा मिळवण्याची तरतूद) 

(11) महाराष्ट्र वन्य प्राण्यांमुळे झालेली हानी, इजा किंवा नुकसान याकरिता नुकसानभरपाई प्रदान करणे विधेयक, (वन विभाग) 

(12) महाराष्ट्र दिवाणी न्यायालय (सुधारणा) विधेयक, (विधी व न्याय विभाग) 

(13) महाराष्ट्र पुणे शहर महानगरपालिका कराधान (भूतलक्षी प्रभावाने कराधान नियमांचे अधिनियमन व सुधारणा आणि विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, (नगर विकास विभाग) 

(14) महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्रे) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, (पर्यावरण व वातवरणीय बदल विभाग) 

(15) नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, (दस्त नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे विहित करण्याची व विवक्षित दस्तऐवजांची नोंदणी नाकारण्याची तरतूद करणे) (महसूल विभाग) 

(16) महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, (विद्यापीठाकडून शासनास अहवाल सादर करण्याचा कालावधी निश्चित करण्याकरीता मुख्य अधिनियमाच्या कलम 35 व कलम 37 यांमध्ये योग्य त्या सुधारणा करण्याकरीता) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(17) लक्ष्मीनारायण अभिनव तंत्रज्ञान (एलआटी) विद्यापीठ, नागपूर विधेयक, 2023 (विद्यापीठ स्थापन करणे व विधि संस्थापित करणे) (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

(18) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (तिसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग) (अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक) (सदस्यांच्या सक्रिय सहभागाची सुनिश्चिती करण्यासाठी व प्रोत्साहन देण्यासाठीची तरतूद करणे) 

संयुक्त समितीकडे प्रलंबित

(1) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, 2022 (सामान्य प्रशासन विभाग) 

(2) महाराष्ट्र माथाडी हमाल व इतर श्रमजिवी कामगार (नोकरीचे नियमन व कल्याण) व महाराष्ट्र खासगी सुरक्षा रक्षक (नोकरीचे नियमन व कल्याण) (सुधारणा) विधेयक, 2023 (उद्योग उर्जा व कामगार विभाग) 

(3) महाराष्ट्र (भेसळयुक्त, अप्रमाणित किंवा गैर छापाची बियाणे, खते किंवा किटकनाशके यांच्या विक्रीमुळे व वापरामुळे झालेल्या नुकसानीकरिता) शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी विधेयक, 2023 

(4) किटकनाशके (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023 

(5) बि-बियाणे (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023

(6) अत्यावश्यक वस्तू (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2023 

(7) महाराष्ट्र झोपडपट्टी गुंड, हातभट्टीवाले, औषधी द्रव्यविषयक गुन्हेगार व धोकादायक व्यक्ती यांच्या विघातक कृत्यांना आळा घालण्याबाबत (सुधारणा) विधेयक, 2023

विधान परिषदेत प्रलंबित

(1) स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, 2022 (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) 

 विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

 (1) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा) विधेयक, 2023. (लॉकिंग पिरेड कमी करणे) (गृहनिर्माण विभाग) 

 (2) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (दूसरी सुधारणा) विधेयक, 2023 (सहकार, वस्त्रौद्योग व पणन विभाग)

मागे घेण्यात आलेली विधेयके

(1) महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) (सुधारणा, शिखर तक्रार निवारण समितीच्या नियमांचे व अधिसूचनेचे पुनर्अधिनियमितीकरण व विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2023कलम 35-3 ची तक्रा

र निवारण समिती स्थापन करणे (गृहनिर्माण विभाग) 

००००००

राजू धोत्रे, मनिषा सावळे/विसंअ

 

मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चिती करण्यासाठी समिती गठित

 मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चिती करण्यासाठी समिती गठित

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

            मुंबई, दि.4 : ज्याप्रमाणे वस्त्रोद्योग विभागाचे वस्त्रोद्योग धोरण आहे, उद्योग विभागाचे औद्योगिक धोरण आहे, त्याप्रमाणे भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यात, मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करणे आवश्यक आहे. यानुषंगाने, भूजलाशयीन आणि सागरी जिल्ह्यातील मत्स्योद्योग विकास धोरण निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय आज रोजी निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती, मत्स्य व्यवसाय विभागाचे मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात निवेदनाद्वारे दिली.

            मंत्री श्री.मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्याला एकूण 720 कि.मी. लांबीची किनारपट्टी लाभलेली असून 87 हजार चौ.कि.मी. खंडान्त उतारावर (Continental Self) उपलब्ध आहे. राज्यात एकूण 07 सागरी जिल्ह्यांचा समावेश असून सागरी मत्स्य उत्पादन सरासरी 4 लाख टन इतके आहे. गोड्या पाण्यातील लहान तळी, तलाव, जलाशय याप्रकारे सुमारे 3 लाख 16 हजार 998 हे. जलक्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्र राज्यात एकूण 70 लहान-मोठ्या खाड्यांलगत सुमारे 10 हजार हे. क्षेत्र निमखाऱ्या पाण्यातील कोळंबी संवर्धनासाठी उपयुक्त आहे. संवर्धन करणे व मासळीच्या उत्पादनात वाढ तसेच मच्छिमारांचे सामाजिक व आर्थिक उन्नती करण्याच्या दृष्टीने मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सर्वंकष धोरण एकत्रितरित्या अस्तित्वात नाही. या धोरणाव्दारे राज्यात उपलब्ध जलसंपत्तीमधून केंद्रीय संस्थांच्या सहकार्याने अधिकाधिक मत्स्योत्पादन काढण्यास प्रोत्साहन देऊन मच्छिमार वर्गाची सामाजिक व आर्थिक सुधारणा घडवून आणण्यास मदत होणार आहे.

000