महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारे अनुदान नाकारू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ परत देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

 महाडीबीटी’ मार्फत मिळणारे अनुदान नाकारू इच्छिणाऱ्या

लाभार्थ्यांना लाभ परत देण्याची व्यवस्था उपलब्ध करुन देणार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

            मुंबई, दि. 4: राज्य शासनामार्फत विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना ‘महाडीबीटी’ पोर्टलमार्फत अनुदानाचे थेट हस्तांतरण करण्यात येते. मात्र एकदा मिळालेले अनुदान किंवा लाभ परत करण्यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध नाही. त्यामुळे ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, किंवा जे लाभार्थी मिळणारे अनुदान, लाभ नाकारू इच्छितात. त्यांना लाभ परत करण्यासाठी दोन महिन्यात व्यवस्था उपलब्ध करुन दिली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

      याबाबत सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली.   

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘एलपीजी’ सिलेंडरचे अनुदान नाकारण्यासाठी ‘पहल’ सुविधा निर्माण केली होती. या अंतर्गत अनुदानाची आवश्यकता नसणाऱ्या महाराष्ट्रातील 16 लाख 52 हजार लाभार्थ्यांनी आपले अनुदान नाकारले. या योजनेचे सर्वत्र कौतुक झाले. यामुळे एक वेगळा, चांगला पायंडा पडला. या योजनेत नाकारलेले अनुदान इतर गरजू आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळू शकते. राज्य शासनामार्फत विविध योजनांचे अनुदान ‘महाडीबीटी’ पोर्टलच्या माध्यमातून दिले जाते. मात्र ज्यांना अनुदानाची आवश्यकता नाही, त्यांना अनुदान नाकारण्यासाठी कोणतीही व्यवस्था पोर्टलमध्ये नाही. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करुन वित्त विभाग व माहिती तंत्रज्ञान विभागाशी समन्वय साधून अनुदान नाकारण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करुन दिली जाईल. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.