भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या संपादित जमिनीवरीलनोंदी काढण्याबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार

 भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या संपादित जमिनीवरीलनोंदी काढण्याबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 28- भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या इतर हक्कांसाठी नोंदीमध्ये ­‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ अशा नोंदी असल्याने येथील भूधारकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

          सदस्य दिलीप मोहिते यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भास्कर पिल्ले केसमुळे अशा पुनर्वसनासाठी राखीव नोंदी केलेल्या जमिनी इतर उपयोगात आणण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला जाईल,

            मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खेड तालुक्यातील 8 गावांमधील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तसेच खेड तालुक्यातील 17 गावामधील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे नमूद करुन हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या जमिनी संपादित केलेल्या नाहीत आणि या निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षापासून त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांमधील खातेदारांच्या ज्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत व भविष्यातही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, अशा भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा मधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये असलेले "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे कमी करून जमीन हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध उठविण्याबाबत कार्यपध्दती विहीत केलेली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून राज्य शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

          यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ॲड. राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेतला.

0000

महसूल विभागातर्फे १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह” चे आयोजन

 महसूल विभागातर्फे १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह” चे आयोजन

                                                                        

            मुंबई, दि. 28 : महसूल विभागामार्फत राज्यात 1 ऑगस्ट हा महसूल दिन साजरा करण्याबरोबरच 1 ते 7 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत “महसूल सप्ताह” साजरा करण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.

            महसूल विभागाने जिल्हास्तरीय महसूल कामे वेळेत पूर्ण करुन त्यानुसार अभिलेख अद्ययावत करणे, वसूलीच्या नोटीस पाठवणे, मोजणी करणे इत्यादी कामे वेळापत्रकानुसार करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा आणि महसूल उद्दिष्ट पूर्ण करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यासाठी 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच या वर्षी 1 ते 7 ऑगस्ट महसूल सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे.

            या महसूल सप्ताहामध्ये प्रत्येक दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत समाजाच्या विविध घटकातील नागरिकांसाठी विशेष मोहीम, कार्यक्रम, उपक्रम, शिबिरे, महसूल अदालत यांचे आयोजन करण्यात येणर आहे. 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ होणार आहे. 2 ऑगस्ट रोजी युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. 3 ऑगस्ट रोजी एक हात मदतीचा हा कार्यक्रम, 4 ऑगस्ट रोजी जनसंवाद, 5 ऑगस्ट रोजी सैनिकहो तुमच्यासाठी, 6 ऑगस्ट रोजी महसूल संवर्गातील कार्यरत तसेच निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा संवाद आणि 7 ऑगस्ट रोजी महसूल सप्ताहाचा सांगता समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे.

            या कार्यक्रमांचे नियोजन करुन याबाबतची प्रचार व प्रसिध्दी करण्याबरोबरच महसूल विभाग, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्यामार्फत शासकीय योजनांची माहिती विशद करणाऱ्या लघु चित्रफिती तयार करुन विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांमध्ये हेल्पडेस्क, हेल्पलाईन तयार करुन मदत करण्याकरिता यंत्रणा कक्ष करण्यात येणार आहे. महसूल सप्ताहादरम्यान शासनाचे महत्वाचे कायदे, विकास योजना, उपक्रम, धोरणे यांस प्रसिध्दी देण्यासाठी सखोल माहिती असलेल्या तज्ञाच्या मुलाखती तसेच व्याख्यानाचे प्रक्षेपण स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर करण्यात येईल.महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले आणि प्रमाणपत्रे, त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांबाबतची माहितीपत्रके तयार करुन नागरिकांना देण्यात येणार आहेत.

0000

 

जॉन्सन बेबी पावडर कंपनीवर कारवाई करण्यात दिरंगाई नाही

 जॉन्सन बेबी पावडर कंपनीवर कारवाई करण्यात दिरंगाई नाही

 - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम

       मुंबई, दि.२८ : "जॉन्सन बेबी पावडर" यांच्या उत्पादनाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती चौकशी करून राज्य शासनाने त्याचे उत्पादन तत्काळ बंद केले आहे याबाबतीत कुठेही दिरंगाई झाली नसल्याची माहिती, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत दिली.

यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सदस्य सुनिल शिंदे यांनी मांडली होती. मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, मे. जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन प्रायव्हेट लिमिटेड, ही कंपनी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० व त्याखालील नियमाअंतर्गत सौंदर्य प्रसाधने उत्पादन परवाना धारण करत होती. उच्च न्यायालयाने ११/०१/२०२३ च्या आदेशानुसार अन्न व औषध प्रशासनाने उत्पादन बंदीचे पारीत केलेले आदेश रद्द केले होते. त्यानंतर, मे. जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन प्रा. लि. यांनी स्वतःहून निर्णय घेवून उत्पादन परवाना दि.२२.०६.२०२३ रोजी अन्न व औषध प्रशासनास (Surrender) प्रत्यार्पित करून "जॉन्सन बेबी पावडर" याचे उत्पादन महाराष्ट्र राज्यात बंद केले आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० व त्याअंतर्गत नियम १९४५ मधील तरतूदीचे उल्लंघन केल्यास त्याबाबत कंपनीकडून नुकसान भरपाई घेण्याची तरतूद नाही असेही मंत्री श्री. आत्राम यांनी सांगितले.  

कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक -

कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक - मंत्री धनंजय मुंडे मुंबई, दि. 28 : कोकणातील आंबा, काजूसह फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. काजू महामंडळाच्या धर्तीवर आंबा महामंडळ स्थापन करण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे कृषी मंत्री श्री. धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी विधानभवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजन साळवी, राणा जगजितसिंह पाटील, मनीषा चौधरी, शेखर निकम यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री श्री मुंडे म्हणाले की, सध्याची बदलती नैसर्गिक परिस्थिती पाहता पावसाची अनियमितता वाढत आहे. राज्यातील विविध भागातील पाऊस व हवामान मोजणाऱ्या यंत्रणा कमी आहेत. त्यामुळे हवामान मापक यंत्रे कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पावसाच्या पुरेशा नोंदी न कळल्याने शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या लाभासाठी मुख्य अडचण ठरते. त्यावर राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊल टाकत आता या हवामान केंद्रांची संख्या आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अचूक हवामान मोजणे शक्य होणार आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असणा-या विषयाबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्या या फलोत्पादन, पणन ,रोजगार हमी योजना, ऊर्जा विभाग यांच्याशी संबंधित असल्याने यासर्व विभागांचे मंत्री आणि अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येतील, असे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले. उस्मानाबाद आणि पालघर जिल्ह्याच्या पीक विम्याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, पीक विमा कंपन्यांनी स्वतःची नियमावली न वापरता विमा अंतर्गत कायद्याचे पालन करुन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना दिल्या. विमा कंपन्यांनी सर्वेक्षण अहवाल एक महिन्याच्या आत द्यावेत, असे निर्देश मंत्री श्री मुंडे यांनी यावेळी दिले. 0000

भीमा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्यामागण्यांबाबतशासनस्तरावर कार्यवाही सुरू

 भीमा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्यामागण्यांबाबतशासनस्तरावर कार्यवाही सुरू

                                                     - मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

            मुंबई, दि.२८ :  पुणे जिल्हयातील खेड तालुक्यातील भीमा-आसखेड येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविधमागण्यांबाबत शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिलपाटील यांनी दिली.विधानपरिषद सदस्य सचिन अहीर यांनी महाराष्ट्रविधानपरिषद अधिनियम  ९३ अन्वये केलेल्यासूचनेला उत्तर देताना  मंत्री श्री. पाटीलबोलत होते.मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-आसखेड प्रकल्पात एकूण १ हजार ४१४प्रकल्पग्रस्त असून त्यापैकी १११ प्रकल्पगस्त पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र होते.त्यांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालयात एकूण ३८८ प्रकल्पग्रस्तांनीदाखल केलेल्या याचिकेमध्ये झालेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिनीसाठी ६५ टक्केरकमेचा भरणा करुन घेण्यात आला होता. या प्रकल्पग्रस्तांपैकी १०० प्रकल्पग्रस्तांनापर्यायी जमीन वाटप करुन ताबा देण्यात आलेला आहे. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांपैकी२१ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदान स्वीकारले असून ६३ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाबअनुदानाची मागणी केली असल्याने त्यांची पात्रता तपासण्याची कार्यवाही सुरु आहे.उर्वरित २०४ प्रकल्पग्रस्तांची देखील पात्रता तपासून कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच त्यानंतर पुन्हा १६० प्रकल्पग्रस्तांनी उच्चन्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने पात्रता तपासून ६५टक्के रक्कम भरुन घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांची पात्रतातपासण्यात येत आहे. गृह विभागाकडील माहितीनुसार  आसखेड शेतकरी आंदोलकांवर एकूण ४ गुन्हे दाखल असून  त्यापैकी तीन प्रकरणी गुन्हेमागे घेण्याबाबत गठित समितीमार्फत कार्यवाही होऊन गृह विभागाकडून कार्यवाही प्रस्तावितअसल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.  

0000

स्वायत्त महाविद्यालय, विद्यापीठांनाअनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 स्वायत्त महाविद्यालय, विद्यापीठांनाअनुदान देण्याबाबत शासन सकारात्मक

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि.२८: राज्यातील स्वायत्त महाविद्यालय आणि विद्यापीठांच्या प्राध्यापक भरती आणि अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याची माहिती, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.  

या संदर्भात सदस्य जयंत आसगावकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्राधान्याने प्राध्यापक भरती आणि महाविद्यालयांना अनुदान देण्याबाबत शासन कार्यवाही करीत आहे. सन २००१ पूर्वी स्थापना झालेल्या ८९ शिक्षणशास्त्र (बी.एड.) महाविद्यालय,२००१ च्या पूर्वीची सर्वसाधारण कला वाणिज्य आणि विज्ञानाची ७८ महाविद्यालय, आदिवासी भागातील महाविद्यालय, नक्षलग्रस्त भागातील महाविद्यालय, अल्पसंख्याक महाविद्यालय, डोंगरी भागातील विद्यालय, अशा सात ते आठ वर्गवारीतून अनुदानाचा, प्राध्यापक भरतीचा विषय पूर्ण करीत आहोत. या सर्व कामासाठी 900 कोटी रूपयांचा वित्तीय भार पडत आहे. या सर्व प्रश्नांबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

0000

मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या कामाला गती द्यावी,वाडा-भिवंडी रस्ता खड्डे मुक्त करावा

 मुंबई-नाशिक महामार्गाच्या कामाला गती द्यावी,वाडा-भिवंडी रस्ता खड्डे मुक्त करावा     

                                                      - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

                              रस्त्यांचे काम दर्जेदार व्हावे याकडे लक्ष द्यावे, वाहतुकीचे नियमन करावे

            मुंबई, दि. २८:- राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने मुंबई- नाशिक महामार्गाचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे याकडे लक्ष द्यावे. या कामात विलंब होऊ नये, रस्त्याच्या कामात सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे दिले. वाडा-भिवंडी रस्त्याच्या दुरूस्तीचे काम दर्जेदार आणि वेळेत व्हावे. निकृष्ट कामासाठी संबंधित कंत्राटदार आणि अभियंत्यावर जबाबदारी निश्चित करा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. या दोन्ही रस्त्यांवरून ठाणे आणि मुंबई शहर परिसरात येणाऱ्या वाहतुकीचे नियमन करावे. अवजड आणि मालवाहतुकीच्या वाहनांसाठी वेळेचे नियोजन करावे, जेणेकरून नागरिकांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होईल असे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.

            याच बैठकीत मुंबई-नाशिक महामार्गावरील पडघा-खडावली येथे झालेल्या अपघातातील मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून पाच लाख रुपये देण्यात यावेत. हा निधी ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            वाडा-भिवंडी आणि मुंबई-नाशिक महामार्ग याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादाजी भुसे, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, आमदार सर्वश्री सत्यजित तांबे, शांताराम मोरे, निरंजन डावखरे, विश्वनाथ भोईर, सुनील भुसारा, रईस शेख तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर-पाटणकर, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, ठाणे जिल्हा पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने यांच्यासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, अभियंता आदी उपस्थित होते.ठाण्याचे जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

            बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी वाडा-भिवंडी रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम संथ गतीने सुरु असल्याबाबत तसेच या परिसरात खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त झाल्याची बाब नमूद केली. ते म्हणाले की, रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो आहे. त्यामुळे खड्डेमुक्त रस्ते करण्यासाठी लक्ष द्यावे. या कामाच्या ठिकाणी संबंधित कंत्राटदार आणि जबाबदारी असलेल्या अभियंता-अधिकाऱ्यांचे नावांचे फलक लावावे. रस्त्यांचे काम दर्जेदारच झाले पाहिजे, यासाठी काटेकोर नियोजन करावे. या कामांचा वेळोवेळी दर्जा तपासला जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी या कामांना भेटीही द्याव्यात. काम निकृष्ट झाल्यास, संबंधित कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्याला जबाबदार धरून कारवाई करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            खड्डेमुक्तीसाठी ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स यापूर्वीच स्थापन करण्यात आला आहे. या टास्क फोर्सने नियमित बैठका घेऊन खड्डेमुक्तीच्या मोहिमेला गती द्यावी. वाहतुकीच्या नियंत्रण-नियमनाकडेही लक्ष द्यावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. ते म्हणाले की, अवजड वाहने व मालवाहतुकीच्या वाहनांसाठी वेळेचे नियोजन करा. हाईट बॅरियर लावण्यात यावीत. महामार्गांच्या परिसरातील अतिक्रमण हटवण्यात यावीत. वाहतूक नियमनासाठी वॅार्डनसची नियुक्ती करण्यात यावी. हलकी वाहने व दुचाकींसाठी पाईप लाईन लगतच्या रस्त्याच्या कामाला गती देण्यात यावी. यापरिसरात सीसीटीव्ही लावण्यात यावेत, असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.

            मुंबई- नाशिक महामार्गाच्या कामात विलंब होऊ नये याकडे महामार्ग प्राधिकरणाने विशेष लक्ष पुरवण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. खडवली टोल नाक्याच्या परिसरातील तसेच सेवा-रस्त्यांच्या ठिकाणाच्या सुविधांकडे लक्ष द्यावे. प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून उपाययोजना कराव्यात. नागरिकांना कुठल्याही परिस्थितीत त्रास होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी मुंबई-गोवा, पालघर- अहमदाबाद या महामार्गांसोबतच वसई येथे पावसामुळे झालेल्या दुरवस्थेमुळे नागरिकांना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यासाठी प्राधिकरणाने तातडीने आवश्यक अशा उपाययोजना कराव्यात, असेही निर्देश बैठकीत देण्यात आले. खडवली येथील टोल नाका परिसरात झालेल्या अपघाताबाबत आणि या ठिकाणच्या आवश्यक सुविधांबाबतही चर्चा झाली.

            बैठकीत मंत्री श्री. चव्हाण आणि श्री. भुसे यांनीही मुंबई-गोवा, पालघर-अहमदाबाद तसेच खडवली येथील महामार्गांच्या परिस्थितीबाबत माहिती दिली. मुंबई- नाशिक महामार्ग आठ पदरी त्याशिवाय दोन-दोन सेवा रस्ते यामुळे तो बारा रस्त्यांचा असेल, अशी माहिती देण्यात आली. वाडा-भिवंडी रस्त्याच्या खड्डेमुक्तीसाठी तीन पथके कार्यरत असल्याचेही सांगण्यात आले.

0000