Saturday, 29 July 2023

म्हाडाकडून सहा महिन्यात भूखंड वाटपाचे नियोजन

 म्हाडाकडून सहा महिन्यात भूखंड वाटपाचे नियोजन


                                                - गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे


 


          मुंबई, दि. 28 : म्हाडाच्या नागपूर विभागीय मंडळाकडून संबंधितांना पुढील सहा महिन्यात भूखंड वाटप करण्याचे नियोजन केले असल्याची माहिती, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.


          याबाबतची सदस्य अभिजित वंजारी यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, म्हाडा नागपूर विभागांतर्गत पश्चिम नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील गोधणी रोड येथे म्हाडाद्वारे विकसित भूखंडाकरिता 20 जुलै 1995 रोजी वर्तमानपत्रामधील जाहिरातीनुसार अर्ज मागविण्यात आले होते. याबाबतची सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून ख.क्र.456, 457/2 वर 160 भूखंडाचे व खसरा क्र.445, 446 वर 92 भूखंडाचे वाटप पुढील सहा महिन्यात करण्याचे नियोजन म्हाडाच्या नागपूर मंडळाने केले असल्याची माहिती, मंत्री श्री. सावे यांनी यावेळी दिली.


00

मौजे कोंढरी, धानवली, घुटके गावाच्याकायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव विचाराधीन

 मौजे कोंढरी, धानवली, घुटके गावाच्याकायमस्वरुपी पुनर्वसनाचा प्रस्ताव विचाराधीन


                                                                                       –मंत्री अनिल पाटील


मुंबई, दि. 28- भोर तालुक्यातील मौजे कोंढरी व मौजे धानवली आणि मुळशी तालुक्यातील मौजे घुटके या तिन्ही गावांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असून त्यानुसार या तिन्ही गावांचे तातडीने कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्यात येईल, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.


सदस्य संग्राम थोपटे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शासनाने भूस्खलन प्रवण/ भूस्खलनग्रस्त भागाचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण दिनांक 14 ऑक्टोबर 2022 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे निश्चित केले आहे. त्याप्रमाणे या गावांबाबत निश्चितपणे कार्यवाही करण्यात येईल. याशिवाय, मौजे कोंढरी व मोजे धानवली या गावातील भागांमध्ये तलाठी व ग्रामपंचायत पातळीवरील क्षेत्रीय कर्मचारी यांना दैनंदिन भेटी देऊन वस्तूस्थितीची पाहणी करून नियमित अहवाल देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनुचित प्रकाराची शक्यता निर्माण झाल्यास तेथील ग्रामस्थांचे त्वरित स्थलांतरण करण्यासाठी जागा निश्चित करण्यात आल्या असून त्याठिकाणी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होतील याची दक्षता घेण्यात आली आहे. या गावांमध्ये तीन महिन्यांचे आगाऊ राशन संबंधित कुटुंबांना देण्यात आले असून पुरेसा औषधांचा साठा उपलब्ध करुन ठेवण्यात आला आहे. तसेच ग्रामस्थांची बैठक घेऊन तातडीच्या सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबतच्या सूचना ग्रामस्थ व यंत्रणांना देण्यात आल्या आहेत, अशी माहितीही त्यांनी दिली.


मौजे घुटके येथील कुटुंबीयांचे सुरक्षित ठिकाणी तात्पुरते स्थलांतर करण्यात आले आहे. तेथील कुटुंबीयांनाही तीन महिन्यांचे आगाऊ राशन देण्यात आले असून, पुरेसा औषधांचा साठा उपलब्ध करुन ठेवण्यात आला आहे. आपत्ती काळात मदत कार्यासाठी आवश्यक रेस्क्यू टिम / आपदा मित्र यांचेबरोबर नियमित संपर्क ठेऊन ही यंत्रणा देखील सतर्क ठेवण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.


                                                   

भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या संपादित जमिनीवरीलनोंदी काढण्याबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार

 भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांसाठीच्या संपादित जमिनीवरीलनोंदी काढण्याबाबत विधी विभागाचा अभिप्राय घेणार


-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


मुंबई, दि. 28- भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी संपादित करण्यात आलेल्या जमिनींच्या इतर हक्कांसाठी नोंदीमध्ये ­‘पुनर्वसनासाठी राखीव’ अशा नोंदी असल्याने येथील भूधारकांना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन यातून मार्ग काढण्यासाठी विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.


          सदस्य दिलीप मोहिते यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या भास्कर पिल्ले केसमुळे अशा पुनर्वसनासाठी राखीव नोंदी केलेल्या जमिनी इतर उपयोगात आणण्यास मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा याबाबत विधी व न्याय विभागाकडून अभिप्राय मागवला जाईल,


            मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी खेड तालुक्यातील 8 गावांमधील जमीन संपादित करण्यात आली आहे. तसेच खेड तालुक्यातील 17 गावामधील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे नमूद करुन हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. या जमिनी संपादित केलेल्या नाहीत आणि या निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षापासून त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. पाटबंधारे प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रांमधील खातेदारांच्या ज्या जमिनींना सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत व भविष्यातही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही, अशा भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा मधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये असलेले "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे कमी करून जमीन हस्तांतरण व्यवहारांवरील निर्बंध उठविण्याबाबत कार्यपध्दती विहीत केलेली होती. त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून राज्य शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.


          यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री ॲड. राहुल कुल, संग्राम थोपटे आणि हिरामण खोसकर यांनी सहभाग घेतला.


0000

महसूल विभागातर्फे १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह” चे आयोजन

 महसूल विभागातर्फे १ ऑगस्ट पासून “महसूल सप्ताह” चे आयोजन

                                                                        

            मुंबई, दि. 28 : महसूल विभागामार्फत राज्यात 1 ऑगस्ट हा महसूल दिन साजरा करण्याबरोबरच 1 ते 7 ऑगस्ट 2023 या कालावधीत “महसूल सप्ताह” साजरा करण्यात येणार असल्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.


            महसूल विभागाने जिल्हास्तरीय महसूल कामे वेळेत पूर्ण करुन त्यानुसार अभिलेख अद्ययावत करणे, वसूलीच्या नोटीस पाठवणे, मोजणी करणे इत्यादी कामे वेळापत्रकानुसार करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा आणि महसूल उद्दिष्ट पूर्ण करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा सत्कार करण्यासाठी 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन साजरा करण्यात येणार आहे. तसेच या वर्षी 1 ते 7 ऑगस्ट महसूल सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे.


            या महसूल सप्ताहामध्ये प्रत्येक दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत समाजाच्या विविध घटकातील नागरिकांसाठी विशेष मोहीम, कार्यक्रम, उपक्रम, शिबिरे, महसूल अदालत यांचे आयोजन करण्यात येणर आहे. 1 ऑगस्ट रोजी महसूल दिन आणि महसूल सप्ताहाचा शुभारंभ होणार आहे. 2 ऑगस्ट रोजी युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. 3 ऑगस्ट रोजी एक हात मदतीचा हा कार्यक्रम, 4 ऑगस्ट रोजी जनसंवाद, 5 ऑगस्ट रोजी सैनिकहो तुमच्यासाठी, 6 ऑगस्ट रोजी महसूल संवर्गातील कार्यरत तसेच निवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी यांचा संवाद आणि 7 ऑगस्ट रोजी महसूल सप्ताहाचा सांगता समारंभ आयोजित करण्यात आला आहे.


            या कार्यक्रमांचे नियोजन करुन याबाबतची प्रचार व प्रसिध्दी करण्याबरोबरच महसूल विभाग, भूमी अभिलेख आणि नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांच्यामार्फत शासकीय योजनांची माहिती विशद करणाऱ्या लघु चित्रफिती तयार करुन विविध प्रसारमाध्यमांमध्ये देण्यात येणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार कार्यालयांमध्ये हेल्पडेस्क, हेल्पलाईन तयार करुन मदत करण्याकरिता यंत्रणा कक्ष करण्यात येणार आहे. महसूल सप्ताहादरम्यान शासनाचे महत्वाचे कायदे, विकास योजना, उपक्रम, धोरणे यांस प्रसिध्दी देण्यासाठी सखोल माहिती असलेल्या तज्ञाच्या मुलाखती तसेच व्याख्यानाचे प्रक्षेपण स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर करण्यात येईल.महसूल विभागामार्फत देण्यात येणारे विविध दाखले आणि प्रमाणपत्रे, त्यासाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रांबाबतची माहितीपत्रके तयार करुन नागरिकांना देण्यात येणार आहेत.


0000


 

जॉन्सन बेबी पावडर कंपनीवर कारवाई करण्यात दिरंगाई नाही

 जॉन्सन बेबी पावडर कंपनीवर कारवाई करण्यात दिरंगाई नाही


 - अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम


       मुंबई, दि.२८ : "जॉन्सन बेबी पावडर" यांच्या उत्पादनाबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर योग्य ती चौकशी करून राज्य शासनाने त्याचे उत्पादन तत्काळ बंद केले आहे याबाबतीत कुठेही दिरंगाई झाली नसल्याची माहिती, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी विधानपरिषदेत दिली.


यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सदस्य सुनिल शिंदे यांनी मांडली होती. मंत्री श्री. आत्राम म्हणाले की, मे. जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन प्रायव्हेट लिमिटेड, ही कंपनी औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० व त्याखालील नियमाअंतर्गत सौंदर्य प्रसाधने उत्पादन परवाना धारण करत होती. उच्च न्यायालयाने ११/०१/२०२३ च्या आदेशानुसार अन्न व औषध प्रशासनाने उत्पादन बंदीचे पारीत केलेले आदेश रद्द केले होते. त्यानंतर, मे. जॉन्सन अॅण्ड जॉन्सन प्रा. लि. यांनी स्वतःहून निर्णय घेवून उत्पादन परवाना दि.२२.०६.२०२३ रोजी अन्न व औषध प्रशासनास (Surrender) प्रत्यार्पित करून "जॉन्सन बेबी पावडर" याचे उत्पादन महाराष्ट्र राज्यात बंद केले आहे. औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, १९४० व त्याअंतर्गत नियम १९४५ मधील तरतूदीचे उल्लंघन केल्यास त्याबाबत कंपनीकडून नुकसान भरपाई घेण्याची तरतूद नाही असेही मंत्री श्री. आत्राम यांनी सांगितले.  

कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक -

कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी सकारात्मक - मंत्री धनंजय मुंडे मुंबई, दि. 28 : कोकणातील आंबा, काजूसह फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. काजू महामंडळाच्या धर्तीवर आंबा महामंडळ स्थापन करण्यासाठी सविस्तर चर्चा करण्यात आली असल्याचे कृषी मंत्री श्री. धनंजय मुंडे यांनी सांगितले. कोकणातील आंबा, काजू उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी विधानभवनात आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी उद्योग मंत्री उदय सामंत, महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे, आमदार अनिकेत तटकरे, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, राजन साळवी, राणा जगजितसिंह पाटील, मनीषा चौधरी, शेखर निकम यांच्यासह कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री श्री मुंडे म्हणाले की, सध्याची बदलती नैसर्गिक परिस्थिती पाहता पावसाची अनियमितता वाढत आहे. राज्यातील विविध भागातील पाऊस व हवामान मोजणाऱ्या यंत्रणा कमी आहेत. त्यामुळे हवामान मापक यंत्रे कार्यान्वित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पावसाच्या पुरेशा नोंदी न कळल्याने शेतकऱ्यांना पीकविम्याच्या लाभासाठी मुख्य अडचण ठरते. त्यावर राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊल टाकत आता या हवामान केंद्रांची संख्या आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अचूक हवामान मोजणे शक्य होणार आहे. केंद्र शासनाच्या अखत्यारीत असणा-या विषयाबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री यांच्याशी पत्रव्यवहार करुन पाठपुरावा करण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या योजनांसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहेत. कोकणातील शेतकऱ्यांच्या समस्या या फलोत्पादन, पणन ,रोजगार हमी योजना, ऊर्जा विभाग यांच्याशी संबंधित असल्याने यासर्व विभागांचे मंत्री आणि अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेवून निर्णय घेण्यात येतील, असे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले. उस्मानाबाद आणि पालघर जिल्ह्याच्या पीक विम्याविषयी बोलताना ते म्हणाले की, पीक विमा कंपन्यांनी स्वतःची नियमावली न वापरता विमा अंतर्गत कायद्याचे पालन करुन शेतकऱ्यांना न्याय देण्याच्या सूचना दिल्या. विमा कंपन्यांनी सर्वेक्षण अहवाल एक महिन्याच्या आत द्यावेत, असे निर्देश मंत्री श्री मुंडे यांनी यावेळी दिले. 0000

Friday, 28 July 2023

भीमा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्यामागण्यांबाबतशासनस्तरावर कार्यवाही सुरू

 भीमा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्यामागण्यांबाबतशासनस्तरावर कार्यवाही सुरू

                                                     - मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील

            मुंबईदि.२८ :  पुणे जिल्हयातील खेड तालुक्यातील भीमा-आसखेड येथील प्रकल्पग्रस्तांच्या विविधमागण्यांबाबत शासनाकडून कार्यवाही सुरू असल्याची माहितीमदत व पुनर्वसन मंत्री अनिलपाटील यांनी दिली.विधानपरिषद सदस्य सचिन अहीर यांनी महाराष्ट्रविधानपरिषद अधिनियम  ९३ अन्वये केलेल्यासूचनेला उत्तर देताना  मंत्री श्री. पाटीलबोलत होते.मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पुणे जिल्ह्यातील भीमा-आसखेड प्रकल्पात एकूण १ हजार ४१४प्रकल्पग्रस्त असून त्यापैकी १११ प्रकल्पगस्त पर्यायी जमीन मिळण्यास पात्र होते.त्यांना पर्यायी जमिनींचे वाटप करण्यात आलेले आहे. उच्च न्यायालयात एकूण ३८८ प्रकल्पग्रस्तांनीदाखल केलेल्या याचिकेमध्ये झालेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने प्रकल्पग्रस्तांकडून पर्यायी जमिनीसाठी ६५ टक्केरकमेचा भरणा करुन घेण्यात आला होता. या प्रकल्पग्रस्तांपैकी १०० प्रकल्पग्रस्तांनापर्यायी जमीन वाटप करुन ताबा देण्यात आलेला आहे. तसेच उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांपैकी२१ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाब अनुदान स्वीकारले असून ६३ प्रकल्पग्रस्तांनी खास बाबअनुदानाची मागणी केली असल्याने त्यांची पात्रता तपासण्याची कार्यवाही सुरु आहे.उर्वरित २०४ प्रकल्पग्रस्तांची देखील पात्रता तपासून कार्यवाही करण्यात येत आहे. तसेच त्यानंतर पुन्हा १६० प्रकल्पग्रस्तांनी उच्चन्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने न्यायालयाने पात्रता तपासून ६५टक्के रक्कम भरुन घेण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. या प्रकल्पग्रस्तांची पात्रतातपासण्यात येत आहे. गृह विभागाकडील माहितीनुसार  आसखेड शेतकरी आंदोलकांवर एकूण ४ गुन्हे दाखल असून  त्यापैकी तीन प्रकरणी गुन्हेमागे घेण्याबाबत गठित समितीमार्फत कार्यवाही होऊन गृह विभागाकडून कार्यवाही प्रस्तावितअसल्याचे मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.  

0000

Featured post

Lakshvedhi