उरण परिसरात वायू प्रदूषण प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करणार

 उरण परिसरात वायू प्रदूषण प्रतिबंधासाठी उपाययोजना करणार

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. २५ : उरण परिसरात रासायनिक कंपन्यामधून वायू प्रदूषण होत आहे. याबाबत संबधित कंपन्यांची बैठक आयोजित करुन त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

              उरण परिसरात रासायनिक कंपन्यामधून २४ तास वायू प्रदूषण होत आहे. त्याचा नागरिकांना त्रास होत आहे. याबाबत शासन कोणती कार्यवाही करणार, अशी लक्षवेधी सदस्य रमेश पाटील यांनी मांडली होती.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, उरण परिसरात रासायनिक कंपन्यांमधून होणारे वायू प्रदूषण टाळण्यासाठी संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक बोलवण्यात येईल. प्राप्त तक्रारी तपासून याबाबतीत योग्य ती कार्यवाही लवकरच करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. केसरकर यांनी सां

गितले.

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील धोकेदायक वृक्षतोडण्यासाठी प्रभागनिहाय पथके तयार करणार

 सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील धोकेदायक वृक्षतोडण्यासाठी प्रभागनिहाय पथके तयार करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. २५ : पावसाळ्यात वादळवाऱ्याने वृक्ष पडणे, फांद्या तुटल्याने स्थानिक रहिवाशी आणि मालमत्तेचे नुकसान टाळण्यासाठी मुंबई शहर आणि उपनगरमध्ये महानगरपालिकेच्या माध्यमातून प्रभागनिहाय पथके तयार करून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील धोकेदायक वृक्ष तोडण्यात येतील, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            मुंबईत १ ते २९ जून, २०२३ या कालावधीत ४३५ झाडे, फांद्या पडण्याच्या घटना घडल्या. त्यात आठ जणांचा मृत्यू आणि ४ जण जखमी झाले आहेत. यामध्ये मुंबई शहरात झाडे आणि फांद्या तुटण्याच्या ११२ घटनांमध्ये एकाचा मृत्यू आणि १ जण जखमी झाला आहे. मुंबई पश्चिम उपनगरात झाडे आणि फांद्या पडण्याच्या सर्वाधिक २१४ घटना घडल्या असून त्यात सात जणांचा मृत्यू व १ जण जखमी झाला आहे, शासनाने याबाबत तातडीने करावयाची ठोस कार्यवाही, उपाययोजना आणि शासनाची प्रतिक्रिया याबाबत विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी मांडली. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. सामंत बोलत होते.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, मुंबईत १ जून ते १९ जुलै, २०२३ या कालावधीत ४८१ झाडे व ६३६ झाडांच्या फांद्या पडल्याची नोंद आहे. त्यापैकी पश्चिम उपनगरामध्ये १८८ झाडे व २५८ झाडांच्या फांद्या पडल्याच्या घटना घडल्या आहेत. या दुर्घटना या प्रामुख्याने वादळी वारे व जोरदार पर्जन्यवृष्टीमुळे घडल्या असून, अशा विविध दुर्घटनांमध्ये ४ जणांचा मृत्यू झाला असून, १० जण जखमी झाले असल्याची नोंद आहे. धोकेदायक झाडे तसेच फांद्यांची छाटणी पावसाळ्यापूर्वी करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत नागरिकांना जाहिरातीच्या माध्यमातून आवाहन केले जाते. झाडे अथवा फांद्या पडण्याच्या घटना घडू नयेत याकरिता सन २०२३ च्या मान्सूनपूर्व कामांतर्गत सर्वेक्षण केलेल्या सुमारे १,५०,८३२ धोकादायक झाडांच्या फांद्यांची छाटणी करण्यात आली असून, मृत, धोकेदायक व पोकळ असलेली झाडे काढण्यात आली आहेत. सन २०२२-२३ या वर्षात ४०६३ झाडांना काँक्रिटीकरणापासून मुक्त करण्यात आले आहे. तसेच सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील धोकादायक झाडे तोडण्यासाठी प्रभागनिहाय पथके तयार करण्यात येतील. अशी झाडे तोडण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून आकारण्यात येणार नाही, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, विलास पोतनीस, अनिकेत तटकरे, सचिन अहीर, मनीषा कायंदे यांनी सहभाग घेतला.

***

जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात वाहतूक विभागाचेअपर पोलिस महासंचालक डॉ. रविंद्र सिंगल यांची मुलाखत

 जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात वाहतूक विभागाचेअपर पोलिस महासंचालक डॉ. रविंद्र सिंगल यांची मुलाखत

               मुंबई दि. २६ :- रस्त्यावर होणारे अपघात टाळण्यासाठी शासन सर्वप्रकारच्या उपाययोजना करीत आहे. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करत वाहन चालवणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी असून कर्तव्यदक्ष नागरिक म्हणून जनतेने प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून राज्याच्या वाहतूक विभागाचे अपर पोलिस महासंचालक डॉ. रविंद्र सिंगल यांनी केले आहे.

            रस्ता सुरक्षा ही निरंतर चालू राहणारी प्रक्रिया आहे. त्याअनुषंगाने शासनामार्फत सातत्याने जनजागृती करण्यात येत आहे. आपल्याकडून वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यानंतर ई-चलान कारवाई झाली असेल तर ते जाणून घेण्यासाठी आणि ई-चलानचा दंड सुलभरित्या भरण्यासाठी किंवा ई-चलान संदर्भात काही तक्रार असल्यास नागरिकांसाठी ऑनलाईन पद्धतीने सेवाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी शासनस्तरावर कशी खबरदारी घेण्यात येत आहे, याबाबत ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून डॉ. सिंगल यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.

             ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत गुरुवार, दि. 27 जुलै 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल. निवेदक सुषमा जाधव यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

००००

शिक्षणसंस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबतन्यायालयाचा निर्णय तपासून कार्यवाही करणार

 शिक्षणसंस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबतन्यायालयाचा निर्णय तपासून कार्यवाही करणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई दि. 26 : राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषद/नगरपंचायत हद्दीतील शिक्षण संस्थांना मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत न्यायालयाचा निर्णय तपासून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिली.

          याबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.

          श्री. सामंत म्हणाले की, बुलढाणा नगरपालिका व औरंगाबाद महानगरपालिका हद्दीतील काही शिक्षण संस्थांनी मालमत्ता कर माफ करण्याची मागणी केली आहे, असे आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्या अहवालात नमूद केले आहे. तत्कालीन मा. नगरविकास मंत्री यांची प्रशासक, औरंगाबाद महानगरपालिका यांच्या सोबत व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे झालेल्या बैठकीत यासंदर्भात चर्चा झालेली आहे. तथापि, औरंगाबाद महानगरपालिका 2014 पासून महानगरपालिका क्षेत्रात कार्यरत मराठी व उर्दू माध्यमांच्या शाळांना निवासीदराने कराची आकारणी करत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी केलेल्या सर्व प्रकारच्या शिक्षण संस्थांना अर्ज केल्यानंतर आयकर करमाफी प्रमाणपत्र तसेच गुणवत्तेनुसार मालमत्ता करात सूट देण्यात येत असते. तसेच इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदांनी कायद्यात तरतूद आहे, त्याप्रमाणे करात सूट देण्याबाबत निर्णय घ्यावा, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

          या चर्चेत सर्वश्री सदस्य अभिजीत वंजारी, निरंजन डावखरे आदींनी सहभाग घेतला.

दिव्यांग शाळांमधील बोगस नोकरभरती व ना-हरकतप्रमाणपत्रांबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार

 दिव्यांग शाळांमधील बोगस नोकरभरती व ना-हरकतप्रमाणपत्रांबाबत दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करणार

- मंत्री शंभूराज देसाई

 

            मुंबई दि. 26 : राज्यातील दिव्यांग शाळांमधील बोगस नोकरभरती व ना हरकत प्रमाणपत्राबाबत जे अधिकारी दोषी असतील त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल. याबाबत कुठल्याही अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्यात येणार नाही, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            राज्यातील दिव्यांग शाळांमधील बोगस नोकरभरती व ना हरकत प्रमाणपत्रांबाबतचा प्रश्न सदस्य विक्रम काळे यांनी उपस्थित केला होता.

           मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, आयुक्त, दिव्यांग कल्याण, पुणे यांनी माहे जानेवारी 2019 ते मार्च, 2019 या कालावधीत ना-हरकत प्रमाणपत्र, नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण व दिव्यांगांच्या शाळांना अनुदानाच्या शिफारशींच्या प्रकरणामध्ये झालेल्या वित्तीय व प्रशासकीय अनियमिततेबाबत दिनांक 9/04/2019 व दिनांक 29/04/2019 च्या पत्रान्वये संबंधितांविरूद्ध कारवाई करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता.

            या संपूर्ण प्रकरणाची एक महिन्यात नव्याने सुनावणी घेऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर चौकशीअंती कारवाई करण्यात येईल. तसेच दिव्यांगांना शासन आपल्या दारी या योजनेंतर्गत घरपोच दिव्यांग प्रमाणपत्र व त्याअनुषंगाने आवश्यक ते दाखले वाटप करण्यात येत असल्याची माहितीही श्री. देसाई यांनी यावेळी दिली.

            या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आदींनी

 सहभाग घेतला.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसह राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण

 राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेसह राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरणअभियानातील लाभार्थींचे अनुदान लवकरच देणार

- कृषीमंत्री धनंजय मुंडे

            मुंबई, दि. 26 : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानातील अनुदान वितरण करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, उर्वरित लाभार्थींचे अनुदानही लवकरच वितरित करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत दिली.

                 चंद्रपूर जिल्ह्यात राष्ट्रीय कृषी यांत्रिकीकरण अभियानांतर्गत पात्र लाभार्थींना कृषी साहित्यांचे अनुदान मिळणेबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रतिभा धानोरकर यांनी उपस्थित केला होता.

                 मंत्री श्री. मुंडे म्हणाले की, सन 2023 24 या आर्थिक वर्षात मे 2023 पर्यंत कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत 383, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील 181 व राकृवियो अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण प्रकल्प अंतर्गत 99 लाभार्थी अनुदानासाठी प्रलंबित होते. या लाभार्थींपैकी कृषी यंत्रिकीकरण उपअभियानातील 121 लाभार्थींचे, राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतील 64, तसेच राकृवियो अंतर्गत कृषी यंत्रिकीकरण प्रकल्पअंतर्गत 38 लाभार्थींच्या अनुदानाचे वितरण करण्यात आलेले आहे. निधी उपलब्धतेनुसार उर्वरित लाभार्थींना अनुदान देण्याची कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सुभाष देशमुख यांनी सहभाग घेतला.

***

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र लाभार्थींच्या फेरनोंदीबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा

 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत पात्र  लाभार्थींच्या फेरनोंदीबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा

- ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई, दि. 26 : सर्वसामान्यांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत प्रपत्र 'ड' मध्ये तांत्रिक कारणामुळे अपात्र ठरलेल्या लाभार्थींपैकी पात्र असलेल्या लाभार्थींच्या नोंदी पुन्हा करण्याकरिता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत सांगितले.

            ‘राज्यातील घरकुल योजनेतील अडचणी’ यासंदर्भात विधानसभा सदस्य समीर कुणावर यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, देशातील प्रत्येक नागरिकाला हक्काचे घर मिळावे, म्हणून केंद्राच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री आवास योजना आणि राज्य शासनाकडून रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवाज योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना यांसारख्या घरकुल योजना सुरू आहेत.

            याशिवाय इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील लोकांना पक्के घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी १० लाख घरे बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले असून यासाठी १२ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

            विविध घरकुल योजनांसाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी यावेळी विधानसभेत सांगितले.