केस गळती थांबवा.*

 *केस गळती थांबवा.*

*आवळ्याचे चुर्ण तयार करुन हे चुर्ण दह्यात मिसळून घ्‍यावे. यानंतर आवळा आणि दह्याची पेस्‍ट तयार करून केसाच्‍या मुळाला लावावी. एका तासानंतर केस स्‍वच्‍छ धुवावेत. आठवड्यातून दोन वेळा हा प्रयोग केल्‍यानंतर डोक्‍यावर केस यायला लागतील.

*शिकाकाईच्‍या बीयामध्‍ये थोडे पाणी टाकून बारिक करून घ्‍यावे. रात्रभर पेस्‍ट थंड असेलल्‍या ठिकाणी ठेवावी. सकाळी हे पेस्‍ट केसाला लावून अर्ध्‍या तासानंतर केस स्‍वच्‍छ करावे. हे पेस्‍ट केसासाठी नॅचरल शॅम्‍पूचे काम करते. याचा वापर वारंवार केल्‍यानंतर केस गळतीची समस्‍या दूर होते.

*जास्‍वदांच्‍या फुलाचा रस काढून घ्‍या. या रसाने केसाची मसाज करा. एका तासानंतर केस स्‍वच्छ करावेत. केस दाट होण्‍याबरोबरच काळे होतात.

*जटामांसी या वनस्पतीला नारळाच्‍या तेलामध्‍ये उकळून हे तेल थंड झाल्‍यानंतर बॉटलमध्‍ये भरावे. रोज रात्री हे तेल डोक्‍याला लावल्‍यानंतर केस गळणार नाहीत.

*झेंडूचे फुल बारीक करून त्‍याचा रस काढा. हा रस नारळाच्‍या तेलात टाकून उकळून घ्‍या. हे तेल थंड झाल्‍यानंतर बाटलीत भरून ठेवा. हे तेल रोज केसाला लावल्‍यानंतर केस गळणार नाहीत.

 *ऑलिव्ह ऑइल मध्‍ये एक चमचा मध आणि एक चमचा दालचीनी व एक चमचा जेष्ठमध पावडर टाकून पेस्‍ट तयार करावी. स्‍नान करण्‍याआगोदर ही पेस्‍ट डोक्‍याला लावावी. पंधरा मिनिटा नंतर केस कोमट पाण्‍याने स्‍वच्‍छ करावेत. काही दिवसात केस गळती बंद होईल.

*दोन लीटर पाण्‍यामध्‍ये आवळ्याचे चुर्ण, लिंबाची पाने टाका. दोन लीटर पाणी आर्धे होईपर्यंत उकळत ठेवा. या पाण्‍याने आढवड्यातून दोन वेळा केस स्‍वच्‍छ करा. यामुळे केस गळती थांबते.

*माहिती आवडली असेल तर इतर ग्रुपवर शेअर करा 📲*

पीएम किसान योजनेतील लाभार्थींना 14 व्या हप्त्याचे गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरण

 पीएम किसान योजनेतील लाभार्थींना 14 व्या हप्त्याचे

गुरुवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते वितरण

            मुंबई दि. 26 : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 27 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता राजस्थानमधील सिकर येथे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्यावतीने आयोजित 'पीएम किसान संमेलन' कार्यक्रमाच्या निमित्ताने पीएम किसान सन्मान योजनेतील 8.5 कोटी लाभार्थींच्या खात्यावर पीएम किसान योजनेच्या 14 व्या हप्त्याची रक्कम एका क्लिकद्वारे वितरित करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत केले.

            प्रधानमंत्री श्री. मोदी यांच्या संकल्पनेतून सन 2019 मध्ये शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देण्याच्या उद्देशाने पीएम किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे देशातील पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांना, त्यांच्या बँक खात्यात दरवर्षी 6 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य तीन हप्त्यात देण्यात येते.

            या योजनेच्या माध्यमातून प्रत्येकी 2 हजार रुपयांचे एकूण 13 हप्ते 11 कोटी शेतकऱ्यांना अशी एकूण 2 लाख 42 हजार कोटी रुपये रक्कम आतापर्यंत वितरित करण्यात आली असून, गुरुवारी 14 व्या हप्त्यापोटी साडे आठ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 18 हजार कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर या किसान संमेलनाच्या माध्यमातून प्रधानमंत्री श्री. मोदी हे देशातील शेतकऱ्यांशी संवाद साधणार आहेत.

            या कार्यक्रमात राज्यातील जास्तीत जास्त शेतकरी बांधवांनी वेबलिंकच्या माध्यमातून सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी मंत्री श्री. मुंडे यांनी केले आहे.

            किसान संमेलनाची वेबलिंक - http://pmevents.ncog.gov.in/ अशी आहे.

००००

खंडकरी शेतकरी वाटप जमिनीचा भोगवटा वर्ग १ करण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच धोरणात्मक निर्णय

 खंडकरी शेतकरी वाटप जमिनीचा भोगवटा

वर्ग १ करण्याच्या प्रस्तावावर लवकरच धोरणात्मक निर्णय

- महसूल मंत्री विखे पाटील

            मुंबई, दि. 26 : खंडकरी शेतकरी यांना वाटप करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा दर्जा भोगवटा वर्ग २ असा निश्चित करण्यात आला आहे. अशा जमिनींचा भोगवटा वर्ग - २ वरून भोगवटा वर्ग - १ करण्याबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर ठेवून धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            राज्यातील पुणे, अहमदनगर, सोलापूर, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, औरंगाबाद या सात जिल्ह्यांमधील महाराष्ट्र शेती महामंडळ कामगारांच्या अडचणी संदर्भात विधानसभा सदस्य दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, शेती महामंडळाच्या 14 मळ्यांवरील कामगारांना पायाभूत सुविधा, त्यांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, म्हणून शेती महामंडळाकडे शिल्लक असलेल्या जमिनीपैकी घरकुलसाठी काही जागा देण्यात यावी अशी मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. या सर्व कामगार बांधवांना हक्काचे घर उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासन सकारात्मक असून याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

0000

नाशिक शहरातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनासक्तीच्या रजेवर पाठविणार

 नाशिक शहरातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनासक्तीच्या रजेवर पाठविणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २६ : नाशिक जिल्ह्यातील गंगापूर पोलिस ठाण्याचे तत्कालिन वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीलेश माईणकर यांची सहपोलिस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत एक महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल आणि तोपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्याला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. तसेच सरकारी कर्मचारी यांच्यावर होणाऱ्या हल्ल्याप्रकरणी असलेल्या कलम ३५३ (अ) तरतुदीचा दुरुपयोग होत असल्यास पुढील तीन महिन्यांत यामध्ये सुधारणा केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

            सदस्य सुहास कांदे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, सरकारी कर्मचारी यांच्यावर सातत्याने होणारे हल्ले लक्षात घेऊन ही तरतूद सन २०१७ मध्ये करण्यात आली होती. त्यांनाही कामकाज करताना संरक्षण असावे आणि या तरतुदीचा गैरफायदाही घेतला जाऊ नये, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे यामध्ये निश्चितपणे सुधारणा केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            दरम्यान, नाशिक शहरातील तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाला सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात येईल. संबंधित पोलीस अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे असलेल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेची चौकशी करण्यात येईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य यशोमती ठाकूर, भास्कर जाधव, आशिष जयस्वाल, देवयानी फरांदे आदींनी सहभाग घेतला.

शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी हक्कानेघरे देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ

 शासकीय वसाहतीतील रहिवाशांना मालकी हक्कानेघरे देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

            मुंबई, दि. २५ : शासकीय वसाहत वांद्रे (पूर्व) येथील उपलब्ध जागेच्या पुनर्विकासासंदर्भात कृती आराखडा तयार करण्यासाठी कोरियन कंपनीसोबत करार करण्यात आला आहे. येथील रहिवाशांना मालकी हक्काने घरे देणे हा धोरणात्मक विषय असून कृती आराखडा आल्यानंतर याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य ॲड.अनिल परब यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री.चव्हाण म्हणाले की, या शासकीय वसाहतीच्या जागेचा पुनर्विकास करण्यात येत आहे. यासाठी उपलब्ध असलेली जागा विचारात घेऊन पुनर्विकासाचा आराखडा तयार केला जात आहे. हा आराखडा ऑक्टोबरपर्यंत तयार होणे अपेक्षित असून त्यानंतर पुढील अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन रहिवाशांच्या मागणीबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. रहिवाशांना घरे देण्याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सध्या नादुरूस्त असलेल्या सदनिकांची पाहणी करून त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, सचिन अहीर, प्रवीण दरेकर यांनी सहभाग घेतला.

0000

पत्रकारांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठीउच्चस्तरीय अभ्यासगट

 पत्रकारांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठीउच्चस्तरीय अभ्यासगट

- मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. २५ : राज्यातील पत्रकारांकरिता कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी उच्चस्तरीय अभ्यासगट स्थापन करण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य धीरज लिंगाडे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित करून पत्रकारांसाठी स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याबाबतची मागणी केली होती.

            उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अभ्यासगटाचा अहवाल डिसेंबरच्या अधिवेशनापूर्वी घ्यावा, बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजनेतील पत्रकारांची संख्या वाढवावी, 60 वर्षे वयापूर्वी असाध्य आजार झाल्यास त्यांचा या योजनेत समावेश करावा, अधिस्वीकृतीसाठी संपादकांच्या शिफारशींची आवश्यकता शिथिल करावी आदी सूचना केल्या.

            शासनामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांबाबत माहिती देताना मंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, पत्रकार संरक्षण कायदा लागू करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. अधिस्वीकृती पत्रिकाधारक पत्रकारांसाठी शासनामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. पत्रकारांना दुर्धर आजार, अपघात झाल्यास किंवा आकस्मिक मृत्यू झाल्यास त्यांना किंवा कुटुंबीयांस ‘शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी’ अंतर्गत आर्थिक मदत दिली जाते. यासाठी 50 कोटी रुपये इतका निधी राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेव म्हणून ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यावरील व्याजाच्या रकमेतून ही मदत दिली जाते.

            ‘शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार कल्याण निधी योजनेच्या विश्वस्त मंडळामार्फत आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर सन्मान योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या अंतर्गत सध्या 154 पात्र ज्येष्ठ पत्रकारांना मासिक 11 हजार रुपये इतका सन्मान निधी दिला जातो, अशी माहिती मंत्री श्री.देसाई यांनी दिली. या व्यतिरिक्त एसटी प्रवासाठी 100 टक्के सवलत, शासकीय रूग्णालयातून विनाशुल्क आरोग्य सेवेचा लाभ, त्याचप्रमाणे महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये अधिस्वीकृती धारक पत्रकारांचा समावेश, कुटुंबातील व्यक्तींना दुर्धर आजार झाल्यास आर्थिक मदत अशा विविध प्रकारच्या सोयीसवलती व सुविधा दिल्या जातात. पत्रकारांसाठी कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याची सध्या गरज भासत नाही, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

            पत्रकारांसाठीच्या विविध मागण्यांसंदर्भात अभ्यास गटामार्फत पडताळणी केली जाईल. तसेच या गटाचा अहवाल आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक आयोजित करून याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

            याअनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सचिन अहीर, अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, गोपीचंद पडळकर, महादेव जानकर, जयंत पाटील, राजेश राठोड, सुनील शिंदे, निलय नाईक, डॉ.मनीषा कायंदे आदींनी सहभाग घेतला.

0000

मुंबईतील अनधिकृत ठरविलेल्या शाळांना अटी शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 मुंबईतील अनधिकृत ठरविलेल्या शाळांना

अटी शर्तींच्या अधीन राहून मान्यता देण्याबाबत शासन सकारात्मक

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 25 : बृहन्मुंबई महानगरपालिका परिक्षेत्रातील प्रामुख्याने झोपडपट्टीतील 269 खाजगी शाळा शासनाची अथवा महानगरपालिकेची मान्यता नसल्याने अनधिकृत ठरविण्यात आल्या आहेत. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी या शाळांवरील कारवाई रद्द करून स्वयं अर्थसहाय्यित कायद्यांतर्गत अटी व शर्तींच्या अधीन राहून शाळांना मान्यता देण्याबाबत शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी बैठक घेऊन शासनाकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती, मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली. याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            सदस्य कपिल पाटील यांनी याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, मुंबईतील शिक्षण संस्थांना महानगरपालिकेमार्फत जल जोडणी देण्यात आली आहे. त्यासाठी नियमानुसार पाणीपट्टी कर आकारण्यात येत आहे. महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना 27 वस्तु महानगरपालिकेच्या निधीतून देण्यात येतात. झोपडपट्टी क्षेत्रातील मान्यताप्राप्त खाजगी प्राथमिक अनुदानित शाळांनी ऐच्छिक मागणी केल्यास त्यांना या वस्तू देण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.

            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, विलास पोतनीस, सत्यजित तांबे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

0