राज्यातील सर्व विमानतळांच्या विकासासंदर्भातमुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेणार
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि.२१ : राज्यातील सर्व विमानतळांच्या व्यापक विकासासाठी लवकरच मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येणार आहे. सर्व विमानतळांच्या विकासासाठी नोडल एजन्सीची स्थापना करण्यात येणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने सर्वसमावेशक आराखडा तयार करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
विधानसभेत या संदर्भात सदस्य अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
राज्यात सध्या २८ विमानतळे / धावपट्टया अस्तित्वात असून त्याव्यतिरिक्त ४ नवीन विमानतळे (नवी मुंबई, पुणे (पुरंदर), सोलापूर (बोरामणी), चंद्रपूर (मूर्ति-विहिरगांव)) उभारणे प्रस्तावित आहे. या २८ विमानतळांपैकी सद्य:स्थितीत ११ विमानतळे विमान प्रवाशांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी ४ आंतरराष्ट्रीय विमानतळे (मुंबई, नागपूर, पुणे व औरंगाबाद) असून, ७ विमानतळे (नाशिक, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, शिर्डी, गोंदिया, जळगांव व जुहू) आंतरदेशीय प्रवासाकरिता नागर विमानन मंत्रालयाकडून परवाना प्राप्त असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, शिर्डी येथील विमानतळावर रात्रीच्या वेळी विमान उतरवण्यासाठी दैनंदिन परवानगी घ्यावी लागते,त्यामध्ये सुधारणा करुन कायमस्वरुपी ही परवानगी मिळवण्यासाठी केंद्राकडे कार्यवाही सुरु असून केंद्रिय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंदिया यांच्याशी बोलून ही परवानगी मिळवण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी साडे सहाशे कोटी रुपये खर्चाची टर्मिनल इमारत करण्यास मंजूरी देण्यात आली असून येत्या दोन-तीन महिन्यांतच त्याचे काम सुरु करण्यात येईल. शिर्डीसह ज्या ठिकाणी रात्रीच्या वेळी विमान उतरण्याची सुविधा नाही, ती उपलब्ध करुन देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल. नांदेड विमानतळावर ही सेवा उपलब्ध आहे. तथापि, सध्या नांदेड विमानतळाचा परवाना नागर विमानन मंत्रालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे.तिथे पूर्ववत ही सुविधा सुरु करण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्यातील ज्या ठिकाणी विमानतळ धावपट्टी विस्तारीकरणाची आवश्यकता आहे,त्याठिकाणी यासाठीची कार्यवाही,आवश्यक विस्तारित जागा ताब्यात घेण्यासाठीचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे कराड येथे मध्यवर्ती विमानतळाची आवश्यकता असून विमानतळ विकासाच्या उच्चस्तरीय बैठकीत यावर मार्ग काढण्यात येईल. तसेच तालुक्यांमध्ये हेलिपॅड तयार करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आलेल्या असून सोलापूर विमानतळाबाबत ही बैठक तातडीने घेतली जाईल.
आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाच्या असलेल्या मुंबई विमातनळावरुन राज्यातील नागपूर व औरंगाबाद या शहरांव्यतिरिक्त सिंधुदुर्ग व कोल्हापूर या विमानतळांकरिता उडान योजनेअंतर्गत विमानसेवा उपलब्ध आहे. तसेच, यापूर्वी उडान योजनेअंतर्गत नांदेड, नाशिक व जळगांव या शहरांकरिता ही विमानसेवा मुंबई विमानतळावरुन उपलब्ध होती. तथापि, कोणत्याही शहरास विमानसेवा सुरु होणे, हे सर्वस्वी प्रवाशांची मागणी व पुरवठा आणि त्यामुळे विमानसेवा पुरविणाऱ्या कंपनीच्या तांत्रिक व आर्थिक फायदा-तोट्याच्या गणितानुसार निश्चित होत असते. त्यावर सरकारचे वा विमानतळे विकसित करणाऱ्या संस्थांचे कसलेही नियंत्रण नसते.
एअर रुग्णवाहिका व ड्रोन सुविधा राज्यात आपत्कालीन सेवा म्हणून राबविण्याकरिता प्रस्ताव आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्त, आरोग्य सेवा कार्यालयाकडून सार्वजनिक आरोग्य विभागाला प्राप्त झाला आहे. सदर प्रस्तावानुसार राज्यात ठाणे, नागपूर, औरंगाबाद व कोल्हापूर या ठिकाणी हवाई रुग्णसेवा देण्याचे सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून प्रस्तावित आहे. तथापि, या योजनेकरिता विविध हवाई संचालनालयांच्या परवानग्या, हवाई वाहतूकीकरिता जागा उपलब्ध असणे महत्त्वाचे आहे तसेच केंद्र शासनाच्या नागरी विमान महासंचालनायाचे नियम लक्षात घेऊन राज्याचे हेलिपॅड धोरण. २५.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयानुसार तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार कार्यवाही सुरू आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अखत्यारित यवतमाळ, नांदेड, लातूर, उस्मानाबाद आणि बारामती येथील विमानतळे आहेत. त्यापैकी नांदेड, लातूर आणि उस्मानाबाद ही विमानतळे शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे व्यवस्थापन व देखभालीसाठी हस्तांतरित केली होती. यवतमाळ व बारामती येथे विमानतळ विकसित करणेसाठी शासन व महामंडळाने जमिन संपादन व पायाभूत सुविधांवर भांडवली खर्च केला आहे.
ही विमानतळे अद्ययावत ठेवण्यासाठी व्यवस्थापन व देखभालीकरिता मोठ्या प्रमाणावर आवर्ती खर्च होत होता व या विमानतळांपासून मिळणारे उत्पन्न अत्यंत कमी होते. त्यामुळे महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत सदर विमानतळांचे खाजगीकरण करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. खाजगीकरणाच्या माध्यमातून सदर विमानतळांचे सक्षमीकरण करणे आणि हवाई सेवा सुरु करण्यासाठी / राहण्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देणे हा खाजगीकरणाचा मुख्य उद्देश होता.
सध्याच्या गतीमान काळात राज्यातील जास्तीत जास्त शहरे विमानसेवेने एकमेकांना जोडण्याकरिता उडान योजनेअंतर्गत अमरावती व रत्नागिरी विमानतळ कार्यान्वित करण्याकरिता प्रयत्न सुरु असून अकोला (शिवणी) येथील विमानतळाचा उडान योजनेत नव्याने समावेश करण्याकरिता जून, २०२२ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने नागर विमानन महानिदेशालयाकडे प्रस्तावदेखील पाठविला आहे.
या विषयावर अनेक सदस्यांना बोलायचे असल्याने विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात यासंदर्भातील बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येणार असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी यावेळी सांगितले.
या लक्षवेधीवरील चर्चेत मंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही उत्तर दिले. सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, अनिल देशमुख, अमित देशमुख, यशोमती ठाकूर, सुलभा खोडके, रोहित पवार, सुनील प्रभू, प्रणिती शिंदे, आदित्य ठाकरे यांनी सहभाग घेतला.
0000
