पाणीपट्टी आकारण्याबाबतचा निर्णयउच्च न्यायालयाकडूनच होणार
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 20 : महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडून राज्यात घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीत केलेली वाढ 1 जुलै 2022 पासून लागू करण्यात आली आहे यामध्ये बदल केला जावा यासाठी काही संस्था उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.
डिस्टलरी उद्योगात पाणी वापर हा थेट कच्च्या मालासाठी होत नसून तो प्रक्रियेसाठी होत असल्याने म्हणजेच औद्योगीकरणासाठी होत असल्याने डिस्टलरी युनिटसाठी औद्योगिक पाणी वापर दरानुसार पाणी पट्ट्या आकारण्यासाठी शासनाने करावयाच्या कार्यवाही याबद्दल विधानपरिषद सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला राज्यात घरगुती आणि औद्योगिक पाणीपट्टीचे दर ठरविण्याचे अधिकार आहेत. या दराबाबतीत कोणाच्या काही सूचना असल्यास त्या महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणडे येतात. मात्र या दरवाढीविरुद्ध काही संस्थानी उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. यावर लवकरच सुनावणी होणार आहे. यामध्ये राज्य सरकार कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर दृष्ट्या निर्णय घेऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागेल असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
