देहव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीसमिती गठित करून प्रस्ताव सादर करावा

 देहव्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठीसमिती गठित करून प्रस्ताव सादर करावा

- मंत्री मंगल प्रभात लोढा

 

          मुंबई, दि. 13 : देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांना सुद्धा शिक्षणाचा समान अधिकार आहे. या महिलांचे आरोग्य आणि त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या समस्यांवर उपाययोजनांसाठी समिती गठित करण्यात येईल. या समितीने प्रस्ताव सादर करावा, असे महिला व बालविकास विभागाचे मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले.

            वांद्रे येथील बालगंधर्व रंगमंदिरात राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने देहविक्री करणाऱ्या महिला व त्यांच्या मुलांसाठी ‘कायदा, आरोग्य, व्यवसाय आणि शैक्षणिक आव्हाने’ याविषयावर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रेखा शर्मा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, पोलिस आयुक्त विवेक फणसाळकर आदी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. लोढा म्हणाले की, देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांचे शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी लवकरच शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल. या क्षेत्रात सामाजिक कार्य करणे कठीण आहे. या घटकाची परिस्थिती बदलणे आवश्यक असून सामाजिक संस्था करीत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, भारतीय संविधानाने सर्वांना समानतेचा आणि शिक्षणाचा अधिकार दिला आहे. देह व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या मुलांनाही शिक्षणाचा अधिकार आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे. त्यासाठी शासन, पोलीस यंत्रणा यांच्यासमवेत नागरिकांनीही सहभागी होणे आवश्यक आहे. याविषयावर राष्ट्रीय, राज्य महिला आयोग आणि पोलिसांनी सामंजस्याने काम केल्यास या महिलांना जलद न्याय मिळू शकेल. हे आपले सामाजिक उत्तरदायीत्व असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            या महिलांच्या आरोग्याच्या समस्यांवर काम करणे आवश्यक असून राज्य शासनाने या महिलांसह त्यांच्या मुलांसाठी वसतिगृहे सुरू करावीत, असे राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती शर्मा यांनी सांगितले.

            दरम्यान देह व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणाऱ्या महिलांनाही सन्मानाने जगण्याचा समान अधिकार आहे. असे प्रतिपादन आज महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी केले.

            राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती चाकणकर, महिला व बालविकास विभागाचे आयुक्त डॉ. नारनवरे, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या सदस्य मीनाक्षी नेगी, डॉ. रमण गंगाखेडकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक दीपक पांडे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी महेंद्र गायकवाड (ठाणे), जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी रामकृष्ण रेड्डी, संग्राम संस्थेच्या ॲड. ओड्रे डिमेलो, प्रा. डॉ. श्रीकला आचार्य, पत्रकार दृष्टी शर्मा यांनीही आपले विचार व्यक्त केले.

०००००

महाप्रित उपकंपनी स्थापनेस शासन मान्यता

 महाप्रित उपकंपनी स्थापनेस शासन मान्यता

 

             मुंबई, दि. 13 : राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत कार्यरत महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या "महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिक मर्यादित" (महाप्रित) या उपकंपनीच्या स्थापनेस शासन मान्यता देण्यात आली आहे.

                 या कंपनीच्या उत्पन्नातून सुमारे 80 टक्के निधी हा राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध प्रकल्प व कामांच्या माध्यमातून खर्च करण्यात येणार आहे. तसेच शासनाच्या विविध विभागांची कामेदेखील शासन ते शासन या कंपनीच्या माध्यामातून करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

               महाप्रित उपकंपनीकडून प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रिक चार्जिंग केंद्र व वाहने, कृषी प्रक्रिया मूल्य साखळी आणि जैवइंधन, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, एसटीपी आणि डेटा सेंटर, ऊर्जा कार्यक्षमता, ऑडिट आणि ESCO प्रकल्प, परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, महिला उद्योजकता आणि अभिसरण, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य, उद्योन्मुख जीवन, जैव विज्ञान आणि निरोगीपणाचा प्रचार करणे (मदत), उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे आणि भविष्यवादी ऊर्जा एकत्रीकरण, कॉर्पोरेट समुदाय विकास आणि सीएसआर असे विविध प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत.

                  सध्या प्रचलित असलेले नवीन तंत्रज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान व सोशल मिडीयामुळे जीवनमानामधील बदल, मागासवर्गीय लोकांच्या वाढत्या अपेक्षा तसेच कार्यरत योजनांसह नवीन योजना राबविणे, या सर्व बाबींचा विचार करुन महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख्यातील तरतुदींच्या आधारे, "महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित)” या नावाची सहयोगी कंपनी, कंपनी कायदा २०१३ अंतर्गत स्थापन करण्यात आली आहे.

               महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि महाप्रितला त्यांची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचे तसेच भारत सरकारचे अंगीकृत उपक्रम स्थानिक स्वराज्य संस्था, महानगरपालिका यांच्या सोबत उपकंपन्या स्थापन करणे, संयुक्त उपक्रम स्थापन करणे, कौशल्य केंद्रे इत्यादीसाठी महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळ आणि महाप्रितला त्यांच्या अधिसंघ संस्थापन समयलेख व संस्थापन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार, शासनावर दायित्व न ठेवता महाप्रितला आवश्यकतेनुसार स्वबळावर निधी उभारता येणार आहे. त्यामुळे या उपकंपनीस शासनाच्या निधीची आवश्यकता भासणार नाही व त्याबाबत कोणताही आर्थिक बोजा शासनाच्या तिजोरीवर पडणार नाही. महाप्रित उपकंपनीच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध समाजाच्या व्यापक हितासाठी विविध उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे.

               महाप्रित उपकंपनीच्या स्थापनेस मान्यता देणे याबाबतचा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा शासन निर्णय नुकताच निर्गमित करण्यात आला असून महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

**

 

सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहायआवश्यक जमिनींची निश्चिती त्वरित करावी

 सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहायआवश्यक जमिनींची निश्चिती त्वरित करावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना आढावा बैठक

           

            मुंबई, दि. 13 :- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधील सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय

आवश्यक सुयोग्य जमिनींची निश्चिती योग्यता तपासून त्वरित करावी. या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी अभियान स्तरावर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 संदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही राज्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्याचे आपण सर्वजण पाहत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर वाढला पाहिजे. यातून उद्योगांना कमी दराने वीज मिळण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठीही मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याने या कामांना वेग देण्यात यावा. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्र राज्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. या योजनेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या 5 जिल्ह्यांना पारितोषिक देण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            या योजनेअंतर्गत कृषीभार असलेले 2731 सबस्टेशन निश्चित करण्यात आले असून या सबस्टेशनची क्षमता 17 हजार 868 मेगावॅट आहे. यासाठी 88 हजार 432 एकर जागेची आवश्यकता असून 35 हजार एकर जमीन निश्चित झाली आहे. 53 हजार एकर जमीन अजून निश्चित करणे अपेक्षित आहे.

            यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर अॅग्रो कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार ही 5 क्लस्टर पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

ब्रिटनच्या उप उच्चायुक्तांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेटमहाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक प्राधान्यक्रम असलेले राज्य

 ब्रिटनच्या उप उच्चायुक्तांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेटमहाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक प्राधान्यक्रम असलेले राज्य

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. १३: ब्रिटनचे उप उच्चायुक्त हरजिंदर कांग यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची सदिच्छा भेट घेतली. महाराष्ट्रात पर्यावरण, कृषी, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, पर्यटन, शिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदी क्षेत्रात गुंतवणुकीला मोठा वाव असल्याचे सांगत थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            वर्षा निवासस्थानी श्री. कांग यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. शिष्टमंडळामध्ये जॉन निकेल, सचिन निकारगे यांचा समावेश होता.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले की, गेल्या अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र आणि ब्रिटनमध्ये वाणिज्यीक संबंध आहेत. ब्रिटन हा भारतातील मोठा गुंत ब्रिटनच्या उप उच्चायुक्तांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेटमहाराष्ट्र गुंतवणुकीसाठी सर्वाधिक प्राधान्यक्रम असलेले राज्य

वणूकदार असून त्यातील अनेक कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत. गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र हे सर्वाधिक प्राधान्यक्रम असलेले राज्य आहे. पर्यावरण, उत्पादन, शेती, पायाभूत सुविधा, आरोग्यसेवा, अक्षय ऊर्जा, जैवतंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यटन, औषधनिर्माण आणि शिक्षण या क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या संधी असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            ब्रिटनकडे या सर्व क्षेत्रांत जागतिक दर्जाचे प्रगत तंत्रज्ञान आहे. महाराष्ट्रात रस्ते, उत्तम पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात राज्याचे सर्वात मोठे योगदान असून थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा सिंहाचा वाटा असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्रात शिवराज्याभिषेक दिनाचा ३५० वा वर्षसोहळा साजरा करण्यात येत आहे. ब्रिटनमधील वस्तूसंग्रहालयात असणारी जगदंबा तलवार आणि वाघनखे महाराष्ट्रात आणण्यासंदर्भात सांस्कृतिक कार्य विभाग पाठपुरावा करीत आहे. त्याबाबत सहकार्य करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह आदी अधिकारी उपस्थित यावेळी

 होते.

००००

Government recruitment

 

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासमंजुरी देण्यासाठी समिती गठित

 झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासमंजुरी देण्यासाठी समिती गठित

            मुंबई, दि. 12 : रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी नामिका सूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त निविदांची छाननी करुन झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच अभय योजनेअंतर्गत वित्तीय संस्था/ त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस ही योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देण्याच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृहनिर्माण) यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.

            झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक हे या समितीचे सदस्य असून गृहनिर्माण विभागाचे उप सचिव (झोपसु-१) हे या समितीचे सदस्य सचिव असणार आहेत.

            रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना पूर्ण करण्यासाठी नामिका सूचीतील विकासकांमार्फत प्राप्त निविदांची छाननी करून झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने सादर केलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेणे, तसेच अभय योजनेअंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून प्राप्त प्रस्तावावर वित्तीय संस्था / त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम संस्थेस रखडलेली योजना पूर्ण करण्यास मंजुरी देणे ही या समितीची कार्यकक्षा असेल. या समितीने घेतलेले निर्णय शासन मान्यतेने अंतिम करण्यात येतील, असे याबाबतच्या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

0000

 

रोग प्रतिकारशक्ती*

 *रोग प्रतिकारशक्ती*

रोग प्रतिकारशक्ती वाढण्यासाठी मुख्यत्वे पोषक तत्त्वांची आवश्यकता असते. ती भरपूर फळे, सर्व भाज्या ताक, मध, साबूत धान्य डाळींतून पूर्ण होऊ शकतेसिस्टीमच्या पेशींसाठी पण आवश्यक आहे. हे कॅल्शियम, दूध आणि तत्सम पदार्थात, नाचणी, खसखस, तीळ यातून प्राप्त होते. तसेच खाणाच्या चुन्यातूनही मिळते. हा मऊ चुना भातात शिजताना इडली वाफवताना ताकात कणिक भिजवताना घालावा.जीवनसत्व 'अ'- हे इम्यून सिस्टीमच्या पेशींना उद्दीपीत करून अँटीबॉडीजद्वारा किटाणूंना निष्प्रभ करते. याशिवाया प्रोटिन्स शरीरात कार्य करू शकत नाहीत. हे लाल भोपळा गाजर पपई, आंबा, फळे, रताळे, हिरव्या, पालेभाज्यात असते.फाॉलिक अॅसिड- हे एक 'ब' जीवनसत्व आहे. ते इम्यून सिस्टीमच्या पांढऱ्या रक्तकणातील मॅक्रोफेजेस बनायला आवश्यक असते. हे मॅक्रोफेजेस हल्ला करणाऱ्या जीवजंतूंना नष्ट करतात. हे जीवनसत्व सर्व हिरव्या पालेभाज्या, हरभरा, अंडी यात भरपूर असते.

जीवनसत्व ब-६- सफेद रक्तकणांना या ब-६ जीवनसत्वाची गरज असते. त्याच्या सहाय्यानेच अँटीबॉडीज तयार होतात. सफेद रक्तकणही अधिक बनायला मदत होते. राजमा, केळी, संपूर्ण धान्यात हे भरपूर असतेजीवनसत्व 'क'- याच्या भरपूर सेवनाने सर्दी खोकला कमी होऊ शकतो. यामुळे शरीरात इंटरफेरॉन बनायला मदत होते. हे इंटरफेरॉन व्हायरसच्या वाढीवर रोक आणते तसेच इतर अना‌वश्यक पेशींची वाढही थांबविते. भाज्या, सलाद, आवळा, लिंबू, लिंब वर्गांची फळे, देशी गुलाबाच्या पाकळ्यात भरपूर असतेजीवनसत्व इ -वयोवर्धनाबरोबर आपल्या रोगप्रतिकारशक्ती यंत्रणेला जे हार्मोन नष्ट करते त्याला हे जीवनसत्व नेस्तनाबूत करते. गव्हांकुरात हे सर्वात अधिक असते. तेलबिया, घाणीचे तेल, हिरव्या पालेभाज्या अंकुरित कडधान्यात, विड्याच्या पानात हे भरपूर असते.

लोह- लाल तसेच सफेद रक्तकण बनायला लोह मदत करते. याच्या कमतरतेमुळे विषाणू व जंतूंचा उपसर्ग होऊ शकतो. हे हिरव्या पालेभाज्या नाचणी, अळीव, खजूर, मनुका, बीट, जोडीला लिंबू, लोखंडी कढई, तवे, वळ्यांचा वापर यातून हे जीवनसत्व मिळतेझिंक-हे क्षार शयरस आणि अँटीजेनला प्रतिकार करते. हे लाल भोपळा, खरबूज, टरबुजाच्या बियात, सर्व साबूत धान्य, कडधान्यात भरपूर असते. हे सर्व नऊ घटक आणि इतरही घटक मिळून दररोज ४० अन्नघटक पोटात जायलाच हवेत, तरच रोगांना दूर ठेवून दीर्घायुषी राहता येईल.

प्रमोद पाठक.