मुंबईत जुलै महिन्यात होणार राज्य नाट्य स्पर्धेतीलसर्वोत्कृष्ट नाटकांचा महोत्सव

 मुंबईत जुलै महिन्यात होणार राज्य नाट्य स्पर्धेतीलसर्वोत्कृष्ट नाटकांचा महोत्सव

            मुंबई, दि. २८ : सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत ६० व्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य महोत्सवाचा भाग म्हणून प्रथम पारितोषिक विजेत्या नाटकांचा महोत्सव रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे दिनांक १० जुलै ते १४ जुलै या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे. ११ जुलै, २०२३ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता ६० व्या महाराष्ट्र राज्य नाट्य स्पर्धेतील पारितोषिक विजेत्यांना गौरविण्यात येणार आहे.

                   या महोत्सवात रवींद्र नाट्य मंदिर, प्रभादेवी, मुंबई येथे दि. १० ते १४ जुलै, २०२३ या कालावधीत हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत प्रथम आलेले नाटक “इन द सेल ऑफ सर्व्हायवल”, हिंदी नाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “मोक्षदाह”, संगीत नाट्य स्पर्धेत प्रथम नाटक “संगीत सुवर्णतुला”, संस्कृत नाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “मृगयाकलह:”, बालनाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “प्रायश्चित” आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेतील प्रथम नाटक “वाचवाल का” या सर्वोत्कृष्ट नाटकांचे सादरीकरण या होणार आहे.

                 मंगळवार दि. ११ जुलै, २०२३ रोजी सायंकाळी ६.३० वाजता ६० व्या राज्य नाट्य स्पर्धेचा राज्यस्तरीय पारितोषिक वितरण समारंभ होईल. या समारंभात मराठी, हिंदी, संगीत, संस्कृत, बालनाट्य, आणि दिव्यांग बालनाट्य स्पर्धेतील पारितोषिक विजेत्यांना राज्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि नाट्यक्षेत्रातील ज्येष्ठ मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके प्रदान करण्यात येणार आहेत.

                 महोत्सवातील सर्व नाटके व पारितोषिक वितरणाचा कार्यक्रम रसिकांसाठी विनामूल्य आहे. तरी रसिक प्रेक्षकांनी नाट्य महोत्सवास व पारितोषिक वितरण समारंभास जास्तीत जास्त संख्येने उपस्थित राहून उत्स्फूर्त प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने 

केले आहे.

नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक धोरणामुळेविदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा पहिला क्रमांक

 नियोजनबद्ध आणि पारदर्शक धोरणामुळेविदेशी गुंतवणुकीत राज्याचा पहिला क्रमांक

- उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह

उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांची 'दिलखुलास’, ‘जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमात मुलाखत

 

            मुंबई, दि. २८ : भारत विदेशी गुंतवणुकदारांसाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून वेगाने उदयाला येत आहे. नियोजनबद्ध व पारदर्शक धोरणामुळे राज्यात सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक आली आहे. यामुळे देशात महाराष्ट्र राज्य पहिल्या क्रमांकावर आले आहे, असे उद्योग विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमाच्या माध्यमातून सांगितले.

            राज्यात उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक येण्यासाठी पोषक वातावरण आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी उद्योग विभागामार्फत सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारने राज्यांतर्गत विदेशी गुंतवणुकीची आकडेवारी नुकतीच प्रसिद्ध केली आहे. २०२२-२३ या वर्षांत महाराष्ट्रामध्ये १ लाख १८ हजार कोटींची सर्वाधिक गुंतवणूक आली आहे. राज्यात विदेशी गुंतवणुकदारांसाठी देण्यात येणाऱ्या सोयीसुविधा, लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना चालना देण्यासाठी घेण्यात आलेले धोरणात्मक निर्णय तसेच विदेशी गुंतवणुकीत राज्याला मिळालेल्या या यशाबद्दल उद्योग विकास आयुक्त श्री. कुशवाह यांनी 'दिलखुलास' आणि 'जय महाराष्ट्र' कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.

            ही मुलाखत गुरूवार, दि. 29, शुक्रवार दि. 30 जून 2023 आणि शनिवार दि. 1 जून 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे.

            ‘जय महाराष्ट्र’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत सोमवार, दि. 3 जुलै 2023 रोजी सायं 7.30 वा. महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या पुढील लिंकवर ऐकता येईल. वरिष्ठ सहायक संचालक अर्चना शंभरकर यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

महासंचालनालयाच्या समाजमाध्यमांच्या लिंक पुढीलप्रमाणे

ट्विटर – https://twitter.com/MahaDGIPR

फेसबुक – https://www.facebook.com/MahaDGIPR

यू ट्यूब – https://www.youtube.co/MAHARASHTRADGIPR

000

राज्याच्या सर्व नागरिकांना मिळणारमहात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे कवच

 राज्याच्या सर्व नागरिकांना मिळणारमहात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचे कवच

आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब दीड लाखावरून पाच लाख रूपये

            मुंबई, दि. 28 : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही राज्यातील सर्व शिधापत्रिकाधारक, अधिवास प्रमाणपत्र धारण करणाऱ्या नागरिकांना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्राप्त होणार असून या योजनेंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष दीड लाख रूपयांवरून 5 लाख रूपये एवढे करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

   मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे होणारे लाभ व वैशिष्ट्ये :-   

            • राज्यात यापूर्वी केशरी शिधापत्रिका व अंत्योदय शिधापत्रिका असणाऱ्या नागरिकांनाच या योजनेचा लाभ मिळत होता. मात्र, यापुढे राज्यातील सर्व नागरिकांना आरोग्य संरक्षणाचे कवच प्राप्त होणार आहे. विद्यमान महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व आयुष्यमान भारत – प्रधानमंत्री जनआरोग्य या एकात्मिक योजनेत काही बदल करून योजनेचे विस्तारीकरण करून सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत. अशाप्रकारे केंद्र व राज्याची एकत्रित योजना राबविणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा समावेश झाला आहे. 

            • आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये आहे. आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गतही आरोग्य संरक्षण प्रती कुटुंब प्रती वर्ष 5 लाख रूपये एवढे करण्यात आले आहे.

            • दोन्ही योजनांचे एकच कार्ड, कार्ड वाटप लवकरच सुरू होणार

            • आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या एकत्रित अंमलबजावणीमुळे दोन्ही योजनांमध्ये समाविष्ट उपचारांचा लाभ लाभार्थ्याला मिळणार आहे. तसेच दोन्ही योजनांच्या अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये उपचार घेता येणार आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये 996, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेमध्ये 1209 उपचार आहेत. आता दोन्ही योजनांमध्ये उपचारांची संख्या 1356 एवढी करण्यात आली आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य व आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेमध्ये अंगीकृत रूग्णालयांची संख्या एक हजार एवढी आहे. 

            • मूत्रपिंड शस्त्रक्रियेसाठी महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेमध्ये उपचार खर्च मर्यादा प्रती रुग्ण 2.5 लाख एवढी मर्यादा आहे. ती आता 4.5 लाख रूपये एवढी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.   

            • महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही याआधीच महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमा भागात लागू करून सीमेलगतच्या महाराष्ट्र राज्यातील 8 जिल्ह्यांत 140 व कर्नाटक राज्यातील 10 अतिरिक्त रुग्णालये अंगीकृत करण्याचा निर्णय झाला आहे. याव्यतिरिक्त 200 रुग्णालये अंगीकृत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

            • स्व. बाळासाहेब ठाकरे रस्ते अपघात विमा योजनेच्या शासन निर्णयातील तरतुदीमध्ये सुधारणा करून रस्ते अपघातासाठीची उपचारांची संख्या 74 वरून 184 अशी वाढविण्यात आली आहे. उपचाराच्या खर्च मर्यादेत 30 हजार रुपयांवरून प्रती रुग्ण प्रती अपघात 1 लाख रूपये, अशी वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेचा समावेश महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत करण्यात आला आहे. यामध्ये राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रातील रस्ते अपघातात जखमी झालेल्या, राज्यातील व देशातील रुग्णांचा समावेश करण्यात आला आहे.

0000

Jeevdaya, विरार,,advasi लोकांनी बनवली उत्पादने

 

खेल खेल मे अजिंक्य भारत

 

आचार्य श्री महाश्रमणजी यांचे नशामुक्ती कार्यात मोलाचे योगदान

 आचार्य श्री महाश्रमणजी यांचे नशामुक्ती कार्यात मोलाचे योगदान

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            ठाणे, दि. 28 : “आचार्य श्री महाश्रमणजी यांचे सद्भावना, नैतिकता व नशामुक्ती कार्यात मोलाचे योगदान आहे. ‘मनुष्य सेवा ही ईश्वर सेवा’ असे मानून कोट्यवधी लोकांना व्यसनातून मुक्त करण्याचे काम त्यांनी केले आहे. स्वयंसेवा, राष्ट्रसेवा, जीवनदान क्षेत्रात त्यांचे कार्य महत्त्वाचे आहे”, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

            ठाणे येथे आयोजित आचार्य श्री महाश्रमण चातुर्मास प्रवेश स्वागत व अभिनंदन कार्यक्रमप्रसंगी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी खासदार राहुल शेवाळे, आमदार प्रताप सरनाईक, आमदार गीता जैन, यांच्यासह जैन समाजातील मुनी, प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित होते. आचार्य श्री महाश्रमण जी यांच्या चातुर्मासासाठी ठाणे येथे आगमनानिमित्त यावेळी मिरवणूक काढण्यात आली.

            “राज्य शासन गेल्या वर्षभरात दिवसरात्र काम करून राज्याच्या विकासासाठी कार्यरत आहे. तुमच्या नशामुक्ती कामाप्रमाणेच राज्य शासनाने ‘ड्रग मुक्त मुंबई’ मिशन हाती घेतले आहे. याकामी आपला सहयोग द्यावा”, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्ह

णाले.

शासकीय ई-बाजारात महाराष्ट्राची उल्लेखनीय कामगिरी

शासकीय ई-बाजारात महाराष्ट्राची उल्लेखनीय कामगिरी

विविध श्रेणीत राज्याला 5 ‘क्रेता-विक्रेता गौरव पुरस्कार’ प्रदान

            नवी दिल्ली, 28 : महाराष्ट्राने शासकीय ई-बाजार मध्ये लक्षणीय कामगिरी केल्याबद्दल राज्याला विविध श्रेणीत एकूण 5 पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.

            केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने येथील वाणिज्य भवनमध्ये शासकीय-ई-बाजारपेठ (Government e Marketplace (GeM)) ला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘क्रेता-विक्रेता गौरव पुरस्कार 2023’ प्रदान सोहळयाचे आयोजन सोमवारी सायंकाळी करण्यात आले. या कार्यक्रमात केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            केंद्र शासनाने शासकीय-ई-बाजारपेठ प्रणाली 2016 पासून विकसित केली असून या अंतर्गत शासनाला लागत असलेल्या सेवा सामुग्रीचा पुरवठा जेमच्या माध्यमातून केला जातो. राज्य शासन, विविध विभाग, महिला उद्योजक, अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील उद्योजकांना यामाध्यमातून मोठया प्रमाणात प्रोत्साहन मिळत आहे. यामध्ये महाराष्ट्राने उल्लेखनीय अशी कामगिरी केलेली आहे. यासाठी विविध श्रेणीत महाराष्ट्राला 5 ‘क्रेता-विक्रता गौरव पुरस्कार’ प्रदान करून गौरविण्यात आले.

विविध पाच श्रेणीत राज्याने मारली बाजी

            राज्याने सन 2022-23 मध्ये जेम प्रणालीवरून 4130 कोटींची खरेदी करून देशात तिसरे स्थान पटकावून सिल्वर पुरस्काराचा मान मिळविला. स्टार्टअप - उद्योजकांच्या खरेदीमध्ये राज्याने दुसरे स्थान मिळविले असून गोल्ड पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती उद्योजकांच्या खरेदीमध्ये राज्याने चांगली कामगिरी केलेली असून या श्रेणीत राज्याचा दुसरा क्रमांक आलेला असून गोल्ड पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. सुक्ष्म व लघु उपक्रमांमार्फतच्या खरेदीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर असून सिल्वर पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. महिला उद्योजकांमार्फतच्या खरेदी या श्रेणीमध्ये राज्याने तिसरा क्रमांक मिळवून सिल्वर पुरस्काराचा मानकरी ठरला. या सर्व श्रेणीतील पुरस्कार उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह यांनी केंद्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल यांच्या हस्ते स्वीकारले. उद्योग सह संचालक (खरेदी धोरण) विजू सिरसाठ या यावेळी उपस्थित होत्या.

             राज्याच्या उद्योग संचालनालयाने शासकीय ई- बाजार प्रणालीला असे दिले प्रोत्साहन

            आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये राज्याने राष्ट्रीय सार्वजनिक खरेदी बाजारात व्यवसाय करण्यासाठी सातत्याने जेम पोर्टलवर अवलंबून राहून सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेची विश्वासार्हता वाढविण्याच्या दिशेने अनुकरणीय वचनबद्धता दर्शविली आहे. यांतर्गत उद्योग संचालनायाच्यावतीने राज्यात मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या विभागांकरिता कालबद्ध बाह्यपोच कार्यक्रम (Outreach Program) राबविला. यांतर्गत जेम पोर्टलचा वापर वाढविण्यासाठी पोर्टलचे नवनवीन फिचर्स आणि कार्यप्रणालीबाबत जागरूकता कार्यक्रमांचे आयोजन केले.

            खरेदी प्रक्रियेत उद्भवणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी जलद उपाय योजले. सुक्ष्म व लघु उद्योजकांची जेम पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी शासनाने विविध विभागांमार्फत जागरूकता कार्यक्रम आणि प्रशिक्षण सत्रे आयोजित केली. आतापर्यंत शासनाने पोर्टलवर 7508 खरेदीदार प्रशिक्षणार्थीसाठी 105 प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि 5004 पुरवठादारांसाठी 95 प्रशिक्षण कार्यक्रम आखले आहेत.

            राज्य शासनाने केलेल्या विविध उपाययोजनांमुळे जेम पोटर्लवर आतापर्यंत एकूण नोंदणीकृत 1073377 पुरवठादार आहेत तर एकूण नोंदणीकृत 12398 खरेदीदार झाले आहेत. यासह पोर्टलवर राज्यातील एकूण नोंदणीकृत 10,619 सुक्ष्म व लघु पुरवठादार देखील आहेत.