प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ

  

प्रारुप विकास योजनांसाठी विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ

 

            प्रारुप विकास योजनांसाठी प्राधिकरणांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या संदर्भात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम २६ (१) मध्ये महानगरपालिका किंवा नियोजन प्राधिकरण, असा मजकूर टाकण्यात येईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल.

            सध्या पुणे महानगर प्रदेशाची विकास योजना तयार करण्याची कार्यवाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून सुरु आहे. महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या १७ लाख १२ हजार असून ६ हजार ९०० चौ. कि.मी. क्षेत्र आहे. इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारुप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. राज्यातील नाशिक, औरंगाबाद, कोल्हापूर, नागपूर या शहरांकरिता देखील विकास प्राधिकरणे असून महानगरांची विकास योजना तयार करताना त्यांना देखील कालावधी कमी पडू शकतो ही बाब विचारात घेऊन विकास योजना तयार करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

-----०-----

बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करा

 बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर कडक कारवाई करा

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुख्य सचिवांना निर्देश, प्रत्येक जिल्ह्यात भरारी पथक

 

            मुंबई, दि‌. १३ :- बोगस बियाणे विक्रेत्यांवर त्वरित कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यात काही ठिकाणी बोगस बियाणे विक्रीच्या घटनांसंदर्भात चर्चा झाली. त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी मुख्य सचिवांना हे निर्देश दिले.

राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यांत भरारी पथके तयार करून बियाणे विक्रीवर लक्ष ठेवावे. बियाणे विक्रेते योग्य बियाणे योग्य दरात विकताहेत की नाही, ते तपासावे. बोगस बियाणे विक्री करताना आढळलेल्यांवर कोणत्याही दबावाला बळी न पडता काटेकोर कारवाई करण्यात यावी, असेही मुख्यमंत्र्यांनी निर्देशात म्हटले आहे

.

0000

जर्मनीची कुशल मनुष्यबळाची मागणी महाराष्ट्र पूर्ण करणार

 जर्मनीची कुशल मनुष्यबळाची मागणी महाराष्ट्र पूर्ण करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 13 : “युरोपीय देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्रातील युवकांना कौशल्य शिक्षण देऊन परदेशामध्ये नोकरी मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन सातत्यपूर्ण प्रयत्न करीत आहे. जर्मनीने सुद्धा याबाबत उत्सुकता दर्शविली असून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची गरज महाराष्ट्र पूर्ण करू शकेल”, असा विश्वास शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला.

            युरोपियन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांबाबत राज्यस्तरीय कृती गट स्थापन करण्यात आला आहे. गटाची बैठक अध्यक्ष शालेय शिक्षण मंत्री श्री.केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार, शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रनजित सिंह देओल, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालक दिगंबर दळवी, शालेय शिक्षण आयुक्त तथा कृती गटाचे सदस्य सचिव सूरज मांढरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

            श्री.केसरकर म्हणाले, “युरोपियन देशांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. भारतामध्ये विशेषत: महाराष्ट्रामध्ये असलेली युवकांची मोठी संख्या आणि कुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता पाहता त्यांना युरोपियन देशांमध्ये रोजगाराची मोठी संधी आहे. जर्मनीच्या शिष्टमंडळाने नुकत्याच झालेल्या महाराष्ट्र भेटीत कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. त्यानंतर आपल्या जर्मन भेटीत त्यांनी सामंजस्य करार करण्यास उत्सुकता दर्शविली असून त्यांच्या मागणीप्रमाणे महाराष्ट्रातील युवकांना जर्मनीच्या तज्ज्ञांमार्फत प्रशिक्षण देण्यात येईल. या माध्यमातून जर्मनीची गरज पूर्ण होऊन राज्यातील युवकांना रोजगाराची मोठी संधी उपलब्ध होईल”, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

            उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.पाटील यांनी जर्मनीची गरज आणि मागणी लक्षात घेऊन त्यानुसार प्रशिक्षण देण्यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण, कौशल्य विकास विभागाने पुढाकार घ्यावा तसेच विद्यार्थ्यांना ज्या देशांमध्ये संधी आहे, त्या देशांची भाषा शिकविण्यात यावी, असे सांगितले. याकामी शालेय शिक्षण आयुक्तांनी संबंधित सर्व विभागांमध्ये समन्वय ठेवून या कामास गती द्यावी, असेही ते म्हणाले.

            यावेळी उपस्थित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राज्यातील कौशल्य विकास, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण, शालेय शिक्षण, कृषी, उद्योग अशा विविध विभागांतर्गत कौशल्य प्रशिक्षण देणे शक्य असल्याचे सांगून युरोपियन देशांच्या मागणीनुसार आपल्या विभागांतर्गत करता येणाऱ्या उपाययोजनांबाबत माहिती दिली.

0000

पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ

 पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ

 

            पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वर्ष आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल. ही शिष्यवृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.

सध्या उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्तीकरिता किमान २५० रुपये ते कमाल १००० रुपये प्रति वर्ष तर माध्यमिक शिष्यवृत्तीसाठी किमान ३०० ते कमाल १५०० प्रति वर्ष एवढी संचनिहाय शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात सुधारणा

 अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा;सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना लागू

            अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

 भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील. 

            अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे,त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेवून उच्च विद्या विभुषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (नवबौध्दासह) विद्यार्थ्याकरीता भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना 1959-60 पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. मार्च 2021 पासून या योजनेंतर्गत 2020-21 ते 2025-26 या वर्षांकरीता दिलेल्या सुधारीत मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यात येतील.

निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी 6 कोटी 50 लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये 60:40 अशी राबविण्यात येते. सुधारित निर्वाह भत्त्याचे दर पुढील प्रमाणे आहेत :-

            वसतीगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 4 हजार रुपये ते 13 हजार 500 रुपये तर वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे 2 हजार 500 ते 7 हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.

-----०-----

स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमिनीकरिता उत्पन्न मर्यादा वाढविली

 स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमिनीकरिता उत्पन्न मर्यादा वाढविली

 

            स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा 10 हजार रुपयांवरून 30 हजार रुपये वाढविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यातील किमान मासिक वेतनामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कौटुंबिक उत्पन्नमर्यादेत वाढ करणे आवश्यक होते. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबियांकडे निवासी जागा नाही त्यांना 2500 चौ. फू. मर्यादेत जमीन देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाची सहमती घेऊन महसूल विभागाकडे तसा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल.

------०

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तिंकरिता चार जिल्ह्यांत 16 पुनर्वसनगृह होणार

 मानसिक आजारमुक्त व्यक्तिंकरिता चार जिल्ह्यांत 16 पुनर्वसनगृह होणार

 

            मानसिक आजारमुक्त व्यक्तिंकरिता चार जिल्ह्यांत स्वयंसेवी संस्थामार्फत 16 पुनर्वसनगृह स्थापन करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपूर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी येथे ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील. या पुनर्वसनगृहांमध्ये 18 ते 55 वयोगटातील तसेच 55 वर्षांवरील वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्ही वयोगटातील पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण 16 पुनर्वसनगृहे सुरु करण्यात येतील. या पुनर्वसनगृहांच्या खर्चापोटी पाच कोटी 76 लाख रुपयांच्या तरतुदीसदेखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली. तसेच पुढील टप्यामध्ये प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या शिफारशीनुसार मानसिक आजारमुक्त व्यक्तिंची संख्या वाढल्यास, ती विचारात घेऊन आवश्यकतेनुसार पुनर्वसनगृहांच्या संख्येत वेळोवेळी वाढ करण्याच्या तरतुदीसही मान्यता देण्यात आली.

            मानसिक आजारमुक्त व्यक्तिंना पुढील उपचाराची गरज नसते किंवा ज्या मानसिकमुक्त व्यक्ती बेघर आहेत किंवा त्यांचे कुटुंबीय स्वीकारत नाहीत अशांसाठी ही पुनर्वसनगृहे असतील. पुनर्वसनगृहाने प्रवेश देण्यात आलेल्या व्यक्तीस विविध प्रकारचे कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षण द्यावयाचे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांचे पुनर्वसन करणे, समुपदेशन करणे, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार करणे, त्यांचा निवास, भोजन, क्रीडा व मनोरंजन, स्वच्छता, संरक्षण आदी बाबींची जबाबदारी घ्यावयाची आहे. पुनर्वसनगृह चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेस 12 हजार रुपये प्रती व्यक्ती प्रती महिना सहायक अनुदान देण्यात येईल. अशा संस्थांची निवड करण्यासाठी राज्य स्तरावर निवड समिती असेल.