अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांनीराजावाडी हॉस्पिटल सुसज्ज करणार

 अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांनीराजावाडी हॉस्पिटल सुसज्ज करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. ९ :- राजावाडी हॉस्पिटल सर्व अत्याधुनिक वैद्यकीय सुविधांनी युक्त व कॅशलेस रुग्णालय करण्यासाठी सर्व आवश्यक पावले उचलण्यात येतील असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मेघदूत निवासस्थान येथे घाटकोपर पश्चिम येथील रायफल रेंज व राजावाडी हॉस्पिटल संदर्भात बैठक झाली. यावेळी आमदार राम कदम, गृह विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुंबईचे पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ.श्रीकर परदेशी व संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, घाटकोपर येथील रायफल रेंज परिसरात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सुरू करण्यासंदर्भात मागणी असून यासंदर्भात लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. दरम्यान, रायफल रेंजसाठी पर्यायी जागेची पाहणी पोलिस विभागाने करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

            घाटकोपर पश्चिम येथील रायफल रेंज परिसरात स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, थीम फॉरेस्ट, कृत्रिम तलाव तसेच हा परिसर रमणीय करण्याच्या दृष्टिकोनातून प्रकल्प तयार करता येईल. यासाठी रायफल रेंज पर्यायी जागेत स्थलांतरित करण्याची आवश्यकता आहे. राजावाडी हॉस्पिटल नव्याने बांधण्याची आवश्यकता असल्याची सूचनाही आमदार श्री. कदम यांनी मांडली.

----000----

पQ कुर्ला येथे १० जून रोजी आयोजन

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे

कुर्ला येथे १० जून रोजी आयोजन

 

            मुंबई, दि. ९ : जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर यांच्यातर्फे शनिवार १० जून २०२३ रोजी सकाळी १० ते दुपारी ४ या कालावधीत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगरचे सहाय्यक आयुक्त र. प्र. सुरवसे यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

            सेंट ज्यूड हायस्कूल, इंदिरानगर, काजूपाडा, कुर्ला (प.), मुंबई- ४०००७२ येथे हा मेळावा होईल. या मेळाव्यात विविध नामांकित कंपन्या व नियोक्त्यांकडून रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत. या मेळाव्यात रिक्त पदांसाठी पात्रतेप्रमाणे उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. दहावी, बारावी उत्तीर्ण, आयटीआय, पदवीधर उमेदवारांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाकडीलविविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन.

 संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाकडीलविविध योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. ९ : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळामार्फत चर्मकार समाजातील (चांभार, मोची, ढोर व होलार) व्यक्तींच्या आर्थिक, शैक्षणिक व सामाजिक विकासासाठी विविध कर्ज योजना राबविल्या जातात. सन २०२३-२४ मध्ये महामंडळामार्फत केंद्र व राज्य शासनाच्या (एन. एस. एफ. डी. सी.) कर्ज योजना राबविण्यात येत असून अधिक माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाला भेट द्यावी, असे आवाहन संत रोहिदास चर्मोद्योग व चर्मकार विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक धम्मज्योती गजभिये यांनी केले आहे.

                 महामंडळामार्फत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाकरिता राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या (एन.एस.एफ.डी.सी.) योजनेसाठी ४८०० लाभार्थ्यांना कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आलेले आहे. या योजनेतील मुदत कर्ज योजनेअंतर्गत प्रकल्प मर्यादा रुपये 2.50 लाखावरून रुपये 5 लाख झालेली असून लघु ऋण वित्त योजना व महिला समृद्धी योजनेची प्रकल्प मर्यादा रुपये 50 हजारावरून रुपये 1 लाख 40 हजार इतकी झालेली आहे. तसेच एन. एस एफ. डी. सी. यांची महिलांकरीता रुपये 5 लाखांची नव्याने महिला अधिकारिता योजना सुरू करण्यात आली आहे अशी माहिती श्री.गजभिये यांनी

 दिली.

नवी मुंबई डाक विभागात ग्रामीण डाक सेवकांच्या रिक्त पदांची भरती

 नवी मुंबई डाक विभागात ग्रामीण डाक सेवकांच्या रिक्त पदांची भरती

            मुंबई,दि.९: भारतीय डाक विभागाने ग्रामीण डाक सेवक पदासाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली असून त्याअंतर्गत नवी मुंबईच्या अधीक्षक डाकघर यांच्या कार्यक्षेत्रातील ४ रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. पात्र व इच्छुक उमेदवारांनी ११ जूनपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

            इच्छुक उमेदवारांनी भारतीय डाक विभागाच्या https://indiapostgdsonline.gov.in/ संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरावेत. अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ११ जून २०२३ असून इतर कोणत्याही माध्यमाद्वारे आलेले अर्ज व व्यक्तिशः आलेले अर्ज विचारात घेतले जाणार नाहीत. या भरतीबाबतच्या अधिसूचनेतील सूचनांनुसार शुल्क भरावे लागणार आहे.

            पोस्ट विभाग उमेदवारांना कोणताही फोन कॉल करत नाही. संबंधित प्राधिकरणाद्वारेच उमेदवारांशी पत्रव्यवहार केला जातो. उमेदवारांनी त्यांची वैयक्तिक माहिती,नोंदणी क्रमांक, मोबाईल क्रमांक, ईमेल पत्ता इतरांसमोर उघड करू नयेत आणि कोणत्याही बनावट फोन कॉल्सपासून सावध राहावे. अधिक माहितीसाठी https://indiapostgdsonline.gov.in/ संकेतस्थळास भेट द्यावी, असे आवाहन वाशी डाक कार्यालयाचे वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर यांनी केले आहे.

००००

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये १२ जूनपासून प्रवेश प्रक्रियेस सुरवात

 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये १२ जूनपासून प्रवेश प्रक्रियेस सुरवात

       मुंबई, दि. ९ : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सोमवार १२ जून २०२३ पासून सुरू करण्यात येणार आहे. इच्छुक उमेदवारांनी https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दि. अं. दळवी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

            औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत प्रवेश प्रक्रियेसंबंधीची व प्रमाणित कार्यपद्धतीची माहिती पुस्तिका ऑनलाइन स्वरूपात https://admission.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अर्ज स्वीकृती, विकल्प सादर करणे व प्रवेश प्रक्रियेचे विविध टप्पे आदी प्रक्रियेबाबत समुपदेशन सर्व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये रोज आयोजित करण्यात येणार आहेत.

            माहिती पुस्तिकेत नमूद असलेल्या टप्प्याप्रमाणेच प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून त्यासंदर्भातील वेळापत्रक तसेच राज्यातील शासकीय व अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांची माहिती व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संकेतस्थळ www.dvet.gov.in व https://admission.dvet.gov.in यासह प्रादेशिक कार्यालय, जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांचे कार्यालय, सर्व शासकीय, खासगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

0000

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीला गती

 

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीला गती द्यावी

पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये

एनईपी अंमलबजावणीसाठी अंतिम आराखडा तयार करावा

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

             मुंबई, दि. ९ : राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाची (एनईपी) अंमलबजावणी सुरू केली आहे. त्याला गती देण्यासाठी सुकाणू समिती तयार करण्यात आली आहे. या समितीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये ‘एनईपी’ अंमलबजावणीसाठी अंतिम आराखडा तयार करावा, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.

            राज्यात नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणी संदर्भात सुकाणू समिती आणि सर्व कुलगुरूंची सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत माहिती देताना मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० तयार केले आहे. या धोरणानुसार बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वांवर आधारित अभ्यासक्रम व अध्ययन, शाखांची रचना, संधी, समानता, समावेशकता, आणि शैक्षणिक दर्जा,नवीन संशोधन ही उद्दिष्टे ठेवून भारतीय शिक्षण पद्धतीत बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यावर्षी सर्व अकृषी विद्यापीठ, स्वायत्त महाविद्यालये आणि ज्या संस्थांनी शैक्षणिक उपाययोजना केली आहे अशा संस्थांमध्ये या धोरणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत आहे. पुढील शैक्षणिक वर्षात सर्व विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये १०० टक्के या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी दि.३० सप्टेंबर २०२३ पर्यंत सर्व विद्यापीठांनी संभाव्य अडचणींचा आणि उपाययोजना यांचा अभ्यास करून दि. ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून अंमलबजावणी करण्यासाठी अंतिम आराखडा व अनुषंगिक धोरण तयार करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

            या धोरणाची अंमलबजावणी करत असताना विद्यार्थी, पालक, प्राध्यापकांना येणाऱ्या अडचणी यावर सकारात्मक दृष्टिकोनातून सर्व विषयांवर सकारात्मक धोरण ठरविले जाईल, असे मंत्री श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

            सर्व विद्यापीठ व संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार पदवी व पदव्युत्तर स्तरावर सुधारित अभ्यासक्रम लागू करण्यासंदर्भात गेल्या वर्षापासून विविध स्तरावर प्रयत्न सुरु आहेत. गठित केलेल्या सुकाणू समितीने गेल्या सहा महिन्यांपासून सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरु, प्र-कुलगुरु, अधिष्ठाता व अन्य संबंधित घटकांशी चर्चा करून सुधारित अभ्यासक्रम आराखडा तयार केला आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ पासून विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक विभाग व राज्यातील पारंपरिक स्वायत्त महाविद्यालयांत पदवी व पदव्युत्तर स्तरावरील बी.ए., बी. कॉम व बी.एस्सी तसेच एम.ए., एम.कॉम व एम.एस्सी व दि.२० एप्रिल २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयात नमूद केलेले अन्य पारंपरिक अभ्यासक्रम आणि सर्व संलग्नित महाविद्यालयातील पदव्युत्तर एम.ए., एम.कॉम व एम.एस्सी अभ्यासक्रम नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार निश्चित केलेल्या क्रेडीट आराखड्यानुसार राबविले जातील. उर्वरित अस्वायत्त संलग्नित महाविद्यालयात सध्या सुरु असलेले अभ्यासक्रमच राबविले जातील. आज झालेल्या बैठकीत सर्व कुलगुरुंनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलात आणण्याच्या दृष्टीने आवश्यक तयारी करण्यासाठी अधिक कालावधी लागणार असल्याचे सांगितले आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेली घटना दुदैवी,

दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल - मंत्री चंद्रकांत पाटील

            सावित्रीदेवी फुले शासकीय वसतिगृहामध्ये घडलेली घटना वेदनादायी असून याची शासनाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. या घटनेच्या सखोल चौकशीसाठी समिती स्थापन करण्यात आली असून, दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय वसतिगृहांच्या सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचे रँकिंग जाहीर होणार

            भारतातील उच्च शिक्षण संस्थांच्या मानांकनाचा सन २०२३ चा अहवाल केंद्र सरकारने जाहीर केला आहे.यामध्ये यात महाराष्ट्रातील विद्यापीठ आणि संस्थांचा क्रमांक वरच्या यादीत असला पाहिजे यासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागणार आहेत. म्हणून केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठांचे रँकिंग जाहीर करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील सर्व विद्यापीठांनी यामध्ये सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंत्री श्री.पाटील यांनी केले.

उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सुकाणू समितीची बैठक

            राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सुकाणू समितीची बैठक उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक विनोद मोहितकर, शैक्षणिक धोरण २०२० अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. रवींद्र कुलकर्णी, संत गाडगेबाबा, अमरावती विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. मुरलीधर चांदेकर, जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. व्ही. एल. माहेश्वरी, एम.जे. कॉलेज जळगावचे निवृत्त प्राचार्य अनिल राव, उद्योजक महेश दाबक, एसव्हीकेएमचे अध्यक्ष डॉ. माधव एन वेलिंग यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीबाबत

राज्यातील अकृषी विद्यापींठाच्या सर्व कुलगुरुंची बैठक

            या बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. देवळाणकर, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. मोहितकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.रवींद्र कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे, एसएनडीटी महिला विद्यापीठाच्या कुलगुरू डॉ. उज्ज्वला चक्रदेव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले, शिवाजी विद्यापीठचे कुलगुरू डॉ.दिगंबर शिर्के, स्वामी रामानंदतीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. उद्धव भोसले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठ सोलापूरचे प्रभारी कुलगुरू डॉ.आर.के. कामत, गोंडवाना विद्यापीठाच कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विद्यापीठ नागपूरचे डॉ. सुभाष चौधरी यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

०००

शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदानाचे अर्ज३० जूनपर्यंत करण्याचे आवाहन

 शाळांमध्ये पायाभूत सोयी-सुविधा पुरविण्यासाठी अनुदानाचे अर्ज३० जूनपर्यंत करण्याचे आवाहन

            मुंबई, दि. ९ : अल्पसंख्यांक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विना अनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका, नगर परिषद शाळा व दिव्यांग शाळांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सन २०२३-२४ वर्षासाठी अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे.

            मुंबई शहर जिल्ह्यातील इच्छुक शाळांनी परिपूर्ण अर्ज जिल्हा नियोजन समिती, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडे दि. ३० जून २०२३ पर्यंत सादर करावेत. त्यानंतर आलेल्या प्रस्तावांचा विचार केला जाणार नाही, असे मुंबई शहर जिल्ह्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी जी. बी. सुपेकर यांनी सांगितले.