शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई, दि. 25 : “राज्यातील शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांसंदर्भात राज्य शासन सकारात्मक आहे. उपसमितीसमवेत अखिल भारतीय किसान सभेने मांडलेल्या मागण्यांबाबत पुढील आठवड्यात सविस्तर चर्चा करण्यात येईल,” असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी आज सांगितले.

            महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितिन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, नाशिक विभागाचे आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिध्दराम सालिमठ यांच्यासह अखिल भारतीय किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, ॲड. अण्णा शिंदे, डॉ.उदय नारकर, किसन गुजर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.

            परंपरागत पद्धतीने आदिवासी कसत असलेल्या जमिनी, वनहक्क दावे, वनधिकार, देवस्थान जमीन, वरकस इत्यादी जमिनी, घरांच्या तळ जमिनी, हिरडा, शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी कर्जमाफी, दुग्ध पदार्थ आयात आणि दूध प्रश्न, जमीन अधिग्रहण आणि पुनर्वसन, शेतमालाचे भाव, कांद्याचा प्रश्न, वनांमधील अतिक्रमणे, गायरान जमिनी, शेतकऱ्यांना बारा तास वीज, शेती विषयक कर्ज आदी विविध मुद्यांवर सुमारे तीन तास चाललेल्या या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.

            यावेळी अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्या मांडल्या. नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतकरी, कामगार, शेतमजूर, कर्मचारी श्रमिकांचे मुलभूत प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. शेतकरी, आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांवर राज्य शासन सकारात्मक असून याबाबत पुढील आठवडयात विस्तृत बैठक घेण्यात येईल असे महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.

००००००

शासकीय योजनांच्या जत्रेतून गडचिरोलीत 1.74 लाख नागरिकांना लाभ

 शासकीय योजनांच्या जत्रेतून गडचिरोलीत 1.74 लाख नागरिकांना लाभ

जिल्ह्यात 40 ठिकाणी भरणार योजनांची जत्रा

            गडचिरोली, दि.25 : ‘शासनाच्या जनकल्याणकारी योजना नागरिकांच्या दारी’ हा हेतू समोर ठेवून शासकीय योजनांची जत्रा हे अभियान गडचिरोलीत विविध तालुक्यांमध्ये राबविले जात आहे. सरकारी योजनांची गतिमान अंमलबजावणी करून सर्वसामान्यांना वेळेत लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनाकडून शिबिरांचे आयोजन करून थेट गावागावात योजना पोहचविल्या जात आहेत. आत्तापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यात 22 ठिकाणी योजनांची जत्रा भरविण्यात आली होती. यामध्ये एकूण 1 लाख 74 हजार 48 लाभार्थ्यांना वेगवेगळ्या योजनेतून लाभ मिळवून देण्यात आला. जिल्हाधिकारी संजय मीणा यांच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेतून आकांक्षित जिल्हा योजनेअंतर्गत ‘नागरिकांचे लाभ वितरण प्रणाली’ तयार करण्यात आली होती. या प्रणालीचा वापर करुन ज्या पात्र नागरिकांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळाला नव्हता त्या नागरिकांची यादी तयार करुन शासकीय योजनांची जत्रा गडचिरोलीतील तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे.

            अभियानाची तयारी म्हणून दि. 01 एप्रिलपासून नागरिकांकडून ऑनलाईन अर्ज भरुन घेण्यात आले होते. नागरिकांनी सीएससी केंद्रामार्फत शासनाच्या विविध योजना व सेवांमध्ये जातीचे प्रमाणपत्र, उत्पनाचे दाखले, वय व अधिवास, नॉनक्रिमीलीअर, शेतकरी असल्याचे प्रमाणपत्र, संजय गांधी योजना, श्रावणबाळ योजना, नवीन व दुय्यम रेशन कार्ड, जॉबकार्ड, पीएम किसान योजनेचे नवीन व दुरुस्ती करुन लाभ देण्यात आला, राष्ट्रीय कुटुंब लाभार्थींना लाभ देण्यात आला, मतदार नोंदणी व दुरुस्ती करीता ऑनलाईन अर्ज मोफत दाखल करुन नागरिकांना मोफत लाभ वितरण करण्यात आले.

            कृषी विभागामार्फत ट्रॅक्टर, जंतनाशक औषधी वाटप करण्यात आले. कामगार विभागाने नागरिकांना कामगार कार्ड वाटप केले, आरोग्य विभागाने नागरिकांची आरोग्य तपासणी केली. आयुष्यमान कार्डाचे (Gold card) नागरिकांना वाटप करण्यात आले. केंद्र सरकार पुरस्कृत बॅंकांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा योजनेमध्ये पीएम सुरक्षा योजनेचे व पीएम जीवनज्योती विमा योजनेचे अर्ज नागरिकांकडून भरुन घेण्यात आले. ग्रामपंचायतमार्फत दाखल्यांचे वितरण करण्यात आले. सामाजिक वनीकरण विभागाने नागरिकांना झाडे वाटप केली.

            मस्य व्यवसाय विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या मस्य व्यवसाय साधनावर अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत नागरिकांना लाभ प्रदान करण्यात आला. तसेच नागरिकांना महाराष्ट्र विद्युत वितरण विभागामार्फत वीज जोडणी देण्यात आली. कौशल्य विभागांतर्गत तरुणांची कौशल्य विकास प्रशिक्षणासाठी नोंद करण्यात आली. उप अधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत नागरिकांना रिनंबरींग देण्यात आले.

            शासकीय योजनांच्या जत्रेत लाभाबरोबर विविध योजनांची माहिती अभियानस्थळी देण्यात येत आहे. शासकीय योजनांची जत्रा या कार्यक्रमात स्थानिक खासदार, आमदार तसेच इतर लोकप्रतिनिधी सहभागी होत आहेत. जिल्ह्यातील प्रत्येक विभाग आणि विभागातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांचा या उपक्रमात प्रत्यक्ष सहभाग असून गरजूंना लाभ वितरीत करण्यासाठी त्यांचे योगदान आहे. येत्या काळात उर्वरीत 40 ठिकाणी असेच यशस्वी उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

            तालुका निहाय 22 उपक्रमांची आकडेवारी – गडचिरोली दोन कार्यक्रमातून 17 हजार 771, धानोरा एका कार्यक्रमातून 3 हजार 651, आरमोरी तीन कार्यक्रमातून 43 हजार 711, देसाईगंज दोन कार्यक्रमातून 16 हजार 174, कुरखेडा तीन कार्यक्रमातून 10 हजार 689, कोरची तीन कार्यक्रमातून 4 हजार 191, चामोर्शी दोन कार्यक्रमातून 31 हजार 756, मुलचेरा एका कार्यक्रमातून 6 हजार 600, एटापल्ली एक कार्यक्रमातून 3 हजार 278, भामरागड एक कार्यक्रमातून 7 हजार 106, अहेरी दोन कार्यक्रमातून 10 हजार 727 व सिरोंचा एक कार्यक्रमातून 18 हजार 394 लाभार्थ्यांना लाभ वितरीत करण्यात आले.

चौकट 1

            सर्वसामान्य गरजू नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळावा म्हणून एप्रिल, मे महिन्यात नागपूर विभागात आयोजित‎ शासकीय योजनांच्या जत्रेतून विविध यंत्रणांमार्फत सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले आहे. संबंधित लाभार्थींना‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ योजनांचा लाभ देण्यासाठी कोणकोणत्या‎ कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, त्याची‎ पूर्तता लाभार्थींकडून करुन घेण्यात येत आहे.‎ लाभार्थींकडून योजनेचा लाभ‎ मिळण्यासाठी अर्ज सादर केले जात आहेत. कोणत्याही गरजू लाभार्थींचा अर्ज नामंजूर‎ केला जाणार नाही याची जबाबदारी‎ संबंधित विभाग घेत असून प्रत्येक जिल्हास्तरीय यंत्रणेचा‎ या जत्रेमध्ये सहभाग आहे.‎ गडचिरोली जिल्ह्याने या उपक्रमात आत्तापर्यंत चांगले काम केले असून 1.74 लाख लाभार्थीना लाभ दिला आहे, ही चांगली बाब आहे.

- विजयलक्ष्मी बिदरी, विभागीय आयुक्त नागपूर विभाग, नागपूर

*****

            शासकीय योजनांच्या जत्रेतून नागरिकांना चांगल्याप्रकारे मदत मिळण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात जनकल्याण कक्ष व तालुका जनकल्याण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यात तहसिलदार अध्यक्ष असून प्रत्येक विभागाचे तालुका अधिकारी सदस्य आहेत. या समितीमार्फत तालुकास्तरावर सनियंत्रण केले जाते. जिल्हास्तरावरून या उपक्रमाबाबत दैनंदिन आढावाही घेण्यात येतो. जिल्ह्यात जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांना उर्वरित 40 शिबिरांमधून लाभ देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

- संजय मीणा, जिल्हाधिकारी गडचिरोली

००००

 

उन्हाळ्यात कोकम सरबत का प्यावे ?*

 *उन्हाळ्यात कोकम सरबत का प्यावे ?* 

उन्हाळ्यात भरपूर प्रमाणात प्यायलं जाणारं पेय म्हणजे कोकम सरबत. कोकम हे वात व पित्त नाशक फळ आहे. तसेच भूक वाढवणे, अन्नाची रुची वाढवणे आदी गुण देखील कोकममध्ये आहेत.

कोकम सरबत सेवनाने पचनासंबंधी व्याधी,अतिसार यात अत्यंत उपयुक्त ठरते. ताजेतवानं आणि थंड गुणधर्मांमुळे कोकम सरबताला उन्हाळ्यात प्राधान्य दिलं जातं. कोकम सरबताचे अनेक फायदे आहेत.

कोकम फळपासून सरबत बनवले जाते. कोकमला शास्त्रीयदृष्ट्या 'गार्सिनिया इंडिका' असे देखील संबोधले जाते. हे फळ गडद जांभळ्या रंगाचे असते. चवीला तिखट असते. कोकम फळ पाण्यात उकळून त्यात चवीनुसार साखर, मीठ टाकून कोकम सरबत तयार केलं जातं. काही लोक रसाची चव वाढवण्यासाठी जिरे आणि आले वर इतर चाट मसाले देखील घालतात.

*उन्हाळ्यात कोकम सरबत सेवनाचे फायदे...* 

*उष्माघातावर रामबाण:* 

कोकममध्ये उष्माघात टाळण्याचे गुणधर्म आहे. कोकम सरबत सेवनाने उन्हाळ्यात शरीरातील उष्णता कमी करण्यास मदत होते. निर्जलीकरण आणि उष्माघात टाळण्यास देखील मदत करते.

*पचनास उपयुक्त:* 

कोकम सरबत त्याच्या आंबटपणामुळे एक उत्कृष्ट पचन सहाय्यक आहे.हे पाचक एन्झाईम्सचा स्राव उत्तेजित करण्यास आणि पोटातील आम्लता कमी करण्यास मदत करते.

*वजन कमी होणे:* 

कोकमच्या रसामध्ये कॅलरी कमी आणि फायबर जास्त असते. जे वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करत असलेल्या लोकांसाठी ते एक आदर्श पेय बनवते.

*दाहक-विरोधी गुणधर्म:* 

कोकम सरबतमध्ये दाहक-विरोधी गुणधर्म असतात. जे शरीरातील सूज कमी करण्यास मदत करतात. हे संधिवात आणि इतर दाहक परिस्थितींमुळे होणारी वेदना आणि सूज कमी करण्यास देखील मदत करते.

*रोगप्रतिकार शक्ती वाढवते:* 

कोकममध्ये व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते. जे एक नैसर्गिक अँटिऑक्सिडेंट आहे. जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यास मदत करते.

*संकलन-* 

डॉ. प्रमोद ढेरे,

*⭕️अशा उपयुक्त पोस्ट आपल्या स्नेही जनांना पाठवा व नियमित पोस्ट साठी जॉइन व्हा ⬇️⬇️⭕️*

आजीचा बटवा=हे करून पहा

 हे करून पहा.

*मुतखडा 

लींबू रस एक टेबल स्पून,आँलिव्ह आँईल एक चमचा,मध एक चमचा, अँपल व्हेनिगर एक चमचा या प्रमाणे सकाळी, दुपारी, रात्री घेतल्यास काही दिवसात मुतखडे तुकडे होऊन बाहेर पडतात.जेवण नाष्टा या आधी घेणे रोज

*घामाला दुर्गंधी

अँपल व्हेनिगर एक चमचा,अर्धा चमचा गरमपाणी व एक चमचा मध सकाळी व रात्री घेतल्यास घामाचा वास येत नाही

*जुलाब थांबतात

तांदूळाच्या पेजेत साखर आणि केळ कुस्करून खाल्यास  

*पोटसाफ होण्यास मदत

तांदळाच्या पेजेत दही मिक्स करून खालल्यास बध्दकोष्ठ, संडास ला जोर करण कमी होऊन पोटसाफ होत.

वैद्य. गजानन

*

 *जमिनीवर बसून जेवणाचे 10 फायदे*

*१- पचन सुधारते*

जमिनीवर मांडी घालून बसल्याने, अर्धपद्मासनाची स्थिती निर्माण होते. तसेच जमिनीवर ताट असल्याने जेवणाचा घास घेण्यासाठी वाकावे लागते या सतत होणार्‍या शारीरिक हालचालीमुळे पोटाजवळील स्नायूंना चालना मिळते व पचनाची क्रियादेखील सुधारते.

*२-वजन घटवण्यास मदत होते* 

जमिनीवर बसून जेवल्याने, वजन कमी होण्यासही मदत होते. वजन वाढण्याचे मुख्य कारण म्हणजे प्रमाणापेक्षा अधिक खाणे. जमिनीवर बसून जेवताना ‘वेगस नर्व्ह’ (पोटाकडून मेंदूला संकेत देणारी) भूक व जेवणाचे प्रमाण योग्यप्रकारे राखू शकते. टेबलापेक्षा जमिनीवर बसून जेवल्याने, जेवणाचा वेग मंदावतो व पोट आणि मेंदूतील समन्वयता सुधारते. परिणामी अतिप्रमाणात खाण्याची वृत्ती कमी होते व वजनही काबूत राहते.

*३-लवचिकता वाढवत*े 

पद्मासनात बसल्याने, पाठीचे, कमरेतील तसेच पोटाजवळील स्नायूंवर ताण आल्याने पचनसंस्थेचा मार्ग सुधारतो. अशा स्थितीत बसल्याने पोटावर ताण येण्याऐवजी जेवण पचण्यास व ग्रहण करण्यास मदतच होते. परिणामी पोटाजवळील स्नायूंवर ताण आल्याने शरीर लवचिक व आरोग्यदायी बनण्यास मदत होते.

*४-मन शांत होते व खाण्यावर लक्ष केंद्रित होते*

जमिनीवर बसून जेवल्याने मेंदू शांत होतो व तुमचे सारे लक्ष जेवणाकडेच राहते. मनाची अस्थिरता कमी झाल्याने, जेवणातून मिळणारी पोषणतत्त्वे शरीर अधिक उत्तमप्रकारे ग्रहण करण्यास समर्थ होते. 

*५-कुटुंबातील सदस्यांशी जवळीक वाढते*

दिवसातील किमान एका जेवणाचा आपल्या कुटूंबासोबत जरूर आनंद घ्यावा.दिवसभरातील क्षीण व ताणतणाव हलका होतो. तसेच एकमेकांशी बोलल्याने, काही समस्यांतून मार्ग शोधण्यास मदत होते व नकळत कुटूंबातील सदस्यांशी जवळीक वाढते.

*६-शरीराची स्थिती (पॉश्चर) सुधारते* 

शरीराची स्थिती उत्तम राखणे हे निरोगी आरोग्याचे गमक आहे.शरीरातील काही स्नायू व सांध्यांवरील अतिरिक्त ताण कमी करून थकवा कमी होण्यासदेखील मदत होते. जमिनीवर बसून जेवताना पाठीचा कणा ताठ राहतो व पोट, खांदा व पाठीच्या स्नायूंची योग्य प्रमाणात हालचाल होते.

*७-दीर्घायुषी बनवते* 

ही अतिशयोक्ती नाही. जमिनीवर बसून जेवल्याने आयुष्य वाढते. ‘European Journal of Preventive Cardiology’च्या अहवालात प्रसिद्ध केलेल्या अभ्यासानुसार, जमिनीवर मांडी घालून बसलेली व्यक्ती जर कशाचाही आधार न घेता उठली तर त्यांचे आयुष्यमान अधिक आहे, असे समजावे. कारण अशा स्थितीतून उठण्यासाठी शरीराची लवचिकता अधिक असणे गरजेचे आहे. आणि जी व्यक्ती उठू शकत नाही त्यांचा मृत्यू नजीकच्या 6 वर्षात होण्याची शक्यता 6.5 पटीने अधिक असते.

*८-गुडघे व कमरेतील सांधे मजबूत होतात*

Yoga for Healing या पुस्तकाचे लेखक पी.एस. वेंकटेशवरा यांच्यामते, पद्मासनामुळे शरीर निरोगी राहण्यास मदत होते. पचन संस्थेसोबतच सांधेदुखीचा त्रास होत नाही. गुडघा, घोटा व कंबरेतील सांधे लवचिक राहिल्याने अनेक विकार दूर होण्यास मदत होते. जमिनीवर बसल्याने स्नायूंबरोबर सांध्यांची लवचिकतादेखील वाढते.

*९-चंचलता कमी होत*े 

मांडी घालून किंवा पद्मासनात बसल्याने नसांमधील थकवा कमी होतो. म्हणूनच जेवताना जमिनीवर मांडी घालून बसण्याचा सल्ला दिला जातो. यामुळे मन, मेंदू व परिणामी शरीरातील त्रास कमी होतात.

*१०-हृदयाला होणारा रक्तपुरवठा सुधारतो* 

काही वेळेस जेवल्यानंतर तुम्हाला गरम होते किंवा घाम आल्याचे आठवते का ? हो हे शक्य आहे. कारण अन्नाचे पचन होण्यासाठी शरीराला उर्जेची अधिक गरज असते. खुर्चीवर बसण्याऐवजी जमिनीवर बसून जेवल्याने शरीरातील रक्तप्रवाह सुधारतो. तसेच पचनही सुधारते.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त

 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी उपयुक्त

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 लोकार्पण कार्यक्रम

 

            मुंबई दि 24:- शेतकऱ्यांना दिवसाही वीज उपलब्ध होण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 अतिशय उपयुक्त ठरणार असून शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठीची ही 'फ्लॅगशीप' योजना सर्व जिल्ह्यांमध्ये अतिशय प्रभावीपणे राबविण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- 2.0 च्या लोकार्पणाचा कार्यक्रम झाला.

            यावेळी मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव डॉ नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव एकनाथ डवले, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, विजय सिंगल, पी अन्बलगन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ श्रीकर परदेशी, तसेच विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मिशन- 2025 या पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते झाले.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, शेती आणि शेतकरी राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे कायम उभे आहे. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. कारण ही स्वस्त आणि हरित ऊर्जा आहे. क्रॉस सबसिडी कमी होण्याच्या माध्यमातून उद्योग क्षेत्रालाही ही योजना चालना देणारी ठरेल. या योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त फीडर हे सौर ऊर्जेवर आणण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध होणारा जिल्हा करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी प्रयत्नशील रहावे.

या प्रकल्पांमध्ये जमिनीची उपलब्धता कालबद्ध होणे हे अत्यंत गरजेचे असल्याने यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी महावितरण सब स्टेशनच्या पाच ते दहा किलोमीटरमध्ये असणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय जमिनींची माहिती गोळा करावी. त्यातील ज्या जमिनी प्रकल्प उभारण्यासाठी सुयोग्य असतील त्या जमिनी आवश्यक ती सगळी प्रक्रिया करून या सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

ग्रामपंचायत अंतर्गत विविध सुविधाही सौर ऊर्जेवर

            पुढील टप्प्यात ग्रामपंचायत अंतर्गत येणाऱ्या विविध सुविधा, कार्यालये पूर्णपणे सौर ऊर्जेवर करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जा विकासाच्या क्षेत्रात मोठे उद्योग येण्यास उत्सुक आहेत. बॅटरीवरील पंपही भविष्यात मोठे बदल घडवून आणणारे ठरतील. सर्व जिल्हाधिकारी यांनी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेचा संबंधित जिल्ह्यांत अधिकाधिक प्रचार -प्रसार करावा, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.

            ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला प्रास्ताविकात म्हणाल्या, वीज क्षेत्रात गेल्या दशकात मोठे बदल झाले आहेत. २०१७ मध्ये मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना नावाने भविष्याचा वेध घेणारी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू करण्यात आली. याद्वारे किफायतशीर सौर ऊर्जेचा फायदा औद्योगिक ग्राहकांसह शेतकऱ्यांनाही कसा करून देता येईल याचा विचार करण्यात आला. सुरुवातीच्या काळातील या योजनेच्या अंमलबजावणीचे उत्साहवर्धक परिणाम दिसून आले आहेत.

            या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा पुरवठा उपलब्ध होणार असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचा सिंचनाच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होणार असल्याचे शुक्ला यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना- २.० – ‘मिशन २०२५’

            देशाने अपारंपारिक ऊर्जेच्या वापरासाठी ४५० गिगाव्हॅट क्षमता २०३० पर्यंत उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्या दृष्टीने देखील मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी महत्त्वाची ठरेल. याद्वारे फक्त शेतीसाठी आणि एका राज्यात ७ हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त सौर ऊर्जा निर्मिती करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. इतर अनेक क्षेत्राप्रमाणे शेती क्षेत्रही विजेच्या मागणीत देशभरात अग्रेसर असून

महाराष्ट्रातील सुमारे ४५ लाख शेती वीज पंपांची संख्या ही देशात सर्वाधिक आहे. राज्यातील एकूण विजेच्या वापरापैकी २२ टक्के वीज वापर शेतीसाठी होतो.

            शेतीला परवडणाऱ्या दरात वीज मिळावी यासाठी शासनाकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात अनुदान तर दिले जातेच पण वीज वितरण कंपनीच्या इतर ग्राहकांकडून क्रॉस सबसिडी देखील दिली जाते. शेतकऱ्यांना माफक, सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा केला जातो.भविष्यामध्ये क्रॉस सबसिडीच्या माध्यमातून शेतीचे वीजदर मर्यादित ठेवण्यावर मोठ्या प्रमाणात मर्यादा येणार आहे. त्यादृष्टीने वीज ग्राहक, शेतकरी व वीज वितरण कंपनी या सर्वांच्या हिताची अशी ही योजना आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपांना दिवसा अखंडीत व भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी हे अभियान आहे.

डिसेंबर २०२५ पर्यंत ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या सौर ऊर्जेवर

            मिशन २०२५ च्या माध्यमातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना अजून महत्त्वाकांक्षीपणे मोठ्या प्रमाणात व वेगाने अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मिशन २०२५ द्वारे डिसेंबर २०२५ पर्यंत सर्व जिल्ह्यातील किमान ३० टक्के शेतीच्या वाहिन्या अशा प्रकल्पांव्दारे सौर ऊर्जेवर आणण्याचे उद्दिष्ट असून ‘मिशन २०२५’ द्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी अनेकविध प्रोत्साहनात्मक सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्यात शेतकरी व सौर उद्योग या दोघांसाठीही फायद्याच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शेतकरी या प्रकल्पांसाठी जमीन भाड्याने द्यायला तयार आहेत. त्यांना दर हेक्टरी एक लाख २५ हजार रुपये दरवर्षी एवढा भाडेपट्टा देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना खात्रीच्या उत्पन्नाचा एक मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल.

            ज्या ठिकाणी शासकीय जमिनी महावितरणच्या सब स्टेशनच्या जवळ उपलब्ध आहेत, तिथे या जमिनी सुद्धा सर्व प्रकल्पांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येतील. त्यामुळे असे प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात राबवणे शक्य होईल.

सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होणार

            शेतकऱ्यांच्या बरोबरच उद्योजकांनीही या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभागी होऊन वेगाने शेतकरी हिताचे प्रकल्प उभारावेत यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्याचबरोबर ज्या गावांमध्ये हे प्रकल्प उभे राहतात अशा ग्रामपंचायतींना देखील पहिली तीन वर्षे पाच लाख रुपये प्रति वर्ष असे अनुदान दिले जाईल. या सर्व उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागामध्ये संपूर्ण सौर ऊर्जेच्या संदर्भातली इकोसिस्टीम तयार होईल. ग्रामीण युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी तयार होतील. त्यांच्यामध्ये सौर ऊर्जा संदर्भातील आवश्यक कौशल्यांचा विकास होईल.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे मिशन

            राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक या अभियानांतर्गत अपेक्षित आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला व शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे हे मिशन २०२५ महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मिशन २०२५ ची अंमलबजावणी फक्त महाराष्ट्रासाठीच नाही तर सर्व देशासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे. मिशन २०२५ अंतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहनात्मक अनुदान, जमिनीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी करण्यात येणारी प्रक्रिया अशा अनेक उपाययोजना राष्ट्रीय स्तरावर देखील कुसुम योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक ठरतील. त्या दृष्टीने देखील महाराष्ट्र मिशन २०२५ ची यशस्वी अंमलबजावणी करणार असल्याची

 माहिती यावेळी देण्यात आली.

-----000-----

ठाणे शहर की यातायात समस्या पर उपाययोजनाओं

 ०००

 

ठाणे शहर की यातायात समस्या पर उपाययोजनाओं को लेकर

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ली तत्काल बैठक

          मुंबई, दि. 23-  ठाणे शहर की बढ़ती यातायात की समस्या को देखते हुए उस पर उपाययोजन करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गत शनिवार की रात पुलिस, परिवहन और सार्वजनिक निर्माणकार्य विभाग के अधिकारियों की तुरंत बैठक ली. ठाणे शहर में जारी विकासकामों को भी 1 जून के पहले पुरे करने के निर्देश देते हुए गड्ढ़ों एवं यातायात समस्या से मुक्त रास्ते करने की सूचना भी मुख्यमंत्री ने इस दौरान संबंधितो को दी.   

        मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ठाणे स्थित निवासस्थान पर आयोजित इस बैठक में ठाणे के जिलाधिकारी अशोक शिनगारे, पुलिस आयुक्त जयजित सिंह, महानगरपालिका के आयुक्त अभिजित बांगर, रस्ते विकास महामंडल के सहव्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रय कराळे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त डॉ. पंजाबराव उगले, परिवहन विभाग के उपायुक्त विनय राठोड आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.  

        बैठक में बारिश शुरू होने से पहले शहर के सभी रास्तों पर गड्ढ़ों की मरम्मत करने की सूचना मुख्यमंत्री ने संबंधित यंत्रणा को दी. उन्होंने कहा कि यह रास्ता किसकी मलिकी का है, इस बात का विचार न करते हुए उस रास्ते पर पड़े गड्ढों की तुरंत मरम्मत की जाए. मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र में अभी कई जगहों पर विकासकामों को किया जा रहा है और उसका भी एक बड़ा तनाव ठाणे शहर पर है. परिणामत : जगह-जगह पर यातायात की समस्या निर्माण हो रही है, इसलिए अधिकतर कामों को 1 जून के पहले ही पूरा किये जाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने संबंधितो को दिए. साथ ही बारिश में नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए की जानेवाली उपाययोजनाओं पर भी अभी से ही काम करने की सूचना भी उन्होंने इस दौरान दी.

000

Chief Minister Mr Eknath Shinde conducts urgent     

 meeting for resolving traffic congestion in Thane

city

     Mumbai, April 23:- Chief Minister Mr Eknath Shinde on Saturday night conducted an urgent meeting for discussing the measures to work on the congestion of traffic in Thane city. The officials of police department, transportation department and Public Works Department attended the meeting. The Chief Minister directed to complete all the ongoing developmental works in the Thane city before 1 June 2023, make it free from potholes and resolve the traffic congestion problem.
     Chief Minister Mr Shinde conducted this meeting at his Thane residence. District Magistrate of Thane city Ashok Shingare, commissioner of police Jayjit Singh, commissioner of municipal corporation Abhijeet Bangar, joint managing director of road Development Corporation Anil Kumar Gaikwad, additional police commissioner Dattatrey Karale, additional police commissioner Dr Punjabrao Ugale, deputy commissioner of transportation department Vinay Rathore and other senior officers were present during the meeting.
     The Chief Minister directed the administration to repair all the potholes in the city and make the road smooth enough. He said that without considering the ownership of the roads, the administration should fill all the potholes. Presently, many developmental works are on in the Mumbai Metropolitan region and hence, it is creating heavy traffic on Thane city. Because of this, traffic congestion is experienced at many places in the city. The chief minister directed to complete the maximum of the developmental works before 1 June. He also said that the preparation of measures to be taken to ensure that people do not face any problem during monsoon should be started right now.

000