Thursday, 20 April 2023

महापालिकांच्या मैदानांवर दिव्यांग क्रीडापटूंसाठीसुविधा उपलब्ध कराव्यात

 महापालिकांच्या मैदानांवर दिव्यांग क्रीडापटूंसाठीसुविधा उपलब्ध कराव्यात


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            मुंबई, दि. 19 : दिव्यांग खेळाडूंना सराव करण्यासाठी महानगरपालिकांच्या मैदानांवर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.


            दिव्यांगांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता त्यांच्यासाठी अडथळामुक्त वातावरण तयार करण्यावर शासनाचा भर असून, त्यादृष्टीने आवश्यक सोयी सुविधा व्यापक प्रमाणात उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. 


            मंत्रालयाच्या त्रिमूर्ती प्रांगणात आयोजित राज्य शासन, मुंबई महानगरपालिका व प्रोजेक्ट मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘समावेश-मेकिंग मुंबई इनक्ल्युझिव्ह मोहिमे’चा शुभारंभ मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी दिव्यांगांना व्हिलचेअरचे वितरण करण्यात आले. तसेच त्यांच्या बास्केटबॉलचा विशेष सामनाही यावेळी झाला.


            कार्यक्रमास शालेय शिक्षण मंत्री तथा मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, महिला व बालविकास मंत्री तथा मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, सहकार मंत्री अतुल सावे, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव अभय महाजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्रोजेक्ट मुंबई उपक्रमाचे संस्थापक शिशिर जोशी यांच्यासह संबंधित अधिकारी, मान्यवर उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, दिव्यांग खेळाडूंना क्रीडा साहित्य, व्हिलचेअर वितरणाचा आजचा उपक्रम स्वागताहार्य आहे. दिव्यांग खेळाडूंना इतर सर्व खेळाडूंप्रमाणे समान संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन आग्रही असून त्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पाहिले राज्य आहे. हा विभाग पूर्ण क्षमतेने कार्यरत असून या विभागामार्फत सद्यस्थितीत दिव्यांगांच्या सर्वसमावेशक विकासाच्या दृष्टीने विविध विषय हाताळण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये दिव्यांग नागरिकांसाठी सुलभरित्या येण्या-जाण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, त्यासाठी आवश्यक असलेला रॅम्प, सरकते जीने, दिव्यांगांसाठीची स्वच्छतागृहे यासह आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यावर विशेष भर देण्यात येत असल्याचे श्री.शिंदे म्हणाले.


            त्रिमूर्ती प्रांगणात मोठ्या उत्सुकतेने आणि उत्साहाने सर्व दिव्यांग खेळाडूंनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी टप्पा देत मारलेल्या बॉलचा स्वीकार करत बास्केटबॉल सामन्याला जल्लोषात सुरवात केली. व्हीलचेअरवर बसून अतिशय चपळाईने एकामागोमाग एक या खेळाडूंनी बास्केटमध्ये बॉल फेकत उत्कृष्टपणे आपल्या क्रीडा कौशल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह उपस्थितांच्या टाळ्या आणि कौतुक घेतले. यावेळी या खेळाडूंसोबत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी संवाद साधून त्यांची आस्थेवाईकपणे चौकशी केली. ‘समावेशक मुंबई अभियाना’बद्दल प्रोजेक्ट मुंबई संस्थेचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी कौतुक केले.


            यावेळी आर्यन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज तर्फे उद्योजक श्री. जगताप यांनी मुख्यमंत्री सहाय्यता कल्याण निधीसाठी 51 कोटी रुपये आणि पोलीस कल्याण निधीसाठी 25 कोटी रुपये असे दोन धनादेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.

एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार

 बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासितांना विद्यावेतन मिळणार


            राज्यातील बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना आता दरमहा आठ हजार रुपये विद्यावेतन मिळणार आहे. याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयाचा लाभ ५११ आंतरवासितांना होईल.


महानगरपालिकेंतर्गत वैद्यकीय महाविद्यालयांतील बी.एस्सी. (पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजी) या अभ्यासक्रमांच्या आंतरवासिता विद्यार्थ्यांना दरमाह आठ हजार रुपये इतके विद्यावेतन त्या-त्या महानगरपालिकांमार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ

 निवडणुकातील नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ


            ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. आता ग्रा. पं. सदस्य, सरपंच, अध्यक्ष आणि सभापती पदाच्या निवडणुकीसाठी नामनिर्देशन पत्र ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरता येतील.


            या जागांवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना नामनिर्देशन पत्रासोबतच जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. नामनिर्देशन प्रमाणपत्राअभावी निवडणूक लढवण्यापासून वंचित राहू नये म्हणून जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास काही कालावधी मिळावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.

Wednesday, 19 April 2023

खुल्या, मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

 खुल्यामागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही

            खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची अट शिथील करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्राध्यापक पदावरील भरती प्रक्रियेदरम्यान अराखीव (महिला) या पदावर गुणवत्ता क्र.३ वरील महिला उमेदवाराची नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र नसल्यामुळे निवड न करता गुणवत्ता क्र. ६ वरील उमेदवाराची निवड करण्यात आली. या पदाकरीता सहयोगी प्राध्यापक पदावरील तीन वर्षाचा अनुभव अशी अर्हता निश्चित करण्यात आलेली होती. या पदाचे वेतन विचारात घेता सध्याच्या नॉन-क्रिमिलेअर मर्यादेपेक्षा अधिक होत असले तरी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त उमेदवारांना या खुल्या गटातील महिला आरक्षीत पदावर निवड होऊन त्याचा लाभ होत होता.

            हा लाभ सर्व प्रवर्गातील महिला उमेदवारांना होणे आवश्यक असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्राची आवश्यकता असणार नाही.


महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणार

 महाप्रित उपकंपनीमार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करणा


            महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी मार्फत विविध प्रकल्पांची कामे करून मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाची १९७८ मध्ये स्थापना करण्यात आली आहे. या महामंडळामार्फत विविध अनुदान, बिज भांडवल, कर्ज योजना राबवण्यात येतात. मात्र अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासाच्या दृष्टीने या महामंडळाला अधिक प्रोत्साहन देणे गरजेच होते. त्यादृष्टीने महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) या उपकंपनीची स्थापना २०२१ मध्ये करण्यात आली.


            या उपकंपनीमार्फत सध्याचे आधुनिक तंत्रज्ञान उपयोगात आणून विविध नवीन योजना राबवण्यात येत आहेत. यामध्ये अक्षय ऊर्जा आणि इलेक्ट्रीक चार्जिंग केंद्र, कृषि प्रक्रिया मुल्य साखळी आणि जैव इंधन आणि पायाभूत सुविधा प्रकल्प, डेटा सेंटर, परवडणारी घरे, ऊर्जा कार्यक्षमता, महिला उद्योजकता, पर्यावरण आणि हवामान बदल, आरोग्य व जैवविज्ञान, कार्पोरेट समुदाय विकास असे प्रकल्प राबवण्यात येत आहेत. यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार व महसूल दुर्बल घटकाच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.

पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती, संस्था अधिनियमात सुधारणा

 पुनरुज्जीवित साखर कारखाना, सूतगिरणीसाठी तात्पुरती समिती, संस्था अधिनियमात सुधारणा


            पुनरुज्जीवित किंवा पुनर्रचित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमण्यासाठी सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.


            सध्या अवसायनात सहकारी साखर कारखाने व सुत गिरण्यांचे पुनरूज्जीवन किंवा पुनर्रचना केल्यावर नियमित संचालक मंडळाची निवडणूक होईपर्यंत या संस्थेचे कामकाज करण्यासाठी तात्पुरती समिती नियुक्त करण्याची कुठलीही तरतूद नव्हती. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम,१९६० मधील कलम ७३ व कलम १०१ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. संस्था सभासदांकडून थकबाकीची रक्कम वसुल करण्यासाठी मोठा कालावधी लागतो. त्यामुळे अधिनियमातील “वैयक्तिक सदस्य” या मधून “वैयक्तिक” हा शब्द देखील वगळण्यात येणार आहे.


-----०-----

शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा

 शेती पंपांना दिवसा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा


            शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेचा दुसरा टप्पा राबविण्याचा त्याचप्रमाणे वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ राज्यातील ४५ लाख कृषी वीज ग्राहकांना होईल.


            वीज खरेदी करारानुसार वीज बिलाची रक्कम देण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र रिव्हॉल्विंग फंड देखील स्थापन करण्यात येईल. चालू वर्षासाठी या करिता १०० कोटी रुपये इतका निधी, हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यात येईल.


            या अभियानात वीज वाहिनीसाठीची जमीन अकृषी करण्याची गरज राहणार नाही. तसेच अशा जमिनीवरील सौर ऊर्जा प्रकल्पांना ३० वर्षांपर्यंत सर्व कर व शुल्कांतून सूट देण्यात येईल. कृषी वीज वाहिनी योजनेसाठीची जमीन नाममात्र एक रुपया वार्षिक भाडे पट्ट्याने देण्यास, यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. या जमिनीचे नोंदणी व मुद्रांक विभागाने ठरवलेल्या किंमतीच्या सहा टक्के दरानुसार किंवा प्रतिवर्षी १ लाख २५ हजार प्रति हेक्टर यापेक्षा जी रक्कम जास्त असेल, त्या दराने वार्षिक भाडेपट्टा दर निश्चित करण्यात येईल.


            २०२३ ते २४ आणि २०२८ ते २९ या कालावधीसाठी एकूण ७०० कोटी रुपयांच्या निधीस आणि त्यापैकी २०२३-२४ साठी २५ कोटी रुपये इतक्या निधीस हरित ऊर्जा निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्या

त आली.


Featured post

Lakshvedhi