विदर्भ-मराठवाड्यात पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्धतेबाबत अहवाल सादर करावा

 विदर्भ-मराठवाड्यात पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्धतेबाबत अहवाल सादर करावा

पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे निर्देश

        मुंबई दि. १३ :विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाअंतर्गत दुग्ध उत्पादन व्यवसाय वाढविण्यासाठी शेळी-मेंढी गट वाटप योजना राबविण्यात येणार आहे. दुग्ध उत्पादन व्यवसाय वाढविण्यासाठी चांगल्या प्रतीचे शेळी-मेंढी असणे आवश्यक असून, विदर्भ-मराठवाड्यात पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

        मंत्रालयात विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा २ संदर्भात आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते. मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले की, मराठवाडा व विदर्भ दुग्ध विकास प्रकल्प (VMDDP) विदर्भ व मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून, यासाठी पशुवैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबत अहवाल सादर करावा. व्हीएमडीडीपी अंतर्गत खरेदी उपक्रम वाढविण्यासाठी दुध उत्पादन कंपनीची स्थापना करण्याबाबत सकारात्मक विचार करणार. दुधाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी राष्ट्रीय दूग्ध विकास बोर्ड व सहयोगी संस्थांद्वारे कृत्रिमरेतनाची सेवा शेतकऱ्यांना संतुलित पशु खाद्य सल्ला व मार्गदर्शन सेवा, गुणवत्तापूर्ण पशुखाद्य व पशुखाद्य पुरके पुरवठा, ॲनिमल इंडक्शन याबाबत करण्यात आलेल्या उपाययोजना व पूर्वतयारीचा अहवाल सादर करण्यात यावा. तसेच गावपातळीवर पशुवैद्यकीय सेवा पोहोचविल्यास उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. राज्य सरकारच्या सहकार्याने दुग्ध विकास बोर्ड व अन्य संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न करुन मराठवाडा व विदर्भातील शेतकऱ्यांची आर्थिक उन्नती साधता येणार असल्याचेही मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

        राष्ट्रीय कृषी विकास योजना राबविण्यासाठी क्षेत्र निश्चित करावे असेही मंत्री श्री.विखे पाटील यानी सांगितले. या बैठकीस विभागाचे सचिव प्रधान सचिव जे.पी गुप्ता, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र शेळी व मेंढी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शशांक कांबळे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

००००

देशाला आदर्श ठरेल अशी गोवंश प्रजनन नियमावली तयार करावी

 देशाला आदर्श ठरेल अशी गोवंश प्रजनन नियमावली तयार करावी

आदर्श गोवंश प्रजनन नियमावलीबाबत ५ मेपर्यंत हरकती मागवा

- पशुसंवर्धन,दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई, दि. १३ :- गाय, म्हैस यांचे दूध वाढण्यासाठी आणि उच्च गुणवत्तेचे प्रजनन योग्य नर तयार करण्यासाठी गोवंश प्रजनन नियमावली राज्य शासन तयार करीत आहे. मात्र पशुपालक, गोपालकांच्या गैरसमजुती दूर करण्यासाठी आदर्श गोवंश प्रजनन नियमावलीबाबत ५ मे २०२३ पर्यंत हरकती मागविण्याची सूचना पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांनी केली. शिवाय हरकतीनंतर देशाला आदर्श ठरेल, अशी गोवंश प्रजनन नियमावली तयार करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

            मंत्रालयात गोवंश प्रजनन नियमावलीसंदर्भात आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. विखे - पाटील बोलत होते. बैठकीला पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, दुग्ध विकास आयुक्त डॉ. श्रीकांत शिरपूरकर, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, महाराष्ट्र पशु व मस्त्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूरचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, सहसचिव माणिक गुट्टू यांच्यासह गोशाळांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात गोवंश प्रजननाबाबत पशुपालकांमध्ये जागृती नाही. योग्य आणि उच्च गुणवत्तेच्या प्रजननयोग्य नराचे गोठवलेले वीर्य विशिष्ट प्रदेशाच्या आवश्यकतेनुसार सुनिश्चित करून पुरवठा करावा लागतो. यासाठी राज्यात गोवंश प्रजनन (पैदास) नियमावली आवश्यक आहे. याची माहिती सर्वसामान्य पशुपालकांना होण्यासाठी प्रचार-प्रसार करण्यात येणार आहे. भारतीय वंशाच्या गोवंश (बोवाइन यामध्ये गाय, म्हैस यांचा समावेश) प्रजातींचे संवर्धन करणे गरजेचे बनले आहे. यामुळे दुग्धवर्गीय जनावरे गाय, म्हैस यांचे दूध उत्पादन वाढवणे पशुपालकाला फायदेशीर होणार आहे.

            पशुपालक, गोशाळा मालकांना या नियमावलीची माहिती होण्यासाठी किंवा नियमावलीमध्ये काही सुधारणा सूचविण्यासाठी दुग्ध व पशुसंवर्धन विभागाने येत्या मंगळवारपर्यंत कच्चा गोवंश प्रजननचा कायदा (नियमावली) तयार करावा. यासाठी इतर राज्यातील कायद्याचा परिपूर्ण अभ्यास करून अंतिम करून २० एप्रिल २०२३ रोजी प्रसिद्ध करावा. त्यानंतर ५ मे २०२३ पर्यंत या नियमावलीबाबत हरकती मागविण्याच्या सूचना मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी केल्या.

            राज्यात म्हैस आणि गायी यांच्या नर वीर्याच्या केंद्राची निर्मिती करणे, त्याची साठवणूक करणे आणि उच्च प्रतीच्या वीर्यासाठी या नियमावलीद्वारे नियंत्रण ठेवले जाणार आहे. राज्यात वीर्य केंद्रांची स्थापना करून त्याद्वारे उत्पादन करणे, प्रक्रिया करणे, साठवणूक, विक्री आणि वितरण करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यासाठी तपासणी प्रयोगशाळा उभी करण्यात येणार आहे.

दापचेरी दुग्ध प्रकल्पाच्या जमिनीची 15 मेपर्यंत मोजणी पूर्ण करा

 दापचेरी दुग्ध प्रकल्पाच्या जमिनीची 15 मेपर्यंत मोजणी पूर्ण करा

पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांचे निर्देश

 

            मुंबई, दि. 13 : दापचेरी (जि.पालघर) येथे दुग्ध प्रकल्पाच्या ठिकाणी अतिक्रमण झाल्याने दुग्ध व्यवसाय विकास, महसूल, भूमि अभिलेखच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी १५ मे २०२३ पर्यंत संपूर्ण जमिनीचा सर्व्हे करून मोजणी करण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले. मंत्रालयात आयोजित दुग्ध व्यवसाय विकास आढावा बैठकीत मंत्री श्री. विखे-पाटील बोलत होते.

            मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले की, दापेचरीमध्ये मुंबईतील तबेले आणून येथे स्वतंत्र दुग्ध प्रकल्प करण्याचा शासनाचा विचार होता. यासाठी सुमारे ६६१५ एकर जमिनीचे भूसंपादन झाले होते. याठिकाणी तबेलेही करण्यात आले होते. एक स्वतंत्र धरणही बांधण्यात आले होते. मात्र त्या जागेचा वापर कधी झाला नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्याठिकाणचे अतिक्रमण काढण्यासाठी पोलीस, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची मदत घ्यावी. जादा मनुष्यबळाची आवश्यकता भासल्यास देण्यात येईल. याठिकाणच्या दिशा, नकाशा ठरविण्यासाठी ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करणे अत्यंत महत्वाचे असल्याने यासाठी पूर्णवेळ अधिकारी नेमून काम करावे.

            तबेल्याव्यतिरिक्त अतिक्रमित जागा, आरे दूध डेअरी परिसरातील अतिक्रमण, झोपड्या हटविण्यासाठी अतिक्रमण आणि पोलीस पथकाची नेमणूक करण्याच्या सूचनाही श्री. विखे-पाटील यांनी दिल्या. 

            दापचेरी येथील प्रकल्पाच्या ठिकाणी २५० कंट्रोल मार्क केले असून ३० एप्रिलपर्यंत ड्रोन सर्व्हे पूर्ण होईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

            बैठकीला पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंग, दुग्ध विकास आयुक्त डॉ. श्रीकांत शिरपूरकर, पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ आदी उपस्थित होते.

००००

सागरी प्रदुषणाबाबत जनजागृतीसाठठी ‘महास्व‍ीम 2023’ चा शुभारंभ

 सागरी प्रदुषणाबाबत जनजागृतीसाठठी ‘महास्व‍ीम 2023’ चा शुभारंभ

 

            मुंबई, दि. 13 : सागरी प्रदूषणाबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी देशातील सर्वात मोठे सागरी साहसी जलतरण अभियान ‘महास्व‍ीम 2023’ चे उद्घाटन विशेष पोलिस महानिरीक्षक (व्ही.आय.पी. सुरक्षा) कृष्णप्रकाश यांच्या हस्ते आज मुंबई येथे हिरवा झेंडा दाखवून केले. या अभियानांतर्गत गेट वे ऑफ इंडिया ते एलिफंटा लेणी हा 16 किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास देशभरातील जलतरणपटू पोहून पूर्ण करणार आहेत.

            सागरी प्रदूषणाबाबत जनजागृती करणे, हा अभियानचा उद्देश आहे. जे. डी. स्पोर्ट यूथ फाऊंडेशन, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ स्वीमिंग, पोर्ट ट्रस्ट सामाजिक जनजागृती संस्था, बृहन्मुंबई महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने या अभियानाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

            यावेळी बोलताना कृष्णप्रकाश म्हणाले की, भारतातील सर्वात मोठ्या जलतरण मोहिमेचा शुभारंभ गेट वे ऑफ इंडिया येथून होत आहे. सागरी प्रदूषण थांबविण्याचा संदेश या मोहिमेतून देशभर पोहोचणार आहे. त्यांनी सर्व जलतरणपटूंना ही मोहीम यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या.

             आंतरराष्ट्रीय जलतरणपटू जयंत दुबळे यांनी या अभियानामध्ये सहभाग घेतला आहे. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील 34 किलोमीटरचा इंग्लिश खाडी 14 तास 39 मिनिटांत पोहून पार केल्याचा विक्रम केला आहे. त्यांच्यासह या अभियानात देशभरातून 75 जलतरणपटूंनी सहभाग घेतला आहे. या मोहिमेत सहभागी झालेल्या जलतरणपटूंना श्री. दुबळे मार्गदर्शन करणार आहेत.

            यावेळी मुंबई पोर्ट प्राधिकरणाचे आदेश तितरमारे, मुंबई पोर्टचे उपसंरक्षक भाभूस चंद, सामाजिक जनजागृती संस्थेचे अनिल मोरे, मेहुल शहा, संस्थेचे पदाधिकारी तसेच जलतरणपटू यावेळी उपस्थित होते.

राज्यातील १२७६ अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नयन

 राज्यातील १२७६ अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नयन

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. १३ : राज्य शासनाने अर्धवेळ पदावरील ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नयन (रूपांतरण) करण्याचा निर्णय घेतला असून याचा लाभ १२७६ अर्धवेळ ग्रंथपालांना होईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली. शिक्षण क्षेत्रात मोलाचे योगदान देणाऱ्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 132 व्या जयंतीच्या पूर्वसंध्येला हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील सर्व अर्धवेळ ग्रंथपालांची अनेक वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झाली असल्याचे ते म्हणाले.

            राज्यातील अर्धवेळ ग्रंथपालांचे पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नयन करण्याची बाब अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होती. नवीन आकृतीबंधानुसार अर्धवेळ ग्रंथपाल पद हे मृत संवर्ग करण्यात आले असून या पदावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे सेवा ज्येष्ठतेनुसार पूर्णवेळ ग्रंथपालपदी उन्नयन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.

00000

शेळी-मेंढी समूह प्रकल्प, मेंढी - शेळी विकास महामंडळाच्या

 शेळी-मेंढी समूह प्रकल्प, मेंढी - शेळी विकास महामंडळाच्या

नव्या प्रक्षेत्राचा नगर जिल्ह्यात १ मे रोजी शुभारंभ

अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी गावची निवड

- राधाकृष्ण विखे पाटील

 

            मुंबई, दि. १३ : महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये शेळीपालनास महत्वाचे स्थान आहे .राज्यातील शेळी पालन व्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून फायदेशीर ठरलेला आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील पारनेर तालुक्यातील ढवळपुरी येथे शेळी-मेंढी समूह प्रकल्प व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे नवीन प्रक्षेत्र १ मे रोजी शुभारंभ होणार असल्याचे पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.

            आज मंत्रालयात मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाची आढावा बैठक घेण्यात आली.

            मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले, राज्यामध्ये समूह विकासामधून शेळी मेंढी पालन व्यवसायास गती देवून शेळी मेंढी पालन संबंधीत नवीन उद्योजक निर्माण करणे. शेतकऱ्यांचे समूह तयार करून त्या माध्यमातून त्यांना शेळी मेंढी पालन व्यवसायाकरिता प्रवृत्त करून त्यांचे या व्यवसायाबाबतचे कौशल्य विकसित करणे व त्यांच्यामध्ये स्वयंरोजगार निर्मिती होऊन त्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचाविण्यास यामुळे मदत होणार आहे.या भागातील शेळी मेंढी पालकांना सतत निर्माण होणारा शेळया व मेंढ्याच्या विपणन व्यवस्थेचा प्रश्नही सुटणार आहे.

            या प्रकल्पाअंतर्गत शेळ्या- मेंढ्या पासून मिळणाऱ्या विविध पदार्थ व उपपदार्थ यांचे प्रक्रिया उद्योग उभारण्यात येणार असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नवीन उद्योजक निर्माण होवून रोजगार निर्मिती सुद्धा होईल.

 जिल्ह्यामध्ये शेळी उद्योगाच्या माध्यमातून शाश्वत विकास साध्य करता येईल, असेही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            यावेळी बैठकीत अहमदनगर येथे होणाऱ्या महाराष्ट्र मेंढी व शेळी सहकारी विकास महासंघाचे सादरीकरण करण्यात आले.

            या बैठकीस प्रधान सचिव जगदीशप्रसाद गुप्ता, नाशिक विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. शशांक कांबळे यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

००००

बाटली बंद पाणी, आरोग्यास हा नी