आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली प्रकल्पाचा

 आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली

प्रकल्पाचा वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

            मुंबई, दि. 12 : राज्य शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिपत्याखालील राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये आरोग्य सुविधा देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) प्रकल्पाचा वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आढावा घेतला.

            या प्रकल्पासंदर्भात सेवा सदन या शासकीय निवासस्थानी वैद्यकीय शिक्षण आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत ही बैठक झाली. या बैठकीला सचिव अश्विनी जोशी, सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन यांनी वैद्यकीय आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एचएमआयएस) प्रकल्पाच्या सद्य:स्थितीबाबत माहिती जाणून घेतली. तसेच या प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश देखील अधिकाऱ्यांना दिले.

पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी भारताचा पुढाकार

 पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी भारताचा पुढाकार  

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            लखनौ, दि. 12 : हवामान बदलाची समस्या अमेरिका, युरोप किंवा चीन देश नव्हे, तर "वसुधैव कुटुंबकम" हा भाव जोपासणारा भारत देशच ही समस्या सोडवेल, असे प्रतिपादन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकतेच लखनौ येथे केले.

            लखनौ येथील इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान येथे केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकारच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित तीन दिवसीय राष्ट्रीय हवामान संरक्षण परिषदेत ‘विधीमंडळांची हवामान संरक्षणातील भूमिका’ या विषयावरील तांत्रिक सत्राचे प्रमुख वक्ते म्हणून ते बोलत होते. उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, केंद्रीय पर्यावरण राज्यमंत्री अश्विनी चौबे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, तापमानवाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) ही जागतिक समस्या बनली असून पर्यावरण संरक्षण आणि वनसंपदा टिकविण्यासाठी व्यापक जागतिक जनसहभाग आवश्यक आहे. पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीवांचे संवर्धन आणि कांदळवन वृद्धी या बाबींना आता आपण गांभीर्याने विचार करुन महत्व दिले पाहिजे.महाराष्ट्रात सर्वाधिक वाघ असल्याचा उल्लेख त्यांनी अभिमानाने केला.

वनविभागाचे महत्त्व जाणा

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाचे काम वनखात्याच्या माध्यमातून होते. महाराष्ट्र सरकारचे वनखात्याचे बजेट २०१४ मध्ये २६५ कोटी रुपये होते, ते आज २ हजार ७०० कोटी रुपये आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

निम खारे पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनाबाबत

 निम खारे पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनाबाबत

सर्वंकष आराखडा तयार करावा

— सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 12 : राज्यात निम खारे पाण्यातील मत्स्यसंवर्धनाला प्राधान्य देण्यात येत आहे. यामध्ये रोजगारनिर्मिती आणि शेतीपूरक व्यवसाय असल्याने या क्षेत्रातील संसाधने, क्षमता आणि भवितव्य याबाबतचा आराखडा लवकरच तयार करण्यात यावा असे निर्देश मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले.

            निम खारे पाणी मत्स्यसंवर्धन बाबतची बैठक मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार भारती लव्हेकर, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक पंकजकुमार यांच्यासह मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आगामी काळात निम खारे मत्स्य/ कोळंबी संवर्धनाकरिता उपयुक्त जागा, निमखारे पाण्यातील संवर्धन योग्य मत्स्य प्रजाती वाढविण्याबरोबरच निम खारे पाणी मत्स्यसंवर्धन यातील संधी शोधणे आवश्यक आहे. पालघर आणि रत्नागिरी येथे अनुक्रमे कोळंबी बीज उत्पादन केंद्र/ कोळंबी सर्वधन प्रकल्प आणि निम खारे पाणी पथदर्शक मत्स्य संर्वधन प्रकल्प असून या प्रकल्पांना गती देण्यात येईल.

            बहुप्रजातीय मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र, चांदा ते बांदा योजनेतर्गत निम खारे पाणी पिंजरा मत्स्य संर्वधनावर भर देण्यात येणार आहे. स्थानिक युवकांना रोजगार देणे, मत्स्य प्रजाती संवर्धनामध्ये विविधता आणणे, स्थानिकरीत्या प्रथिनयुक्त अन्ननिर्मिती, निर्यातक्षम मत्स्योपादनाद्वारे परकीय चलन उपलब्ध करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल, असे श्री. मुनगंटीवार म्हणाले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांमध्ये अतिरिक्त रेडिओलॉजी सेवा कार्यान्व‍ित करावी

 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व संलग्न रुग्णालयांमध्ये

अतिरिक्त रेडिओलॉजी सेवा कार्यान्व‍ित करावी

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन

            मुंबई, दि. 12 : वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या नियंत्रणाखालील राज्यातील 23 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित रुग्णालयांमध्ये एमआरआय व सिटी स्कॅन सेवा कार्यान्वित आहेत. मात्र, वाढती रुग्ण संख्या असल्याने त्याकरिता प्रतिक्षायादी आहे. त्यामुळे या रुग्णालयात अतिरिक्त रेडिओलॉजी सेवा निर्माण करुन तात्काळ एमआरआय व सिटी स्कॅन सेवा उपलब्ध करुन देण्याच्या तसेच स्वच्छतेला प्राधान्य देण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिल्या.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री. महाजन यांच्या शासकीय निवासस्थानी आज दुपारी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमध्ये रेडिओलॉजी सेवा पुरविण्याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस विभागाच्या सचिव अश्विनी जोशी, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उप सचिव प्रकाश सुरवसे, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाचे संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सहसंचालक डॉ.अजय चंदनवाले, ‘आयुष’चे संचालक डॉ. रमण घुंगराळकर, अवर सचिव सुनीलकुमार धोंडे तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, राज्यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करण्यासाठी खासगी सार्वजनिक भागीदारी (PPP) धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार विभागाच्या अंतर्गत शासकीय संस्थांमध्ये अद्ययावत रेडिओलॉजी व पॅथालॉजी केंद्रे सुरू करण्यात यावीत. संबंधित संस्थांनी याबाबत तत्काळ कार्यवाही करण्याच्या सूचना यावेळी मंत्री श्री. महाजन यांनी दिल्या.

००००

डोळ्यांची काळजी घ्या,

 *डोळ्यांची काळजी घ्या*

*माझ्या मित्राच्या डोळ्यांची* *शस्त्रक्रिया झाली. त्याला डॉक्टरांनी सांगितलेली पथ्य…*

1) डोळा मारायचा नाही,

2) कशावरही डोळा ठेवायचा नाही,

3) डोळ्यात डोळा घालून पहायचं नाही,

4) दुसऱ्याच्या डोळ्यातले कुसळं पाहायचं नाही, वर डोळे करायचे नाहीत.

5) दुसऱ्याच्या डोळ्यात अंजन घालायचं नाही,

6) डोळे भरून पहायचं नाही,

7) कानाडोळा करायचा नाही,

8) डोळ्यातले भाव वाचायचे नाहीत,

9) डोळे वटरायचे नाहीत,

आणि सर्वात महत्वाचं

*10) बायकोने डोळे वटारून पाहिलं तर तिच्या डोळ्याला डोळा भिडवायचा नाही,*

नाही तर परिणाम वाईट होऊ शकतात व पुन्हा ऑपरेशन करण्याची वेळ येईल.

*जागतिक नेत्रदान दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा*

😀😄😄😄🤣🤣🤣

वडाळी वन परिक्षेत्रातील अतिक्रमित ज‍मिनीच्या हक्कांबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा

 वडाळी वन परिक्षेत्रातील अतिक्रमित ज‍मिनीच्या

हक्कांबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवावा

- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई, दि. 12 : अमरावती जिल्ह्यात वडाळी येथे असलेल्या पुनर्वसित लोकांना वन विभागाच्या जमिनीवर असलेल्या घराबाबत मालकी हक्क मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात यावा असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

            अमरावती वनविभागअंतर्गत वडाळी वनपरिक्षेत्रातील संजय गांधी नगर नं. 2 नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या अतिक्रमीत झोपडपट्टीबाबत बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला आमदार रवी राणा, अमरावती महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. प्रवीण अष्टीकर, वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

            सार्वजनिक उपयोगिता असेल, तर जमिनीवरील अतिक्रमण हटविले जाते. मात्र, केंद्र सरकारकडे असलेल्या जमिनीबाबतचे निर्णय तसेच अतिक्रमण काढण्याबाबत केंद्र सरकार स्तरावर निर्णय होतात. त्यामुळे अमरावती - वडाळी येथील वनजमिनीबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे नव्याने पाठविण्यात यावा.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, अमरावती वन विभागअंतर्गत वडाळी परीक्षेत्रातील मौजा वडाळी येथील राखीव वन सव्हें नंबर 84 मधील 2.911 हेक्टर या क्षेत्रावर प्रथम 279 अतिक्रमकांनी अतिक्रमण करुन घरे बांधली आहेत. अमरावती वनविभागाच्या अभिलेखानुसार वनक्षेत्रावर अतिक्रमण केल्याबाबत 279 अतिक्रमकाविरुद्ध वन गुन्हे जारी करण्यात आले आहेत. हे वन गुन्हे जारी करताना विखुरलेल्या स्थितीत कच्च्या झोपड्या या क्षेत्रावर अस्तित्वात होत्या. तथापि, आजमितीस येथील रहिवासी संख्या 279 पेक्षा जास्त असून संपूर्ण 5.2609 हे. क्षेत्रावर अतिक्रमण आहे. त्यामध्ये काही पक्की घरे बांधलेली आहेत. या क्षेत्रात रस्ते, नाल्या, सार्वजनिक जागा यांचा समावेश आहे.

००००

मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या लाभार्थींशी

 मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्री अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या

लाभार्थींशी गुरुवारी साधणार संवाद

 

            मुंबई, दि. 12 : अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनाच्या लाभार्थींशी मुख्यमंत्री  एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत गुरुवार १३ एप्रिल २०२३  रोजी सायंकाळी ४.३० वाजता सह्याद्री अतिथीगृह येथे संवाद साधणार आहेत.

         "आनंदाचा शिधा" संचाचे वितरण, राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान (बोनस), शिवभोजन थाळी या योजनांसदर्भात लाभार्थींना या शिधाजिन्नसांचे वितरण होत आहे किवा कसे, रास्तभाव दुकानांमार्फत योजनेचा लाभ घेताना अडचणी तसेच समस्या येत असल्यास त्या जाणून घेणे, धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया, संवादासाठी निवडण्यात आलेल्या योजना यासंदर्भात लाभार्थींशी संवाद साधणार आहेत.

            वरील योजनांचा लाभ घेतलेल्या लाभार्थींपैकी प्रत्येक जिल्ह्यातील सुमारे ५० लाभार्थी संबंधित जिल्हा कार्यालयातील NIC च्या Video Conference केंद्रात उपस्थित  राहणार आहेत तसेच जिल्ह्यातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी देखील याप्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत. उपस्थित लाभार्थींपैकी निवडक लाभार्थींशी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत प्रसिद्धीस देण्यात आली आहे.