Saturday, 25 March 2023

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘दि मॅजेस्टिक’ आमदार निवासाच्या नूतनीकरण कामाचे भूमिपूजन

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘दि मॅजेस्टिक’ आमदार निवासाच्या

नूतनीकरण कामाचे भूमिपूजन.

            मुंबई, दि. 25 : ‘दि मॅजेस्टिक’ या महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ अतिथीगृहाच्या तथा आमदार निवास वास्तूच्या नूतनीकरण कामाचे भूमीपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्याचबरोबर या वास्तूच्या कोनशीलेचे अनावरणही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.


            यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ.राजेंद्र भागवत आदींसह विधानमंडळ तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


            या वास्तूचे अत्याधुनिकरण आणि सुशोभिकरण येत्या 18 महिन्यांत पूर्ण करणार असल्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले.


            फोर्टमधील ‘दि मॅजेस्टिक’ वास्तू ही ग्रेड 2 ए हेरिटेज इमारत असून ती वास्तव्यास धोकादायक झाली आहे. तिचे संवर्धन करणे आवश्क असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या इमारतीचे नुतनीकरण करण्यात येत आहे. हे नूतनीकरण करताना या हेरिटेज वास्तूला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नाही.


            या इमारतीच्या नवीन आराखड्यानुसार तळमजल्यावर भव्य प्रवेशद्वार आणि स्वागत कक्ष, जेवण, कॉफी शॉप त्याचबरोबर मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंट असेल. पहिल्या मजल्यावर दिव्यांग अतिथींसाठी युनिव्हर्सल सूट आणि जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधांनीयुक्त अशा 72 डिलक्स आणि सुपर डिलक्स अतिथी खोल्या आणि सूट प्रस्तावित आहेत. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर कार्यालये प्रस्तावित केली आहेत, तर चौथ्या मजल्यावर प्रेसिडेंशियल सूट प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे गच्चीवर बँकेट हॉल, तर तळघरात कर्मचाऱ्यांसाठी खोल्या प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार

 अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार


- मंत्री उदय सामंत


            मुंबई, दि. 24 : राज्यातील शहरांमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केलेल्या व्यक्तीचे नाव हे कायमस्वरूपी गुप्त ठेवले पाहिजे असे निर्देश महानगरपालिकेला दिले जातील असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.


            यासंदर्भात विधानसभा सदस्य समाधान अवताडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            मंत्री श्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामाबाबत मुंबई शहर व उपनगराचे पालकमंत्री विस्तारित लवकरच बैठक आयोजित करतील. ड्रोन आणि सँटेलाईटद्वारे नजर ठेवण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येईल. संगणकाद्वारे आलेल्या काही तक्रारी येत आहेत. यापुढे त्या एका वार्डमध्ये जरी आल्या किंवा बाकीच्या शहराच्या तक्रारी आल्या तर त्याच्यावर कार्यवाही करण्याची यंत्रणा देखील तयार करावी अशा सूचना महानगरपालिकेला दिल्या जातील असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.


            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला होता.


0000

Movement art

 


आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करणार

 आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करणार


- डॉ. विजयकुमार गावित


            मुंबई, दि. 24 : आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.


            यासंदर्भात विधानसभा सदस्य भिमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            मंत्री श्री. गावित म्हणाले की, गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राच्या उभारणीकरिता नागपूर येथील सुराबर्डी येथे पंधरा एकर जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या जागेमध्ये आदिवासींचे जीवन व कला संस्कृतीचे दर्शन घडवणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचे जागतिक दर्जाचे गोंडवान आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.


            महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृती ही अति प्राचीन असून या संस्कृतीला वेगवेगळ्या रूढी परंपरा लाभल्या आहेत या आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शासनामार्फत केले जात आहेत.


            राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विविध संस्कृती, वेशभूषा, अलंकार, साहित्याची स्वतंत्र मांडणी करून त्याची जातनिहाय स्वतंत्र दालने उभारुन जागतिक पातळीचे भव्य संग्रहालय तयार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. गावित यांनी सांगितले.


            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष जैस्वाल, सुनील राणे, हिरामण खोसकर,प्राजक्त तनपुरे यांनी सहभाग घेतला होता.


00

मुंबई विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढावा

 मुंबई विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढावा

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे.

            मुंबई, दि. 24 : मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयसुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्या समवेत चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.


            आज विधानभवन येथील उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या दालनात मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ, आदी उपस्थित होते.


            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा व वेतनाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करावा. कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.


            मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.


            विधानपरिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी 13 मार्च रोजी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात या प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते त्या अनुषंगानेच आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार

महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार

 

पुनर्वसनाला गती देण्याचे उपमुख्यमंत्र्याचे निर्देश.

            मुंबई, दि. 24 : महाड तालुक्यातील जलसंपदा विभागाच्या सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांमुळे बाधित गावकऱ्यांच्या पुनर्वसनाला गती देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिले. यामुळे तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.


            तालुक्यातील विविध सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या अडीअडचणींसंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानभवनात बैठक झाली. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाममंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार भरत गोगावले, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, विभागीय आयुक्त डॉ. महेद्र कल्याणकर, जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे, कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता मिलींद नाईक, काळ विद्युत प्रकल्प कमिटीचे अध्यक्ष दीपक कोतेकर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.


            यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या विविध मागण्या जाणून घेतल्या. ते म्हणाले, महाड तालुक्यातील सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाची कार्यवाही वेगाने झाली पाहिजे. प्रकल्पबाधितांना न्याय मिळाला पाहिजे ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. कोथेरी प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबरमध्ये सुरू करावे. शिरगाव येथील प्रकल्पग्रस्तांना स्वेच्छा पुनर्वसन अनुदान मंजूर करण्याचे, निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले.


            महाड तालुक्यातील नागेश्वरी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. या अहवालास येत्या दोन महिन्यांत मान्यता देण्यात येईल. या प्रकल्पातील भूसंपादनाचा मोबदला तातडीने जमा करावा आणि धरणाचे काम सुरु करावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.


            काळवली- धारवली योजना या प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडून तपासून शासनास सादर करावा. तसेच सांभरकुंड प्रकल्पाची वन जमीन मान्यता केंद्र सरकारकडे प्रलंबित आहे. त्याचा पाठपुरावा करावा. जमिनीच्या वाढीव सानुग्रह अनुदानाचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश, उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रशासनाला यावेळी दिले.


            सिंचन व जलविद्युत प्रकल्पांना लागणारी जमीन देण्यास तयार आहोत. पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावून धरणाचे काम सुरु करावे. पुनर्वसनाच्या क्षेत्रात सर्व सोयीसुविधा असाव्यात. प्रकल्पबाधितांना प्रधानमंत्री आवास योजना किंवा राज्य शासनाच्या घरकुल योजनेतून घरे मिळावीत अशा विविध मागण्या समितीने केल्या होत्या. यावर राज्य शासन कार्यवाही करेल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी प्रकल्पबाधितांना आश्वस्त केले.

भिक्षेकरी समाजबांधवांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील

 भिक्षेकरी समाजबांधवांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील.


- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा


अहमदनगरच्या भिक्षेकरी पुनर्वसन व स्वावलंबन वसुधा प्रकल्पाचे उद्घाटन.

            मुंबई, दि. 24 : वसुधा प्रकल्पाच्या माध्यमातून भिक्षेकरी पुनर्वसन व स्वावलंबनाच्या उद्देशाने वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेवर आधारित गोशाळा व इतर समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्यात येत असून याचा पहिला प्रकल्प अहमदनगर जिल्ह्यात श्रीगोंदा येथे सुरू होत आहे. यामुळे भिक्षेकरी समाजबांधवांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे, यापुढेही असे प्रकल्प राज्यभर सुरू करण्याचा मानसही महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी व्यक्त केला. विधिमंडळ दालनात आयोजित ऑनलाईन उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.


            राज्यशासनाच्या महिला व बाल विकास विभाग व महिला आर्थिक विकास महामंडळ, अहमदनगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने वसुधा प्रकल्प अर्थात भिक्षेकरी पुनर्वसन व स्वावलंबनाच्या उद्देशाने वर्तुळाकार अर्थव्यवस्थेवर आधारित गोशाळा व इतर समाजपयोगी उपक्रमांचा ऑनलाईन उद्घाटन सोहळा पशुसंवर्धन मंत्री श्री.विखे-पाटील आणि महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते झाला


            महसूल मंत्री तथा अहमदनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाला गती मिळेल असा विश्वास मंत्री श्री. लोढा यांनी व्यक्त केला.


            श्री.लोढा म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यातील अहमदनगर जिल्ह्यातील श्रीगोंदा तालुक्यात घायपतवाडी येथे महिला व बाल विकास विभाग यांचे अखत्यारीतील भिक्षेकरीगृह उपक्रम सुरु आहे. आजमीतीला सर्वसाधारपणे ५० भिक्षेकरी येथे स्थित असून शासकीय अनुदानाद्वारे त्यांना अन्न व निवारा यासारख्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी मदत केली जात आहे. पर्यावरण संवर्धनपूरक उपक्रमांच्या अंमलबजावणीमधून हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. विविध विभागाद्वारे सुरु असणाऱ्या शासकीय योजनांचा एकत्रित लाभ या समाजघटकांना देता येणार असून पुनर्वसनाचे अनोखे मॉडेल या प्रकल्प द्वारे उभे राहू शकेल, असेही मंत्री श्री.लोढा म्हणाले.


वसुधा पथदर्शी प्रकल्प राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल - राधाकृष्ण विखे-पाटील


                  वसुधा पथदर्शी प्रकल्पाची अंमलबजावणी राज्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल असे सुतोवाच पालकमंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी केले.


            देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रेरणेने ‘सबका साथ सबका विकास’ यामाध्यमातून सर्वांगीण विकासाच्या दिशेने आम्ही एक एक पाऊल पुढे टाकत आहोत. भिक्षेकरी समाज बांधवांना सन्मानाने जगता यावे, कष्टाची भाकरी मिळून त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे, असे मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.


            यावेळी महिला व बाल विकास विभागाच्या सचिव आय. ए. कुंदन, आयुक्त आर. विमला, अहमदनगर जिल्हाधिकारी सिध्दाराम सालीमठ, महिला आर्थिक विकास मंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. इंदू जाखड, जिल्हापरिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे आदी मान्यवर आणि श्रीगोंदा तालुक्यातील बहुसंख्य महिला उपस्थित होत्या.


****

Featured post

Lakshvedhi