केमिकलमिश्रित हळदीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी लवकरच बैठक

 केमिकलमिश्रित हळदीच्या वापराला आळा घालण्यासाठी लवकरच बैठक

- मंत्री शंभूराज देसाई

            मुंबई, दि. 25 : काही देवस्थानांच्या ठिकाणी केमिकल मिश्रित हळदीचा वापर केला जातो. येणाऱ्या काळात यावर उपाययोजना करण्यासाठी लवकरच फलोत्पादन, पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल आणि अन्न व औषध प्रशासन अशा तीन विभागाची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य महेश शिंदे यांनी हळदीमध्ये होत असलेली भेसळ याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, आयुर्वेदातील हळद हे एक महत्वाचे पीक आहे. हळदीचा उपयोग रोजच्या आहारात, औषधांमध्ये, सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये आणि जैविक कीटकनाशकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर केला जातो. राज्यात हळदीच्या उत्पादन वाढीवर भर देण्यात येत आहे. हिंगोली येथे स्थापन होणाऱ्या हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्रासाठी 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 10 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

            राज्यात हळद संशोधन आणि प्रक्रिया धोरण लागू करण्यात आले आहे. आगामी काळात हिंगोली येथे बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्यात येणार असल्याचेही मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर संशोधन आणि सामाजिक कार्याची संधी

 तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर

संशोधन आणि सामाजिक कार्याची संधी

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

             मुंबई, दि. 25 : “पर्यावरणपूरक जीवनशैलीसह विकासाचा समतोल राखण्यासाठी तरुणांना जलसंधारण तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीवर संशोधन करण्याची आणि सामाजिक कार्याची संधी उपलब्ध करून देऊन,पर्यावरण हा विषय चळवळ म्हणून तो लोकाभिमुख बनविणे, काळाची गरज आहे”, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले.

            यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे ‘हवामान आणि पर्यावरण’ या विषयांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढवण्यासाठी ‘अर्थ अवर’च्या निमित्ताने महा यूथ फॉर क्लायमेट अॅक्शन (MYCA मायका) प्लॅटफॉर्मद्वारे ‘युथ लीडरशिप फॉर क्लायमेट अॅक्शन’ या ऑनलाइन स्वयं-गती अभ्यासक्रमाचा शुभारंभ उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील यांनी आज ऑनलाईन पद्धतीने केले. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे सचिव डॉ. विनोद मोहितकर, युनिसेफचे युसूफ कबीर, पर्यावरण तज्ज्ञ संस्कृती मेनन, विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांच्यासह विद्यार्थी व प्राचार्य उपस्थित होते.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, पर्यावरणाच्या संवर्धनातूनच जगातील सर्व देशांचा सर्वंकष विकास साधला जात आहे. सर्वांनी एकत्र येऊन पर्यावरणपूरक सवयी अंगीकाराव्यात, त्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ‘लाईफ फॉर एन्व्हायर्न्मेंट’ ही संकल्पना मांडली आहे. ही संकल्पना आत्मसात करुनच शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. सध्या आपण एकाच वेळी अवकाळी पाऊस आणि उष्णतेची लाट पाहत आहोत. हे चिंताजनक असून पर्यावरण अधिकाधिक संवेदनशील होत आहे. तरुण पिढीने हा मुद्दा समजून घेऊन त्यावर संशोधन केले पाहिजे. त्यासाठी हा अभ्यासक्रम हवामानातील विविध घटकांवर मार्गदर्शन करेल, असे सांगून तरुणांनी वातावरणातील बदलाबाबत काम करण्यासाठी सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

            श्री. विकास रस्तोगी म्हणाले की, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग आणि युनिसेफ, महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन १३ जिल्ह्यांतील, ६ विद्यापीठांतील ३,हजार महाविद्यालये आणि २ दशलक्ष तरुणांना पर्यावरण या विषयासाठी पुढील तीन वर्षांसाठी जोडून घेतले आहे. या भागीदारीची सुरुवात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) २०२०, राष्ट्रीय उपलब्धी सर्वेक्षण (NAS) २०२१, राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषद (NAAC) २०२२ यांच्या शिफारशींनुसार करण्यात आली असून या विषयावर काम करण्यासाठी तरुणांचा सहभाग वाढावा, म्हणून हा प्रयत्न आहे. या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, ६ हजार २०० हून अधिक प्राध्यापकांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि ३ हजार महाविद्यालयांमध्ये ‘ग्रीन क्लब’ तयार करून अध्यापन सामग्री तयार करणं, जलसंधारण उपक्रमांबद्दल अल्पकालीन मोहिमांचं प्रशिक्षण आदी उपक्रम राबवले जातील. पर्यावरणविषयक कौशल्य, उद्योजकता हे सुद्धा ग्रीन क्लब अंतर्गत उपक्रमांचा एक भाग आहे. त्यात तरुणांना पाण्याची बचत करण्यासंबंधी सात उपाययोजना शिकवल्या जातील, त्यामुळे पुढील तीन वर्षांमध्ये महाविद्यालयांमध्ये ४३ दशलक्ष घन लिटर पाण्याची बचत होईल,

            “राज्यातील महाविद्यालये आणि त्यातील प्राध्यापकांनी हा अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यासाठी त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित करावे” असे आवाहन डॉ. शैलेंद्र देवळणकर यांनी केले.

            युनिसेफचे श्री. युसूफ कबीर म्हणाले की, हवामानाच्या चिंतेपेक्षा हवामानाबद्दल जागरुकता असावी “युनिसेफचे धोरण हे हवामान आणि पर्यावरण शाश्वतता या विषयाकडे वळण्यासाठी तरुणांना प्रोत्साहित करून, त्यावर काम करण्यासाठी सक्षम बनवण्यावर भर देणारे आहे. हा अभ्यासक्रम तरुणांना हवामान रक्षक बनण्यासाठी आणि इतरांना कृती करण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे.”

            सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट एज्युकेशन (सीईई) इंडिया आणि अक्वाडॅम (ACWADAM) पुणे यांच्या तांत्रिक सहाय्याने उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग आणि युनिसेफ महाराष्ट्र यांनी एकत्र येऊन या अभ्यासक्रमाची रचना केली आहे.

            या ऑनलाईन अभ्यासक्रमामध्ये पाच युनिट्स असून त्यापैकी दोन हवामान बदल आणि जल व्यवस्थापन हे दोन अनिवार्य आहेत. ऊर्जा व्यवस्थापन, कचरा व्यवस्थापन आणि जैवविविधता संवर्धन हे इतर तीन युनिट्स वैकल्पिक आहेत. या अभ्यासक्रमामध्ये लिखित साहित्य, चित्रे, प्रश्नमंजुषा, समस्या व उपाय, व्हिडिओ आणि संदर्भ लिंक तसेच पर्यावरणाशी संबंधित कौशल्यं आणि नोकरीच्या संधी आदी माहिती उपलब्ध आहे. हा अभ्यासक्रम विनामूल्य असून इंग्रजी आणि मराठी भाषांमध्ये पूर्ण करता येईल. महाराष्ट्रातील १५ ते २९ वर्षे वयोगटातील तरुण या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकतात. यशस्वी उमेदवारांना अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यावर प्रमाणपत्र मिळेल. हा अभ्यासक्रम https://www.mahayouthnet.in वर उपलब्ध आहे.

००००

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘दि मॅजेस्टिक’ आमदार निवासाच्या नूतनीकरण कामाचे भूमिपूजन

 मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘दि मॅजेस्टिक’ आमदार निवासाच्या

नूतनीकरण कामाचे भूमिपूजन.

            मुंबई, दि. 25 : ‘दि मॅजेस्टिक’ या महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ अतिथीगृहाच्या तथा आमदार निवास वास्तूच्या नूतनीकरण कामाचे भूमीपूजन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते आज करण्यात आले. त्याचबरोबर या वास्तूच्या कोनशीलेचे अनावरणही मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते झाले.

            यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कामकाज तथा उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ.राजेंद्र भागवत आदींसह विधानमंडळ तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            या वास्तूचे अत्याधुनिकरण आणि सुशोभिकरण येत्या 18 महिन्यांत पूर्ण करणार असल्याचे विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी सांगितले.

            फोर्टमधील ‘दि मॅजेस्टिक’ वास्तू ही ग्रेड 2 ए हेरिटेज इमारत असून ती वास्तव्यास धोकादायक झाली आहे. तिचे संवर्धन करणे आवश्क असल्याने उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या इमारतीचे नुतनीकरण करण्यात येत आहे. हे नूतनीकरण करताना या हेरिटेज वास्तूला कोणताही धक्का लावण्यात येणार नाही.

            या इमारतीच्या नवीन आराखड्यानुसार तळमजल्यावर भव्य प्रवेशद्वार आणि स्वागत कक्ष, जेवण, कॉफी शॉप त्याचबरोबर मल्टी क्युझिन रेस्टॉरंट असेल. पहिल्या मजल्यावर दिव्यांग अतिथींसाठी युनिव्हर्सल सूट आणि जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधांनीयुक्त अशा 72 डिलक्स आणि सुपर डिलक्स अतिथी खोल्या आणि सूट प्रस्तावित आहेत. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या मजल्यावर कार्यालये प्रस्तावित केली आहेत, तर चौथ्या मजल्यावर प्रेसिडेंशियल सूट प्रस्तावित आहे. त्याचप्रमाणे गच्चीवर बँकेट हॉल, तर तळघरात कर्मचाऱ्यांसाठी खोल्या प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार

 अनधिकृत बांधकामाबाबत तक्रारदाराचे नाव गुप्त ठेवण्यात येणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 24 : राज्यातील शहरांमध्ये होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाची तक्रार केलेल्या व्यक्तीचे नाव हे कायमस्वरूपी गुप्त ठेवले पाहिजे असे निर्देश महानगरपालिकेला दिले जातील असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

            यासंदर्भात विधानसभा सदस्य समाधान अवताडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री सामंत म्हणाले, मुंबईतील अनाधिकृत बांधकामाबाबत मुंबई शहर व उपनगराचे पालकमंत्री विस्तारित लवकरच बैठक आयोजित करतील. ड्रोन आणि सँटेलाईटद्वारे नजर ठेवण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येईल. संगणकाद्वारे आलेल्या काही तक्रारी येत आहेत. यापुढे त्या एका वार्डमध्ये जरी आल्या किंवा बाकीच्या शहराच्या तक्रारी आल्या तर त्याच्यावर कार्यवाही करण्याची यंत्रणा देखील तयार करावी अशा सूचना महानगरपालिकेला दिल्या जातील असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, योगेश सागर यांनी सहभाग घेतला होता.

0000

Movement art

 

आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करणार

 आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करणार

- डॉ. विजयकुमार गावित

            मुंबई, दि. 24 : आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालयाची स्थापना करण्यात येणार असून त्यासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी विधानसभेत सांगितले.

            यासंदर्भात विधानसभा सदस्य भिमराव केराम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. गावित म्हणाले की, गोंडवाना आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण उपकेंद्राच्या उभारणीकरिता नागपूर येथील सुराबर्डी येथे पंधरा एकर जागा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या जागेमध्ये आदिवासींचे जीवन व कला संस्कृतीचे दर्शन घडवणाऱ्या मौल्यवान व दुर्मिळ वस्तूंचे जागतिक दर्जाचे गोंडवान आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्रातील आदिवासी संस्कृती ही अति प्राचीन असून या संस्कृतीला वेगवेगळ्या रूढी परंपरा लाभल्या आहेत या आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय शासनामार्फत केले जात आहेत.

            राज्यातील अनुसूचित जाती जमातीच्या विविध संस्कृती, वेशभूषा, अलंकार, साहित्याची स्वतंत्र मांडणी करून त्याची जातनिहाय स्वतंत्र दालने उभारुन जागतिक पातळीचे भव्य संग्रहालय तयार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. गावित यांनी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य आशिष जैस्वाल, सुनील राणे, हिरामण खोसकर,प्राजक्त तनपुरे यांनी सहभाग घेतला होता.

00

मुंबई विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढावा

 मुंबई विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नाबाबत तोडगा काढावा

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे.

            मुंबई, दि. 24 : मुंबई विद्यापीठात कार्यरत असणाऱ्या हंगामी कर्मचाऱ्यांना नियमित कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सोयसुविधा मिळणे गरजेचे आहे. त्याअनुषंगाने विद्यापीठाने हंगामी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेबाबत सिनेट समिती सदस्य आणि कर्मचारी संघटना यांच्या समवेत चर्चा करून यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले.

            आज विधानभवन येथील उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांच्या दालनात मुंबई विद्यापीठाच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन वाढीबाबत बैठक घेण्यात आली. या बैठकीस आमदार सर्वश्री अनिल परब, सुनील शिंदे, विलास पोतनीस, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उपसचिव अजित बाविस्कर, मुंबई विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू प्राचार्य अजय भामरे, कुलसचिव प्रा. सुनील भिरुड, उपकुलसचिव डॉ. अशोक फर्डे, सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर, शीतल देवरुखकर-शेठ, आदी उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा व वेतनाचा प्रश्न महत्वाचा आहे. या कर्मचाऱ्यांना कायमस्वरूपी सेवेत समावेश करून घेण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील रिक्त पदांचा सविस्तर अभ्यास करावा. कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी आकृतिबंध तयार करून या आकृतिबंधास शासनाची मान्यता घेणे आवश्यक असल्यास तसा प्रस्ताव शासनास सादर करावा, अशा सूचनाही यावेळी उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी संबंधितांना दिल्या.

            मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. त्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील किमान वेतन देण्याबाबत अंतरिम आदेश दिले असून या कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याबाबत कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांना वेतनाबरोबरच इतर आर्थिक लाभ दिले जावेत, असेही उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

            विधानपरिषदेचे सदस्य तथा समितीचे प्रमुख विलास पोतनीस यांनी 13 मार्च रोजी विधानपरिषदेत प्रश्न मांडला होता. यासंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री यांनी सभागृहात या प्रश्नाबाबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते त्या अनुषंगानेच आजच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.