धाराशीव जिल्ह्यातील मौजे सेलू येथील वळण रस्ता तयार करणार

 धाराशीव जिल्ह्यातील मौजे सेलू येथील वळण रस्ता तयार करणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २३ - धाराशीव जिल्ह्याच्या वाशी तालुक्यातील मौजे सेलू येथे नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे केंद्र उभारण्याकरिता पिंपळगाव-सेलू-सारोळा-मांडवा हा रस्ता बंद होता. ही समस्या सोडविण्यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने मार्ग काढण्यात आला असून येथे वळण रस्ता तयार करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य महादेव जानकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मौजे सेलू येथे मे. इंडीग्रीड कंपनी, कळंब या खासगी कंपनीच्या कळंब ट्रान्समिशन लि. या परवानाधारकांना नवी व नवीकरणीय ऊर्जा निकासनाकरिता लागणारे उपकेंद्र उभारण्याचे काम केंद्रीय विद्युत प्राधिकरणाने मंजूर केलेले आहे. कंपनीने या प्रकल्पाकरिता स्थानिक शेतकऱ्यांकडून जमीन खरेदी केलेली आहे. या जमिनीमधून जिल्हा परिषदेच्या अधिनस्त असलेला सहा कि.मी. लांबीचा पिंपळगाव - मांडवा हा ग्रामीण मार्ग क्र. ५० जात आहे. या रस्त्याची संरेखा बदलण्याबाबत या कंपनीने केलेल्या विनंतीनुसार ग्रामस्थ आणि संबंधित यंत्रणांनी मिळून मार्ग काढला असून वळण रस्त्यासाठी ७० आर. जागा देण्यात आली आहे. यासाठीचा निधी कंपनी देणार आहे, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

00000

भिवू नकोस

 

जीवांश 

शौर्य 

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार येणारा शिवराज्याभिषेक उत्साहात साजरा करण्यात येणार

 छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार येणारा

शिवराज्याभिषेक उत्साहात साजरा करण्यात येणार

— सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. २३ : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या राज्याभिषेक सोहळ्यास पुढील वर्षी 350 वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्यासाठी राज्यात विविध कार्यक्रमांसाठी 350 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शिवशकानुसार शिवराज्याभिषेकाचे हे 350 वे वर्ष आहे. 2 ते 9 जून 2023 या कालावधीमध्ये शिवराज्याभिषेक महोत्सव आयोजित करण्यात येणार असून हा महोत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य, अल्पसंख्याक विकास, इतर मागास बहुजन कल्याण आणि दिव्यांग कल्याण या विभागांची विधानसभेत सदस्यांनी आपल्या मागण्या मांडल्या.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, सांस्कृतिक विभागाकडे मोठ्या प्रमाणावर ऐतिहासिक वस्तूंचा संग्रह आहे. त्यासाठी अत्याधुनिक संग्राहालय उभारण्यात येणार आहे. राज्यात गड -किल्ल्यांचे जतन करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्य शासनाकडून देण्यात येणारा महाराष्ट्र भुषण पुरस्कार आशा भोसले यांना उद्या गेटवे आँफ इंडिया येथे प्रदान करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, राज्यात पर्यटनातून रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी खासगी भागीदार नेमून त्यांना जागेसह इतर सुविधा उपलब्ध करून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. जुने मंदिर दुरुस्ती ,मुंबई फेस्टिवल,पर्यटनासाठी योग्य अशा ठिकाणांचा विकास असे विविध उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            अल्पसंख्याक विकास विभागाबाबत मंत्री शंभुराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग मंत्री अतुल सावे, दिव्यांग कल्याण विभाग यांची माहिती मंत्री संजय राठोड यांनी दिली. सर्व सदस्यांच्या सूचनांच्या सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.

00000

येत्या दोन महिन्यांत विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेची ‘सुप्रमा’ देण्यात येईल

 येत्या दोन महिन्यांत विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेची ‘सुप्रमा’ देण्यात येईल

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि.23 : विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेचा तिसरा सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा (सुप्रमा) प्रस्ताव आहे. या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची एप्रिलपर्यंत मान्यता मिळेल. त्यानंतर एक महिन्यात शासनाची मान्यता देण्यात येईल. साधारणतः येत्या दोन महिन्यात विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन योजनेची ‘सुप्रमा’ देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

            यासंदर्भात सदस्य अनिल बाबर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या लाभक्षेत्राच्याजवळ परंतु सिंचनापासून वंचित सातारा जिल्ह्यातील खटाव व माण तालुका, सांगली जिल्ह्यातील जत तालुका व सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुका यामधील 109 गावांमधील 41 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाचा लाभ देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. विस्तारित टेंभू उपसा सिंचन प्रकल्पाच्या सर्वेक्षणाचे काम प्रगतीपथावर असून या कामाचा अंतर्भाव करून या प्रकल्पाच्या तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्याची कार्यवाही क्षेत्रीय स्तरावर सुरू आहे.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, बाळासाहेब पाटील यांनी सहभाग घेतला.

०००

निविदेत बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्याससंबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार

 निविदेत बनावट कागदपत्रे सादर केली असल्याससंबंधित कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. २३ : मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या भागातील गाळ काढण्याकरिता ३ कामांसाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. यामध्ये नदीतील आणि तिच्या टेल टनेल आणि त्यांना जोडणारी पातमुखे (आऊटफॉल्स) यातील गाळ काढणे या दोन कामांसाठी एकाच कंत्राटदाराने निविदा सादर केल्या होत्या. या निविदेमध्ये सादर करण्यात आलेली कागदपत्रे खोटी असतील तर त्या कंत्राटदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल, अशी माहिती, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            यासंदर्भात सदस्य ॲड. अनिल परब यांनी लक्षवेधीद्वारे हा विषय उपस्थित केला होता. या विषयावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सविस्तर तपशीलवार माहिती सभागृहाला दिली.

            मिठी नदीच्या वेगवेगळ्या तीनपैकी दोन कामांसाठी या कंपनीने निविदा सादर केल्या. परंतू निविदेतील अटीनुसार मूळ उत्पादक कंपनी /तंत्रज्ञान प्रदाता यांना सदर अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीचा पुरवठा, देखभाल आणि प्रचालन करण्याचा किमान एक वर्ष इतका अनुभव असल्याची प्रमाणपत्रे सादर केली नसल्याने या निविदा अपात्र ठरविण्यात आल्या होत्या.

            दरम्यानच्या काळात संबंधित कंपनीने वेगळ्या कंपनीशी संबंधित दाखल केलेली कागदपत्रे बनावट असल्याचे पडताळणीअंती आढळून आल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

इन्फ्लूएंझा उपप्रकाराच्या प्रादुर्भावात वाढ, आरोग्य यंत्रणा दक्ष

 इन्फ्लूएंझा उपप्रकाराच्या प्रादुर्भावात वाढ, आरोग्य यंत्रणा दक्ष

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई दि. २३ : राज्यात सध्या एच३एन२ या इन्फ्लूएंझा ‘ए’ च्या उपप्रकाराचा प्रादुर्भाव वाढल्याचे व रुग्ण संख्येत वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. त्याचबरोबर कोरोना रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत आहे. मात्र, याबाबत आरोग्याच्या सर्व संस्थांना सर्वेक्षण वाढविण्याच्या आणि उपचाराबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत, अशी माहिती, आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानसभा व विधान परिषदेत निवेदनाद्वारे दिली.

            आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, एच३एन२ या इन्फ्लूएंझा ‘ए’ च्या उपप्रकाराचा वाढत्या प्रादुर्भावाचा राज्यातील सर्व स्तरावर सतत आढावा घेण्यात येत आहे. राज्यात सर्व स्तरावर सनियंत्रण आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. सर्व जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, वैद्यकीय अधिकारी यांची व्हीसीद्वारे आढावा घेऊन मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री यांनी देखील आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार कार्यवाहीच्या सूचना दिलेल्या आहेत. तसेच राज्यातील सर्व वैद्यकीय अधिकारी यांच्यासाठी पुर्नप्रशिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आले आहे.

            राज्यात गंभीर आजारी, वृद्ध नागरिक, अतिजोखमीच्या व्यक्ती, गरोदर माता व आरोग्य कर्मचाऱ्यांना मोफत कोरोना प्रतिबंधक लस देण्यात आलेली आहे. तसेच जिल्हा व महानगरपालिकांना स्थानिक स्तरावर लस खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. सन २०२२-२३ मध्ये ९९.७७८ लोकांना लस देण्यात आलेली आहे. त्याचप्रमाणे आवश्यकतेनुसार लस उपलब्ध ठेवण्यासाठी स्थानिक स्तरावर अनुदान देण्यात आलेले आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

            राज्यात १ जानेवारी २०२३ पासून २० मार्च २०२३ पर्यंत एच१ एन१ चे एकूण बाधित रुग्ण ४०७ तर एच३एन२ चे बाधित रुग्ण २१७ रुग्ण आढळून आलेले आहेत. या आजारा बाबत प्रतिबंधात्मक आणि उपचारात्मक सुविधा तसेच रुग्णालयात विलगीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आलेली आहे. या आजाराच्या उपचारासाठी लागणारी ऑसेलटॅमीवीर हे औषध शासकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध आहे. तसेच नागरिकांचे प्रबोधन करण्यात येत आहे. याबरोबरच काळजी घेण्याबाबत जनजागृती करण्यात येत आहे, असे डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्याची आढावा बैठक घेऊन कोविड प्रतिबंधक जीवनशैली बाबत जनतेचे प्रबोधन करण्याचे निदेश दिले आहेत. राज्य शासन कोविड उपचाराबाबत दक्ष आहे. त्यासाठी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. तसेच नागरिकांना बूस्टर डोस घेण्यासाठी आवाहन करण्यात येत असल्याचेही मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

०००

आंतरधर्मीय विवाहाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाच्या विचाराधीन

 आंतरधर्मीय विवाहाबाबत धोरणात्मक निर्णय शासनाच्या विचाराधीन

                                         - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 23 : “राज्यातील वाढत्या धर्मांतर व आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटनांबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. याबाबत वेगवेगळ्या राज्यांनी केलेल्या विशेष कायद्याचा अभ्यास करून त्याबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत शासनाच्या विचाराधीन आहे”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            विधान परिषदेत सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात अलीकडे फसवणुकीच्या इराद्याने काही आंतरधर्मीय विवाहाच्या घटना आढळून येत आहेत. याबाबत शासन अतिशय गंभीर आहे. या अनुषंगाने प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत पोलीसांनी तत्काळ करावयाच्या कारवाई बाबत पोलीस महासंचालक यांच्यामार्फत मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात येतील, वारंवार अशा घटना घडत आहेत, यामागची कारणमीमांसा केली जाईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.