शिक्षक बदली धोरण

 

प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करू

 प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर

शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत नियमाप्रमाणे कार्यवाही करू

- ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई, दि. 21 : राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल, असे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

             राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

              ग्रामविकास मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभागाच्या शाळा नियम १३ ऑक्टोबर २०१६ च्या तरतुदीनुसार पाचवी ते सातवी जिथे चार शिक्षक आवश्यक आहेत त्यापैकी तिथे एक पदवीधर आहेत. तसेच सहावी ते आठवी साठी ३ शिक्षक तिथे एक पदवीधर शिक्षक आहेत. राज्यातील प्राथमिक पदवीधर विषय शिक्षकांना प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांची वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. समान काम, समान वेतन या विषयाबाबतीत मा. उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. तसेच आयुक्त शिक्षण यांच्या स्तरावर समिती देखील नेमण्यात आली आहे. समितीचा अहवाल आल्यानंतर आणि मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर शासन याबाबतीत योग्य ती कार्यवाही करेल, असेही मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

               सदस्य सर्वश्री अभिजित वंजारी, मनीषा कायंदे यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले

कोल्हापूरच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची 'दिलखुलास' कार्यक्रमात मुलाखत.

 कोल्हापूरच्या जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांची 'दिलखुलास' कार्यक्रमात मुलाखत.

            मुंबई, दि. 23 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात 'इन्फ्लूएन्झा एच 3 एन 2' या विषयावर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. योगेश साळे यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरुन व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर शुक्रवार दि. 24 मार्च 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

             इन्फ्लूएन्झा संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर या आजाराची लक्षणे, हा आजार होऊ नये यासाठी घ्यावयाची खबरदारी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आहार, आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात येणारी जनजागृती आदी विविध बाबींची महत्वपूर्ण माहिती डॉ. साळे यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून दिली आहे. माहिती अधिकारी वृषाली पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

००००

सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारणीतसुलभता आणण्यासाठी सवलती

 सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारणीतसुलभता आणण्यासाठी सवलती

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील

            मुंबई, दि. 23 : गृहनिर्माण संस्थेमधील सदनिका हस्तांतरण आणि शुल्क आकारण्याबाबत शासनाने वेळोवेळी धोरण विहित करून गृहनिर्माण संस्थांना सवलती दिल्या आहेत. जाचक अटी कमी करुन सुलभता यावी हाच उद्देश असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            शासकीय कब्जे हक्काच्या जमिनी रूपांतरण योजनेस मुदतवाढ मिळण्याबाबत विधानपरिषद सदस्य अमोल मिटकरी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, शासनाने कब्जे हक्काने भोगवटादार वर्ग -२ च्या धारणाधिकारावर अथवा भाडेपट्टाने प्रदान केलेल्या शासकीय जमिनींच्या धारणाधिकाराचे वर्ग-१ मध्ये रूपांतरण करण्याकरिता दिनांक ०८ मार्च २०१९ रोजी नियम केलेले आहेत. या नियमांनुसार संबंधित जमिनीचे प्रचलित वार्षिक दर विवरणपत्रातील दरानुसार येणा-या मूल्यांकनाच्या प्रयोजननिहाय ६० टक्के ते ७५ टक्के अधिमूल्य आकारून वर्ग १ मध्ये रूपांतरणाची तरतूद आहे. तथापि, अशा अधिमूल्याच्या दराने वर्षाच्या कालावधीकरिता दिनांक ०७ मार्च २०२२ पर्यंत सवलतीचे दर १० टक्के ते २५ पर्यंत आकारलेले आहेत. नझूल जमिनीबाबतही लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी स्पष्ट केले.

            विधानपरिषद सदस्य सर्वश्री रामराजे निंबाळकर, प्रा.राम शिंदे, अभिजीत वंजारी, एकनाथ खडसे, अनिकेत तटकरे यांनी सहभाग घवून उपप्रश्न उपस्थित केले.      

000

आनंदाचा शिधा’चे वितरण महिनाभर सुरु राहणार

 आनंदाचा शिधा’चे वितरण महिनाभर सुरु राहणार

            मुंबई, दि. २३ : राज्यातील पात्र शिधापत्रिकाधारकांना "आनंदाचा शिधा" संचाचे वितरण २२ मार्च २०२३ पासून पुढील एक महिनाभर सुरु राहणार आहे, असे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये कळविले आहे.

            राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत अंत्योदय अन्न योजना, प्राधान्य कुटुंब तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा, अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील एपीएल (केशरी) शेतकरी शिधा पत्रिकाधारकांना गुढीपाडवा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती इत्यादी सणांनिमित्त नियमित अन्नधान्याव्यतिरिक्त प्रत्येकी १ किलो रवा, १ किलो चणाडाळ, १ किलो साखर व १ लिटर खाद्यतेल या ४ शिधा जिन्नसांचा समावेश असलेला "आनंदाचा शिधा" संच उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय २२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार काही जिल्ह्यांत वितरण सुरू झाले आहे.

            यापूर्वी सन २०२२ मधील दिवाळी सणानिमित्त माहे ऑक्टोबर २०२२ ते नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीत सर्व पात्र शिधापत्रिकाधारकांना "आनंदाचा शिधा" संचाचे वितरण करण्यात आले होते, असे अन्न व नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

महात्मा फुले जनआरोग्यसह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेत

 विधानपरिषद कामकाज/तारांकित प्रश्नोत्तरे

महात्मा फुले जनआरोग्यसह प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेतआवश्यक त्या उपचारांचा समावेश करणार

- आरोग्यमंत्री प्रा. डॉ.तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 21 : महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करून या योजनेत मनोविकाराच्या अन्य आजारांसहित आवश्यक असणाऱ्या अन्य आजारांचा समावेश केला जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

             महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेत डिप्रेशन, डिसअसोसिएटिव्ह डिसऑर्डर, एंग्झायटी डिसऑर्डर आणि डिमेंशिया या मनोविकार आजारांचा समावेश करावा, याबाबत सदस्य निरंजन डावखरे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत बोलत होते.

        आरोग्य मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या एकत्रित योजनेत मनोविकाराकरिता एकूण पाच उपचारांचा समावेश केलेला आहे. राज्यातील अंगीकृत शासकीय रुग्णालयातून या उपचाराचा लाभ या योजनेंतर्गत दिला जातो.

            मनोविकार रुग्णांना आरोग्य विमा आणि ग्रुप विमा देणाऱ्या कंपन्या ह्या इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ॲण्ड डेव्हलपमेंट (IRDA) या संस्थेच्या अखत्यारित येतात. ही संस्था केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येते. २३ सप्टेंबर २०१८ पासून आजपर्यंत एकूण २०९१ रुग्णांनी या उपचाराचा लाभ घेतलेला असून दाव्यांकरिता रुपये १ कोटी ३ लाख ९९ हजार ९८७ रूपये एवढी विमा कंपन्याद्वारे संबधित रुग्णालयांना अदा करण्यात आली आहे, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

            महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनांची पडताळणी करण्यासाठी समिती नेमण्यात येईल. या योजनेत समावेश असलेल्या कोणत्या योजनांवर खर्च होत नाही हे समिती मार्फत तपासून पाहिले जाईल. पुन्हा नव्याने आवश्यक त्या उपचारांचा यामध्ये समावेश करण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.

            सदस्य सर्वश्री प्रवीण दरेकर, अनिकेत तटकरे, उमा खापरे, गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भात उपप्रश्न उपस्थित केले.

डाऊ कंपनीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल

 . डाऊ कंपनीसंदर्भात अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच

 याबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येईल

- मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 21 : मे. डाऊ कंपनीच्या लॅटेक्स पॉलिमर केकचा उत्पादित नमुना संकलित करुन तपासणीसाठी पुण्यातील राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा आणि नागपूरच्या राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेकडे पाठविण्यात आला आहे. याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य नाना पटोले, योगेश सागर, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी तळोजा येथील मे. डाऊ केमिकल इंटरनॅशनल कंपनीने लॅटेक्स पॉलिमर केक अशास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट केल्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            श्री. केसरकर म्हणाले की, तळोजा येथे सदर कंपनीचा कारखाना कार्यरत असून सदर कंपनीने आपल्या उद्योगासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून 24 मार्च 2021 रोजी संमतीपत्र घेतले असून त्याची वैधता 31 जानेवारी 2026 पर्यंत आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे 4 मार्च 2021 रोजी सदर उद्योगामधून निर्माण होणाऱ्या घातक घनकचऱ्याची अनधिकृतपणे विल्हेवाट होत असल्याबाबतची तक्रार आली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत 8 मार्च 2021 रोजी पहाणी करण्यात आली. यानंतर पुन्हा मंडळाकडून 21 जुलै 2021 रोजी वैयक्तिक सुनावणी देण्यात आल्यानंतर 11 ऑगस्ट 2022 रोजी आदेश देण्यात आले. दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2023 रेाजी मंडळाच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत लॅटेक्स पॉलिमर केकचा नमूना संकलित करुन तपासणीसाठी पाठविण्यात आला आहे. याबाबतची पुढील कार्यवाही अहवाल आल्यानंतर करण्यात येणार आहे.