काळू धरणाच्या कामाला गती देणार

 विधानसभा लक्षवेधी सूचना :

काळू धरणाच्या कामाला गती देणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

          मुंबई, दि. 21 : ठाणे जिल्ह्यातील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता पाण्याचे नवीन स्त्रोत निर्माण करणे आवश्यक आहे. पाणीसाठा क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने आणि उल्हास खोऱ्यात भविष्यकालीन पाणी टंचाई कमी करण्यासाठी काळू धरणाच्या कामाला गती देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

          याबाबत विधानसभा सदस्य प्रमोद पाटील, किसन कथोरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण वाढत आहे. पाण्याची टंचाई दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. काळू आणि शाई धरणाच्या कामाला गती देऊन, काळू धरण प्रकल्पातील पुनर्वसन आणि अधिग्रहण प्रक्रियेचा प्रश्न तातडीने सोडविण्यात येईल. नागरी भागातील सांडपाणी प्रक्रिया पुन:चक्रिकरण व पुन:वापराबाबतही धोरणात्मक निर्णय घेऊन अशा प्रकल्पांना चालना देण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

000

सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदान प्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही

 सहकारी उपसा जलसिंचन योजना : अनुदान प्राप्त संस्थांना पुन्हा अनुदान नाही

- सहकार मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 21 :- राज्यातील सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांचा प्रकल्प खर्च जास्त प्रमाणात असल्यामुळे लाभधारक सभासदांवरील खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी १९ नोव्हेंबर १९९४ च्या शासन निर्णयानुसार संस्थांना अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधान परिषदेत सांगितले. 

            सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, शासन निर्णयानुसार संस्थांना प्रकल्प खर्चाच्या २५ टक्के अथवा एक कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल ती अनुदानाच्या स्वरूपात बँकेत जमा करण्यात येते. या योजनेसाठी १ एप्रिल १९९४ रोजी ज्या संस्थांनी कर्जमागणी प्रकरणे संबंधित वित्तीय संस्थांकडे प्रलंबित होती व ज्या संस्थांनी प्रकल्प उभारणीस सुरूवात केली नव्हती, अशा संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार १६८ संस्थांना ५४.३९ कोटींचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. हे अनुदान एकदाच देण्यात येत असल्याने त्या संस्थांना पुन्हा अनुदान देता येणार नाही. तसेच या योजनेंतर्गत सहकारी उपसा जलसिंचन योजनांच्या देखभाल आणि दुरूस्तीचा खर्च देण्याची तरतूद नसल्याचे मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले. या व्यतिरिक्त काही संस्थांनी मागणी केल्यास त्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री शशिकांत शिंदे, जयंत आजगावकर, एकनाथ खडसे, अरूण लाड, अभिजित वंजारी आदींनी सहभाग घेतला.

00000

शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा

 शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या

शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई, दि. 21 :- राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेश घेतलेल्या बालकांच्या शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रकमेसाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            विधानपरिषद सदस्य अभिजीत वंजारी यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, राज्यात शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के शुल्काची प्रतिपूर्ती २०१२-१३ पासून करण्यात येते. तथापि, केंद्र शासनामार्फत सन २०१४-१५ या वर्षापासून राज्यात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान व सध्याचे समग्र शिक्षा अभियान योजनेतून करण्यात येत आहे. शाळांकडून मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीची मागणी करण्यात येत आहे. त्याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने वेळोवेळी अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. सद्यस्थितीत राज्य शासनामार्फत ८२७.४९ कोटींचा निधी खर्च केलेला आहे. तथापि, केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्षात ४००.६७ कोटी इतका निधी राज्यास प्राप्त झालेला आहे. उर्वरित निधी लवकर प्राप्त व्हावा यासाठी पाठपुरावा करण्यात येत आहे. तथापि, राज्य शासनामार्फत प्रलंबित शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती करिता २०२३-२४ या वर्षाच्या अर्थसंकल्पामध्ये २०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याची मागणी वाढल्यास राज्य शासनामार्फत अशा शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात येईल, असेही श्री. केसरकर यांनी यावेळी सांगितले.

            या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, धीरज लिंगाडे, विक्रम काळे, सुधाकर अडबाले यांनी सहभाग घेतला

एप्रिल अखेरपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार

 एप्रिल अखेरपर्यंत शिक्षक भरती प्रक्रिया पूर्ण करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर

            मुंबई दि. 21 : विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हे राज्य शासनाचे ध्येय आहे. त्यामुळे एप्रिल अखेर पर्यंत तीस हजार पदांची भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. तसेच आधारजोडणीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास नवीन शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी घेण्यात येईल असे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            सदस्य जयंत आसगावकर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री केसरकर यांनी सांगितले की, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी नुकतीच घेण्यात आली आहे. याची प्रक्रिया एप्रिल अखेर पूर्ण करण्यात येईल. या पदभरती मध्ये शारीरिक शिक्षण या विषयाच्या शिक्षकांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये कला विषयाच्या पदांचा समावेश नाही. सदर शिक्षक हे समग्र मधून देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येईल. तसेच राज्य शासनाने ज्या एजन्सी नेमल्या आहेत त्या माध्यमातून कला शिक्षक घेतले जातील असेही श्री केसरकर यांनी सांगितले.

            विद्यार्थ्यांना क्रीडा विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी सेवा निवृत्त सैनिकांना शिक्षण खात्यात नोकरी देण्याचा निर्णय घेण्यात राज्य शासनाने घेतला आहे. बीपीएड पदवीधर आणि सेवा निवृत्त सैनिक यांच्या माध्यमातून दर्जेदार शारीरिक शिक्षण विद्यार्थ्यांना देता येईल असे मंत्री श्री. केसरकर यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अरुण लाड यांनी सहभाग घेतला.

आय. टी. क्षेत्रातील अभियंता, कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक

 आय. टी. क्षेत्रातील अभियंता, कर्मचारी यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक

- कामगार मंत्री सुरेश खाडे

            मुंबई दि. 21 : माहिती तंत्रज्ञान (आय. टी) क्षेत्रात अभियंता, कर्मचारी, कामगार यांच्या विविध समस्या आहेत. यासंदर्भात नेमण्यात आलेल्या समितीची बैठक घेऊन सकारात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असे कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य श्रीकांत भारतीय यांनी या संदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            कामगार मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले की, माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध अभियंता, कर्मचारी, कामगार तसेच, काही व्यवस्थापन यांच्याकडुन प्राप्त तक्रारी व निवेदने याचा विचार करून शासनाने सन २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार त्रिपक्षीय समितीची स्थापना केली आहे. या समितीमध्ये शासन प्रतिनिधी, कामगार प्रतिनिधी व व्यवस्थापन प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे.

            सर्वांशी विचारविनिमय करून त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करणे तसेच ज्या समस्यांचे निराकरण समिती स्तरावर होऊ शकत नाही त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्यास, शासनास शिफारस करण्याबाबत समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र शासनाचे मार्गदर्शन घेतले जाईल, असेही श्री. खाडे यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य अभिजित वंजारी, शशिकांत शिंदे, सुनील शिंदे यांनी सहभाग घेतला.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणण्याचा प्रयत्न करणार

 नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणण्याचा प्रयत्न करणार

- वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील.

            मुंबई, दि. 21 : नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्याबाबत एक समिती नेमण्यात आली असून समितीच्या बैठकादेखील झाल्या आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आणण्याचा प्रयत्न आहे. अधिवेशन काळात नवीन वस्त्रोद्योग धोरण आले नाही तर पूर्वीच्या धोरणाला मुदतवाढ देण्यात येईल, असे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यांवर नगरविकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभागावर चर्चा झाली.

            यावर वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकार मंत्री अतुल सावे, मंत्री संजय राठोड, मंत्री उदय सामंत, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तरे दिली.

            उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, नाफेडची हरभरा खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आली आहेत. काही केंद्राच्या अनियमिततेबाबत तक्रारी आल्या होत्या ते केंद्र वगळून इतर ठिकाणी हरभरा खरेदी केंद्र सुरू असल्याची माहिती मंत्री श्री. देसाई यांनी दिली.

            मंत्री संजय राठोड म्हणाले, संविधान भवनाची रचना राज्यात एक सारखी असावी. याबाबत सार्वजनिक बांधकाम विभागासोबत बैठक घेऊन त्यासंदर्भात अंतिम आराखडा तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.

            सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी सहकार विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती दिली.

            मंत्री उदय सामंत म्हणाले, नगरविकास विभागाच्या संदर्भात सदस्यांनी केलेल्या सूचनांची शासनाने नोंद घेतली आहे. नगर विकास विभागाकडून अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

००००

निसर्गप्रेमींसाठी गेटवे ऑफ इंडिया येथे प्रदर्शन

 निसर्गप्रेमींसाठी गेटवे ऑफ इंडिया येथे प्रदर्शन

वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

            मुंबई, दि. 21 : जागतिक वन, जल आणि हवामान दिनानिमित्त ‘जंगल है तो कल है’ संकल्पनेतून गेटवे ऑफ इंडिया येथे दोन दिवसीय प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाचे उद्घाटन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

            प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयामार्फत वन आणि सामाजिक वनीकरण विभाग यांच्या वतीने आयोजित या प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाप्रसंगी वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक सुनिता सिंग आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनातून आभासी जंगल सफारी

            वनसंपदेचे महत्व जाणून घेण्याच्या उद्देशाने ‘जंगल है तो कल है’ या संकल्पनेवर आधारित हे प्रदर्शन भरविण्यात आले आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून जनसामान्यांमध्ये वन, जल आणि हवामान या तीनही विषयांबाबतीत जागरूकता निर्माण करण्यात येत आहे. प्रत्यक्षात आभासी वास्तविकता (व्हर्चुअल रियालिटी) च्या माध्यमातून वन आणि पर्यावरणाला भेडसावणाऱ्या समस्यांबद्दल जागरुकता निर्माण केली जात आहे. या आभासी प्रदर्शनात लोकांना प्रत्यक्ष जंगलामध्ये आल्याची अनुभुती होत आहे आणि जंगलात होणाऱ्या विविध प्रकारच्या समस्या किंवा गतिविधि प्रत्यक्ष अनुभवू शकत आहेत.

            या प्रदर्शनात माहितीपट डिस्प्लेसह महाराष्ट्र कांदळवन कक्ष उभारण्यात आले आहे. महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळ, महाराष्ट्र बांबू बोर्ड यांच्या वतीने बांबूसंबंधी माहिती आणि कलाकृती, उत्पादनांचे प्रदर्शन करण्यात आले आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील वन उत्पादनांवर आधारित अगरबत्ती प्रकल्प, मध इत्यादी सारखे वन उत्पादने प्रदर्शनात ठेवण्यात आली आहेत.

दोन दिवसीय प्रदर्शन

            हे प्रदर्शन आज मंगळवार दि. २१ मार्च रोजी सायंकाळी ६ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत आणि बुधवार दि. २२ मार्च रोजी सकाळी ११ ते रात्री ९.३० वाजेपर्यंत निसर्गप्रेमींसह सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. या प्रदर्शनात प्रवेश मोफत ठेवण्यात आले आहे. 

०००