एसटी सवलत only women's

 

प्राध्यापक भरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

 प्राध्यापक भरती प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील.

            मुंबई, दि. १६ : राज्यात पहिल्या टप्प्यातील 2 हजार 88 प्राध्यापक पदांच्या भरतीला शासनाने मान्यता दिली असून यापैकी जवळपास 1100 पदांना उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. चालू शैक्षणिक वर्ष संपण्यापूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभेत सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पावरील अनुदानाच्या मागण्यांवर शालेय शिक्षण, क्रीडा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, महिला व बालविकास विभागावर चर्चा झाली. यावर आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, क्रीडा मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री शंभूराज देसाई यांनी उत्तर दिली.

            उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या अंमलबजावणीकरिता सुकाणू समितीसमवेत स्वायत्त महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांची बैठक घेण्यात आली. राज्यातील 148 महाविद्यालयांना स्वायत्तता देण्यात आली आहे. त्यांना शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हे राज्याचे भविष्य आहेत. यांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे म्हणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या इयत्ता आठवी पर्यंतच्या सर्व प्रवर्गांच्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विज्ञान नगरी प्रकल्प सुरू करण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासन सकारात्मक आहे. याचा अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठीत केली आहे.

            मंत्री गिरीश महाजन म्हणाले, क्रीडा क्षेत्राचा विकास हा त्या देशाच्या, राज्याच्या प्रगतीचा एक टप्पा मानला जातो. त्यामुळे खेळ व खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. तसेच खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रीडा पुरस्कार रकमेत जवळपास पाच पट वाढ केली आहे.

            आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले, शबरी आदिवासी घरकुल योजनेचे उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात येणार असून यासाठी निधीची उपलब्धता केली आहे.

            मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, महिलांचा सन्मान वाढविण्यासाठी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी ‘लेक लाडकी’ ही नवीन योजना सुरु करण्यात आली आहे. आशा सेविका आणि मदतनीस यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. राज्य परिवहन महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेच्या तिकीट दरात महिलांना 50 टक्के सवलत देण्यात आली आहे.

000

अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय

 अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर धोरणात्मक निर्णय

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 17 : राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नियमित शासन सेवेतील समायोजन कसे करता येईल याबाबतचा एक अभ्यासगट 31 मार्चपूर्वी तयार करण्यात येईल. या अभ्यासगटाने दिलेल्या अहवालानंतर याबाबतचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य प्रतिभा धानोरकर, बळवंत वानखेडे यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांना समायोजित करण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, कोविड महामारीच्या कालावधीमध्ये राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी मोठे योगदान दिले आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानच्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाप्रवेश नियमात विहित पद्धतीने बदल करुन या कर्मचाऱ्यांना नियमित शासन सेवेत तातडीने समायोजित करण्याबाबत शासन सकारात्मक आहे.गेल्या काही दिवसांपासून याबाबत अभियानातील काही कंत्राटी कर्मचारी आंदोलन करीत असून त्यांच्याशी आज समक्ष भेटून आंदोलन मागे घेण्याबाबत विनंती करण्यात येईल.

००००

ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित

 ऑनलाइन पद्धतीने घेतलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई, दि. १७ : सोलापूरच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठात कोरोना काळात पदवी व पदव्युत्तर ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या चौकशीसाठी उच्चपदस्थ समिती गठित करणार आली आहे. ही समिती येत्या 30 एप्रिलपर्यंत आपला अहवाल देईल, अशी माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य राम सातपुते यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर विद्यापीठातील ऑनलाइन परीक्षा तसेच क्रीडा महोत्सवातील अनियमितता याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, कोरोना काळात ऑफ लाईन परीक्षा घेणे शक्य नसल्यामुळे ऑनलाईन परीक्षा घेण्यात आल्या. या परीक्षा पद्धतीत नियमांचे पालन झाले की नाही यासाठी उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली या समितीकडून 30 एप्रिलपर्यंत अहवाल मागविण्यात येईल. या समितीच्या अहवालानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. या अहवालानुसार दोषी असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल.

000

अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागातमहाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार

 अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागातमहाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करणार

- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

            मुंबई दि. १७ : राज्यात आगामी काळात महाविद्यालयांना शासनाची परवानगी देताना काही निकष ठरवण्यात येत आहेत. अल्पसंख्याक, मुलींसाठीचे, डोंगराळ वस्तीत आणि आदिवासी भागात महाविद्यालयाबाबतचे निकष निश्चित करण्यात येतील, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सदस्य राजेश टोपे, हरिभाऊ बागडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये राज्यातील नवीन महाविद्यालयाच्या बाबतीतील कायम विनाअनुदानित धोरण तसेच महाविद्यालयांनी अनुदानाचे निकष पूर्ण केल्यावरही अनुदान न मिळणे याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, शैक्षणिक संस्थांना नॅक मूल्यांकन अनिवार्य करण्यात आले असून प्रत्येक महाविद्यालयाने 5 वर्षातून एकदा नॅक मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे. सन 2010 पासून वारंवार शासन स्तरावरून सूचना देऊनही अनेक शैक्षणिक संस्था नॅकबाबत उदासीन दिसून येत आहेत. नुकतेच शासनाने पुढील सहा महिन्यांत नॅक मूल्यांकन करून घेण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय लोकप्रतिनिधींकडून तसेच संबंधित संस्था चालकांकडून महाविद्यालये अनुदानावर आणण्याबाबत वारंवार मागणी होत आहे याबाबत असलेल्या त्रुटींची पूर्तता 15 एप्रिलपूर्वी करण्यात येईल. येणाऱ्या काळात राज्यातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात तालुक्यात किती महाविद्यालये असावीत, कोणत्या शाखा असाव्यात याबाबत अभ्यास होणे आवश्यक आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणार

 दूध भेसळ रोखण्यासाठी कडक कारवाई करणार

- दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. १७ : अन्न व औषध प्रशासनाकडे ‘आरे’कडील कर्मचारी वर्ग वळवून दूध भेसळ रोखण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

            सदस्य हरिभाऊ बागडे, विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की,येणाऱ्या काळात दूध भेसळ रोखण्यासाठी एक हेल्पलाईन तयार करण्यात येईल. जेणेकरुन या हेल्पलाईनवर ग्राहकांना दूध भेसळीबाबत तक्रार करता येईल. सध्या राज्यात 70 टक्के दूध संकलन हे खासगी क्षेत्राकडून, 30 टक्के दूध संकलन हे सहकारी क्षेत्राकडून केले जात आहे. जागतिकीकरण व खुली स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचे दर हे बाजारातील मागणी व पुरवठ्यावर अवलंबून असतात. खासगी क्षेत्रातील दूध व्यावसायिक व त्यांच्या मार्फत खरेदी व विक्री करण्यात येणाऱ्या दुधाच्या दरावर शासनाचे कोणतेही नियंत्रण नाही. येणाऱ्या काळात एक विशेष अभ्यासगट तयार करुन यामध्ये ग्रामीण भागातील प्रतिनिधी आणि या क्षेत्रातील तज्ञ घेऊन सहकारी दूध संघांना बळकटी देण्यासाठी काय करता येईल याबाबत अभ्यास करण्यात येईल.

            दिवाळीच्या दरम्यान दूध संघातील कर्मचाऱ्यांना बोनस देणे हे आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही. अभ्यास गट तयार करुन सूचनांचा अभ्यास केला जाईल. दुधाच्या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अतिरिक्त दूध उत्पादनाच्या काळात सहकारी संस्थांना दूध पावडर करुन निर्यात करण्याची परवानगी देण्याची मागणी करण्यात आली असून याबाबत अभ्यास केला जाईल, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले.

            राज्यात सहकारी दूध संघांची शिखर संस्था म्हणून महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ मर्या., (महानंद) ची स्थापना करण्यात आली असून, 25जिल्हा सहकारी दूध संघ व 60 तालुका सहकारी दूध संघ महासंघाचे सदस्य आहेत. महासंघाच्या उपविधीनुसार सदस्य संघांनी त्यांच्या एकूण संकलनाच्या 5 टक्के दूध पुरवठा महासंघास करणे आवश्यक होते. तथापि, बऱ्याच सदस्य संघांनी या तरतुदीचे पालन केले नाही, त्यामुळे महासंघांचे दूध संकलन कमी झाले. महासंघाची आर्थिक स्थिती ढासळण्यामागे असलेल्या कारणांपैकी हे एक मुख्य कारण आहे. दुग्धव्यवसायातील सहकार क्षेत्रातील शिखर संस्थेच्या आर्थिक स्थितीचा विपरीत परिणाम सदस्य संघ व त्यांच्या अधिनस्त असलेल्या प्राथमिक सहकारी संघावरही झाला. महासंघाला आर्थिक सुस्थितीत आणण्यासाठी नवनिर्वाचित संचालक मंडळाच्या माध्यमातून पर्यायांचीही तपासणी करण्यात येत आहे. दूध व्यवसायात खासगी व्यावसायिकांच्या स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी शासनाकडून सहकारी जिल्हा व तालुका संघांना अर्थसाहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेअंतर्गत आजपर्यंत 41 संघांना 295.96 कोटी रुपये इतके अनुदान स्वरुपात उपलब्ध करुन दिले आहे. राष्ट्रीय दुग्धविकास कार्यक्रमांतर्गत 43 सहकारी संघांना 31.91 कोटी रुपये इतके अनुदान उपलब्ध करुन दिले आहे. या बाबी ह्या राज्यातील सहकारी क्षेत्रातील जिल्हा/तालुका/ प्राथमिक सहकारी दूध संघांना पर्यायाने दूध उत्पादकांना सहाय्यभूत ठरणाऱ्या आहेत, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यावेळी म्हणाले.

0000

अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली येथील जागेबाबत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु

 अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली येथील जागेबाबत

आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. १७ : भातकुली तहसील व संबंधित इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थाने बांधण्यासाठीची जागा अंतिम करण्यात आली असून याबाबत आराखडा तयार करण्याचे काम सुरु असल्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

            सदस्य रवी राणा यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये अमरावती जिल्ह्यातील भातकुली तहसिल आणि इतर शासकीय कार्यालय तथा कर्मचारी निवासस्थान एका ठिकाणी बांधण्याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. विखे- पाटील म्हणाले की, ही जागा अंतिम करण्यापूर्वी यासंदर्भात बैठका घेण्यात आल्या आहेत. भातकुली तहसील कार्यालय बांधकामासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. अमरावती तहसीलचे विभाजन करून नवी वस्ती बडनेरा तहसील कार्यालय आणि चिखलदरा तहसीलचे विभाजन करून चूर्नी तहसील कार्यालय व तिवसा तहसीलचे विभाजन करून वलगाव येथे नवीन तहसील कार्यालय निर्मितीसाठी मागणी करण्यात आली असून याबाबत लवकरच बैठक घेण्यात येईल.