Saturday, 18 March 2023

जय श्री राम

 


अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भातअधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक

 अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भातअधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक


                                            - मंत्री उदय सामंत


            मुंबई, दि. १७: अलिबाग नगरपालिकेच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्यात येईल. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी निश्चितपणे जागा उपलब्ध करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.


            विधानपरिषदेत सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग नगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा काढून वार्षिक कंत्राट देण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आगामी काळातील नियोजनासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.


            नगरपालिका हद्दीतील कचरा डेपोच्या ठिकाणी आसपासच्या ग्रामपंचायत हद्दीतून कचरा टाकण्यात येतो. त्याठिकाणी आग लागण्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी पोलीस तक्रार करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. त्यामुळे याप्रकरणी नगरपालिका, संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या प्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.


            या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठीतक्रार प्राप्त होताच कारवाई

 खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठीतक्रार प्राप्त होताच कारवाई


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


             मुंबई, दि. 17 : राज्यातील खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. बेकायदेशीर सावकारांच्या विरुद्ध तक्रारी प्राप्त होताच कारवाई करण्यात येते, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


            सदस्य उमा खापरे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.


            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. काहीवेळेस लोक तक्रारी करण्यासाठी समोर येत नाही. यामुळे तक्रारी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. तसेच सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्रिसदस्य समिती गठित करण्यात आली आहे. या मध्ये संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, अशी दुरुस्ती करण्यात येईल. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात येईल.


            तसेच अधिनियम 2014 च्या अभ्यासासाठी विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मागवून त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


            सांगली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात विशेष मोहीम राबवून बेकायदेशीर सावकारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.


            या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.



तापी महाकाय जलपुनर्भरण योजना

 तापी महाकाय जलपुनर्भरण योजना

सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव आल्यास तत्काळ कार्यवाही


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबई, दि. १७ : तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण प्रकल्पाचे (तापी मेगा रिचार्ज स्कीम) सविस्तर संकल्पन आणि अंदाजपत्रक तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. तापी पाटबंधारे विकास महामंडळाकडून या संदर्भातील सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि प्रकल्प अहवालाच्या सुधारित द्वितीय प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव राज्य शासनास प्राप्त झाल्यावर त्याबाबतची कार्यवाही करण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.


            विधानपरिषदेत आज सदस्य एकनाथ खडसे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न विचारला होता.


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, तापी नदीवरील महाकाय जलपुनर्भरण योजनेच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून या प्रस्तावास राज्य तांत्रिक सल्लागार समिती , नाशिक यांची मान्यता प्राप्त झाली आहे. राज्य शासनाकडे महामंडळाकडून हा प्रस्ताव आल्यास त्यास मान्यता प्रदान करण्यात येईल. महाराष्ट्रासाठी हा प्रकल्प महत्वाचा असून या प्रकल्पासाठी राज्य शासन निधी उपलब्ध करुन देत असल्याचे ते म्हणाले. या योजनेच्या सर्वेक्षण आणि अन्वेषण या कामांसाठी आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी 22 कोटी 42 लाख रुपये वॅपकॉस या यंत्रणेस उपलब्ध करुन देण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले

गंधेश्वर प्रकल्पाच्या ऊर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये

 गंधेश्वर प्रकल्पाच्या ऊर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये

कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सर्वेक्षण करणार


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबई दि. १७ :- औरंगाबाद जिल्ह्यातील खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रामध्ये कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे बांधण्याकरीता तांत्रिकदृष्ट्या सविस्तर सर्वेक्षण करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.


            सदस्य सतीश चव्हाण यांनी खुलताबाद तालुक्यातील गंधेश्वर प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागात कोल्हापुरी बंधारे बांधण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी ही माहिती दिली.


            या प्रकल्पाच्या उर्ध्व भागातील पाणलोट क्षेत्रात बोडखा येथे हा बंधारा तयार करण्यात येईल, असे प्राथमिक पाहणीअंती आढळून आले आहे. या ठिकाणी सविस्तर सर्वेक्षण करून तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असणाऱ्या ठिकाणी साठवण बंधारे, द्वारयुक्त बंधारे मृद व जलसंधारण विभागामार्फत प्रस्तावित करून मंजुरीसाठी सादर करण्याचे नियोजित असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.



विशेष मुलांना आजारात दर्जात्मक सेवा देण्यासाठी अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर लवकरच सुरु करणार

 विशेष मुलांना आजारात दर्जात्मक सेवा देण्यासाठी

अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर लवकरच सुरु करणार


- मंत्री उदय सामंत.

            मुंबई, दि. १७ : मुंबई महानगरपालिकेचे विशेष मुलांना आजारात दर्जात्मक सेवा देण्यासाठी प्रस्तावित अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर आगामी 3 महिन्यात सुरु करण्यात येईल. तसेच राज्यातील सर्व महानगरपालिका क्षेत्रात अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटर सुरु करण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत सांगितले.


            सदस्य सचिन अहिर यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.


            मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले की, कोविड महामारीच्या काळात येथील इमारतीचे बांधकाम दुरुस्ती व अर्ली इन्टरव्हेन्शनकरिता इमारतीमध्ये करावयाची कामे पूर्णतः ठप्प झाली होते. तथापि, कोविडनंतर ही कामे सुरु करण्यात आली आहेत.


            या अर्ली इन्टरव्हेन्शन सेंटरमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या मुलांच्या दिव्यांगात्वाचे स्वरूप व मानसिक स्थिती विचारात घेता, अशा मुलांना रॅम्प, विशेष स्वच्छतागृहे व संरक्षक कठडे इत्यादीचे बांधकाम तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु आहे.


            तसेच हे सेंटर सुरू करण्याकरिता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली. त्याकरिता विविध साहित्य, यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करण्याची प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरू आहे. विविध प्रयोजनासाठी 14 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विविध वैद्यकीय कर्मचारी, पॅरा-मेडिकल कर्मचारी, प्रशासकीय कर्मचारी आणि कामगार कर्मचारी यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू आहे. असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.


            मुंबईप्रमाणेच उपनगरात देखील असे सेंटर सुरु करण्याबाबत विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेतीलगाय, शेळी वाटपाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी

 नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेतीलगाय, शेळी वाटपाची आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी.


- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील


            मुंबई, दि. 17 :- नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत कौशल्य विकास या शिर्षाखाली दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थींकरिता गट वाटप योजनेची नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या अखत्यारितील आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करण्यात येईल, असे पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


            सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.


            नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री क्षेत्र कल्याण योजनेमधून 13 तालुक्यात दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थी निवड करतांना अनियमितता झाल्याचे आढळून आले आहे. ही 90 टक्के अनुदानाची योजना आहे. लाभार्थी निवड करतांना मार्गदर्शक तत्वे निश्चित आहेत. त्याप्रमाणे वाटप झाले नसल्याचे आढळून आले नाही. तसेच ज्यांना वाटप करण्यात आले होते त्या ठिकाणी गायी व शेळ्या आढळून आल्या नसल्याचा अहवाल प्राप्त झाला आहे, असे मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.


            या संपूर्ण योजनेची नागपूर पोलीस आयुक्तांच्या मार्फत चौकशी करण्यात येईल असेही श्री विखे पाटील यांनी सांगितले.


००००

Featured post

Lakshvedhi