नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भातरुग्णालयांची चौकशी करणार

 नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भातरुग्णालयांची चौकशी करणार

                    - सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत.

            मुंबई, दि. 17 : पुणे शहरातील खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्यात येत आहे. नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भात नूतनीकरण न केलेल्या रुग्णालयांची चौकशी करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

       सदस्य माधुरी मिसाळ, राम सातपुते, राम कदम यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

       मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, खासगी रुग्णालयांनी साधारणपणे रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. अनेक रुग्णालये हा नियम पाळताना दिसत नाही. नुतनीकरण परवानावेळी ही बाब तपासून घेण्यात येईल. यासंदर्भात अधिवेशनकाळात धर्मादाय आयुक्तांसह बैठक घेण्यात येईल.

            पुण्यातील एकूण 56 रुग्णालयांनी नर्सिंग होम परवाना नूतनीकरण केलेले नाही त्यांना परवाना नूतनीकरण करुन घेण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता 56 पैकी 40 रुग्णालये व्यवसाय बंद असल्याचे आढळून आले आहे. 7 रुग्णालयांना नूतीनकरण करुन देण्यात आले आहे, तर 9 रुग्णालयांची नूतनीकरण करुन घेण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

बँकेत बेकायदा खाते उघडल्याप्रकरणीदोषींवर कठोर कारवाई करणार

 बँकेत बेकायदा खाते उघडल्याप्रकरणीदोषींवर कठोर कारवाई करणार

                            - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन

          मुंबई, दि. 17 : सर ज. जी. समूह रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत बँकेत बेकायदा खाती उघडली होती. याप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने चौकशी केली आहे. याप्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

       सदस्य सुनील प्रभू, भास्कर जाधव यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

       मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, मयूर साळवी यांनी या प्रकरणी लेखी तक्रार वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे केली होती. या प्रकरणाची चौकशी केली असता सर ज.जी. समूह रुग्णालयातील 11 विभागांच्या प्रमुखांनी विभागाच्या नावे कोणतीही परवानगी न घेता बँकामध्ये स्वतंत्र खाते उघडल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व बँक खात्यामध्ये जवळपास 6 कोटी रुपये जमा असल्याचे दिसून आले होते. यातील पैसे ही प्रामुख्याने परदेश वारी, परदेशातील हॉटेलिंग किंवा परवानगी न घेता वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी यासाठी वापरले गेले होते. ही अंत्यत गंभीर बाब आहे. यापैकी 2 कोटी 75 लाख रुपये खर्च झाले असून आता उर्वरित रक्कम कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

000

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील बैठक घेणार

 पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील बैठक घेणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 17: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने 20 जून 1991 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. त्यामध्ये काय करता येईल याबाबत विचार करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            सदस्य मनीषा चौधरी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्य शासनाने 2 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि त्यामधील अन्य नियोजन प्राधिकरणे, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, पर्यावरण व वन विभागाने घोषित केलेले पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, हिल स्टेशन क्षेत्रातील नगरपरिषदा आणि इतर काही विशेष नियोजन प्राधिकरणे वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे.

            डहाणू तालुका हा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाने पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियामावली डहाणू नगर परिषदेच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी आणि प्रादेशक योजनेसाठी लागू नाही. त्यामुळे एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियामावलीमधील सर्वसमावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून आरक्षण विकसित करण्याबाबतची तरतूद तसेच हस्तांतरणीय विकास हक्क याबाबतची तरतूद सध्या लागू होत नाही, त्यामुळे लवकरच याबाबत बैठक घेऊन कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी तक्रार प्राप्त होताच कारवाई

 खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी

तक्रार प्राप्त होताच कारवाई

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             मुंबई, दि. 17 : राज्यातील खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. बेकायदेशीर सावकारांच्या विरुद्ध तक्रारी प्राप्त होताच कारवाई करण्यात येते, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य उमा खापरे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. काहीवेळेस लोक तक्रारी करण्यासाठी समोर येत नाही. यामुळे तक्रारी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. तसेच सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्रिसदस्य समिती गठित करण्यात आली आहे. या मध्ये संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, अशी दुरुस्ती करण्यात येईल. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात येईल.

            तसेच अधिनियम 2014 च्या अभ्यासासाठी विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मागवून त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            सांगली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात विशेष मोहीम राबवून बेकायदेशीर सावकारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील यांनी सहभाग 

म्हाडा सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठीअधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक

 म्हाडा सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठीअधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 17 :‘म्हाडा’च्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने 4 हजार 654 सदनिकांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यासाठी पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. ‘म्हाडा’ सदनिका देण्यासाठी महाराष्ट्रात किमान सलग 15 वर्षे सलग वास्तव्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे गृहनिर्माण तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य राजहंस सिंह यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील रहिवाशांना घरे देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. 15 वर्षाची अधिवास अट रद्द करावी, अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन ‘म्हाडा’स प्राप्त झाले आहे. परंतु, यासाठी म्हाडाने निश्चित केलेले सर्व पात्रता निकष योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            या जाहिरातीसाठी कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने निश्चित केलेले सर्वसाधारण पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत :- अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

            अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे जाहिरातीतील महानगरपालिका क्षेत्रात/ नगरपालिका क्षेत्रात/ग्रामपंचायत क्षेत्रात मालकी तत्वावर निवासी घर/निवासी भूखंड असू नये. अर्जदार मागील सलग 20 वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अर्जदाराचे किमान 15 वर्षाचे सलग वास्तव्य असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे अथवा अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा टोकन क्रमांक, पॅन कार्ड व आधार कार्ड, राखीव प्रवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र आणि उत्पन्न दाखला आवश्यक आहे.

00000

जुनी पेन्शन योजना बंद केली

 

ब्लड कॅन्सर औषध