Friday, 17 March 2023

अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भातअधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक

 अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भातअधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक


                                            - मंत्री उदय सामंत


            मुंबई, दि. १७: अलिबाग नगरपालिकेच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्यात येईल. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी निश्चितपणे जागा उपलब्ध करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.


            विधानपरिषदेत सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग नगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा काढून वार्षिक कंत्राट देण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आगामी काळातील नियोजनासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.


            नगरपालिका हद्दीतील कचरा डेपोच्या ठिकाणी आसपासच्या ग्रामपंचायत हद्दीतून कचरा टाकण्यात येतो. त्याठिकाणी आग लागण्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी पोलीस तक्रार करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. त्यामुळे याप्रकरणी नगरपालिका, संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या प्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.


            या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

पाथरी येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेत वाणिज्य इमारत बांधकामप्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

 पाथरी येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेत वाणिज्य इमारत बांधकामप्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी - मंत्री उदय सामंत


               मुंबई, दि. १७ : परभणी जिल्ह्यातील पाथरी नगरपरिषदेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर वाणिज्य इमारत बांधकाम झाल्यामुळे गृहनिर्माण कायद्याचा भंग प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.


            सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सभागृहात उपस्थित केली होती.


            पाथरी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना १९६४ झाली असून ही नोंदणीकृत संस्था आहे. या जागेवर झालेल्या कामामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. याबाबत उच्चस्तरीय समिती सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करेल. या चौकशीअंती जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.


            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, बाबाजानी दुराणी यांनी सहभाग घेतला

उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी


विधानपरिषद लक्षवेधी :

उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी

दिड महिन्यात मानके निश्चित तयार करून कार्यवाही


- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस


            मुंबई, दि. १७ : उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीमार्फत प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. येत्या एक दीड महिन्यात यासंदर्भातील मानके तयार करण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. यासोबतच राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 'गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार' योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.


          सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.


          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, उजनी धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ असला तरी गेल्या तीन वर्षात प्रत्यक्ष पाणी वापर हा जवळपास सारखाच आहे. त्यासोबतच गाळ हा शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळेच उजनी धरणासह जायकवाडी, गोसी खुर्द, गिरणा आणि मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्य शासनाला रॉयल्टी किती मिळणार, रेतीचा दर बाजारात काय ठेवणार या बाबींचा विचार करूनच निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या पाच मोठ्या धरणासह इतर दोन छोट्या धरणांचा समावेश यात करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.


          यापूर्वी याबाबत निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र, त्यात शासन निर्णयात नमूद काही मुद्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार ती निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा कागदपत्रांमध्ये अटी आणि शर्ती सुधारित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


          या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, शशिकांत शिंदे, सुरेश धस, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आणि एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.


0000

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

 विधानसभा कामकाज :

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही


अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु


            मुंबई, दि. १७ : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु आहेत. यासंदर्भात नांदेड, नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना निर्देश दिले आहेत. नियम, निकष डावलून यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे, आजही आपण मदत करीत असून हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.


            विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा आज सकाळी विधानसभेत उपस्थित केला, त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.


            अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात काल नांदेड आणि नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो आहे, त्यांना तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यानुसार आज अर्धापूर आणि मुदखेड या तालुक्यात नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामे करण्याचे काम सुरु आहे तर नाशिक जिल्ह्यात देखील नुकसानग्रस्त भागात पंचनामे सुरू आहेत. या नुकसानीचा अहवाल लवकरच शासनाला प्राप्त होईल. गेल्या आठवड्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे जवळपास पूर्ण झालेले आहेत, असे सांगून कालपासून ज्याठिकाणी पाऊस पडत आहे, त्या भागात देखील पंचनामे सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. 

०००००



 

उठा उठा दिवाळी आली, खास महिलांसाठी, सवलत प्रवास योजना

 



वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याचा विचार

वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याचा विचार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबईदि. १६ : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत गावात पाणी पुरवठ्यासाठी प्रादेशिक योजना सुरु केल्या जातात. योजनांचे काम पूर्ण झाल्यावर त्या संबंधित जिल्हा परिषद किंवा ग्राम पंचायतीकडे वर्ग होतात मात्र सदर पाणीपुरवठ्याचे विद्युत देयक अनेक ग्रामपंचायती भरत नसल्याने वीज खंडित केली जाते. येणाऱ्या काळात वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याबाबत विचार करण्यात येईल असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

            सदस्य समाधान आवताडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पंढरपूर आणि मंगळवेढा तालुक्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले कीमंगळवेढा तालुक्यातील भोसे आणि 39 गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत 11 जुलै 2014 रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ही योजना जून 2017 मध्ये पूर्ण करण्यात येऊन जून 2017 ते फेब्रुवारी 2020 या काळात सर्व गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा करीत होती. नंतरच्या काळात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ही योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली.  ही योजना सुरळीत सुरु होती, मात्र विद्युत देयके अदा न केल्याने ही योजना बंद पडली. पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी विद्युत देयक भरल्यास योजना सुरु करण्यात येणार आहे.

--

पीक विम्याची रक्कम 31 मेपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्याचे विमा कंपन्यांना निर्देश

 पीक विम्याची रक्कम 31 मेपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्याचे विमा कंपन्यांना निर्देश


– कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार


            मुंबई, दि. 16 :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -2022 मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई रक्कमेचे 31 मे, 2023 पर्यंत वाटप करण्यात येईल. याबाबत कार्यवाही करण्यास कसूर करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली.


            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.


            यावेळी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाच विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई यामध्ये शेतकऱ्यांकडून एकूण प्राप्त झालेल्या सूचना, सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या सूचना, नुकसानभरपाई लाभार्थी संख्या आणि निश्चित लाभार्थी संख्या याचा वेळोवेळी आढावा मंत्रालयीन स्तरावर या विमा कंपन्यांकडून घेण्यात येतो. त्याचबरोबर, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि कृषि अधिकारी हे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा नियमित आढावा घेत असतात. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विम्यासाठीचे अर्ज विविध कारणे दाखवून फेटाळल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या 15 दिवसांत या विमा कंपन्यांनी या प्रकरणी फेटाळलेल्या अर्जांची पुन:तपासणी करुन कार्यवाही करण्यास संबंधित कंपन्यांना निर्देश दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.


            कोणत्याही शेतकऱ्याने पीक नुकसानीबाबतची माहिती दिली असेल तर त्यांना निश्चितपणे नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे सांगून मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, सर्व विमा कंपन्यांची बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, हे निश्चितपणे पाहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.


            यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी पीक विमा योजनेसंदर्भात आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन 2022 मध्ये राज्यातील एकूण 57 लाख 64 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले. एकूण 63 लाख 40 हजार लाभार्थ्यांना 2 हजार 822 कोटी 32 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी 2 हजार 305 कोटी रुपये 54 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित नुकसानभरपाई वाटप सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.


            याशिवाय, या योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती मुळे झालेल्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत 1 हजार 674 कोटी 79 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.


            यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, नीलय नाईक, राजेश राठोड, प्रवीण पोटे पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले.


**



 

Featured post

Lakshvedhi