विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल प्रकरणी

विधानसभा लक्षवेधी :

विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल प्रकरणी

अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. १७ : नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी परस्पर संगनमत करुन शासनाची आणि नाशिक महानगरपालिकेची फसवणूक केल्याबाबतच्या तक्रारीसंदर्भात अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            सीमा हिरे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये विकास हक्क प्रमाणपत्रात बदल करुन अतिरिक्त क्षेत्राचे वाटप बिल्डरांना करणे, नाशिक महानगरपालिकेतील अधिकाऱ्यांनी केलेली फसवणूक याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, नाशिक शहरासाठी मंजूर सुधारित विकास योजनेत मौजे म्हसरुळ येथील सर्व्हे क्रमांक 205 पै. मधील जागा आरक्षण क्रमांक 34 अ क्रीडांगण आणि 36 मीटर विकास योजना रस्ता या विकास योजना प्रस्तावाने बाधित असून उर्वरित क्षेत्र रहिवास वापर विभागात समाविष्ट आहे. या प्रकरणात विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली 2017 मधील विनियम क्र. 22.1 नुसार वार्षिक बाजार मूल्यदर तक्त्यातील नमूद दरानुसार विकास हक्क प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कोणत्याही प्रकारे अतिरिक्त बिल्डअप क्षेत्राचे टीडीआर नाशिक महानगरपालिकेकडून देण्यात आलेला नाही. तरीही याबाबत निवासी आणि हरित क्षेत्र संदर्भातील आरक्षण संदर्भातील अभ्यास करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांची समिती करण्यात येईल.

प्रकाशा बॅरेजच्या उपसा सिंचन योजनाप्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

 प्रकाशा बॅरेजच्या उपसा सिंचन योजनाप्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 17 : नंदुरबार जिल्ह्यातील प्रकाशा बॅरेजसह सारंगखेडा बॅरेज येथील अपूर्ण अवस्थेत असलेल्या उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्यासाठी या योजनांच्या कामांना सुधारित प्रशासकीय मंजुरी देऊन हे काम प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य आमश्या पाडवी यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रकाशा बॅरेजच्या 11 आणि सारंगखेडा येथील 11 उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करुन त्या संबंधित सहकारी संस्थांना हस्तांतरित करण्यासाठी यापूर्वी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, प्रकाशा बॅरेजच्या केवळ 8 उपसा सिंचन योजनांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळाल्याने त्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. उर्वरित कामांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून नव्याने निविदा प्रक्रिया करुन ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

            या सर्व सहकारी तत्वावरील उपसा सिंचन योजना असून सन 2016-17 मध्ये विशेष बाब म्हणून त्या दुरुस्तीचा निर्णय घेण्यात आला होता, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिली.

            यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे यांनी विचारलेल्या उपप्रश्नांनाही त्यांनी उत्तरे दिली.

000

राज्यातील 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत

 राज्यातील 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यात सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यरत

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 17 : राज्यातील 1089 पोलीस ठाण्यांपैकी 1 हजार 82 पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या ठिकाणी नियमितपणे कॅमेरे सुरु असणे आणि रेकॉर्डिंग जतन केले जाणे याबाबींचे ऑडिट केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

            विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान यासंदर्भात सदस्य अब्दुल्लाखान दुर्राणी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील उर्वरित सात पोलीस ठाण्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम नूतनीकरण आणि स्थलांतरामुळे प्रलंबित आहे. तसेच सध्या बसविलेल्या कॅमेऱ्यांमध्ये ऑडिओ रेकॉर्डिंगची सुविधा नाही. अर्थात याठिकाणी सीसीटीव्ही बसविण्याच्या कामांत विलंब झाल्यामुळे संबंधित सेवा पुरवठादारावर दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

            यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, शशिकांत शिंदे, अनिकेत तटकरे यांनीही उपप्रश्न विचारले. त्याला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

00000

केंद्राप्रमाणेच राज्यात दिव्यांगाना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय

 केंद्राप्रमाणेच राज्यात दिव्यांगाना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

               मुंबई, दि. 17 : केंद्र सरकारने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता ठरवून दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने राज्य शासकीय दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय केला आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

            सदस्य ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगानुसार आणि केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. सातव्या वेतन आयोगानुसार दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना शहरी भागाकरीता रुपये 10,800, रुपये 5400, रुपये 2250 आणि इतर ठिकाणांसाठी रुपये 5400, रुपये 2700 आणि रुपये 2250 वाहतूक भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. हा भत्ता रुपये 2250 पेक्षा कमी असू नये, असेही तत्व केंद्र सरकारने ठरविले आहे. त्याप्रमाणेच राज्य शासनाची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.

            यावेळी सदस्य अभिजित वंजारी यांनीही उपप्रश्न विचारला.

आशा सेविकांना दिवाळीचा बोनस देण्याबाबत शासन सकारात्मक

 आशा सेविकांना दिवाळीचा बोनस देण्याबाबत शासन सकारात्मक

                                      - मंत्री डॉ. तानाजी सावंत.

          मुंबई, दि. 17 : राज्यातील आशा सेविकांना दर महिना 6 हजार 500 मानधन देण्यात येते. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात यामध्ये 1 हजार 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्यातील आशा सेविकांना दिवाळीचा बोनस देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

       सदस्य नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, प्रा. वर्षा गायकवाड, राहुल कुल, बळवंत वानखेडे यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

            मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, आशा सेविकांना केंद्र सरकार आणि राज्य शासनामार्फत 60:40 या प्रमाणात मानधन देण्यात येते. याशिवाय 56 वर्गवारीत कामावर आधारित मोबदला देण्यात येतो. तो साधारणपणे 200 ते 3000 रुपयांपर्यंतचा असतो. याशिवाय विमा कवच आणि इतर अनुषंगिक लाभ देण्यात येतात. सध्या गट प्रवर्तकाला 1500 रुपये आणि आशा सेविकांना 100 रुपये मोबाईल रिचार्जसाठी देण्यात येत आहेत. आशा सेविकांना 100 रुपये देण्यात येणाऱ्या मोबाईल रिचार्जच्या मोबदल्यात वाढ करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले

000

वर्षा आंधळे/विसंअ

नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भातरुग्णालयांची चौकशी करणार

 नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भातरुग्णालयांची चौकशी करणार

                    - सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत.

            मुंबई, दि. 17 : पुणे शहरातील खासगी रुग्णालयांची तपासणी करण्यात येत आहे. नर्सिंग होम परवाना नुतनीकरणासंदर्भात नूतनीकरण न केलेल्या रुग्णालयांची चौकशी करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी सांगितले.

       सदस्य माधुरी मिसाळ, राम सातपुते, राम कदम यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

       मंत्री डॉ. सावंत म्हणाले की, खासगी रुग्णालयांनी साधारणपणे रुग्णालयातील एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा गरीब रुग्णांसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. अनेक रुग्णालये हा नियम पाळताना दिसत नाही. नुतनीकरण परवानावेळी ही बाब तपासून घेण्यात येईल. यासंदर्भात अधिवेशनकाळात धर्मादाय आयुक्तांसह बैठक घेण्यात येईल.

            पुण्यातील एकूण 56 रुग्णालयांनी नर्सिंग होम परवाना नूतनीकरण केलेले नाही त्यांना परवाना नूतनीकरण करुन घेण्याबाबत नोटीस देण्यात आली आहे. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता 56 पैकी 40 रुग्णालये व्यवसाय बंद असल्याचे आढळून आले आहे. 7 रुग्णालयांना नूतीनकरण करुन देण्यात आले आहे, तर 9 रुग्णालयांची नूतनीकरण करुन घेण्याची कार्यवाही सुरु असल्याचे मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.

बँकेत बेकायदा खाते उघडल्याप्रकरणीदोषींवर कठोर कारवाई करणार

 बँकेत बेकायदा खाते उघडल्याप्रकरणीदोषींवर कठोर कारवाई करणार

                            - वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन

          मुंबई, दि. 17 : सर ज. जी. समूह रुग्णालयातील डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांनी एकत्र येत बँकेत बेकायदा खाती उघडली होती. याप्रकरणी वैद्यकीय शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने चौकशी केली आहे. याप्रकरणातील दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

       सदस्य सुनील प्रभू, भास्कर जाधव यांनी याबाबतचा प्रश्न प्रश्नोत्तराच्या तासात विचारला होता.

       मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, मयूर साळवी यांनी या प्रकरणी लेखी तक्रार वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे केली होती. या प्रकरणाची चौकशी केली असता सर ज.जी. समूह रुग्णालयातील 11 विभागांच्या प्रमुखांनी विभागाच्या नावे कोणतीही परवानगी न घेता बँकामध्ये स्वतंत्र खाते उघडल्याचे निदर्शनास आले आहे. या सर्व बँक खात्यामध्ये जवळपास 6 कोटी रुपये जमा असल्याचे दिसून आले होते. यातील पैसे ही प्रामुख्याने परदेश वारी, परदेशातील हॉटेलिंग किंवा परवानगी न घेता वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी यासाठी वापरले गेले होते. ही अंत्यत गंभीर बाब आहे. यापैकी 2 कोटी 75 लाख रुपये खर्च झाले असून आता उर्वरित रक्कम कोषागारात जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.

000