पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील बैठक घेणार

 पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील बैठक घेणार

- मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 17: केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाने 20 जून 1991 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. त्यामध्ये काय करता येईल याबाबत विचार करण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            सदस्य मनीषा चौधरी यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये याबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, राज्य शासनाने 2 डिसेंबर 2020 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि त्यामधील अन्य नियोजन प्राधिकरणे, विशेष नियोजन प्राधिकरणे, पर्यावरण व वन विभागाने घोषित केलेले पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र, हिल स्टेशन क्षेत्रातील नगरपरिषदा आणि इतर काही विशेष नियोजन प्राधिकरणे वगळता राज्यातील उर्वरित सर्व नियोजन प्राधिकरणाच्या क्षेत्रासाठी तसेच प्रादेशिक योजना क्षेत्रासाठी एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली लागू केली आहे.

            डहाणू तालुका हा केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन विभागाने पर्यावरणदृष्टया संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित केल्याने एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियामावली डहाणू नगर परिषदेच्या विकास योजना क्षेत्रासाठी आणि प्रादेशक योजनेसाठी लागू नाही. त्यामुळे एकत्रीकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियामावलीमधील सर्वसमावेशक आरक्षणाच्या माध्यमातून आरक्षण विकसित करण्याबाबतची तरतूद तसेच हस्तांतरणीय विकास हक्क याबाबतची तरतूद सध्या लागू होत नाही, त्यामुळे लवकरच याबाबत बैठक घेऊन कायदेशीर बाबींची पडताळणी करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी तक्रार प्राप्त होताच कारवाई

 खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी

तक्रार प्राप्त होताच कारवाई

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

             मुंबई, दि. 17 : राज्यातील खासगी अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे. बेकायदेशीर सावकारांच्या विरुद्ध तक्रारी प्राप्त होताच कारवाई करण्यात येते, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य उमा खापरे यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र राज्यात अवैध सावकारीला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सावकारी नियमन अधिनियम 2014 ची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. काहीवेळेस लोक तक्रारी करण्यासाठी समोर येत नाही. यामुळे तक्रारी करण्यासाठी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात येईल. तसेच सावकारी व्यवसायावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्रिसदस्य समिती गठित करण्यात आली आहे. या मध्ये संबंधित अधिकारी किंवा त्यांचे प्रतिनिधी, अशी दुरुस्ती करण्यात येईल. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने कारवाई करण्यात येईल.

            तसेच अधिनियम 2014 च्या अभ्यासासाठी विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मागवून त्यातील शिफारशींचा अभ्यास करून त्या अनुषंगाने कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            सांगली जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात विशेष मोहीम राबवून बेकायदेशीर सावकारांवर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करण्यात येत असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, जयंत पाटील यांनी सहभाग 

म्हाडा सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठीअधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक

 म्हाडा सदनिकेसाठी अर्ज करण्यासाठीअधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. 17 :‘म्हाडा’च्या कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने 4 हजार 654 सदनिकांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. त्यासाठी पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे निश्चित करण्यात आली आहेत. ‘म्हाडा’ सदनिका देण्यासाठी महाराष्ट्रात किमान सलग 15 वर्षे सलग वास्तव्याचे अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे गृहनिर्माण तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य राजहंस सिंह यांनी या संदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील रहिवाशांना घरे देण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. 15 वर्षाची अधिवास अट रद्द करावी, अशी मागणी करणारे लेखी निवेदन ‘म्हाडा’स प्राप्त झाले आहे. परंतु, यासाठी म्हाडाने निश्चित केलेले सर्व पात्रता निकष योग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

            या जाहिरातीसाठी कोकण गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाने निश्चित केलेले सर्वसाधारण पात्रता निकष व आवश्यक कागदपत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत :- अर्जदाराचे वय 18 वर्षांपेक्षा जास्त असणे आवश्यक आहे.

            अर्जदार व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या नावे जाहिरातीतील महानगरपालिका क्षेत्रात/ नगरपालिका क्षेत्रात/ग्रामपंचायत क्षेत्रात मालकी तत्वावर निवासी घर/निवासी भूखंड असू नये. अर्जदार मागील सलग 20 वर्षाच्या कालावधीत महाराष्ट्र राज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अर्जदाराचे किमान 15 वर्षाचे सलग वास्तव्य असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले महाराष्ट्रातील अधिवासाचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे अथवा अधिवास प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी केलेल्या अर्जाचा टोकन क्रमांक, पॅन कार्ड व आधार कार्ड, राखीव प्रवर्ग जात वैधता प्रमाणपत्र आणि उत्पन्न दाखला आवश्यक आहे.

00000

जुनी पेन्शन योजना बंद केली

 

ब्लड कॅन्सर औषध

 

अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भातअधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक

 अलिबाग नगरपालिका कचरा डेपोसंदर्भातअधिकारी- लोकप्रतिनिधी यांची लवकरच बैठक

                                            - मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. १७: अलिबाग नगरपालिकेच्या हद्दीत निर्माण होणाऱ्या घनकचऱ्याच्या व्यवस्थापनासंदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांच्यासोबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्यात येईल. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी निश्चितपणे जागा उपलब्ध करून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करू, अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

            विधानपरिषदेत सदस्य अनिकेत तटकरे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, अलिबाग नगरपालिका हद्दीतील घनकचरा व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा काढून वार्षिक कंत्राट देण्यात आले आहे. स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच आगामी काळातील नियोजनासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आला आहे.

            नगरपालिका हद्दीतील कचरा डेपोच्या ठिकाणी आसपासच्या ग्रामपंचायत हद्दीतून कचरा टाकण्यात येतो. त्याठिकाणी आग लागण्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी पोलीस तक्रार करण्यात आल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली. त्यामुळे याप्रकरणी नगरपालिका, संबंधित ग्रामपंचायत यांच्या प्रतिनिधींसह बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

            या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला.

पाथरी येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेत वाणिज्य इमारत बांधकामप्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी

 पाथरी येथील गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेत वाणिज्य इमारत बांधकामप्रकरणी विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी - मंत्री उदय सामंत

               मुंबई, दि. १७ : परभणी जिल्ह्यातील पाथरी नगरपरिषदेंतर्गत गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर वाणिज्य इमारत बांधकाम झाल्यामुळे गृहनिर्माण कायद्याचा भंग प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यावर दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

            सदस्य प्रवीण दरेकर यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना सभागृहात उपस्थित केली होती.

            पाथरी गृहनिर्माण संस्थेची स्थापना १९६४ झाली असून ही नोंदणीकृत संस्था आहे. या जागेवर झालेल्या कामामध्ये अनियमितता आढळून आली आहे. याबाबत उच्चस्तरीय समिती सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करेल. या चौकशीअंती जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

            या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य जयंत पाटील, बाबाजानी दुराणी यांनी सहभाग घेतला