उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी

विधानपरिषद लक्षवेधी :

उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्यासाठी

दिड महिन्यात मानके निश्चित तयार करून कार्यवाही

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. १७ : उजनीसह पाच मोठ्या धरणातील गाळ काढण्याच्या कामासाठी नव्याने समिती स्थापन करण्यात आली असून समितीमार्फत प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. येत्या एक दीड महिन्यात यासंदर्भातील मानके तयार करण्यात येतील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली. यासोबतच राज्यात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत 'गाळमुक्त धरण गाळयुक्त शिवार' योजना पुन्हा सुरू करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

          सदस्य रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, उजनी धरणात मोठ्या प्रमाणात गाळ असला तरी गेल्या तीन वर्षात प्रत्यक्ष पाणी वापर हा जवळपास सारखाच आहे. त्यासोबतच गाळ हा शेतीसाठी अतिशय उपयुक्त आहे. त्यामुळेच उजनी धरणासह जायकवाडी, गोसी खुर्द, गिरणा आणि मुळा धरणातील गाळ काढण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येणार आहे. यासोबतच राज्य शासनाला रॉयल्टी किती मिळणार, रेतीचा दर बाजारात काय ठेवणार या बाबींचा विचार करूनच निविदा प्रक्रिया करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली. या पाच मोठ्या धरणासह इतर दोन छोट्या धरणांचा समावेश यात करण्यात येईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

          यापूर्वी याबाबत निविदा प्रक्रिया करण्यात आली होती. मात्र, त्यात शासन निर्णयात नमूद काही मुद्यांबाबत फेरविचार करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार ती निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर पुन्हा निविदा कागदपत्रांमध्ये अटी आणि शर्ती सुधारित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार प्रारूप, निविदा, कागदपत्रे तयार करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

          या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सत्यजित तांबे, शशिकांत शिंदे, सुरेश धस, जयंत पाटील, प्रवीण दरेकर आणि एकनाथ खडसे यांनी सहभाग घेतला.

0000

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

 विधानसभा कामकाज :

शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत ग्वाही

अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु

            मुंबई, दि. १७ : अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सुरु आहेत. यासंदर्भात नांदेड, नाशिकच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून त्यांना निर्देश दिले आहेत. नियम, निकष डावलून यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत केली आहे, आजही आपण मदत करीत असून हे शेतकऱ्यांचे सरकार आहे, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत दिली.

            विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा मुद्दा आज सकाळी विधानसभेत उपस्थित केला, त्यावर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात काल नांदेड आणि नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोललो आहे, त्यांना तातडीने नुकसानीचे पंचनामे करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, त्यानुसार आज अर्धापूर आणि मुदखेड या तालुक्यात नांदेड जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत पंचनामे करण्याचे काम सुरु आहे तर नाशिक जिल्ह्यात देखील नुकसानग्रस्त भागात पंचनामे सुरू आहेत. या नुकसानीचा अहवाल लवकरच शासनाला प्राप्त होईल. गेल्या आठवड्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे जवळपास पूर्ण झालेले आहेत, असे सांगून कालपासून ज्याठिकाणी पाऊस पडत आहे, त्या भागात देखील पंचनामे सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले. 

०००००

 

उठा उठा दिवाळी आली, खास महिलांसाठी, सवलत प्रवास योजना

 

वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याचा विचार

वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याचा विचार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. १६ : पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत गावात पाणी पुरवठ्यासाठी प्रादेशिक योजना सुरु केल्या जातात. योजनांचे काम पूर्ण झाल्यावर त्या संबंधित जिल्हा परिषद किंवा ग्राम पंचायतीकडे वर्ग होतात मात्र सदर पाणीपुरवठ्याचे विद्युत देयक अनेक ग्रामपंचायती भरत नसल्याने वीज खंडित केली जाते. येणाऱ्या काळात वीज बिल भरण्यासाठी ठराविक टप्पे देण्याबाबत विचार करण्यात येईल असे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

            सदस्य समाधान आवताडे यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये पंढरपूर आणि मंगळवेढा तालुक्यातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, मंगळवेढा तालुक्यातील भोसे आणि 39 गावातील प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत 11 जुलै 2014 रोजी प्रशासकीय मान्यता मिळाली. ही योजना जून 2017 मध्ये पूर्ण करण्यात येऊन जून 2017 ते फेब्रुवारी 2020 या काळात सर्व गावांना सुरळीत पाणी पुरवठा करीत होती. नंतरच्या काळात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ही योजना जिल्हा परिषदेकडे वर्ग करण्यात आली.  ही योजना सुरळीत सुरु होती, मात्र विद्युत देयके अदा न केल्याने ही योजना बंद पडली. पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी विद्युत देयक भरल्यास योजना सुरु करण्यात येणार आहे.

--

पीक विम्याची रक्कम 31 मेपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्याचे विमा कंपन्यांना निर्देश

 पीक विम्याची रक्कम 31 मेपर्यंत शेतकऱ्यांना देण्याचे विमा कंपन्यांना निर्देश

– कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. 16 :- प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप -2022 मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना विविध विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून नुकसानभरपाई रक्कमेचे 31 मे, 2023 पर्यंत वाटप करण्यात येईल. याबाबत कार्यवाही करण्यास कसूर करणाऱ्या विमा कंपन्यांवर कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधानपरिषदेत दिली.

            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्नोत्तराच्या तासात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            यावेळी मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राज्यात भारतीय कृषि विमा कंपनी, एचडीएफसी अर्गो, आयसीआयसीआय लोंबार्ड, युनायटेड इंडिया कंपनी आणि बजाज अलियान्झ या पाच विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. नैसर्गिक आपत्ती, मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती, काढणी पश्चात नुकसान भरपाई यामध्ये शेतकऱ्यांकडून एकूण प्राप्त झालेल्या सूचना, सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या सूचना, नुकसानभरपाई लाभार्थी संख्या आणि निश्चित लाभार्थी संख्या याचा वेळोवेळी आढावा मंत्रालयीन स्तरावर या विमा कंपन्यांकडून घेण्यात येतो. त्याचबरोबर, जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि कृषि अधिकारी हे विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा नियमित आढावा घेत असतात. यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांचे पीक विम्यासाठीचे अर्ज विविध कारणे दाखवून फेटाळल्याच्या तक्रारी येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर येत्या 15 दिवसांत या विमा कंपन्यांनी या प्रकरणी फेटाळलेल्या अर्जांची पुन:तपासणी करुन कार्यवाही करण्यास संबंधित कंपन्यांना निर्देश दिले जातील, असे त्यांनी सांगितले.

            कोणत्याही शेतकऱ्याने पीक नुकसानीबाबतची माहिती दिली असेल तर त्यांना निश्चितपणे नुकसानभरपाई दिली जाईल, असे सांगून मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, सर्व विमा कंपन्यांची बैठक अधिवेशन संपण्यापूर्वी घेण्यात येईल. शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही, हे निश्चितपणे पाहू, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

            यावेळी मंत्री श्री. सत्तार यांनी पीक विमा योजनेसंदर्भात आकडेवारी सभागृहासमोर मांडली. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन 2022 मध्ये राज्यातील एकूण 57 लाख 64 हजार हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षित करण्यात आले. एकूण 63 लाख 40 हजार लाभार्थ्यांना 2 हजार 822 कोटी 32 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली असून त्यापैकी 2 हजार 305 कोटी रुपये 54 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. उर्वरित नुकसानभरपाई वाटप सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            याशिवाय, या योजनेंतर्गत नैसर्गिक आपत्ती मुळे झालेल्या नुकसानीपोटी आतापर्यंत 1 हजार 674 कोटी 79 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई वाटप करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसारच या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे कृषीमंत्री श्री. सत्तार यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य एकनाथ खडसे, प्रवीण दरेकर, सुरेश धस, नीलय नाईक, राजेश राठोड, प्रवीण पोटे पाटील यांनी उपप्रश्न विचारले.

**

 

नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत कामांसंदर्भात बैठक घ्यावी

 नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत कामांसंदर्भात बैठक घ्यावी

विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट

            मुंबई, दि. १६ : ग्रामविकास विभागाने नागपूर जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेंतर्गत करण्यात आलेल्या कामांबाबत लोक प्रतिनिधींसमवेत बैठक घ्यावी, अशा सूचना विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी दिल्या.

            सुनील केदार यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये नागपूर जिल्हापरिषदेतील कामांबाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी उत्तर दिले.

            श्री. महाजन म्हणाले की, नागपूर जिल्हा परिषदेंतर्गत जलसंधारण विभाग, बांधकाम विभाग आणि लघुसिंचन विभागातील वर्ग केलेली सर्व कामे रितसर ई - निविदा प्रक्रियेचा अवलंब करुन देण्यात आलेली आहे. दरम्यान काम देण्यात आलेल्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव आल्यानंतर ग्रामविकास विभागाने या कंपनीविरोधात दंडात्मक कार्यवाही प्रस्तावित केली आहे. दरम्यान सदर कंपनी मा.उच्च न्यायालयात गेल्याने आणि या प्रकरणात स्थगिती मिळाल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीघेतला वाळू धोरण पूर्वतयारीचा आढावा

 महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनीघेतला वाळू धोरण पूर्वतयारीचा आढावां.

            मुंबई, दि. 16 : राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधत वाळू/रेती निर्गतीबाबत सुधारित धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीचा आढावा घेतला.

            विधानभवनात आज दुपारी आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्यासह महसूल विभागाचे वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी संवाद साधत त्यांचे म्हणणे ऐकून घेत त्यांना मार्गदर्शन केले. अपर मुख्य सचिव श्री. करीर यांनीही मार्गदर्शन केले.

शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्तसाठी अभियान राबवावे

            यावेळी महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी शेतरस्त्यांचाही आढावा घेतला. शेतरस्ते पावसाळ्यापूर्वी अतिक्रमण मुक्त करण्यासाठी ३० जून २०२३ पर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यात व्यापक अभियान राबवावे, अशाही सूचना त्यांनी केल्या. अभियान राबविताना लोकसहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावा. या कालावधीत जेवढे अर्ज प्राप्त होतील तेवढे अर्ज निकाली काढावेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रश्न निकाली निघतील, असेही त्यांनी सांगितले. शेतरस्ते अतिक्रमण मुक्त करण्याबाबत अपर मुख्य सचिव श्री. करीर यांनी ही मार्गदर्शन केले.

०००००