असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी वाढवावी

 असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी वाढवावी

- निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत

मुंबई, दि. 14: राज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणी प्रक्रियेत प्रथम क्रमांकावर गोंदिया, तर दुसऱ्या क्रमांकावर पालघर जिल्हा आहे. मुंबई शहर जिल्हा हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ई- श्रम पोर्टलवरील असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढवावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांनी दिले.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज मुंबई शहर जिल्हास्तरीय असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी विनोद सिंह, उपमुख्य अभियंता एम. बी. असवाल, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुलभा शेलार, नागरी सुविधा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक मनवेल वळवी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक निरीक्षक एस.ए. सावंत, सहायक कामगार आयुक्त प्रवीण कावळे, कामगार अधिकारी स्वरा गुरव, सर्व श्रमिक संघटनेचे प्रतिनिधी संतोष विभुते उपस्थित होते.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजपूत म्हणाले की, असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारने ई- श्रम पोर्टल विकसित केले आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी यावर नोंदणी केल्यास कामगारांना भारतमान्य ई-श्रम कार्ड मिळणार आहे. या ई- श्रम कार्डच्या माध्यमातून शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ कामगारांना घेता येणार आहे. तसेच या पोर्टलवर नोंदणी केल्याने स्थलांतरीत कामगारांची माहिती ठेवणे सुलभ होणार आहे. प्राप्त माहितीचा वापर असंघटित कामगारांच्या हितासाठीच्या योजना बनविण्यासाठी होणार आहे. त्या अनुषंगाने अद्यापही ज्या कामगारांनी ई- श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेली नाही, अशा कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी, असेही आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजपूत यांनी केले.

000

प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे

 प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे.

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

महिला धोरण संदर्भात महिला लोकप्रतिनिधींची विधानभवनात बैठक.

            मुंबई, दि. 14 : राज्याचे चौथे महिला धोरण 2023 ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे, महिला व बालविकास विभागाला वाढीव निधी मिळावा, मनोधैर्य योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्याच्याबाबत आम्ही सर्व महिला आमदार मागणी करत आहोत, असे प्रतिपादन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिला बालविकास विभागातर्फे आयोजित महिला धोरणाच्या चर्चेच्या बैठकीत केले.

            राज्याचे चौथे महिला धोरण प्रभावी होण्यासाठी विधानभवन येथे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी, विधानपरिषद सदस्य प्रज्ञा सातव, डॉ. मनीषा कायंदे, उमा खापरे, विधानसभा सदस्य यामिनी जाधव, ऋतुजा लटके, लता सोनवणे, मनीषा चौधरी, विद्या ठाकूर, देवयानी फरांदे, मेघना सकोरे-बोर्डीकर, श्वेता महाले, माधुरी मिसाळ, नमिता मुंदडा, मंदा म्हात्रे, मोनिका राजळे, भारती लव्हेकर, सीमा हिरे, सरोज अहिरे, आदिती तटकरे, सुमनताई पाटील, सुलभा खोडके, जयश्री जाधव, वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर, प्रतिभा धानोरकर, प्रणिती शिंदे, मंजुळा गावित आणि गीता जैन यांसह महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, चौथे महिला धोरण अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे. यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महिला खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्ष, सरपंच, नगराध्यक्ष अशा जवळपास शंभर महिला सदस्य आणि त्या भागातील महिला संस्थांचे प्रमुख 50 महिला प्रतिनिधींचा समावेश असावा. त्यांची आणि पालकमंत्री यांची प्रत्येक महिन्याला बैठक व्हावी. यामधील सदस्यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच वाढीव निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा.

            महिला व बालविकास विभागाबरोबर विभागीय आयुक्त, विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त बैठक व्हावी. यामध्ये महिला विकास मंचच्या बैठकीतील मागणीबाबत काय अंमलबजावणी होत आहे याचा दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर केला जावा. जेणेकरून महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मदत होईल असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

            तसेच महिला व बालविकास विभागाला तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून दिली जावी. जेणेकरून कोविडमुळे, शेतकरी आत्महत्येमुळे ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत, शहरी भागात ज्या महिला एकट्या आहेत त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून दर महिन्याला ठराविक रक्कम देता येईल अशी अपेक्षा उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी लक्ष घातल्याने महिला धोरण पूर्ण करण्यात यश आले असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी बैठकीत सांगितले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना २० ऐवजी २५ हजार विस्थापन व घरभाडे भत्ता करण्यात येणार

 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना २० ऐवजी

२५ हजार विस्थापन व घरभाडे भत्ता करण्यात येणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि.१४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांना राहण्याच्या व्यवस्थेकरिता १४ हजार रुपये इतका विस्थापन भत्ता अधिक सहा ते सात हजार इतका घरभाडे भत्ता अशी एकूण २० हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला सध्या अतिरिक्त रक्कम देण्यात येत आहे. या रकमेत वाढ करून २५ हजार रुपये करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले,बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुमारे २७,९०० सफाई कामगार कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ५५९२ सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थाने देण्यात आली आहेत. सदर सेवानिवासस्थाने बरीच जुनी असल्यामुळे तसेच इतर सफाई कामगारांना देखील सेवानिवास्थाने प्राप्त होण्याकरिता, सद्य:स्थितीत सेवानिवासस्थाने असलेल्या वसाहतींचा महानगरपालिकेच्या निधीतून "आश्रय" योजनेंतर्गत पुनर्विकास करुन सफाई कामगारांसाठी सेवासदनिका बांधण्याचे महानगरपालिकेचे धोरण आहे. सद्य:स्थितीत सफाई कामगारांची सेवानिवासस्थाने असलेल्या ३० वसाहतींचा ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून आश्रय योजनेंतर्गत पुनर्विकासाचे काम प्रगतीपथावर आहे. याअंतर्गत अंदाजे १२ हजार सेवा सदनिका उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू असल्यामुळे एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त / स्वेच्छानिवृत्त / मृत / सेवेसाठी असमर्थ ठरल्यास त्यांच्या पात्र वारसाला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नोकरी दिली जाते. तसेच माजी कर्मचाऱ्याच्या नावावर असणारे सेवा निवासस्थान हस्तांतरीत करण्यात येते. अशा रितीने सफाई कामगारांचे सेवा निवासस्थान साखळी पध्दतीने पिढी दरपिढी हस्तांतरीत केले जात असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय केळकर,अमित साटम, कालीदास कोळंबकर, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, सदा सरवणकर आणि तमिल सेल्वन यांनी सहभाग घेतला.

००००

शाहू, फुले, आंबेडकर आश्रमशाळेच्या शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार

 शाहू, फुले, आंबेडकर आश्रमशाळेच्या शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार

- मंत्री संजय राठोड.

मुंबई दि. १४ : शाहू , फुले, आंबेडकर आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य नीलेश लंके यांनी राज्यातील १६५ केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला- मुलींसाठीच्या निवासी आणि अनिवासी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक अनुदाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने मानधन स्वरूपात अनुदान मंजूर केले आहे. २८८ आश्रम शाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या आश्रम शाळांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १६५ आश्रम शाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे -पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य

 पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य

-पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून लम्पी आजाराच्या औषध उपचारांसाठीचा 100 टक्के खर्च राज्य सरकारने केला आहे. लम्पी आजारामुळे 4 लाख 69 हजार पशुधन बाधित झाले होते. त्यापैकी चार लाख 27 हजार पशुधन बरे झाले. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे लम्पी आजारामुळे पशुधन दगावलेल्या पशुपालकांच्या खात्यावर 70 कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाने केली असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

            दुग्ध उत्पादकांना आधार देणारी महानंद अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ बंद करून चालणार नाही, यासाठी दुग्धविकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून महानंद चालविण्याबाबत एनडीडीबीला विनंती केली. राज्यात गोसेवा आयोगाची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून राज्यात गोशाळांना अनुदान वितरणाची जबाबदारी गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जाईल.

शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

 शेतकरी हितासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

-कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार

            शेतकरी हितासाठी राज्य शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे आहे. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना पाणलोट घटक 2.0 ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून सन 2022-23 साठी केंद्र हिस्सा 50 कोटी 8 लक्ष व राज्य हिस्सा ३० कोटी ३९ लक्ष असा एकूण 83 कोटी 47 लक्ष निधी प्राप्त झाला असल्याची माहिती, कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली.

            जून, जुलै व ऑगस्ट 2022 मध्ये राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाली. त्यामुळे शेती पिकांचे व जमिनीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. या कामात जुलै व ऑगस्ट 2022 पासून कृषी विभागाची संपूर्ण यंत्रणा नुकसानग्रस्त भागाचे पंचनामे करीत असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या व अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केलेल्या नाहीत. ग्रॉस डोमेस्टीक क्लायमेट रिक्स या संस्थेच्या अहवालात महाराष्ट्राचा समावेश आहे. त्यामुळे बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीपिकावर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, व शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ नये यासाठी कृषी विद्यापीठांना वेगवेगळ्या पिकांचे नवीन वाण निर्मितीवर संशोधन करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. नवीन तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून वातावरणाचे शेतीपिकांवर होणारे अकाली अतिवृष्टी, वादळ यांसारखे संभाव्य धोके याचा अचूक अंदाज शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने देखील प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.

            संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे ‘आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्ष’ म्हणून घोषित केले आहे. राज्यात ‘महाराष्ट्र श्री अन्न अभियान’ सुरू केले आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत आतापर्यंत 150 तृणधान्य आधारित प्रकल्प सुरू करण्यांत आलेले आहेत. 6 हजार प्रक्रिया केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे. पंतप्रधान सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे.

            राज्यात कांद्याच्या बाजारभावामध्ये सातत्याने घसरण होत आल्याने त्यावर उपाययोजना म्हणून शेतकऱ्यांना प्रती क्विंटल 300 रूपये अनुदान जाहीर केले आहे. नाफेड कडून 8 शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि फेडरेशन मार्फत 42 खरेदी केंद्रावर कांद्याची खरेदी सुरु करण्यात आलेली आहे. तसेच कापूस खरेदी करिता राज्यात 65 केंद्रे तसेच कापूस पणन महासंघाने सीसीआयकडून 50 केंद्रे सुरु केले आहेत. हमीभावाने हरभरा खरेदीसाठी 552 खरेदी केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली असून 510 खरेदी केंद्रे कार्यान्वित केले आहे. आतापर्यंत एकूण 2 लक्ष 17 हजार 156 शेतकऱ्यांनी हरभरा खरेदीसाठी नोंदणी केली आहे.

           शेतकऱ्यांच्या हिस्याचा 2 टक्के विमा हप्ता राज्य सरकार मार्फत भरण्याची घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांना केवळ 1 रुपया भरुन प्रधानमंत्री पिकविम्याच्या पोर्टलवर नोंदणी करता येणार आहे. यासाठी 3 हजार 312 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत नियमित पीककर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यांत आला आहे. आतापर्यंत 12 लक्ष 84 हजार पात्र खातेधारकांच्या बँक खात्यात 4 हजार 683 कोटी रुपये थेट जमा करण्यांत आले आहेत.

           शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडूनच होते व राज्यातील 31 जिल्हा मध्यवर्ती बँकापैकी 21 बँका नफ्यामध्ये व 10 बँका तोट्यामध्ये आहेत. तोट्यामध्ये असणाऱ्या 10 बँकापैकी वर्धा जिल्हा बँक वगळता इतर सर्व मध्यवर्ती बँकानी त्यांना दिलेले खरीप 2022 च्या हंगामातील पीक कर्जाची उदिष्ट साध्य केलेले आहे.

            शेतकऱ्यांच्या अडचणी आणि पतपुरवठा या विषयावर विधानसभेत सदस्य सर्वश्री संजय कुटे, नाना पटोले, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, राम सातपुते, लहू कानडे, संजय गायकवाड, दिलीप मोहिते पाटील, समीर कुमावत, डॉ. विश्वजीत कदम, भास्कर जाधव आदींनी सहभाग घेतला होता.

००००

शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्धतेसाठी प्रकल्पांना गती 2025 पर्यंत 50 टक्के फीडरचे काम करण्याचे उद्दिष्ट

 शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्धतेसाठी प्रकल्पांना गती

2025 पर्यंत 50 टक्के फीडरचे काम करण्याचे उद्दिष्ट

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्राचा पाणी संघर्ष दूर करण्यासाठी अनेक प्रकल्पांना गती, निधीची उपलब्धता

      मुंबई, दि. 14 : शेतकऱ्यांना कमी दरात वीज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने अनेक प्रकल्प प्रस्तावित केले असून, सन 2025 पर्यंत 50 टक्के सौरऊर्जा फीडर प्रकल्पाचे काम करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यासाठी आर्थिक तरतुद करण्यात आली आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी नियम 293 अन्वये यासंदर्भातील प्रस्ताव मांडला होता. त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी उत्तर दिले.

           उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, शेतकऱ्यांना 50 टक्के दिवसा आणि 50 टक्के रात्री वीज उपलब्ध करुन देण्यात येते. विजेचे दर 7 रुपये प्रती युनिट आहेत. शेतकऱ्यांना दीड रुपये प्रती युनिट प्रमाणे देण्यात येते. सन 2017 मध्ये सौरऊर्जा फीडर योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा लाभ होणार आहे आणि दिवसाही वीज मिळेल.

           शेतकऱ्यांना वीज उपलब्धतेसाठी सौर ऊर्जेवरील प्रकल्प सुरु करण्यात आले आहेत. आजच्या स्थितीत एकूण 548 मे. वॅ.चे प्रकल्प कार्यरत असून 1083 इतकी स्थापित क्षमता निर्माण झाली आहे. आतापर्यंत सौर उर्जितीकरण झालेल्या रोहित्रांची संख्या 9 हजार 217 असून याचा लाभ 90 हजार शेतकऱ्यांना होत आहे. अजून 8 हजार मे.व्हॅट वीज शेतकऱ्यांना द्यावयाची आहे. यासाठी जवळपास 13 हजार मे.व्हॅट वीज प्रकल्प क्षमता वाढवावी लागणार आहे. यासाठी भूसंपादन प्रक्रिया सुरु करण्यात आली असून 3 किलोमीटर अंतराच्या आत जमीन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. शासनाची जमीन नसेल तर शेतकऱ्यांना रेडीरेकरच्या 6 टक्के किंवा प्रति हेक्टर 75 हजार रुपये आणि प्रत्येक वर्षी 2 टक्के वाढ असा जो दर अधिक असेल तो देऊन भूसंपादन प्रक्रिया करण्यात येत आहे. यामध्ये वीजेची वसुली होत नाही अशा अडचणी होत्या परंतु ती जबाबदारी शासनाने घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारच्या कुसुम योजनेतून अनुदान मिळणार आहे. या अनुदानामुळे कमी दरात वीज उपलब्ध होईल.

            कृषीपंचाचेही मोठ्या प्रमाणात वाटप करण्यात आले आहे. यावर्षी दीड लाख कृषी पंप देण्याचा प्रयत्न आहे. कृषी विभागाची थकबाकी 48 हजार 689 कोटीवर गेली आहे. यामध्ये 15 लाख 23 हजार 426 ग्राहकांनी आतापर्यंत एकही वीज बील भरले नाही. त्यांना थकीत बील भरा अशा सूचना नाही तर चालू बील भरण्यासाठी विनंती करण्यात आली आहे, असेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

         पैनगंगा-वैनगंगा प्रकल्पाच्या माध्यमातून 62 टीएमसी पाणी मिळणार आहे. नागपूर, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा या जिल्ह्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. आता त्यात वाशीम जिल्ह्याचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच वाहून जाणारे पाणी गोदावरी, तापी खोऱ्यात आणण्यासाठी दमणगंगा पिंजाळ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या माध्यमातून 31.60 टीएमसी पाणीसाठी उपलब्ध होणार आहे. यातून मुंबईला पाणीपुरवठा होईलच पण मराठवाड्याला मोठा लाभ होणार आहे. नारपार गोदावरी, गिरणा, तापी जल पुनर्भरण, मराठवाडा स्थिरीकरण असे अनेक प्रकल्प आहेत.

            जिगाव प्रकल्पाला यावर्षी निधी देण्यात आला आहे. भूसंपादनाची कामे करण्यासाठी सुद्धा निधी देण्यात आला आहे. कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्पाच्या मान्यतेचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. समांतर पर्याय म्हणून वर्ल्ड बँकेकडेसुद्धा प्रस्ताव दिला आहे. एकूणच जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून अनेक प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. सुमारे 7 ते 8 वर्षात हे प्रकल्प पूर्ण होतील. यामुळे पाण्याचे संघर्ष संपतील. शासन यासाठी निधी उभारणी करेल.