शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल यांच्यासाठी राज्यस्तरीय पुरस्कार20 मार्चपर्यंत नामांकन प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन

 शिक्षक, प्राध्यापक, प्राचार्य, ग्रंथपाल यांच्यासाठी राज्यस्तरीय पुरस्कार20 मार्चपर्यंत नामांकन प्रस्ताव पाठवण्याचे आवाहन

नांदेड,- विद्यार्थी-शिक्षक-पालक यांच्यात लोकप्रिय ठरलेल्या साप्ताहिक ज्ञानविश्व ला सहा वर्ष पूर्ण होत असून सातव्या वर्षात पदार्पण होत आहे. शिक्षण या विषयाला समर्पित असलेल्या या साप्ताहिकाच्या सहा वर्षांच्या यशस्वी पूर्ततेनिमित्त प्राथमिक/माध्यमिक शाळातील शिक्षक, कनिष्ठ व वरिष्ठ महाविद्यालयातील प्राध्यापक, मुख्याध्यापक, प्राचार्य तसेच महाविद्यालयांचे ग्रंथपाल यांना पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. यासोबतच एका वरिष्ठ शिक्षकाला द.तु.मस्के शिक्षक जीवनगौरव पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात येणार आहे. यासाठी नामांकन प्रस्ताव मागवण्यात येत आहेत.

शिक्षणाचा ध्यास घेऊन विद्यार्थ्यांमध्ये शिकण्याची इच्छा, आवड निर्माण करण्यासाठी शिक्षक सातत्याने कार्यरत असतात. आपल्याकडील ज्ञानाला अनुभवाची जोड देत वैविध्यपूर्ण अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणारे शिक्षक नेहमीच कौतुकास पात्र ठरतात. या शिक्षकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यस्तरीय शिक्षक पुरस्काराचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. 2023 मध्ये वितरीत होणार्‍या या राज्यस्तरीय पुरस्कारासाठी महाराष्ट्रातील केवळ पंचायत समिती, नगरपालिका, महानगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांतील शिक्षकांची ज्ञानरचनावादावर आधारित नाविन्यपूर्ण उपक्रमांची नामांकने मागवत आहोत.

पुरस्काराचे स्वरूपः सन्मानचिन्ह, मानपत्र व रोख रक्कम असे आहे.

नामांकनासाठीचे निकष व नियमः

* नामांकन पाठवणार्‍या शिक्षकाचे कमाल वय 45 वर्षे असावे. (दि. 1 मार्च 2023 पर्यंत)जन्मदाखला पुरावा आवश्यक आहे.

(उपक्रमशील मुख्याध्यापक, प्राचार्य व जीवनगौरव पुरस्कारासाठी वयाची अट नाही.)

* किमान 3 वर्षे एका उपक्रमाची अंमलबजावणी करून विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता सिद्ध झालेली असावी.

* नामांकन पाठवण्याचा अंतिम दिनांक सोमवार, 20 मार्च 2023

* निवड समितीचा निर्णय अंतिम असेल.

प्रस्ताव/नामांकन पाठवण्याचे स्वरूपः

आपल्या उपक्रमाची माहिती पुढील मुद्यांच्या आधारे पाठवावी. शिक्षकाचे नाव, शाळेचे नाव व पत्ता, उपक्रमाचे नाव, उपक्रमाची गरज, उपक्रमाची कार्यपद्धती व अंमलबजावणी, उपक्रमात आलेल्या अडचणीवर केलेल्या उपाययोजना, निष्कर्ष, पुढील नियोजन. उपक्रमासंबंधीची छायाचित्रे. वपूरर्पींळीर्हींरऽसारळश्र.लेा या मेल आयडीवर पीडीएफ स्वरुपात पाठवावी.

संपर्क: 9604466601, 8830425121.

इमेल केल्यानंतर संपर्क क्रमांकावर मेसेज करावा असे आवाहन ज्ञानविश्व साप्ताहिकाचे संपादक रमेश मस्के यांनी केले आहे.

रिक्त पदांचा आढावा घेऊन शिक्षक पदभरतीची कार्यवाही

 रिक्त पदांचा आढावा घेऊन शिक्षक पदभरतीची कार्यवाही सुरू

                                                  - मंत्री दीपक केसरकर

 

            मुंबई, दि. 13 : शाळांची संचमान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर आधारित असते. त्यामुळे एकूण विद्यार्थी आणि त्यासाठी आवश्यक शिक्षकांची संख्या लक्षात घेण्यात आली आहे. तरीही सध्याची रिक्त पदे लक्षात घेता शिक्षक पद भरतीची कार्यवाही सुरू करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आज विधान परिषदेत दिली.

            प्रश्नोत्तराच्या तासाला सदस्य राजेश राठोड यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यात शिक्षक पद भरती करण्याबाबत कार्यवाही केली जात आहे. एकूण मान्यतेच्या 50 टक्के शिक्षक पद भरती केली जाणार आहे. त्यासाठी आवश्यक परीक्षा नुकत्याच पार पडल्या आहेत. शिक्षकभरती नंतर शिक्षकेतर भरतीची कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पदभरतीनंतर रिक्त पदांचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटण्यास मदत होणार आहे. तसेच शाळांमध्ये नियमित कामकाज सुरळीत होऊ शकेल आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, अशी माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

            संच मान्यता ही विद्यार्थी संख्येवर आधारित असल्याने आधार जोडणीचे काम सुरू आहे. त्यानंतर विद्यार्थी संख्या कळू शकेल आणि शिक्षक अतिरिक्त ठरणार नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत सदस्य सुधाकर अडबाले, आमशा पाडवी, अभिजित वंजारी, जयंत पाटील, कपिल पाटील, अरुण लाड आदींनी सहभाग घेतला.

0000

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी वाढवावी

 असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची नोंदणी वाढवावी

- निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत

मुंबई, दि. 14: राज्यात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांच्या ई-श्रम पोर्टलवरील नोंदणी प्रक्रियेत प्रथम क्रमांकावर गोंदिया, तर दुसऱ्या क्रमांकावर पालघर जिल्हा आहे. मुंबई शहर जिल्हा हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ई- श्रम पोर्टलवरील असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढवावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी रवींद्र राजपूत यांनी दिले.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज मुंबई शहर जिल्हास्तरीय असंघटित कामगारांची नोंदणी वाढविण्यासाठी समितीच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकारी विनोद सिंह, उपमुख्य अभियंता एम. बी. असवाल, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुलभा शेलार, नागरी सुविधा केंद्राचे जिल्हा समन्वयक मनवेल वळवी, समाज कल्याण विभागाचे सहायक निरीक्षक एस.ए. सावंत, सहायक कामगार आयुक्त प्रवीण कावळे, कामगार अधिकारी स्वरा गुरव, सर्व श्रमिक संघटनेचे प्रतिनिधी संतोष विभुते उपस्थित होते.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजपूत म्हणाले की, असंघटित कामगारांच्या नोंदणीसाठी केंद्र सरकारने ई- श्रम पोर्टल विकसित केले आहे. असंघटित क्षेत्रातील कामगारांनी यावर नोंदणी केल्यास कामगारांना भारतमान्य ई-श्रम कार्ड मिळणार आहे. या ई- श्रम कार्डच्या माध्यमातून शासनाच्या सामाजिक सुरक्षा व कल्याणकारी योजनांचा लाभ कामगारांना घेता येणार आहे. तसेच या पोर्टलवर नोंदणी केल्याने स्थलांतरीत कामगारांची माहिती ठेवणे सुलभ होणार आहे. प्राप्त माहितीचा वापर असंघटित कामगारांच्या हितासाठीच्या योजना बनविण्यासाठी होणार आहे. त्या अनुषंगाने अद्यापही ज्या कामगारांनी ई- श्रम पोर्टलवर नोंदणी केलेली नाही, अशा कामगारांनी ई-श्रम पोर्टलवर नोंदणी करावी, असेही आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. राजपूत यांनी केले.

000

प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे

 प्रत्येक जिल्ह्यात महिलांसाठी ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे.

- विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

महिला धोरण संदर्भात महिला लोकप्रतिनिधींची विधानभवनात बैठक.

            मुंबई, दि. 14 : राज्याचे चौथे महिला धोरण 2023 ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे, महिला व बालविकास विभागाला वाढीव निधी मिळावा, मनोधैर्य योजना महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्याच्याबाबत आम्ही सर्व महिला आमदार मागणी करत आहोत, असे प्रतिपादन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी महिला बालविकास विभागातर्फे आयोजित महिला धोरणाच्या चर्चेच्या बैठकीत केले.

            राज्याचे चौथे महिला धोरण प्रभावी होण्यासाठी विधानभवन येथे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी, विधानपरिषद सदस्य प्रज्ञा सातव, डॉ. मनीषा कायंदे, उमा खापरे, विधानसभा सदस्य यामिनी जाधव, ऋतुजा लटके, लता सोनवणे, मनीषा चौधरी, विद्या ठाकूर, देवयानी फरांदे, मेघना सकोरे-बोर्डीकर, श्वेता महाले, माधुरी मिसाळ, नमिता मुंदडा, मंदा म्हात्रे, मोनिका राजळे, भारती लव्हेकर, सीमा हिरे, सरोज अहिरे, आदिती तटकरे, सुमनताई पाटील, सुलभा खोडके, जयश्री जाधव, वर्षा गायकवाड, यशोमती ठाकूर, प्रतिभा धानोरकर, प्रणिती शिंदे, मंजुळा गावित आणि गीता जैन यांसह महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन उपस्थित होते.

            उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, चौथे महिला धोरण अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘महिला विकास व्यासपीठ’ असावे. यामध्ये त्या जिल्ह्यातील महिला खासदार, आमदार, महापौर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, पंचायत समिती अध्यक्ष, सरपंच, नगराध्यक्ष अशा जवळपास शंभर महिला सदस्य आणि त्या भागातील महिला संस्थांचे प्रमुख 50 महिला प्रतिनिधींचा समावेश असावा. त्यांची आणि पालकमंत्री यांची प्रत्येक महिन्याला बैठक व्हावी. यामधील सदस्यांनी महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची अंमलबजावणी होण्यासाठी तसेच वाढीव निधी मिळण्यासाठी प्रयत्न करावा.

            महिला व बालविकास विभागाबरोबर विभागीय आयुक्त, विभागीय स्तरावरील वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त बैठक व्हावी. यामध्ये महिला विकास मंचच्या बैठकीतील मागणीबाबत काय अंमलबजावणी होत आहे याचा दर तीन महिन्यांनी अहवाल सादर केला जावा. जेणेकरून महिला सक्षमीकरणासाठी सुरू असलेल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी मदत होईल असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

            तसेच महिला व बालविकास विभागाला तीनशे कोटी रुपयांची तरतूद वाढवून दिली जावी. जेणेकरून कोविडमुळे, शेतकरी आत्महत्येमुळे ज्या महिला विधवा झाल्या आहेत, शहरी भागात ज्या महिला एकट्या आहेत त्यांना निर्वाह भत्ता म्हणून दर महिन्याला ठराविक रक्कम देता येईल अशी अपेक्षा उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली.

            उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी लक्ष घातल्याने महिला धोरण पूर्ण करण्यात यश आले असल्याचे महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी बैठकीत सांगितले.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना २० ऐवजी २५ हजार विस्थापन व घरभाडे भत्ता करण्यात येणार

 बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना २० ऐवजी

२५ हजार विस्थापन व घरभाडे भत्ता करण्यात येणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि.१४ : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांच्या वसाहतीच्या पुनर्विकासाचे काम पूर्ण होईपर्यंत त्यांना राहण्याच्या व्यवस्थेकरिता १४ हजार रुपये इतका विस्थापन भत्ता अधिक सहा ते सात हजार इतका घरभाडे भत्ता अशी एकूण २० हजार रुपये प्रत्येक महिन्याला सध्या अतिरिक्त रक्कम देण्यात येत आहे. या रकमेत वाढ करून २५ हजार रुपये करण्यात येणार असल्याचे मंत्री उदय सामंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य अमीन पटेल यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले,बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये सुमारे २७,९०० सफाई कामगार कार्यरत आहेत. त्यापैकी सुमारे ५५९२ सफाई कामगारांना सेवा निवासस्थाने देण्यात आली आहेत. सदर सेवानिवासस्थाने बरीच जुनी असल्यामुळे तसेच इतर सफाई कामगारांना देखील सेवानिवास्थाने प्राप्त होण्याकरिता, सद्य:स्थितीत सेवानिवासस्थाने असलेल्या वसाहतींचा महानगरपालिकेच्या निधीतून "आश्रय" योजनेंतर्गत पुनर्विकास करुन सफाई कामगारांसाठी सेवासदनिका बांधण्याचे महानगरपालिकेचे धोरण आहे. सद्य:स्थितीत सफाई कामगारांची सेवानिवासस्थाने असलेल्या ३० वसाहतींचा ४.०० चटई क्षेत्र निर्देशांक वापरून आश्रय योजनेंतर्गत पुनर्विकासाचे काम प्रगतीपथावर आहे. याअंतर्गत अंदाजे १२ हजार सेवा सदनिका उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कामगारांना लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू असल्यामुळे एखादा कर्मचारी सेवानिवृत्त / स्वेच्छानिवृत्त / मृत / सेवेसाठी असमर्थ ठरल्यास त्यांच्या पात्र वारसाला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमध्ये नोकरी दिली जाते. तसेच माजी कर्मचाऱ्याच्या नावावर असणारे सेवा निवासस्थान हस्तांतरीत करण्यात येते. अशा रितीने सफाई कामगारांचे सेवा निवासस्थान साखळी पध्दतीने पिढी दरपिढी हस्तांतरीत केले जात असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.

            या चर्चेत विधानसभा सदस्य संजय केळकर,अमित साटम, कालीदास कोळंबकर, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, सदा सरवणकर आणि तमिल सेल्वन यांनी सहभाग घेतला.

००००

शाहू, फुले, आंबेडकर आश्रमशाळेच्या शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार

 शाहू, फुले, आंबेडकर आश्रमशाळेच्या शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार

- मंत्री संजय राठोड.

मुंबई दि. १४ : शाहू , फुले, आंबेडकर आश्रमशाळांना अनुदान देण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या आश्रमशाळेतील शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य नीलेश लंके यांनी राज्यातील १६५ केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला- मुलींसाठीच्या निवासी आणि अनिवासी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक अनुदाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने मानधन स्वरूपात अनुदान मंजूर केले आहे. २८८ आश्रम शाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या आश्रम शाळांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १६५ आश्रम शाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे -पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य

 पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य

-पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            पशुधनाचे मोफत लसीकरण करणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असून लम्पी आजाराच्या औषध उपचारांसाठीचा 100 टक्के खर्च राज्य सरकारने केला आहे. लम्पी आजारामुळे 4 लाख 69 हजार पशुधन बाधित झाले होते. त्यापैकी चार लाख 27 हजार पशुधन बरे झाले. एनडीआरएफच्या निकषाप्रमाणे लम्पी आजारामुळे पशुधन दगावलेल्या पशुपालकांच्या खात्यावर 70 कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाने केली असल्याची माहिती पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

            दुग्ध उत्पादकांना आधार देणारी महानंद अर्थात महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघ बंद करून चालणार नाही, यासाठी दुग्धविकास आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असून त्याचा अहवाल प्राप्त झाला असून महानंद चालविण्याबाबत एनडीडीबीला विनंती केली. राज्यात गोसेवा आयोगाची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली असून राज्यात गोशाळांना अनुदान वितरणाची जबाबदारी गोसेवा आयोगाच्या माध्यमातून केली जाईल.