जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक.

 जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक.

- देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 10 : जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते.

            श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

            जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

00000

आरे दुग्ध वसाहतीमधील आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 आरे दुग्ध वसाहतीमधील आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांबाबत

शासन सकारात्मक

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील.

            मुंबई, दि. १० : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आरे दुग्ध वसाहतीत राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे राज्याचे महसूल तथा दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. धरणे आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाची आज त्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या वतीने आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन सुरू आहे. आज त्यांच्या शिष्टमंडळाने महसूल तथा दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री. विखे पाटील यांची भेट घेत आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. यामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २२२ आदिवासी पाड्यांना गावठाण घोषित करणे, पाड्यावर विशेष मोहीम राबवून जातीच्या दाखल्यांचे वाटप करावे, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पीक पाण्याच्या नोंदी करणे अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.

सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार नेमावा

 सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी

प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार नेमावा

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई दि. 10 : सिंधुदुर्ग येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम लवकर पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री.महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवनात सिंधुदुर्ग येथे उभारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उप सचिव प्रकाश सुरवसे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव श्री.तेलंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता श्रीमती नाईक, सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता श्री. गुरव, कार्यकारी अभियंता श्री. सर्वगोडे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सन 2021-22 पासून जिल्हा रुग्णालयातील विविध इमारतीमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय आणि वसतीगृह कार्यरत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या 29 जून 2022 च्या शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग येथे 100 विद्यार्थी क्षमता आणि 500 खाटांचे रुग्णालय बांधण्यात येणार आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी 427.57 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय सन 2022-23 च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे 43 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्रथम 15 हजार चौ.मी. जमिनीवर अनुज्ञेय टप्पा 1 चे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच टप्पा 2 बाबत आवश्यक ती कार्यवाही करून बांधकाम सुरू करण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री श्री.महाजन यांनी यावेळी केल्या.

००००

राष्ट्रीय स्तरावरील 'महापशुधन एक्सपो' चे24 ते 26 मार्च दरम्यान शिर्डी येथे आयोजन

 राष्ट्रीय स्तरावरील 'महापशुधन एक्सपो' चे24 ते 26 मार्च दरम्यान शिर्डी येथे आयोजन

- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 10: देशाच्या विविध राज्यातील पशुधनांच्या शंभराहून जातींचा सहभाग, पशुसंवर्धनासह कृषी, दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसायासंबंधींचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांचा आणि तज्ज्ञांचा सहभाग, देशी गोवंश संवर्धनासाठी नामवंत जातिवंत जनावरांसाठी बक्षिसे अशी वैशिष्ट्ये असणारे राष्ट्रीय पातळीवरील महापशुधन एक्पो-2023 हे शिर्डी येथे 24 ते 26 मार्च, 2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आणि पशुपालकांनी मोठ्या संख्येने या प्रदर्शनास भेट द्यावी, असे आवाहन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.

            विधानभवनातील समिती कक्षात आज मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी महापशुधन एक्पो-2023 च्या अनुषंगाने नियोजन बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, सहसचिव माणिक गुट्टे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतलकुमार मुकणे यावेळी उपस्थित होते. तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुसंवर्धन उपायुक्त, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, पशुधन विकास मंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ आदी विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

            शिर्डी येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने देशातील हे सर्वात मोठे राष्ट्रीय स्तरावरील 'महापशुधन एक्सपो २०२३' चे आयोजन करण्यात येणार आहे. देशातील 13 राज्यातील पशुपक्षी सहभागी व्हावेत असा प्रयत्न आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनाचे महत्त्व पटवून देवून देशी गोवंशामध्ये अनुवंशिक सुधारणा घडवून आणणे, सुशिक्षित बेरोजगारांना पशुपालनाद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यायोगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, दूध, मांस, अंडी उत्पादनास चालना देणे, जनावारांची उत्पादन क्षमता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करणे, वैरण उत्पादनास चालना देणे, मुरघास हायड्रोपोनिक अझोला तंत्रज्ञान यासारख्या विषयांबाबत पशुपालकांना प्रात्यक्षिकांसह या प्रदर्शनात तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती, मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी दिली.

            शिर्डी येथे सुमारे 46 एकरच्या विस्तीर्ण परिसरात हे महापशुधन एक्पो आयोजित करण्यात येणार आहे. पशुधनासाठी 450 स्टॉल्स, बचतगटासाठी 60 स्टॉल्स, पशुसंवर्धन विषयक 100 स्टॉल्स आणि पशुसंवर्धन, कृषि विषयक बाबींच्या व्यावसायिकांसाठी 100 स्टॉल्स याठिकाणी असणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी शास्त्रोक्त पध्दतीने पशुपालन करण्यासाठी आवश्यक यंत्रे उपकरणे तसेच पशुसंवर्धनाशी निगडीत बाबीसाठीच्या उत्पादनांच्या स्टॉल्सचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. तसेच 65 प्रकारच्या विविध पशुपक्ष्यांच्या जाती या प्रदर्शनात सहभागी होणार आहेत. नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु विज्ञान व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठासह राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचा यामध्ये सक्रीय सहभाग राहाणार असून या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने पाच लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग या प्रदर्शनात राहील, अशी माहितीही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

            'महापशुधन एक्स्पो ' मध्ये राज्यातील शेतकरी आणि आणि पशुपालकांचा अधिकाधिक सहभाग राहील यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने नियोजन करावे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र स्टॉल्स देण्यात येणार असून त्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्यांनी त्यांची वैशिष्ट्ये असणारी माहिती, प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांसाठी प्रकाशित करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

000

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

 विधानसभा लक्षवेधी 

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

- सहकार मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 10 : ब्राम्हण समाजाच्या गरीब कुटुंबातील तरुणांना शैक्षणिक व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी ‘अमृत’ (ॲकॅडमी ऑफ महाराष्ट्र रिसर्च, अपलिफ्टिंग अँड ट्रेनिंग) ही संस्था आहे. यामध्ये या तरुणांना संधी देण्यात येईल,असेही श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.

जलयुक्त शिवार योजनेसह जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणार

 जलयुक्त शिवार योजनेसह जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणार

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 10 : राज्य शासन सर्व घटकांच्या विकासासाठी सकारात्मक असून वातावरणातील बदलांमुळे अल निनोचा प्रभाव येणाऱ्या वर्षात जाणवू शकतो. त्यामुळे हे वर्ष आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता लक्षात घेऊन संरक्षित सिंचनासाठी जलयुक्त शिवार टप्पा 2 आणि जलसंधारणाच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            राज्यपालांच्या अभिभाषणावरील चर्चेनंतर राज्यपालांच्या आभाराचा ठराव मांडताना उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस बोलत होते. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यासह 30 सदस्यांनी यासंदर्भातील चर्चेत सहभाग घेतला.

            श्री.फडणवीस म्हणाले, शासनाने मागील आठ महिन्यांच्या काळात जनहिताचे विविध निर्णय घेतले आहेत. अवकाळी पावसामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने सात हजार कोटी रूपयांची मदत केली आहे. 65 मि.मी. पावसाची मर्यादा न ठेवता सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानासंदर्भात मदत देण्याचा निर्णय देखील शासनाने घेतला आहे. नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधीच्या (एनडीआरएफ) निकषांपेक्षा दुप्पट मदत देण्यात आली आहे. सन 2025 पर्यंत 30 टक्के फिडर सौर ऊर्जेवर आणणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. विविध नैसर्गिक आपत्तीच्या मदतीसाठी आतापर्यंत 12 लाख 84 हजार शेतकऱ्यांना मदतीपोटी 12 हजार कोटी रूपये देण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. उर्वरित शेतकऱ्यांचे साक्षांकन पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना मदत देण्यासाठी एक हजार 14 कोटी रूपयांची तरतूद केल्याचे त्यांनी सांगितले. कांद्याच्या प्रश्नावर देखील शासन सकारात्मक असून यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. कांदा निर्यातीवर केंद्राची बंदी नाही, तसेच राज्यात 42 केंद्रांवर 45796 क्विंटल खरेदी करण्यात आली असल्याने हा प्रश्न सुटेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            उपमुख्यमंत्री म्हणाले, मराठा समाजाला दिलासा देताना 1553 अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली. उद्योग क्षेत्रात गुंतवणूक वाढावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून डावोस येथील आंतरराष्ट्रीय व्यापार परिषदेत 1.5 लाख कोटींचे करार करण्यात आले आहेत. ‘आपला दवाखाना’च्या माध्यमातून मोफत उपचार देण्यात येत असून राज्यात लवकरच 700 दवाखाने सुरू करण्यात येणार आहेत. दिव्यांगांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासनाने स्वतंत्र विभाग निर्माण केला आहे.

            राज्याच्या आणि देशाच्याही आर्थिक विकासाला हातभार लागावा आणि दळणवळण गतिमान व्हावे यासाठी हिंदुह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गाचा पहिला टप्पा सुरू झाला असून पुढील टप्प्याचे काम प्रगतीपथावर असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले. राज्यात संरक्षित सिंचनाकरिता जलयुक्त शिवार टप्पा 2 तसेच ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ या योजना महत्त्वपूर्ण ठरणार असून त्याच्या अंमलबजावणीवर भर देण्यात येणार आहे. राज्यातील 846 शाळांना केंद्र शासनाच्या मदतीने ‘पीएम श्री’ योजनेच्या माध्यमातून दर्जेदार शिक्षण देण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय तृणधान्य वर्षानिमित्त राज्यातही तृणधान्य उत्पादनाला चालना देण्यात येणार आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी भावापेक्षा अधिक भाव मिळावा यासाठी देखील प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांना शाश्वत विकासाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून नवीन वस्त्रोद्योग धोरण तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

            मुंबईतील दळणवळणाची समस्या सोडविण्यासाठी वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूचे काम लवकर पूर्णत्वास नेण्याचा प्रयत्न करण्यात येत असून मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, सागरी मार्ग टप्पा-1, मेट्रोचे नवीन मार्ग यांची कामे देखील गतीने पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले. मेट्रोची 337 कि.मी.ची कामे सध्या सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. इंदू मील येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम गतीने सुरू असून त्यांच्या परिवारातील सदस्यांना दाखवून पुतळ्याबाबतचे डिझाईन अंतिम करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या कामाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती असून ती उठवावी यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

00000

होळी संस्कृती

 

साखरोने श्रीवर्धन, कुंभाले म्हसला -