परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेणार

 परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व

संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि. 10 : परळी येथील वैजनाथ ज्योतिर्लिंग स्थळांच्या सर्वांगीण विकास व संवर्धनासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य धनंजय मुंडे यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती.

            केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाच्या 'प्रसाद' योजनेअंतर्गत परळी वैजनाथ ज्योतिर्लिंगाचा समावेश करण्यासाठी याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून मागविण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयास सादर करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे लेखी उत्तरात सांगितले आहे.

००००

गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा’ पुस्तकाच्या माध्यमातून शिक्षक आणि शाळांच्या गुणवत्तेचे कौतुक

 ‘गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा’ पुस्तकाच्या माध्यमातून शिक्षक आणि शाळांच्या गुणवत्तेचे कौतुक

इतर शाळांनीही प्रेरणा घेण्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 10- ‘गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा’ या पुस्तकामध्ये राज्यातील शिक्षक आणि शाळांमधील नावीन्यपूर्ण यशकथांचा समावेश करण्यात आला आहे. या यशकथांमधून इतर शिक्षक आणि शाळांनी प्रेरणा घ्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षक आणि शाळांचे त्यांनी यावेळी कौतुक केले.

            मंत्री श्री. केसरकर यांच्या हस्ते गुरूवारी 'गुणी शिक्षक, गुणवंत शाळा' या पुस्तकाच्या पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांच्यासह विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            शाळा म्हणजे बालकांच्या सर्वागीण विकासाचे ठिकाण असते, शाळेच्या वर्गात देशाचे भविष्य घडते. ग्रामीण, दुर्गम विद्यार्थी घडविण्याचे गुरूजनांचे उत्कृष्ट कार्य सुरू आहे. शिक्षकांचा खडतर वाटेवरील हा आशादायक प्रवास सर्वांसमोर यावा, तसेच शैक्षणिक गुणवत्तेचा प्रचार व प्रसार व्हावा, या उद्देशाने महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या वतीने या पुस्तकाची निर्मिती करण्यात आली आहे.

            राज्यातील ६५,६३९ शासकीय शाळांमधील हजारो शिक्षक उत्तम शैक्षणिक कामगिरी करीत आहेत. मात्र, प्रातिनिधिक स्वरूपात मुंबई उपनगरातील एक मनपा शाळा आणि उर्वरित ३४ जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या नावीन्यपूर्ण शैक्षणिक उपक्रमांचे एकूण ३५ लेख या पुस्तकात संकलित केले आहेत.

शाळेतूनच आपले मूल गुणवंत होऊन बाहेर पडेल, या विश्वासाने पालक आपले मूल शिक्षकांच्या हाती सोपवतात. पालकांचा हा विश्वास सार्थ ठरविण्यासाठी शिक्षकही सातत्याने प्रयत्न करतात. त्यांची ही धडपड म्हणजेच गुणवत्तेकडे वाटचाल करणारा त्यांचा खडतर प्रवास आहे. हा प्रवास शिक्षकांनी आपल्याच शब्दात या लेखांमध्ये मांडला आहे.

*मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत पालकांचाही सहभाग- कैलास पगारे*

            प्रातिनिधिक स्वरूपात असलेल्या या उपक्रमांप्रमाणेच असे असंख्य नावीन्यपूर्ण उपक्रम महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात शाळांमध्ये सुरू आहेत. यामुळे शासकीय शाळांना चांगला लोकसहभागही मिळत आहे. गुणवत्तेचे सार्वत्रिकीकरण यातून अपेक्षित आहे. 'निपुण महाराष्ट्र' उपक्रमातूनही असंख्य माता गट स्थापन करून मुलांच्या शैक्षणिक प्रगतीत पालकांचा सहभाग आम्ही वाढवीत आहोत, असे राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी सांगितले. शाळेत गुणवत्तेचा मळा फुलविण्यासाठी हे लेख सर्वांसाठी नक्कीच उपयुक्त व प्रेरणादायी ठरतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक.

 जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक.

- देवेंद्र फडणवीस.

            मुंबई, दि. 10 : जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबत मार्ग काढण्यासाठी शासन सकारात्मक असून संबंधित सर्व संघटनांसोबत चर्चा करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            विधान परिषद सदस्य कपिल पाटील यांनी यासंदर्भात नियम 97 अन्वये उपस्थित केलेल्या अल्पकालीन चर्चेला उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस उत्तर देत होते.

            श्री.फडणवीस म्हणाले की, लोककल्याणकारी राज्यात समाजातील सर्व घटकांचा विचार करून विविध योजना राबविण्यासाठी अर्थव्यवस्था योग्य राखणे आवश्यक आहे. 2005 साली तेव्हाची परिस्थिती विचारात घेऊन नवीन निवृत्ती योजना लागू करण्याचा जाणीवपूर्वक निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या राज्याचा अत्यावश्यक खर्च अर्थव्यवस्थेच्या 56 टक्के असून वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च मर्यादित ठेवणे आवश्यक आहे. आता जुनी निवृत्तीवेतन योजना पुन्हा लागू केल्यास याचे अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम दिसून येतील.

            जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्याबाबतचा निर्णय विचारपूर्वक घेणे गरजेचे आहे. याअनुषंगाने कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची शासनाची तयारी असून सर्वांनी एकत्र येऊन याबाबत मार्ग काढणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षनेते आणि कर्मचारी संघटनांसमवेत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेऊन प्रश्न सोडविण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यासंदर्भातील अल्पकालीन चर्चेच्या उत्तरात सांगितले.

00000

आरे दुग्ध वसाहतीमधील आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक

 आरे दुग्ध वसाहतीमधील आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांबाबत

शासन सकारात्मक

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील.

            मुंबई, दि. १० : मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आरे दुग्ध वसाहतीत राहणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यावर लवकरच तोडगा काढला जाईल, असे राज्याचे महसूल तथा दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. धरणे आंदोलन करणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या शिष्टमंडळाची आज त्यांनी भेट घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या वतीने आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन सुरू आहे. आज त्यांच्या शिष्टमंडळाने महसूल तथा दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री श्री. विखे पाटील यांची भेट घेत आपल्या विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. यामध्ये मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील २२२ आदिवासी पाड्यांना गावठाण घोषित करणे, पाड्यावर विशेष मोहीम राबवून जातीच्या दाखल्यांचे वाटप करावे, आदिवासी शेतकऱ्यांच्या पीक पाण्याच्या नोंदी करणे अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.

सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार नेमावा

 सिंधुदुर्ग वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी

प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार नेमावा

- वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई दि. 10 : सिंधुदुर्ग येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाचे बांधकाम लवकर पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराची नेमणूक सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने करण्याच्या सूचना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिल्या.

            वैद्यकीय शिक्षण मंत्री श्री.महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवनात सिंधुदुर्ग येथे उभारण्यात येणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या सद्यस्थितीबाबत आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस वैद्यकीय शिक्षण आयुक्त राजीव निवतकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उप सचिव प्रकाश सुरवसे, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. दिलीप म्हैसेकर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपसचिव श्री.तेलंग, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता श्रीमती नाईक, सिंधुदुर्ग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता श्री. गुरव, कार्यकारी अभियंता श्री. सर्वगोडे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सन 2021-22 पासून जिल्हा रुग्णालयातील विविध इमारतीमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय आणि वसतीगृह कार्यरत आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या 29 जून 2022 च्या शासन निर्णयानुसार सिंधुदुर्ग येथे 100 विद्यार्थी क्षमता आणि 500 खाटांचे रुग्णालय बांधण्यात येणार आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी 427.57 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. याशिवाय सन 2022-23 च्या हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागणीद्वारे 43 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या अंतर्गत प्रथम 15 हजार चौ.मी. जमिनीवर अनुज्ञेय टप्पा 1 चे बांधकाम करण्यात येणार आहे. तसेच टप्पा 2 बाबत आवश्यक ती कार्यवाही करून बांधकाम सुरू करण्यात यावे, अशा सूचना मंत्री श्री.महाजन यांनी यावेळी केल्या.

००००

राष्ट्रीय स्तरावरील 'महापशुधन एक्सपो' चे24 ते 26 मार्च दरम्यान शिर्डी येथे आयोजन

 राष्ट्रीय स्तरावरील 'महापशुधन एक्सपो' चे24 ते 26 मार्च दरम्यान शिर्डी येथे आयोजन

- पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 10: देशाच्या विविध राज्यातील पशुधनांच्या शंभराहून जातींचा सहभाग, पशुसंवर्धनासह कृषी, दुग्ध आणि मत्स्यव्यवसायासंबंधींचे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावरील संस्थांचा आणि तज्ज्ञांचा सहभाग, देशी गोवंश संवर्धनासाठी नामवंत जातिवंत जनावरांसाठी बक्षिसे अशी वैशिष्ट्ये असणारे राष्ट्रीय पातळीवरील महापशुधन एक्पो-2023 हे शिर्डी येथे 24 ते 26 मार्च, 2023 या कालावधीत आयोजित करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांनी आणि पशुपालकांनी मोठ्या संख्येने या प्रदर्शनास भेट द्यावी, असे आवाहन राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्ध व्यवसाय विकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले आहे.

            विधानभवनातील समिती कक्षात आज मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी महापशुधन एक्पो-2023 च्या अनुषंगाने नियोजन बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी पशुसंवर्धन विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, सहसचिव माणिक गुट्टे, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. शीतलकुमार मुकणे यावेळी उपस्थित होते. तर दूरदृश्यप्रणालीद्वारे पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, कृषी आयुक्त सुनिल चव्हाण यांच्यासह विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पशुसंवर्धन उपायुक्त, कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरु, पशुधन विकास मंडळ, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंढी व शेळी विकास महामंडळ आदी विभागांचे अधिकारी सहभागी झाले होते.

            शिर्डी येथे पशुसंवर्धन विभागाच्या वतीने देशातील हे सर्वात मोठे राष्ट्रीय स्तरावरील 'महापशुधन एक्सपो २०२३' चे आयोजन करण्यात येणार आहे. देशातील 13 राज्यातील पशुपक्षी सहभागी व्हावेत असा प्रयत्न आहे. या प्रदर्शनाच्या माध्यमातून देशी गोवंश संवर्धनाचे महत्त्व पटवून देवून देशी गोवंशामध्ये अनुवंशिक सुधारणा घडवून आणणे, सुशिक्षित बेरोजगारांना पशुपालनाद्वारे स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यायोगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणे, दूध, मांस, अंडी उत्पादनास चालना देणे, जनावारांची उत्पादन क्षमता वाढवून उत्पादन खर्च कमी करणे, वैरण उत्पादनास चालना देणे, मुरघास हायड्रोपोनिक अझोला तंत्रज्ञान यासारख्या विषयांबाबत पशुपालकांना प्रात्यक्षिकांसह या प्रदर्शनात तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती, मंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी दिली.

            शिर्डी येथे सुमारे 46 एकरच्या विस्तीर्ण परिसरात हे महापशुधन एक्पो आयोजित करण्यात येणार आहे. पशुधनासाठी 450 स्टॉल्स, बचतगटासाठी 60 स्टॉल्स, पशुसंवर्धन विषयक 100 स्टॉल्स आणि पशुसंवर्धन, कृषि विषयक बाबींच्या व्यावसायिकांसाठी 100 स्टॉल्स याठिकाणी असणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी शास्त्रोक्त पध्दतीने पशुपालन करण्यासाठी आवश्यक यंत्रे उपकरणे तसेच पशुसंवर्धनाशी निगडीत बाबीसाठीच्या उत्पादनांच्या स्टॉल्सचा यामध्ये सहभाग असणार आहे. तसेच 65 प्रकारच्या विविध पशुपक्ष्यांच्या जाती या प्रदर्शनात सहभागी होणार आहेत. नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु विज्ञान व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठासह राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांचा यामध्ये सक्रीय सहभाग राहाणार असून या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने पाच लाख शेतकऱ्यांचा सहभाग या प्रदर्शनात राहील, अशी माहितीही मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

            'महापशुधन एक्स्पो ' मध्ये राज्यातील शेतकरी आणि आणि पशुपालकांचा अधिकाधिक सहभाग राहील यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याने नियोजन करावे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र स्टॉल्स देण्यात येणार असून त्या ठिकाणी संबंधित जिल्ह्यांनी त्यांची वैशिष्ट्ये असणारी माहिती, प्रदर्शनाला भेट देणाऱ्यांसाठी प्रकाशित करावी, अशा सूचना मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.

000

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

 विधानसभा लक्षवेधी 

परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापनेबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार

- सहकार मंत्री अतुल सावे

            मुंबई, दि. 10 : ब्राम्हण समाजाच्या गरीब कुटुंबातील तरुणांना शैक्षणिक व व्यवसायासाठी अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करण्याची अनेक दिवसांपासून मागणी आहे. याबाबत शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य प्रकाश सोळंके यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री. सावे म्हणाले, खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी ‘अमृत’ (ॲकॅडमी ऑफ महाराष्ट्र रिसर्च, अपलिफ्टिंग अँड ट्रेनिंग) ही संस्था आहे. यामध्ये या तरुणांना संधी देण्यात येईल,असेही श्री. सावे यांनी यावेळी सांगितले.