सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प, उद्योगासाठी भरीव तरतूद, व्यापारी बंधूना दिलासा देणारी अभय योजना - ललित गांधी
महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स तर्फे अर्थसंकल्पाचे स्वागत.
सर्वच घटकांसाठी सर्वसमावेशक असा सादर केलेला सर्वसमावेशक राज्याच्या अर्थसंकल्प आहे. व्यापारी बंधू, उद्योग, पर्यटनासह महिला आणि शेतकरी वर्गासाठी विशेष योजना जाहीर केल्या आहेत. `पंचामृत` ध्येयावर आधारित सादर केलेला हा अर्थसंकल्प अर्थकारणाला चालना देणारा आहे. शेतकरी, सर्व समाजघटक, भरीव भांडवली गुंतवणूकीतून पायाभूत सुविधांचा विकास, रोजगार निर्मितीत सक्षम, कुशल, रोजगारक्षम युवा आणि पर्यावरणपूरक विकास करणारी असल्याचा प्रतिक्रिया महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँण्ड ॲग्रीकल्चरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी आज दिली.
वस्त्रोद्योग, खणिकर्म क्षेत्रासाठी नवीन धोरण राबविले जाणार आहे. उद्योगांना आवश्यक मनुष्यबळासाठी १० उत्कृष्टता केंद्रांची स्थापना केली जाणार आहे. ५०० आयटीआयच्या दर्जावाढीसाठी २३०७ कोटी रुपये आणि ७५ आयटीआयच्या आधुनिकीकरणासाठी ६१० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भरीव भांडवली गुंतणूकीतून पायाभूत सुविधा विकासासाठी ५३ हजार ०५८ कोटी रुपयांच्या तरतूद अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली. रोजगारनिर्मिती सक्षम, कुशल-रोजगारक्षम युवा विभागासाठी ११ हजार ६५८ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामध्ये विशेषत: उद्योग विभागासाठी ९३४ कोटी रुपये, वस्त्रोद्योगला ७०८ कोटी, कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विकास विभागासाठी ७३८ कोटी रुपयांची केलेली तरतूद स्वागर्ताह असल्याचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.
अर्थंसंकल्पावर अधिक माहिती देताना अध्यक्ष ललित गांधी म्हणाले, वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती व विलंब शुल्क थकबाकी तडजोड योजना जाहीर केली आहे. या नवीन अभय योजनेत कोणत्याही वर्षासाठी, व्यापाऱ्यांची थकबाकी २ लाखांपर्यत असल्यास ही रक्कम पूर्णपणे माफ करण्याचा निर्णय स्वागर्ताह आहे. त्याचा सुमारे १ लाख लहान व्यापाऱ्यांना लाभ होणार आहे. थकबाकी ५० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरल्यास ८० टक्के रक्कम माफ केली जाणार आहे. त्याचाही सुमारे ८० हजार मध्यम व्यापारी बंधूना लाभ होणार आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकरी बंधूना केवळ एक रुपयांत पीकविमा उपलब्ध होणार आहे. महिलांना एसटी प्रवासात सरसकट ५० टक्के सवलत हा निर्णय कौतुकास्पद आहे. महाकृषीविकास अभियानंतर्गत ५ वर्षात ३ हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. लॉजिस्टिक पार्कचे लवकरच धोरण निश्चित केले जाणार आहे. कोकण काजू प्रक्रियासाठी १३५० कोटी रुपये उपलब्ध केले असून हवाई वाहतूकीला प्रोत्साहन आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी बृहन्मुंबई मनपा, पुणे मनपा आणि रायगड जिल्हा या तीन क्षेत्रात विमानचालन चक्की इंधनावरील (एटीएफ) मूल्यवर्धित कराचा दर २५ टक्क्यांहून आता १८ टक्के केल्याने अर्थकारणाला चालना मिळणार असल्याचेही महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष ललित गांधी यांनी सांगितले.
