महिला दिना

 

जलसंधारणाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई

जलसंधारणाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई

 जलसंधारणाच्या कामात गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कारवाई

- मंत्री प्रा.डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि 9 : जळगाव येथील पारोळा उपविभागामध्ये जलसंधारणाच्या विविध कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी गैरव्यवहार केल्याचे दिसून येत असून याबाबत चौकशी सुरु आहे. दरम्यान येथे कार्यरत कार्यकारी अभियंता यापूर्वीच निवृत्त झाले असून उपअभियंता यांना निलंबित करण्यात येईल, असे मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य अनिल पाटील, विजय वडेट्टीवार, प्राजक्त तनपुरे, अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे जळगाव येथील जलसंधारणाच्या कामांमध्ये अनियमितता याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            प्रा. डॉ. सावंत म्हणाले की, मृद व जलसंधारण विभागाअंतर्गत जळगाव जिल्हयातील जिल्हा नियोजन निधीअंतर्गत प्रशासकीय मान्यताप्राप्त दोन योजनांच्या कामांमध्ये कार्यकारी अभियंता आणि उपअभियंता यांनी संगनमताने गैरव्यवहार केल्याची तक्रार जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 24 ऑगस्ट 2022 रोजी प्राप्त झाली होती. या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी यांनी 29 ऑगस्ट 2022 रेाजी त्रिसदस्यीय त्रयस्थ चौकशी स्थापन केली होती. या समितीने आपला चौकशी अहवाल 28 सप्टेंबर 2022 रेाजी शासनास सादर केला आहे. या अहवालानुसार अनियमितता झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे तसेच या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार 26 डिसेंबर 2022 रेाजी जिल्हाधिकारी यांनी या कामांचे विशेष लेखापरीक्षण करुन अहवाल शासनास सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. विशेष लेखापरीक्षण समितीने याबाबतचा अहवाल 3 मार्च 2023 रोजी शासनास सादर केला आहे.या अहवालात विशेष लेखापरीक्षण समितीने वित्तीय अधिकारी नियम पुस्तिकेतील अटी व नियमांचे पालन न केल्याबाबत तसेच अनियमितता झाल्याचे नमूद केले आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित विभागामार्फत प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर विभागीय चौकशी करण्याची कार्यवाही करण्यासाठी जळगाव जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 6 मार्च 2023 रोजी दोषारोपपत्र मागविण्यात आले आहेत.

०००

लोककलावंतांना मानधन देण्यासाठी जिल्ह्यातील प्रचलित कला आणि कलावंतांची संख्या विचारात घेणार

 लोककलावंतांना मानधन देण्यासाठी जिल्ह्यातील

प्रचलित कला आणि कलावंतांची संख्या विचारात घेणार

-सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. ९ - महाराष्ट्रात लोककलांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. लोक कलावंतांच्या समस्यांबाबत सर्वंकष निर्णय घेण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून त्याचा अहवाल विभागास नुकताच प्राप्त झाला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष तपासून प्रत्येक जिल्ह्यात जपली जात असलेली कला आणि कलावंत यांची तर्कावर आधारित संख्या विचारत घेऊन मानधन देण्यात येणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधान परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            याबाबत अधिक माहिती देताना मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यात कलावंतांना अ गटासाठी ३१५० रूपये, ब गटासाठी २७०० रूपये तर क गटासाठी २२५० रूपये इतका सन्मान निधी देण्यात येतो. इतर राज्यांपेक्षा हा निधी जास्त आहे. तथापि याबाबत आणखी वाढ करता येईल का याबाबत अहवालातील निष्कर्ष तपासून निर्णय घेण्यात येईल. कलावंतांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीलाही सन्मान निधी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाच्या विविध निवृत्ती वेतन योजनांसाठी वय मर्यादा ६० वर्षांहून अधिक आहे. तथापि राज्यात कलावंतांसाठी ही मर्यादा ५० वर्ष ठेवण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. कलावंतांची सविस्तर माहिती एकत्रित असावी यासाठी पोर्टल तयार करण्यात येत असून निवृत्तीच्या वेळी याचा उपयोग होईल, असेही श्री. मुनगंटीवार यांनी सांगितले. कलावंतांचे जानेवारी २०२३ पर्यंतचे अनुदान वितरित करण्यात आले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री भाई जगताप, सचिन अहिर, विलास पोतनीस, सतेज पाटील, अभिजित वंजारी, श्रीमती उमा खापरे आदींनी सहभाग घेतला.

जालना येथे बियाणे पार्क उभारताना लहान कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देणार

 जालना येथे बियाणे पार्क उभारताना लहान कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देणार

- अब्दुल सत्तार

            मुंबई, दि. 9 : “राज्यात बियाणे उत्पादन क्षेत्रात पोषक वातावरण निर्माण करण्यासाठी जालना येथे बियाणे पार्क उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी एमआयडीसीची जागा उपलब्ध आहे. याअंतर्गत लहान कंपन्यांना सुद्धा उद्योग सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने कृषी विभागाच्या जागेवर सवलतीच्या दरात जागा देता येईल का, याबाबत विचार करणार” असे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत याबाबतच्या प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले. यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींसमवेत बैठक घेण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.

            विधान परिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, जालना येथे बियाणे पार्क उभारण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानंतर डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत या ठिकाणी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील. शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात देखील बियाणे पार्क उभारण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येईल, असेही त्यांनी एका उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

            यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे,  सदस्य ॲड. मनीषा कायंदे, वजाहत मिर्झा आदींनी सहभाग घेतला.

मुंबई महापालिकेतील रस्त्यांच्या कामांची टेंडर ही विहीत पद्धतीनेच केलेली आहेत

 मुंबई महापालिकेतील रस्त्यांच्या कामांची टेंडर ही विहीत पद्धतीनेच केलेली आहेत

- उदय सामंत

       मुंबई, दि. 9 : मुंबई महापालिकेतील रस्त्यांच्या कामांची निविदा प्रक्रिया विहीत पद्धतीचा अवलंब करून राबविण्यात आलेली असल्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत लक्षवेधीला उत्तर देताना सांगितले.

          मुंबई महापालिकेतील टेंडरमध्ये अनियमितता तसेच राणीच्या बागेचे आरक्षण बदलणे याबाबत विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती याला उत्तर देताना उद्योगमंत्री उदय सामंत बोलत होते.

          मंत्री श्री. उदय सामंत म्हणाले की, मुंबई महापालिकेने ज्या निविदा काढलेल्या आहेत त्यामध्ये विधानपरिषद सदस्य सचिन अहिर यांनी उपस्थित केलेल्या AW 252 व AE 144 या दोन निविदा यामध्ये समाविष्ट नाहीत. पावसाळ्यापूर्वी ज्या रस्त्यांची डागडुजी केली जाते, त्या संदर्भातील या सर्व निविदा आहेत. तरीही याबाबत प्राप्त तक्रारींची तपासणी केली जाईल. राणीच्या बागेच्या आरक्षणाबाबत योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असेही मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.  

          विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांनी या लक्षवेधीच्या अनुषंगाने उपप्रश्न उपस्थित केला होता. मुंबईतील 19 हजार विहिरींपैकी अनेक विहिरी नामशेष झाल्या आहेत. त्यांची परिस्थिती गंभीर झाली आहे. त्यांची अद्ययावत माहिती घेऊन पुढील अधिवेशनात सभागृहाच्या पटलावर ठेवावी, असे निर्देश दिले.

000

सिडको तीनच्या जमिनी अधिसूचितून काढणार

 सिडको तीनच्या जमिनी अधिसूचितून काढणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

            मुंबई, दि. 9 : वाळुंज छत्रपती संभाजीनगर सिडको तीनच्या विकासाकरता सिडको प्रशासनाने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी पुढील अधिवेशनापर्यंत अधिसूचितून काढण्यात येतील, असे उत्तर उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी विधानपरिषदेत दिले.

            छत्रपती संभाजीनगर वाळुंज येथील सिडको महानगर तीनच्या विकासाकरिता सिडको प्रशासनाने गेली ३४ वर्षे कोणतीच कार्यवाही केली नाही, त्यामुळे सिडकोने शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या जमिनी अधिसूचितून काढाव्यात (डी नोटिफाय कराव्यात) अथवा याबाबत योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशी लक्षवेधी विधानपरिषद सदस्य सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केली होती या लक्षवेधीसूचनेवर उत्तर देताना उद्योग मंत्री उदय सामंत बोलत होते.

       मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, सिडको एक, दोन, तीन व चार नंबरपैकी सिडको एक, दोन व चार पूर्णपणे विकसित झालेले आहे. मात्र सिडको महानगर 3 विकसित व्हायचे बाकी आहे. सिडको तीनच्या विकासासाठी गेले 34 वर्षांपासून शासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे या जमिनी आम्हाला परत कराव्यात अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शेतकऱ्यांची मागणी लक्षात घेता सिडको ने शेतकऱ्यांकडून विकासासाठी घेतलेली जमीन पुढील अधिवेशनापर्यंत कार्यवाही करून अधिसूचितून कमी करण्यात येईल. तसेच सिडको एक दोन व चार मधील विकासासाठी 89 कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत असेही मंत्री उदय सामंत म्हणाले.

       लक्षवेधीच्या अनुषंगाने विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला होता.

0000

अवकाळग्रस्त भागात पंचनामे करण्याचे आदेश

 अवकाळग्रस्त भागात पंचनामे करण्याचे आदेश

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबई, दि. 9 : अवकाळी पाऊस, गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरीता संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांना पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे काम चालू असून पंचनामे झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्यांना तातडीने मदत दिली जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य नाना पटोले, छगन भुजबळ यांनी यासंदर्भात मुद्दा उपस्थित केला होता.

            मुख्यमंत्री श्री शिंदे म्हणाले, हे सरकार शेतकऱ्यांचे सरकार आहे. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (NDRF) च्या निकषांच्या दुप्पटीने नुकसानभरपाई दिली आहे. शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत वेळोवेळी शासनाने दिली आहे. हे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.