महाराष्ट्र सीमा तपासणी नाक्यावरुनभारक्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई

 महाराष्ट्र सीमा तपासणी नाक्यावरुनभारक्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्यांवर कारवाई

- बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे

            मुंबई, दि. 8 : पिंपळखुटी येथील महाराष्ट्र सीमा तपासणी नाक्यावर नियमित ८ मोटार वाहननिरीक्षक त्यांच्या वेळेत कार्यरत असतात. तसेच वाहनांची तपासणी नियमित केली जात असल्याची माहिती बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे यांनी आज विधान परिषदेत दिले.

       पिंपळखुटी ता.केळापूर, जिल्हा यवतमाळ येथे वाहनचालकांची आर्थिक लूट करणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य डॉ.वजाहत मिर्झा यांनी उपस्थित केला होता, या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे बोलत होते.

            मंत्री श्री. भुसे म्हणाले की, पिंपळखुटी येथील महाराष्ट्र सीमा तपासणी नाक्यावर नियमित ८ मोटार वाहन निरीक्षक येथे वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये कार्यरत असतात. या सीमा तपासणी नाक्यावर संगणकीकृत वजन काटे बसविण्यात आले आहेत. वाहनांची तपासणी करून अतिभार असणाऱ्या वाहनांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येते. एप्रिल २०२०-२१ मध्ये ५२,१७९ वाहने एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२ मध्ये ६६,८४८ दोषी वाहने आढळली आहेत. एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३ मध्ये ८२,४३३ वाहने दोषी आढळले आहेत. त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. भार क्षमतेपेक्षा अधिक मालाची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. एप्रिल २०२०- मार्च २१ मध्ये २१७५, एप्रिल २०२१ ते मार्च २०२२- २१०७ एप्रिल २०२२ ते जानेवारी २०२३-१२८९ वाहने दोषी आढळली आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. तसेच सदस्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या व्हिडीओ क्लिप उपलब्ध करून दिल्यास त्याची चौकशी करण्यात येईल व दोषी आढळल्यास संबधितावर कारवाई करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी सांगितले.

              यावेळी विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतेज पाटील, शशिकांत शिंदे, रामदास आंबटकर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

सर ज. जी. कला महाविद्यालयामध्ये १४ मार्चपासून कला प्रदर्शनाचे आयोजन.

 सर ज. जी. कला महाविद्यालयामध्ये १४ मार्चपासून

 कला प्रदर्शनाचे आयोजन.

            मुंबई, दि. ८ : सर ज. जी. कला महाविद्यालयातील पदविका, पदवी, पदव्युत्तर पदवीचे पेंटिंग, मातीकाम, धातूकाम, अंतर्गत गृह सजावट, शिल्पकला, वस्त्रसंकल्प व कला शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी गेल्या वर्षभरात तयार केलेल्या कलाकृतींमधील निवडक कलाकृतींचे प्रदर्शन १४ ते २१ मर्च २०२३ या कालावधीत सकाळी १० ते सायंकाळी ७ या वेळेत संस्थेच्या कला दालनामध्ये भरविण्यात येणार असून ते रसिकांना पाहण्यासाठी विनामूल्य उपलब्ध आहे, असे महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता प्रा. वि. डों. साबळे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

            यानिमित्त १६ मार्च २०२३ रोजी सायंकाळी ५.३० वाजता पंडित उपेंद्र भट यांच्या गायनाचा कार्यक्रम होईल. कला प्रदर्शनाचा रसिकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन अधिष्ठाता डॉ. साबळे यांनी केले आहे.

पुणेकरांना मिळकत करात सवलत देण्यासंदर्भात

 पुणेकरांना मिळकत करात सवलत देण्यासंदर्भात

पुढील आठवड्यात बैठक.

          मुंबई, दि. 8 : पुणे महानगरपालिकेमार्फत स्वतःच्या मालकीच्या घरात राहत असल्यास घरपट्टीमध्ये ४० टक्के सवलत मिळत होती. ही सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत पुणेकर नागरिकांची असलेली मागणी लक्षात घेता पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार असून याबाबत राज्य शासन सकारात्मक आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            विधानमंडळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री तथा पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासमवेत शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. यावेळी आमदार माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, आमदार सिद्धार्थ शिरोळे, पुणे महानगरपालिकेचे माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते.

            राज्य शासनाने सन २०१९ मध्ये महानगरपालिकेचा ठराव विखंडन करुन घरपट्टीमध्ये देत असलेली ४० टक्के सवलत रद्द करण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत. सदर निर्देश रद्द करून पुणे महापालिका हद्दीत मिळकत करात पुणेकरांना यापूर्वी देण्यात येणारी ४० टक्के सवलत पुन्हा सुरू करण्यात यावी, अशी पुणेकर नागरिकांची मागणी आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सकारात्मकता दर्शवली असून पुढील आठवड्यात बैठक घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            पुणेकर नागरिकांचा हा प्रश्न सोडविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून हा निर्णय अंतिम झाल्यानंतर पुणेकरांना मोठा दिलासा मिळेल, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

000

राज्य अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित

 राज्य अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित

‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ सादर.

            मुंबई, दि. 8 : ‘महाराष्ट्राची आर्थिक पाहणी २०२२-२३’ चा अहवाल आज विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सादर केला. या पाहणीच्या पूर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ६.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सात टक्के वाढ अपेक्षित आहे. सांकेतिक देशांतर्गत स्थूल उत्पन्नात राज्याचा सरासरी हिस्सा सर्वाधिक म्हणजे 14 टक्के इतका आहे.

              सन 2022-23 मध्ये राज्याच्या ‘कृषि व संलग्न कार्ये’ क्षेत्रात 10.2 टक्के वाढ अपेक्षित असून, ‘उद्योग’ क्षेत्रात 6.1 टक्के वाढ आणि ‘सेवा’ क्षेत्रात 6.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. पूर्वानुमानानुसार सन 2022-23 मध्ये सांकेतिक (नॉमिनल) (चालू किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 35,27,084 कोटी अपेक्षित आहे आणि वास्तविक (रिअल) (सन 2011-12 च्या स्थिर किंमतींनुसार) स्थूल राज्य उत्पन्न 21,65,558 कोटी अपेक्षित आहे. सन 2022-23 च्या पूर्वानुमानानुसार दरडोई राज्य उत्पन्न 2,42,247 अपेक्षित आहे तर सन 2021-22 मध्ये ते 2,15,233 होते.

                 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता राज्याची महसूली जमा 4,03,427 कोटी, तर सुधारित अंदाजानुसार सन 2021-22 करिता 3,62,133 कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे 3,08,113 कोटी आणि 95,314 कोटी आहे. माहे एप्रिल ते नोव्हेंबर, 2022 या कालावधीत प्रत्यक्ष महसूली जमा 2,51,924 कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 62.4 टक्के) आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता राज्याचा महसूली खर्च 4,27,780 कोटी अपेक्षित असून सुधारित अंदाजानुसार सन 2021-22 करिता ` 3,92,857 कोटी आहे.    

        अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन 2022-23 करिता एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा 26.5 टक्के अपेक्षित असून एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा 22.0 टक्के अपेक्षित आहे. सुधारित अंदाजानुसार सन 2021-22 करिता एकूण महसूली खर्चातील विकासावरील खर्चाचा हिस्सा 67.8 टक्के आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज 2022-23 नुसार राजकोषीय तुटीचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 2.5 टक्के आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी प्रमाण 18.4 टक्के आहे . वार्षिक कार्यक्रम 2022-23 करिता एकूण 1,50,000 कोटी निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी 18,175 कोटी जिल्हा योजनांकरिता आहे.

         31 मार्च, 2022 रोजी अखिल भारत स्तरावर अनुसूचित वाणिज्यिक बँकांच्या एकूण ठेवी (21.0टक्के) व स्थूल कर्जे (26.0 टक्के) यामध्ये राज्याचा सर्वाधिक हिस्सा आहे, तर सेंद्रीय शेती उत्पादनात अखिल भारतात मध्यप्रदेश नंतर राज्य 20 टक्के हिश्श्यासह दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सन 2021-22 मध्ये राज्यातून 0.85 लाख मे.टन सेंद्रीय शेती उत्पादनाची निर्यात झाली आहे. माहे एप्रिल, 2000 ते सप्टेंबर, 2022 पर्यंत राज्यातील थेट परदेशी गुंतवणूक 10,88,502 कोटी असून ती अखिल भारताच्या एकूण थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या 28.5 टक्के होती .

         नियोजन विभागाच्या अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयावतीने प्रकाशित करण्यात आलेला हा अहवाल मराठी व इंग्रजी मध्ये (1) https://mls.org.in (२) https://www.finance.maharashtra.gov.in           

(३) https://www.maharashtra.gov.in (4) https://mahades.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळांवर उपलब्ध असून आर्थिक पाहणीच्या ठळक वैशिष्ट्यांची यादी सोबत जोडली आहे :-

बीड जिल्ह्यातील देवस्थानच्या इनामी जमिनीबाबत तपास करण्याच्या सूचना

 बीड जिल्ह्यातील देवस्थानच्या इनामी जमिनीबाबत तपास करण्याच्या सूचना

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.

       मुंबई, दि. 08: बीड जिल्ह्यातील देवस्थानाच्या इनामी जमिनीबाबत मा.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. याबाबत सखोल तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरु असून याचा तपास लवकर करावा अशा सूचना संबंधित विभागाला देण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

          आष्टी तालुक्यातील देवस्थानाच्या इनामी जमिनीबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, आमदार सर्वश्री जयंत पाटील, रईस शेख, आशिष शेलार, नाना पटोले, दिलीप वळसे-पाटील, प्रकाश सोळंके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

          उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या प्रकरणी मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या प्रकरणात मा. उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास पुढील कार्यवाहीबाबत आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासाची व्याप्ती वाढली असल्याने तपास पूर्ण होण्यास वेळ लागत आहे. हा तपास लवकर पूर्ण करावा अशा सूचना संबंधित विभागाला देऊन दोषींवर कार्यवाही करण्यात येईल आणि देवस्थानाच्या जमिनी परत देवस्थानाला देण्यात येतील, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

जळगांव च्या प्रश्‍नांसंबंधी आज उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक होणार

 जळगांव च्या प्रश्‍नांसंबंधी आज उद्योगमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत बैठक होणार

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स च्या परिषदेची फलनिश्‍चती

मुंबई ः जळगांव जिल्ह्यातील उद्योग-व्यापार क्षेत्राच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांसंबंधी आज गुरूवार दि. 9 मार्च रोजी उद्योगमंत्री नाम. उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक संपन्न होणार असल्याची माहीती महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री चे अध्यक्ष ललित गांधी व जळगांव जिल्हा विकास परिषदेच्या संयोजिका संगीता पाटील यांनी दिली.

‘महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रीकल्चर’ च्या वतीने 16 फेब्रुवारी रोजी जळगांव जिल्हा विकास परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेत जळगांव जिल्ह्याच्या उद्योग व व्यापार क्षेत्राच्या विविध प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यात आली होती. परिषदेचे उद्घाटक उद्योगमंत्री नाम. उदय सामंत यांनी जळगांव जिल्ह्याच्या उद्योग-व्यापार क्षेत्राच्या प्रश्‍नांसंबंधी मुंबईत बैठक आयोजित करण्याची घोषणा केली होती.

जळगांव जिल्ह्याचे विविध प्रश्‍न वर्षानुवर्षे प्रलंबित असल्याने उद्योग मंत्र्यांच्या बैठकीकडे जळगांव जिल्ह्याचे लक्ष लागुन राहीले आहे.

या बैठकीस आमदार सुरेश भोळे, हर्षदीप कांबळे - प्रधान सचिव (उद्योग), दिनेश वाघमारे- प्रधान सचिव (उर्जा), विनिता सिंगल - प्रधान सचिव (कामगार), दिपेंद्र कुशवाह - विकास आयुक्त (उद्योग), विपिन शर्मा - मुख्य कार्यकारी अधिकारी - म.औ.वि.म., विजय सिंघल - व्यवस्थापकीय संचालक - महावितरण, अमन मित्तल जिल्हाधिकारी-जळगांव, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी-मऔविम, सह सचिव-उद्योग विभाग, प्रादेशिक अधिकारी-मऔविम धुळे, उप विभागीय अधिकारी प्रांत/तहसिलदार, जळगांव हे सर्व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार असल्याने अनेक प्रश्‍नांवर निश्‍चित निर्णय होण्याची अपेक्षा असल्याचे ललित गांधी यांनी सांगितले.

ही बैठक जळगांवच्या विकासासाठी महत्वपूर्ण सुरूवात ठरेल असा विश्‍वास ही ललित गांधी यांनी व्यक्त केला.

यांत्रिक व तांत्रिक विभागाच्या परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने

 यांत्रिक व तांत्रिक विभागाच्या परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने

घेण्याबाबत अहवाल मागविणार.

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई दि 8 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे राज्यसेवा परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी 2025 पासून करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तसेच यांत्रिक व तांत्रिक अशा उर्वरित आठ विभागांच्या परीक्षेबाबतही अहवाल मागवून निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानपरिषदेत दिली.

            राज्यसेवा परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने घेण्याच्या निर्णयाबाबत सदस्य विलास पोतनीस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी उत्तर दिले. तर, उपप्रश्नास उपमुख्यमंत्री यांनी उत्तर दिले.

            मंत्री श्री.पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे राज्यसेवा परीक्षा वर्णनात्मक पद्धतीने सन 2025 सालापासून घेण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

०००