Friday, 3 March 2023

कालाडूंगर किंवा काला डोंगर आणि दत्तात्रेय मंदिर”

 *“कालाडूंगर किंवा काला डोंगर आणि दत्तात्रेय मंदिर”*


कालाडूंगर म्हणजेच काळा डोंगर ही कच्छ-गुजरात मधील सर्वोच्च म्हणजेच समुद्र सपाटीपासून १४०० फुट उंच टेकडी आहे. 


विशेष म्हणजे ह्या टेकडीवरून जगप्रसिद्ध कच्छच्या रणाचे अतिशय विहंगम दृश्य बघायला मिळतं, अगदी १८० अंशापर्यंत देखावा असलेल्या ह्या रणाच्या टोकाशी भारत-पाक सीमादेखील दिसते. 


या ठिकाणी ब्रह्मा-विष्णू-महेश स्वरूपातील दत्ताचं अतिशय मनमोहक, शांत आणि छोटंसं देऊळ आहे, जे समाधीस्थान म्हणून देखील प्रचलित आहे. 


भुज पासून ९० किलोमीटर अंतरावर कालाडूंगर वसलेला आहे, परंतु इथे पोचण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक नाही. आपल्याला वाहतुकीची व्यवस्था स्वतःच करावी लागते. 


ह्या परिसरात एकच निवासस्थान आहे आणि ते देखील अगदी माफक व्यवस्था असलेलं! त्यामुळे आगाऊ आरक्षण वगैरे इथे चालत नाही, ‘जो हाजीर तो वजीर’ अश्या प्रकारेच इथे राहण्याची व्यवस्था होते. 


आता ह्या मंदिराचा आणि टेकडीचा थोडा अद्भुत इतिहास जाणून घेऊया. 

येथील स्थानिक लोकांच्या मतानुसार फार पूर्वी त्रिगुणात्मक त्रैमूर्ती दत्ताचे तब्बल १२ वर्षे येथे वास्तव्य होते. दरम्यानच्या काळात त्यांनी तिथे एक कुटी-सदृश आश्रम बांधला आणि त्यांच्या शिष्यांसोबत ते तिथे राहू लागले. 


दत्तात्रेय स्वतः दरोरोज अगदी नित्यनेमाने प्रसाद बनवायचे आणि हा प्रसाद देवाला नैवेद्य दाखविल्यानंतर भक्तगणांत वाटला जायचा. 


ह्या टेकडीवर मोठ्या प्रमाणात कोल्हे होते, आजही आहेत. 

अशी आख्यायिका आहे की एक दिवस दत्तात्रेय ध्यानधारणा करून आपल्या कुटीत परतत असताना काही कोल्ह्यांनी त्यांची वाट अडवली, 

पण हल्ला केला नाही कारण दत्तात्रेयांच्या डोळ्यांतील अद्भुत तेज त्यांना दिसले. 


पशूंना देव आणि मानव ह्यातील फरक ओळखण्याचं सामर्थ्य परमेश्वरानेच दिलेलं असतं असं म्हणतात. 


मग दत्तात्रेयांनी आपल्या जवळील प्रसाद म्हणजेच भात आणि गुळात शिजवलेलं गोडं वरण असं ह्या कोल्ह्यांसमोर ठेवलं आणि आश्चर्य म्हणजे कोल्ह्यांनी प्रसाद स्वाहा करून पळ काढला. 


परंतु एक दिवस वेळेत शिधा न आल्याने दत्तात्रेयांकडे प्रसाद नव्हता म्हणून त्यांनी आपले हात प्रसाद म्हणून त्या कोल्ह्यांना देऊ केले. परंतु दैवी सामर्थ्य अंगी असलेल्या ह्या त्रेमूर्तींना कोल्ह्यांनी काहीही केले नाही. त्या दिवसापासून रोज कोल्ह्यांना नैवेद्य अर्पण करण्याच्या प्रथेस प्रारंभ झाला व दत्तात्रेयांनी आपल्या शिष्य वर्गाला देखील हा नियम घालून दिला.  


नवल म्हणजे आज ४०० वर्षानंतरही गावकर्यांनी ही प्रथा सुरु ठेवली आहे. ह्या कोल्ह्यांना रोज सकाळी ९ वाजता आणि सायंकाळी ६ वाजता हा गोड भाताचा नैवेद्य वाटला जातो. 


विशेष म्हणजे आजपर्यंत एकही माणसाला इजा न करता अगदी योग्य वेळेला हे कोल्हे टेकडीवर जमा होतात आणि ह्या प्रसादाचा लाभ घेतात. आता तर कोल्ह्यांसोबत, मैना, पोपट, आणि इतर पक्षीही ह्या भोजनाचा आस्वाद घ्यायला इथे येतात. 


अश्या ह्या निसर्गरम्य आणि पावन वातावरणात मनःशांतीसाठी कित्येक भक्तजन कालाडूंगर किंवा काला डोंगरच्या वाटेने निघतात. 


पशु आणि मानव ह्यांचे अतिशय निर्मळ नातं येथे पहावयास मिळते व मन थक्क होऊन जाते.


तर मित्रांनो गुजरातची सहल जेव्हा कराल, तेव्हा त्या सहलीत


कालाडूंगर पाहायला विसरू नका ! 🙏🙏

गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करणार

 गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती

देण्याबाबतची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करणार

                      - क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन

            मुंबई दि 3:राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया येत्या देान महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीश महाजन यांनी विधानसभेत दिली.


            विधानसभा सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू कविता राऊत, रोईंगपटू दत्तू भोकनळ आणि आंतरराष्ट्रीय धावपटू अंजना ठमके यांना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.


            क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सन 2018 मध्ये अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याबाबतचे सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी शासनामार्फत समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा लवकरच अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालाचा अभ्यास करुन सुधारित क्रीडा धोरणानुसार गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. या नियुक्ती प्रक्रियेला गती देऊन ही प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल.


            अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनाच्या गट अ ते गट ड मधील पदांवर थेट नियुक्तीसाठी क्रीडा अर्हताही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय दिव्यांग खेळाडूंचीही गट अ ते गट ड मधील पदांवरील क्रीडा प्राविण्य अर्हता निश्चित करण्यात आली असून या निकषाधारे आतापर्यंत 67 खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात आली आहे.


            याशिवाय गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या सेवा घेऊन गुणवत्तापूर्ण खेळाडू घडविण्याच्या दृष्टीने खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीच्या धोरणात सुधारणा करण्यात येत आहे, असेही मंत्री श्री.महाजन यांनी स्पष्ट केले.


000

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनांतील कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक

 संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनांतील

कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक

                                                  - मंत्री संजय राठोड                                                  

            मुंबई दि 3: संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थींसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासनाकडून सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


             विधानसभा सदस्य ऋतुराज पाटील, डॉ. राहुल पाटील, हसन मुश्रीफ, पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील निराधार, अपंग आदींच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने केलेल्या योजना याबाबतच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.


            मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, विशेष सहाय्य योजनेकरिता असलेले निकष, अटी व अर्थसहाय्याची रक्कम याकरिता सर्व योजनेतील पात्र लाभार्थींना अर्थसहाय्याची रक्कम अदा करण्यासाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 3 हजार 558 कोटी रुपये इतका प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. लाभार्थींना फेब्रुवारी व मार्च 2023 या महिन्यांचे लाभार्थींना अर्थसहाय्य वितरण करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा केंद्र शासनाप्रमाणे 65 वरुन 60 करणे, कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविणे, तसेच अनुदान वितरित करण्याबाबतचे निकष बदलणे, अर्थसहाय्यात वाढ करणे याबाबी अभ्यासण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.राठोड यांनी सांगितले.


०००


लिक्विड ओरल उत्पादक कंपन्यांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी

 विधानसभा लक्षवेधी :

लिक्विड ओरल उत्पादक कंपन्यांच्या तपासणीसाठी

विशेष मोहीम राबवावी

- विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट                                                                        

            मुंबई दि 3: राज्यात लिक्विड ओरल उत्पादक करणाऱ्या सर्व कंपनीच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आदेश विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिले. औषधांची गुणवत्ता तपासण्याला अन्न व औषध प्रशासनामार्फत प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही श्री. शिरसाट यांनी यावेळी दिल्या.


            विधानसभा सदस्य ॲड.आशिष शेलार, योगेश सागर, अजित पवार, जयकुमार रावल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरपमधील हानिकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.


            यावेळी उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड म्हणाले की, जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील 66 मुलांचा मृत्यू सदोष कफ सिरपमधील घटकद्रव्यांमुळे झाल्याची शक्यता वर्तविली होती. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील लिक्विड ओरल उत्पादकांची तपासणी केली. यामध्ये राज्यातील एकूण 84 उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली असून 17 उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.


            राज्यात एकूण 996 ॲलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी 514 उत्पादक निर्यात करतात. राज्यात एकूण 108 कफसिरप उत्पादक असून 84 प्रकरणी विशेष मोहीम राबवून तपासणी केली. यापैकी 17 प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणात उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात औषधी पाठ मंजूर होत असल्यामुळे तसेच निर्यातीच्या नोंदणीप्रकरणी सुमारे 1 वर्षाचा कालावधी लागत असल्यामुळे हमीपत्राच्या अधीन राहून निर्यातीसाठी अतिरिक्त औषधी पाठ मंजूर करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.


०००

पतसंस्थामधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठीसहकार तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार.

 पतसंस्थामधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठीसहकार तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार.

                                          - सहकार मंत्री अतुल सावे.

            मुंबई, दि. 3 :गेल्या काही दिवसांपासून पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार आणि ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पावले उचलण्यात येत आहेत. येणाऱ्या काळात या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील तज्ञांना घेऊन लवकरच नवीन समिती येत्या 15 दिवसांमध्ये स्थापन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.


            विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, प्रकाश आबिटकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पतसंस्थांमध्ये झालेले गैरव्यवहार आणि अन्य कारणांमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.


            सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, राज्यातील पतसंस्थांसाठी असणाऱ्या विविध मानकांचे नियमितपणे देखरेख करण्यासाठी वार्षिक आणि मासिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली सहकार आयुक्तांच्या 23 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार लागू केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतूदींनुसार स्थिरीकरण व तरलता निधी 11 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. या निधीसाठी नियामक मंडळाने ठरविलेल्या दराने व पध्दतीने पतसंस्थांनी अंशदान द्यावयाचे आहे. सद्यस्थितीत हा दर 10 पैसे प्रति 100 रुपये ठेव असा आहे. नियामक मंडळाने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतची योजना प्रस्तावित केली असून सदर योजनेबाबत राज्यातील सर्व पतसंस्था, फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन योजनेस अंतिम स्वरुप देण्याबाबत नियामक मंडळाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.


०००

गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनाशासनामार्फत राबविण्याचा विचार

 गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनाशासनामार्फत राबविण्याचा विचार


- कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार.

            मुंबई, दि. २ :- शेती व्यवसाय करताना नैसर्गिक अपघातग्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत लाभ दिला जातो. यासाठी शेतकऱ्यांच्या वतीने संपूर्ण विमा हप्ता राज्य शासनामार्फत विमा कंपनीला प्रदान केला जातो. या कंपनीमार्फत विमा प्रस्ताव मंजूर करण्यात दिरंगाई होत असल्याच्या तक्रारींमुळे यापुढे ही योजना शासनामार्फत राबविण्याचा विचार असल्याचे कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी विधान परिषदेत यासंदर्भातील लक्षवेधीच्या उत्तरात सांगितले. या अनुषंगाने मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे विनंती करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.


नैसर्गिक अपघातात शेतकरी बेपत्ता झाल्यास आणि त्याचा मृत्यू झाल्याचे सिद्ध होत असल्यास नियमानुसार सात वर्षे वाट न पाहता हा कालावधी कमी करून मदत देता येईल का ते पाहावे, अशी सूचना उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. 


            सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी या संदर्भातील लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.


            मंत्री श्री. सत्तार म्हणाले की, सन २०२१-२२ मध्ये या योजनेअंतर्गत युनिव्हर्सल सोंपो जनरल इन्शुरन्स कंपनी व ऑक्झ‍िलियम इन्शुरन्स ब्रोकिंग कंपनीमार्फत राबविण्यात आली. या कंपनीस ८८.३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता अदा करण्यात आला आहे. याअंतर्गत एकूण प्राप्त ६ हजार ६१४ विमा प्रस्तावांपैकी ३ हजार ५१२ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत. हे प्रस्ताव मंजूर होण्यातील विलंब टाळून प्रस्ताव लवकर मंजूर व्हावेत आणि अपघातग्रस्तांना अथवा त्यांच्या कुटुंबीयांना वेळेत लाभ मिळावा या अनुषंगाने शासनामार्फत ही योजना राबविण्याचा शासनाचा विचार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.


            यासंदर्भात झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य भाई जगताप आदींनी सहभाग घेतला.

वांद्रे शासकीय वसाहतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा.

 वांद्रे शासकीय वसाहतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या

मागण्यांचा मुख्यमंत्र्यांकडून आढावा.

            मुंबई, दि. 2 : वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या मालकी हक्काच्या घराच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधान भवनात आढावा घेतला.


            विधान भवनातील समिती कक्षात झालेल्या या आढावा बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, आमदार ॲड. अनिल परब, आमदार झिशान सिद्दीकी, माजी आमदार किरण पावसकर, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास आदी वरिष्ठ अधिकारी आणि संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.


            वसाहतीतील रहिवाशांना मोफत घरे न देता इमारत बांधकाम खर्च आकारण्यात यावा. खचलेल्या व अति धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास प्राधान्याने व्हावा. १५ एकर जागा राखीव ठेवावी, अशा विविध मागण्यांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.


०००००

Featured post

Lakshvedhi