जय शिवाजी

 

राज्यातील ५० अनाथ मुलांचेस्वनाथ फाउंडेशन घेणार प्रतिपालकत्व

 राज्यातील ५० अनाथ मुलांचेस्वनाथ फाउंडेशन घेणार प्रतिपालकत्व

- महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा.

            मुंबई, दि. 23 : काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या राज्यातील बालकांना त्यांचे हक्काचे क्षण, प्रेम, काळजी, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी स्वनाथ फाऊंडेशन, मुंबई यांच्यातर्फे राज्यातील ५० बालकांचे प्रतिपालकत्व घेणार आहे, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.

            मंत्रालयातील दालनात महिला व बालविकास विभाग आणि स्वनाथ फाउंडेशन यांच्यात ५० बालकांचे प्रतिपालकत्व घेण्याबाबत सामंजस्य करार झाला त्यावेळी महिला व बालविकास मंत्री श्री. लोढा बोलत होते. महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला, महिला व बालविकास कोकण विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, मुंबई येथील स्वनाथ फाउंडेशनच्या कार्यकारी विश्वस्त तथा संस्थापक श्रेया भारतीय उपस्थित होते.

            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, बालसुधारगृह अथवा महिलासुधारगृहामध्ये जी मुले - मुली राहतात ती १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या राहण्याचा प्रश्न उभा राहतो. यासाठी प्रतिपालकत्व घेण्यासाठी स्वनाथ फाउंडेशन ने शासनासोबत येवून ५० मुलांचे प्रतिपालकत्व घेण्याचा निर्णय स्तुत्य आहे. अशा प्रकारे सामाजिक उपक्रम राबविणाऱ्या संस्थांनी पुढे यावे, असे आवाहन मंत्री श्री.लोढा यांनी केले.

प्रतिपालकत्व घेण्यासाठी सामाजिक संस्थांनी पुढे यावे

 - महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला

            महिला व बालविकास आयुक्त आर.विमला म्हणाल्या की, राज्यातील काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना दत्तक दिले जाते तसेच प्रतिपालकत्व देखील दिले जाते. यामध्ये या बालकांना घरी आणून त्यांना घरचे सुरक्षित वातावरण मिळावे व प्रेम मिळावे त्यांच्या शैक्षणिक आणि कौशल्ययुक्त गरजा पूर्ण करून सक्षम बनविण्यासाठी मदत मिळू शकते.                               

दत्तक न घेतलेल्या मुलांचे प्रतिपालकत्व संस्था घेणार : श्रेया भारतीय

            स्वनाथ फाउंडेशनच्या कार्यकारी विश्वस्त तथा संस्थापक श्रेया भारतीय म्हणाल्या, जी मुले ६ ते १८ वर्षांची आहेत आणि काही कारणास्तव दत्तक नाहीत, अशी बालसुधारगृह अथवा महिला सुधारगृहामधील मुलांचे संस्था प्रतिपालकत्व घेणार आहे. या मुलांचे बालपण सुखकर जावे, अनाथमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी आमची संस्था काम करत आहे. महिला व बालविकास विभागाच्या मदतीने आम्हाला या क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळत आहे.

*******

जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

 जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनामिशन मोड' वर राबवाव्यात

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            अहमदगनर/शिर्डी, दि.23 फेब्रुवारी (उमाका वृत्तसेवा) - नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करत महसुली कामकाज जलद व पारदर्शी करण्यात यावे. जलयुक्त शिवार, घरकुल व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनांच्या अंमलबजावणींना प्राधान्य देत त्या 'मिशन मोड' वर राबवाव्यात. अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल प्रशासनाला दिल्या.

            राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे आयोजित दोन दिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचा समारोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाला. त्यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतांना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, आमदार बबनराव पाचपुते, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉ.राजेंद्र विखे-पाटील उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, सध्या राज्यातील शेती क्षेत्राला ८ हजार मेगावॅट वीज लागते. सौर कृषी वाहिनी योजनेमुळे ४ हजार मेगावॅट वीज निर्माण होणार आहे‌. यामुळे शेतकऱ्यांना सलग १२ तास वीज देणे शक्य होणार असल्याने ही योजना 'मिशन मोड' वर राबवावी. महसूल व गृह या दोन विभागांच्या कामकाजावर राज्य शासनाचे मूल्यमापन होत असते. बहुतेक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण कामात जमीन मोजणीसाठी 'रोव्हर' तंत्रज्ञानाचा उल्लेख होतो. तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने आमुलाग्र बदल होतो. तंत्रज्ञानाची कास धरत जग एका परिवर्तनाकडे वाटचाल करत आहे. तंत्रज्ञान व्यक्तीनिरपेक्ष काम करत असते. तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी स्वयंप्रेरणेतून काम करावे.

            'जलयुक्त शिवार' या योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी करण्यात महसूल विभागाची महत्त्वाची भूमिका आहे. राज्यातील २८ हजार गावांमध्ये या योजनेमुळे परिवर्तन झाले आहे. हिंदूह्दयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी जमीन संपादनाचे कामही महसूल विभागाने 'मिशन मोड'वर केले. म्हणून अशक्य वाटणारा हा महामार्ग प्रत्यक्षात कमी कालावधीत साकार होत आहे. येत्या काळात आपल्याला जगाशी स्पर्धा करायची आहे. त्यासाठी राज्यात उद्योग आले पाहिजेत. उद्योगांना लागणाऱ्या जमीनीची 'एनए' प्रक्रिया सहज व सुलभ झाली पाहिजे. त्यादृष्टीने काम करावे, अशी अपेक्षाही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            'ई-मोजणी' या नवीन ऑनलाइन प्रणालीचे कौतूक करत उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ई-मोजणीचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे येत्या काळात महसुली सुनावणीचे प्रमाण १० टक्क्यांपर्यंत येईल.शहरालगतच्या जमीन मोजणीत अधिक पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. राज्यातील वेगवेगळ्या जिल्ह्यात राबविण्यात येत असलेल्या नावीन्यपूर्ण प्रकल्पांची दखल घेत ते राज्यपातळीवर पथदर्शी प्रकल्प स्वरूपात राबवावे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

            महसूल विभागाचे प्रलंबित विषय प्राधान्याने निकाली काढण्यात येतील. वाहन खरेदी मर्यादा व नियमात नजीकच्या काळात सुधारणा करण्यात येतील. अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना आश्वस्त केले.

महसूल विभाग सक्षमीकरणाचा मानस – महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील विविध विकासकामांना अधिक गती मिळत आहे. महसूल परिषदेच्या माध्यमातून राज्यासाठी दिशादर्शक ठरणाऱ्या विषयांवर चर्चा झाली. येत्या काळात एकाच क्लिकवर विविध दाखले उपलब्ध करून देण्याच्या सुविधा निर्माण करण्यात येईल. महसूल दैनंदिनी डॅशबोर्डच्या माध्यमातून गौण खनिज व इतर दैनंदिन अद्यावत माहिती एकाच ठिकाणी मिळण्याची व्यवस्था उभारण्यात येईल. रोव्हर तंत्रज्ञानाने ई-मोजणी तत्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. राजस्व अभियान व्यापक स्वरूपात राबविण्यात येईल‌. ई-चावडी प्रकल्प राबविण्यात येईल‌. सामान्यांना परवडेल अशा दरात वाळू उपलब्ध होईल. यासाठी सुटसुटीत वाळू धोरण आणण्यात येईल. 15 लाखांच्या सिमित मर्यादेत राज्यात एक हजार तलाठी कार्यालय उभारण्यात येतील. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन महसूल विभाग अधिक लोकाभिमुख करण्याचा मानस महसूलमंत्री श्री.विखे-पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            तत्पूर्वी, राज्याचे जमाबंदी आयुक्त निरंजन सुधांशू यांनी 'ई-मोजणी' ऑनलाइन प्रक्रियेचे सादरीकरण केले. या राज्यस्तरीय महसूल परिषदेस मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व क्षेत्रीय अधिकारी उपस्थित होते.

****

 

लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत सुधारित परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम 2025 पासून.

 लोकसेवा आयोगाच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्र्यांकडून स्वागत

सुधारित परीक्षा योजना, अभ्यासक्रम 2025 पासून.

            मुंबई, दि. 23 : - राज्यसेवा मुख्य परिक्षेसाठी सुधारित परीक्षा योजना व अभ्यासक्रम सन 2025 पासून लागू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाने जाहीर केला आहे. या निर्णयाचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केले आहे.

            ‘या आंदोलनावर उमेदवारांशी आम्ही संवाद साधला होता. त्यांच्याशी वारंवार बोलत होतो. उपमुख्यमंत्र्यांनीही या तरुणांशी चर्चा केली होती. मंत्रीमंडळ बैठकीत या विषयावर चर्चा करून शासन उमेदवारांच्या भावनांशी सहमत असल्याचे आयोगाला कळवण्यात आले होते. उमेदवारांच्या भावना आणि हित लक्षात घेऊन आपण आयोगाकडे या नव्या परीक्षा पद्धतीसाठी आणखी वेळ देण्याची विनंती केली होती. आयोगानेही या पत्राला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे, त्याबद्दल आयोगाला धन्यवाद देतो.’ असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी म्हटले आहे.

०००००

 

उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार – 2022 करिताप्रवेशिकांना 8 मार्चपर्यंत मुदतवाढ.

 उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार – 2022 करिताप्रवेशिकांना 8 मार्चपर्यंत मुदतवाढ.

            मुंबई, दि. 22 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत उत्कृष्ट पत्रकारिता, उत्कृष्ट लेखन, उत्कृष्ट दूरचित्रवाणी वृत्तकथा, उत्कृष्ट छायाचित्रकार, समाज माध्यम आणि स्वच्छता अभियानाबाबत केलेल्या जनजागृतीपर लेखनासाठी पुरस्कार देण्यात येतात. सन 2022 च्या पुरस्कारासाठी दिनांक 1 जानेवारी, 2022 ते 31 डिसेंबर, 2022 पर्यंतच्या कालावधीत प्रसिद्ध झालेल्या लेखन/छायाचित्रे/वृत्तकथा यांच्या प्रवेशिका दि. 31 जानेवारी 2023 पर्यंत मागविण्यात आल्या होत्या, तथापि, प्रवेशिका पाठविण्यास 8 मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

            उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार 2022 चे माहितीपत्रक/अर्जाचे नमुने महासंचालनालयाच्या dgipr.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. तसेच राज्यातील विविध भागातील स्पर्धकांना संबंधित जिल्हा माहिती कार्यालयाकडून तर मुंबई शहर व मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील इच्छुकांना, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, तळमजला, हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-32 येथून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करुन घेता येईल.

००००

 

शासन मातंग समाजाच्या पाठिशी

 शासन मातंग समाजाच्या पाठिशी

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. 22 : “मातंग समाजाचे विविध प्रश्न व समस्या सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून शासन मातंग समाजाच्या पाठिशी आहे”, असे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.

            मुंबईत आझाद मैदान येथे मातंग समाजाच्या वतीने विविध मागण्यांसंदर्भात मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने मंत्री श्री. देसाई यावेळी उपस्थित होते. आमदार नरेंद्र बोंडेकर तसेच मातंग समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

            त्यांनी दिलेले निवेदन मंत्री श्री. देसाई यांनी स्वीकारले व मातंग समाजाच्या विविध समस्यांबाबत लवकरच मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी आश्वस्त केले.

***

मराठी चित्रपट, मालिका आणि ओटीटी क्षेत्राच्या विकासासाठी ऑनलाईन फिल्मबाजार पोर्टल तयार करणार

 मराठी चित्रपट, मालिका आणि ओटीटी क्षेत्राच्या विकासासाठीऑनलाईन फिल्मबाजार पोर्टल तयार करणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 22 : मराठी चित्रपट, मालिका, ओटीटी याशिवाय विविध कार्यक्रमांचा विकास ऑनलाईन पद्धतीने करण्यासाठी फिल्मबाजार पोर्टल तयार करण्यात येणार आहे. हे पोर्टल 24/7 आणि 365 दिवस सुरु राहिल असे सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

फिल्मबाजार पोर्टल तयार करण्यासाठी समिती गठित

            फिल्मबाजार पोर्टल तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे. दादासाहेब फाळके चित्रनगरीचे व्यवस्थापकीय संचालक समितीचे अध्यक्ष असतील, तर स्वप्नील जोशी, संदीप घुगे, केतन मारु, संजय जाधव, महेश कोठारे या समितीचे सदस्य असतील.

            मराठी चित्रपट, दूरचित्रवाणीवरील विविध चॅनलच्या मराठी मालिका, कार्यक्रम तसेच ओटीटीवरील मराठी चित्रपट आणि मालिका यांच्या निर्मितीकरिता पटकथा, लेखक, निर्माते, दिग्दर्शक, कलाकार, तंत्रज्ञ आणि वित्त पुरवठादार इत्यादींना एका व्यासपीठावर आणून एकमेंकाशी समन्वय साधणे,