Saturday, 18 February 2023

महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियमातसुधारणांसाठी तज्ज्ञ समिती गठित.

 महाराष्ट्र मासेमारी अधिनियमातसुधारणांसाठी तज्ज्ञ समिती गठित.

            मुंबई, दि. 17 :आधुनिक काळानुरूप महाराष्ट्र मासेमारीबाबत अधिनियम, 1960 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. या सुधारणांच्या शिफारशी शासनास सादर करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञ व्यक्ती या समितीचे सदस्य असतील.


            आजवरच्या पारंपरिक मासेमारीचा भर सागरी मासेमारीवर राहिला आहे. मात्र देशांतर्गत विविध जलाशयात मत्स्यपालन, मत्स्योत्पादन हा विषय दुर्लक्षित राहिला होता. केंद्र सरकारसोबतच राज्य शासनाने देखील गोड्या पाण्यातील मत्स्यपालनावर भर देण्याचे ठरवले आहे. या क्षेत्रात रोजगार, व्यवसाय आणि मत्स्योत्पादनाच्या निर्यातीस मोठा वाव असून त्याबाबत नवीन धोरण बनविणे आवश्यक आहे. तसेच मासेमारी अधिनियम 1960 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी तातडीने याविषयी धोरण निर्मितीसाठी आणि अधिनियमात सुधारणा सुचविण्याकरिता तज्ज्ञ समिती गठित करण्याचा निर्णय घेतला.


            मत्स्यव्यवसाय आयुक्त हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. तसेच मत्स्यव्यवसाय विभागाचे उपसचिव, केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्थेचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, नागपूरच्या म्हापसू मत्स्यविज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरु, रत्नागिरीच्या मत्स्यमहाविद्यालयाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक/प्राध्यापक, लातूरच्या उदगीर येथील मत्स्यमहाविद्यालयाचे वरिष्ठ वैज्ञानिक, भंडाऱ्याचे डॉ. उल्हास फडके, महाराष्ट्र मत्स्यव्यवसाय राज्यस्तरीय संघाचे प्रतिनिधी यामध्ये सदस्य असतील. याशिवाय वासुदेवराव सुरजुसे, रविकिरण तोरसकर, रणजीत रासकर, शहाजी पाटील, शंकर वाघ, दिलीप परसने, डॉ. केतन चौधरी या समितीमध्ये सदस्य असतील. मत्स्यव्यवसाय सहआयुक्त हे या समितीत सदस्य सचिव असतील.


            ही समिती वेळोवेळी बैठका घेऊन सहा महिन्याच्या आत भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय धोरणातर्गंत नियमित शासन निर्णय आणि परिपत्रक तसेच भूजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था नोंदणी संबंधातील शासन निर्णय आणि परिपत्रक यांचा अभ्यास करुन महाराष्ट्र मासेमारीबाबत अधिनियम, 1960 मध्ये आवश्यक ते बदल आणि सुधारित धोरण मसुदा शासनास सादर करणार आहे.



महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे.

 महिलांनी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणे. स्वत:च्या पायावर उभे राहावे, या उद्देशाने कांदिवली पूर्व विधानसभेत गेल्या काही वर्षांपासून आम्ही विविध प्रकारचे प्रशिक्षण वर्ग घेत आहोत. तेव्हा मिळालेल्या प्रशिक्षणाचा उपयोग व्यावसायिक दृष्टीकोनातून करायला हवा, असे प्रतिपादन आमदार अतुल भातखळकर यांनी केले.


कांदिवली पूर्वेच्या हनुमाननगर येथे स्पंदन सामाजिक प्रतिष्ठान, कोसिया आणि टिसा यांच्या संयुक्त विद्यमाने ॲडव्हान्स टेलरिंग, ब्युटीपार्लर आणि बेकरीचे प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षणार्थींना प्रमाणपत्र वाटप आणि बक्षीस वितरण समारंभात आ. भातखळकर बोलत होते. यावेळी कोसियाचे निनाद जयवंत, डॉ. विद्याताई क्षीरसागर, सुधीर शिंदे उपस्थित होते.


आ. भातखळकर म्हणाले, महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण झाल्याने त्याचा वैयक्तिक तसेच कुटुंबालाही लाभ होतो. महिला आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण व्हाव्यात याच हेतूने आम्ही सुरुवातीपासून अशा प्रकारच्या व्यावसायिक प्रशिक्षणाचे वर्ग आयोजित करत आहोत. यावेळी प्रशिक्षण वर्गातील उत्तमपणे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या प्रशिक्षणार्थींचा आ. भातखळकर यांच्या हस्ते बक्षीस देवून सत्कार करण्यात आला. यावेळी मोठ्या प्रमाणावर प्रशिक्षणार्थी महिला, परिसरातील नागरिक उपस्थित होते.

रमेश बैस महाराष्ट्राचे 20 वे राज्यपाल;मराठीतून घेतली राज्यपाल पदाची शपथ

 रमेश बैस महाराष्ट्राचे 20 वे राज्यपाल;मराठीतून घेतली राज्यपाल पदाची शपथ.

            मुंबई, दि. 18 : मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय वि. गंगापुरवाला यांनी रमेश बैस यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदाची शपथ दिली. श्री. बैस हे 20 वे राज्यपाल असून त्यांनी मराठीमधून पदाची शपथ घेतली.


            शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यपालांना पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचे अभिनंदन केले.


            राजभवनातील दरबार हॉलमध्ये झालेल्या या समारंभास राज्यपालांच्या पत्नी रामबाई बैस, केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले, विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, लोकायुक्त विद्यासागर कानडे, राज्य मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्या. (नि.) के के तातेड, लोकप्रतिनिधी, विविध विभागांचे सचिव, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व निमंत्रित नागरिक उपस्थित होते.


            सुरुवातीला मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी काढलेल्या अधिसूचनेचे वाचन केले. राष्ट्रगीताने शपथविधी सोहळ्याची सुरुवात व सांगता झाली. शपथविधी सोहळ्यानंतर भारतीय नौदलातर्फे राज्यपालांना मानवंदना देण्यात आली. 

राज्यपाल रमेश बैस यांचा परिचय

            राज्यपाल रमेश बैस हे पूर्वीचे मध्यप्रदेश व सध्याच्या छत्तीसगड राज्याच्या तसेच राष्ट्रीय राजकारणातील एक आदरणीय नाव आहे.


            संसदीय राजकारण, समाजकारण तसेच संघटन कार्याचा तब्बल पाच दशकांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या श्री. बैस यांनी सार्वजनिक जीवनात नगरसेवक पदापासून केंद्रीय राज्यमंत्री व राज्यपाल पदापर्यंत विविध जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडलेल्या आहेत.


            दिनांक 2 ऑगस्ट 1947 रोजी रायपूर (छत्तीसगड) येथे जन्मलेले श्री. बैस यांचे शिक्षण रायपूर येथे झाले.


            सन 1978 साली ते पहिल्यांदा रायपूर महानगरपालिकेत नगरसेवक म्हणून निवडून आले. सन 1980 ते 1985 या कालावधीत ते मध्यप्रदेश विधान परिषदेचे सदस्य होते. याकाळात त्यांनी मध्यप्रदेश विधानमंडळाच्या अंदाजपत्रक समितीचे तसेच त्यानंतर ग्रंथालय समितीचे सदस्य म्हणून काम केले. सन 1982 ते 1988 या कालावधीत ते मध्यप्रदेश भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश मंत्री देखील होते.


            सन 1989 साली श्री. बैस रायपूर येथून पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून आले. त्यानंतर तब्बल सहा वेळा, म्हणजे एकूण सात वेळा लोकसभेवर निवडून आले आहेत.


            सन 1998 साली पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात श्री. बैस यांची पोलाद व खाण मंत्रालयात राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली.


            सन 1999 ते 2004 या कालावधीत त्यांनी रसायने व खते व त्यानंतर माहिती व प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री म्हणून काम पहिले.


            सन 2003 साली श्री. बैस यांना केंद्रीय खाण मंत्रालयामध्ये राज्यमंत्री पदाचा स्वतंत्र कार्यभार देण्यात आला व त्यानंतर काही काळ ते केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयात राज्यमंत्री (स्वतंत्र कार्यभार) होते.


            आपल्या प्रदीर्घ संसदीय जीवनात श्री. बैस यांनी पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायु विषयक संसदीय समिती, लोकलेखा समिती, ऊर्जा मंत्रालय सल्लागार समिती, कोळसा आणि खाण मंत्रालयाची हिंदी सल्लागार समिती, नियम समिती आदी समित्यांचे सदस्य म्हणूनही कामकाज पाहिलेले आहे.


            सन 2009 ते 2014 या काळात श्री. बैस हे भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील मुख्य प्रतोद होते. सन 2014 ते 2019 या काळात 16 व्या लोकसभेचे सदस्य असताना ते सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण विषयावरील संसदीय स्थायी समितीचे अध्यक्ष होते. श्री बैस यांनी दिव्यांग व्यक्ती तसेच तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) व्यक्ती अधिकार सुरक्षा विधेयकासंदर्भात व्यापक संशोधन व अध्ययन केले आहे.


            सन 2019 साली श्री. बैस यांची राज्यपाल पदावर नियुक्ती करण्यात आली. दिनांक 29 जुलै 2019 ते 13 जुलै 2021 या काळात ते त्रिपुराचे राज्यपाल होते. त्यानंतर दिनांक 14 जुलै 2021 रोजी त्यांची झारखंडच्या राज्यपालपदी बदली करण्यात आली.


            नवनियुक्त राज्यपाल श्री. बैस यांना समाजसेवेची आवड असून त्यांनी अनेकदा आरोग्य शिबिरे, नेत्र तपासणी शिबिर, तसेच ग्रामीण भागांमध्ये क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केले आहे. श्री. बैस यांनी छत्तीसगड धनुर्विद्या ऑलिम्पिक संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून देखील काम केले आहे. मध्यप्रदेश बीज व कृषी विकास महामंडळाचे अध्यक्ष म्हणून देखील त्यांनी काम केले आहे.


०००००


Ramesh Bais sworn in as new Governor of Maharashtra


 


            Jharkhand Governor Ramesh Bais took oath as the 20th Governor of Maharashtra at Raj Bhavan Mumbai on Sat (18th Feb)


            Acting Chief Justice of the Bombay High Court Justice Sanjay Gangapurwala administered the oath of office to Governor Ramesh Bais. The Governor read his oath in Marathi.


            Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde congratulated the Governor by presenting a bouquet of flowers after the swearing in ceremony.   


            Earlier State Chief Secretary Manukumar Srivastava read out the Warrant of Appointment issued by President Droupadi Murmu appointing Ramesh Bais as the Governor of Maharashtra.


            The Swearing in Ceremony began and concluded with the National Anthem played by the ceremonial police band. A Guard of Honour was presented by the Indian Navy to the Governor soon after the oath taking ceremony. 


            Spouse of the Governor Smt Rambai Bais, Union Minister of State Ramdas Athawale, Maharashtra's Minister for Tourism and Women and Child Welfare Mangal Prabhat Lodha, Speaker of Maharashtra Legislative Assembly Rahul Narwekar, Lokayukta Justice (retd) Vidyasagar Kanade, Chairman of Maharashtra State Human Rights Commission Justice (retd) K K Tated, people's representatives, Secretaries of various departments, senior police officers and invitees were present.


0000


 



 




महिला बचतगटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'सोनचिरैया सुपर मार्केट' महत्वाची भूमिका बजाविणार

 महिला बचतगटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी

'सोनचिरैया सुपर मार्केट' महत्वाची भूमिका बजाविणार


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


            रत्नागिरी दि. 17 : महिला बचतगटांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सोनचिरैया सुपर मार्केटची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे,असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले. 


            केंद्र शासन पुरस्कृत ‘दीनदयाळ अंत्योदय योजना’ राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान अंतर्गत व रत्नागिरी नगर परिषदेच्या माध्यमातून येथील स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृह इमारतीमध्ये तयार करण्यात आलेल्या राज्यातील पहिल्या ‘सोनचिरैया सुपर मार्केट’चे उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते आज झाले, त्यावेळी ते बोलत होते. 


               मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सोनचिरैया सुपर मार्केटची पाहणी करुन या मार्केटमधील उत्पादनांची माहिती घेतली. या सुपर मार्केटमधील सर्व उत्पादने ही महिला बचतगटांनी तयार केलेली आहेत. त्यामुळे या उत्पादनांचा दर्जा निश्चितच उत्तम असेल, असा विश्वास यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी व्यक्त केला. 


            रत्नागिरीमध्ये सुरु करण्यात आलेल्या सुपर मार्केटप्रमाणे राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये बचतगटांसाठी सुपर मार्केट तयार करण्यासाठी शासनस्तरावर निर्णय घेण्यात येईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.


               उद्योगमंत्री श्री. उदय सामंत म्हणाले, जिल्ह्यातील 160 बचतगटांनी एकत्र येवून हे मार्केट उभारले आहे. महिला बचतगटांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी याकरीता सोनचिरैया सुपर मार्केट उभारण्यात आले असून राज्यातील पहिले बचतगटांचे सुपरमार्केट रत्नागिरी जिल्ह्यात सुरु करण्यात आल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी अभिमान व्यक्त केला. रत्नागिरीमध्ये उभारण्यात आलेल्या या सुपर मार्केटप्रमाणेच जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांमध्येही बचत गटांसाठी विक्री केंद्र उभारण्यात येणार असून त्याकरिता जिल्हा वार्षिक योजनेतून साडेसात कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याची माहिती पालकमंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली.


मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते परिवहन महामंडळाच्या बसचे लोकार्पण


            महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ रत्नागिरी विभागातंर्गत नवीन बसचे लोकार्पण आज स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृह येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. 


            रत्नागिरी जिल्ह्याकरीता 50 नवीन बस उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. यावेळी मुख्यमंत्री नवीन बसमधून स्वातंत्र्यवीर सावरकर नाट्यगृह ते शासकीय विश्रामगृह या मार्गाने प्रवासही केला.


            यावेळी राज्याचे उद्योगमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, आमदार योगेश कदम, परिवहन महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह, आयुक्त तथा संचालक नगर परिषद प्रशासन संचालनालय किरण कुलकर्णी, पोलिस अधीक्षक धनंजय कुलकर्णी, उपमहाव्यवस्थापक श्रीनिवास जोशी, रत्नागिरी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी तुषार बाबर विभाग नियंत्रक प्रज्ञेश बोरसे आदी मान्यवर उपस्थित होते. 


०००००



Take care

 👆वरील हॉस्पिटमध्ये उपचारासाठी जावू नये... सरकारने गुन्हा दाखल करण्यात आला... ICU तील ९० टक्के पेशंट जिवंत रहात नाही... 🙏🙏🙏🙏पेशंट मरण पावला तरी कृत्रिम अॉ क्सिजन वर बिलासाठी ठेवले जाते


Om Nam शिवाय

 वे नंदिनी के वंदनीय

नंदिनी के स्वरूप है

वो तीन लोक के पिता

स्वरुप एक रूप है

कृपालु ऐसे है के चित्त

जप रहा शिव शिवम

तरल अनल गगन पवन

धरा धरा शिव शिवम...

            🚩 

   ॐ नमः शिवाय

      🌸☘️🌸

महाशिवरात्री निमित्त

  हार्दिक शुभेच्छा


!

✨ 🌸☘️🌸✨

जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणार

 जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करणार


- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


 


            रत्नागिरी, दि. 17 : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीबाबत एक राज्यस्तरीय समिती स्थापन करून सकारात्मक पद्धतीने योग्य निर्णय लवकरात लवकर घेतला जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.


            येथील चंपक मैदानावर आज महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचा शिक्षक मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.


            यावेळी महसूल, पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, उद्योगमंत्री तथा रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत, शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर, आमदार योगेश कदम, शिक्षक महासंघाचे नेते संभाजीराव थोरात, राज्याध्यक्ष अंबादास वाजे उपस्थित होते. 


            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले, जुन्या पेन्शनच्या या मागणीसाठी अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, संबंधित विभागाचे मंत्री आणि शिक्षक संघाचे प्रतिनिधी घेऊन राज्यस्तरीय समिती गठित करण्यात येईल. या समितीच्या माध्यमातून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण करणे शासनाची जबाबदारी आहे, त्या निश्चित पूर्ण केल्या जातील.


            शिक्षकांवर बंधने नकोत. जिथे कोणीही पोहोचत नाही तिथे शिक्षक पोहोचतो. आई-वडिलांनंतर शिक्षकांचेच आदरस्थान आहे, या शब्दात शिक्षकांचे कौतुक करुन, मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, आज शिक्षकांना फक्त ज्ञानार्जनाचे काम देणे आवश्यक आहे. मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. पटसंख्या वाढण्यासाठी शिक्षकांनी आवर्जून प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी संपूर्ण सहकार्य करू, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.


            भारत तरुणाईचा देश आहे आणि या तरुणाईला घडविण्याचे काम शिक्षक करीत आहे. मी स्वतः जिल्हा परिषद शाळेचा विद्यार्थी होतो. तंत्रज्ञान कितीही अद्ययावत झाले तरी शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील नाते कधीही बदलू शकणार नाही, शिक्षकांची जागा कोणीही घेऊ शकणार नाही. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या "परीक्षा पे चर्चा" या कार्यक्रमाचा आवर्जून उल्लेख करीत शिक्षक हे विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचे ग्रोथ इंजिनच आहे. त्यामुळे शिक्षक सर्वश्रेष्ठच आहे, असे सांगून राज्य शासनाने घेतलेले सर्व निर्णय सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून घेतले, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले.


            महसूल मंत्री श्री. विखे-पाटील म्हणाले की, प्राथमिक शिक्षणाचा पाया अतिशय समर्पित भावनेने शिक्षक करीत आहेत. खूप चांगले शिक्षण देऊन चांगल्या पदांवर आज मुले काम करीत आहेत. शिक्षकांचे प्रश्न एकत्र बसून सोडविण्याची भूमिका उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आहे.


            पालकमंत्री श्री. सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे संवेदनशील असून ते अतिशय प्रामाणिकपणे काम करीत आहेत. जुन्या पेन्शनची मागणी सर्वत्र होत आहे.


            शालेय शिक्षण मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले, विद्यार्थी हा शिक्षणाचा आत्मा आहे. मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी शिक्षणविषयक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत. माध्यमिक शिक्षकांसह प्राथमिक शिक्षकांचे अनेक प्रश्न सोडविले. शिक्षक सुद्धा शिक्षण खात्यात मोठे अधिकारी व्हावेत, अशी राज्य शासनाची इच्छा आहे. मुलांना चांगले शिक्षण देण्यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न आहेत. केंद्र प्रमुखांच्या जागा 100 टक्के भरल्या जातील तसेच राज्य शासन पुढील दोन महिन्यात 30 हजार शिक्षकांची भरती करणार आहे, असे ते म्हणाले.


            कार्यक्रमाची सुरुवात दीपप्रज्वलन करुन आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अर्धपुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करुन करण्यात आली. सुरुवातीला स्मरणिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.


            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक श्री. वाजे यांनी केले. तर कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन प्रशांत सरुडकर आणि स्वाती शिंदे- पवार यांनी केले.

Featured post

Lakshvedhi