खराब नोटा?

 फाटलेल्या, घाण किंवा खराब झालेल्या नोटा बदलून घेण्यासाठी कृपया आपल्या जवळच्या बँकेच्या शाखेत जा. अधिक माहितीसाठी 14440 वर मिस्ड कॉल द्या. -RBI

राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सुमारे १२ लाख प्रकरणे निका

 राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये सुमारे १२ लाख प्रकरणे निकाली

वाहतूक विभागाला ५१ कोटींहून अधिक महसूल.

            मुंबई, दि. 14 : राज्यभरात दिनांक ११ फेब्रुवारी, 2023 रोजी न्यायालयांमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या या वर्षातील पहिल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ११.९५ लाख दखलपूर्व व प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. या माध्यमातून ७.८० लाख वाहतूक विभागाची ई- ट्रॅफीक चालनाच्या प्रकरणांमध्ये सुमारे ५१.२० कोटीं रूपये निधी वसुल होऊन मिळाला आहे.

            राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार व प्रभारी मुख्य न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला, प्रमुख आश्रयदाते, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण व न्यायमूर्ती रमेश धानुका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील ३४ जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, ३ उच्च न्यायालय विधी सेवा समिती, उपसमित्या आणि ३०५ तालुका विधी सेवा समित्या येथे राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            लोक अदालतीच्या 5 दिवस आधी घेण्यात आलेल्या विशेष अभियानामध्ये 55 हजार 687 प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या यशस्वीततेसाठी न्यायमूर्ती बी. रमेश धानूका, कार्यकारी अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी लोक अदालतपूर्व बैठका आयोजित करण्यावर भर दिला होता. न्यायमूर्तींच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालतीपूर्वी अनेक समुपदेशन सत्रे आयोजित करण्यात आली होती. ज्यामुळे पक्षकारांना विरोधी पक्षाशी संवाद साधण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी मिळाली. राज्यभरात राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये मोटार अपघात नुकसान भरपाई प्रकरणे, बँकांचे वसुलीचे दावे, वैवाहिक प्रकरणे व कोर्टात प्रलंबित असलेले तडजोड पात्र फौजदारी प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात ठेवण्यात आलेली होती. विशेष बाब म्हणजे वैवाहिक वाद प्रकरणामध्ये 100 पेक्षा जास्त प्रकरणांमध्ये आपसात तडजोड झाली.

            ही राष्ट्रीय लोक अदालत आणि यापूर्वीच्या लोक अदालतीचे प्राप्त यशावरुन असे दिसून येते की, वैकल्पिक वाद निवारण केंद्रासोबत राष्ट्रीय लोक अदालत देखील विवादांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा आहे. विधी सेवा प्राधिकरण कायदा 1987 अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये तडजोड झाल्यानंतर उभयतांच्या संमतीने लेखी तडजोड नोंद केली जाते व त्याआधारे ॲवार्ड पारीत केला जातो. तो ॲवार्ड हा अंतिम असतो व त्याला हुकूमनाम्याचे स्वरुप प्राप्त होते. त्या ॲवार्डच्या विरुद्ध अपीलाची तरतूद नाही. लोक अदालतीमध्ये प्रकरण निकाली निघाल्यावर पक्षकारांना संपूर्ण कोर्ट फी ची रक्कम परत मिळते.

            मुंबई नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय येथे एका धनादेश अनादरित प्रलंबित प्रकरणामध्ये दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे तडजोड झाली. त्यात या प्रकरणातील एका पक्षकाराने अमेरिकेतून दृकश्राव्य पद्धतीने हजेरी लावली व एक पक्षकार न्यायालयात हजर होते. तसेच एका पुनर्विलोकन अर्जामध्ये (धनादेश अनादरित प्रकरणामध्ये) तडजोड झाली. त्यामधील धनादेशाची रक्कम ही रुपये 200 कोटी एवढी होती.

            जळगाव विधी सेवा प्राधिकरणातील एका मोटार अपघात नुकसान भरपाईमध्ये उभय पक्षकाराकडून तडजोड होऊन लोक अदालतीच्या दिवशीच पक्षकाराला नुकसान भरपाई रक्कम रुपये 2.25 कोटी रुपयेचा धनादेश देण्यात आला.

            पुढील राष्ट्रीय लोक अदालत ही दिनांक 30 एप्रिल, 2023 रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या लोक अदालतीमध्येही सर्व संबंधित लाभधारकांनी जास्तीत जास्त सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी केले आहे.

000

भारत रंग महोत्सवाला आजपासून प्रारंभ

 भारत रंग महोत्सवाला आजपासून प्रारंभ

दिल्ली आणि गुजरातमध्ये मराठी नाटके सादर होणार.

            नवी दिल्ली, 14 : प्रतिष्ठ‍ित राष्ट्रीय नाटक विद्यालयातंर्गत होणाऱ्या 22 व्या ‘भारत रंग महोत्सवा’त दिल्लीसह अन्य शहरांत 6 मराठी नाटके सादर केली जातील. दिल्लीत 2, नाशिकमध्ये 3 आणि केवडिया येथे 1 अशी एकूण सहा शहरांमध्ये नाटके दाखविली जाणार आहेत.

            22 वा भारत रंग महोत्सव आजपासून सुरू होत आहे. केंद्रीय सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल, सुप्रसिद्ध अभिनेते परेश रावल, नाटक दिग्दर्शक तथा अभिनेते राम गोपाल बजाज, अभिनेत्री आणि निर्माता वाणी त्रिपाठी टिक्कू, राष्ट्रीय नाटक विद्यालयाचे संचालक रमेश चंद्र गौर यांच्या उपस्थितीत कॉपरर्निकस मार्ग येथील कमानी सभागृहात मुख्य कार्यक्रम सोहळयाचे उद्घाटन होईल. यावर्षी दिल्लीसह अन्य दहा शहरांत ‘भारत रंग महोत्सव’ साजरा होत आहे.

            दिल्ली येथे रविवार 19 फेब्रुवारीला सांयकाळी 6 वाजता ‘शब्दांची रोजनिशी’ हे नाटक सादर केले जाईल. गुरूवारी 23 फेब्रुवारीला सांयकाळी 6.30 वाजता ‘मराठी कर्ण’ (दशावतार) हे नाटक सादर केले जाईल. हे दोन्ही नाटके कमानी सभागृहात सादर होतील.

            नाशिक महानगरपालिकेच्या सहकार्याने महाकवी कालीदास कलामंदीर सभागृह येथे 18, 20 तसेच 23 फेब्रुवारीला ‘संगीत मत्स्यगंध’, ‘विश्वामित्र’, ‘संगीत सुवर्णतुला’ ही नाटके सादर केली जाणार आहेत. केवडिया येथे गुजरात स्टेट संगीत नाटक अकादमीच्या सहकार्याने एकता सभागृहात 23 फेब्रुवारीला ‘तेरव’ हे नाटक सादर होणार आहे. महाराष्ट्रातील हिंदी नाट्य संस्थांची नाटकेही दिल्लीसह अन्य शहरांत सादर केली जाणार आहेत.

००००

घुग्घूस भूस्खलन बाधितांना पर्यायी जागा देणा

 घुग्घूस भूस्खलन बाधितांना पर्यायी जागा देणार

- पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई, दि. 14 : घुग्घूस चंद्रपूर येथील आमराई वॉर्डात मागील वर्षी झालेल्या भूस्खलनाच्या घटनेनंतर स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबांना पर्यायी जागा उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात, अशा सूचना श्री. मुनगंटीवार यांनी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या.

            26 ऑगस्ट 2022 रोजी घुग्घूस येथील आमराई वॉर्डात भूस्खलनची घटना घडली होती. यात कोणतीही जीवितहानी झाली नसली तरी कोळसा खाणींमुळे या परिसरातील अनेक घरांना भूस्खलनाचा धोका कायम असल्यामुळे 169 कुटुंबे इतरत्र स्थलांतरित करण्यात आली होती. आता या कुटुंबाना हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी त्यांना जागा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहे.

            घुग्घूस येथील भूस्खलनपीडित कुटुंबाच्या पुनर्वसनाचा आढावा पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नियोजन सभागृह येथे घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी विनय गौडा, उपविभागीय अधिकारी मरुगनांथम एम., माजी जि.प.अध्यक्ष देवराव भोंगळे, डॉ. मंगेश गुलवाडे आदी उपस्थित होते.

            गेल्या सहा महिन्यांपासून पीडित कुटुंबियांच्या राहण्याची व्यवस्था इतरत्र करण्यात आली असून पुढील सहा महिन्यांची घरभाड्याची रक्कम वेस्टर्न कोल्ड फिल्डने सदर कुटुंबियांना त्वरित द्यावी. तसेच जिल्हा प्रशासनाने त्यांच्या ले-आऊट मध्ये रस्ता, वीज, पाणी आदींची सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्या 169 कुटुंबाची आदर्श नगरी तयार होईल, याबाबत नियोजन करावे. विशेष म्हणजे यापैकी किती कुटुंब रमाई आवास, शबरी आवास, महाप्रीत योजना आणि यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेंतर्गत घरकुल योजनेसाठी पात्र आहेत, ते तपासावे, अशा सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.

            यापूर्वी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून प्रती कुटुंबाला 10 हजार रुपयांची आर्थिक मदत व जीवनावश्यक वस्तूंचा संच देण्यात आला होता.

००००००

राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाचीअंमलबजावणी करणार.

 राज्यात कॉपीमुक्त अभियानाचीअंमलबजावणी करणार.

            राज्यात 10 वी व 12 वीच्या परिक्षा केंद्रावर होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी पूर्ण राज्यात “कॉपीमुक्त अभियान” राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आज कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय झाला. प्रारंभी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी यासंदर्भात सादरीकरण केले.

            या अभियानात राज्याचा “नोडल अधिकारी” म्हणून शिक्षण आयुक्त यांना व प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांना तसेच “समन्वयक अधिकारी” म्हणून माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांना नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच “कॉपीमुक्त अभियान”राबविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व सर्व जिल्हा प्रशासनाने एकत्रित काम करावे. यासंदर्भात जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी एकत्रित पत्रकार परिषद घेऊन जनजागृती करावी. परीक्षेला प्रविष्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षा सुरु होण्याच्या प्रत्यक्ष वेळेपूर्वी अर्धा तास अगोदर हजर राहण्याबाबत विद्यार्थ्यांना सूचना देण्यात याव्यात. संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या परीक्षा केंद्रांवर शक्यतेनुसार चित्रीकरण करण्यात यावे असे ठरले.

            जनजागृती मोहिम- शिक्षक, मुख्याध्यापक, शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख यांच्या कार्यशाळा आयोजित करणे. जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांची जिल्हा दक्षता समिती नियुक्त करणे. माध्यमांव्दारे शाळा आणि पालकांशी संवाद साधणे यातून जनजागृती करण्यात येणार आहे.

            पोलीस बंदोबस्त- याशिवाय पोलीस बंदोबस्तावरही भर देण्यात येणार आहे. 50 मीटरच्या आत अनधिकृत व्यक्तीना प्रवेश नाही. अतिसंवेदनशील, संवेदनशील, सर्वसाधारण असे परीक्षा केंद्रांचे वर्गीकरण करण्यात यावे. कलम 144 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश देण्यात यावेत. 50 मीटरच्या आतील सर्व झेरॉक्स दुकाने बंद ठेवावीत.

-----०-----

पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

 पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देणार

            विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळांतर्गत पैनगंगा नदीवरील ११ बॅरेजेसच्या कामांना गती देण्यासाठी सुमारे ७८७ कोटी रुपये सुधारित खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या निर्णयामुळे वाशिम तालुक्यातील ५ हजार ५५४ हेक्टर, हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार १३६ हेक्टर असे एकूण ७ हजार ६९० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या प्रकल्पाची साठवणूक क्षमता ३३.२७ दलघमी इतकी असून २६.३४ दलघमी इतका उपयुक्त पाणी साठा आहे.

महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

 महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता

            महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण अधिनियमास मान्यता देण्याचा त्याचप्रमाणे मुख्य सचिवांच्या उच्चस्तरीय समितीमार्फत औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. 

            यासाठीच्या नियामक मंडळाचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री हे असतील. या प्राधिकरणात भाप्रसे दर्जाचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आरोग्य सह संचालक दर्जाचा जनरल मॅनेजर, सह सचिव दर्जाचा जनरल मॅनेजर, उपसंचालक दर्जाचे असिस्टंट जनरल मॅनेंजर (तांत्रिक) तसेच मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी अशी एकूण १४ पदे असतील.

            प्राधिकरणाच्या स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने कंत्राटी कर्मचारी देखील नेमण्यात येतील. ज्या बाबींची खरेदी करायची आहे त्याला एकत्रितरित्या प्रशासकीय विभागाच्या स्तरावर मान्यता देण्यात येऊन निधी उपलब्धतेनुसार खरेदी करण्यात येईल व संबंधित आरोग्य संस्थांना मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यात येईल. हे प्राधिकरण सुरु करण्यासाठी ६५ कोटी १९ लाख ५८ हजार रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे.

-----०-----