धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपयेप्रोत्साहनपर रक्कम

 धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपयेप्रोत्साहनपर रक्कम.

१ हजार कोटी रुपये खर्चास मान्यता.

            राज्यातील धान उत्पादकांना प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यासाठी १ हजार कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. याचा लाभ अंदाजे ५ लाख शेतकऱ्यांना होईल.

            या संदर्भात नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देखील मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली होती. २०२२-२३ या खरीप पणन हंगामात केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या हमी भावाव्यतिरिक्त नोंदणीकृत शेतकऱ्यांना धान लागवडीखालील जमिनीनुसार प्रती हेक्टरी १५ हजार रुपये या प्रमाणे प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल. ही रक्कम २ हेक्टर मर्यादेत देण्यात येईल.

            मागील म्हणजे २०२१-२२ खरीप हंगामात १ कोटी ३३ लाख ७९ हजार ८९२ क्विंटल धान खरेदी झाली होती. पण या हंगामात धानाकरिता प्रोत्साहनपर रक्कम जाहीर करण्यात आली नव्हती. या पूर्वीच्या खरीप हंगामामध्ये धान उत्पादकांना प्रती क्विंटल ७०० रुपये अशी रक्कम प्रोत्साहनपर म्हणून देण्यात आली आहे. मात्र ही रक्कम प्रती क्विंटल देण्यात येत असल्यामुळे काही अडचणी येत होत्या. ज्या शेतकऱ्यांकडे ५० क्विंटलपेक्षा कमी धान उत्पादन आहे अशांच्या नावे ५० क्विंटल मर्यादेपर्यंत जास्तीची धान खरेदी करण्याचे प्रसंग घडले. तसेच शेजारील राज्याचे धान महाराष्ट्रात विक्री करिता आणल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या.

            यंदा २०२२-२३ योजनेकरिता सुमारे ५ लाख शेतकऱ्यांनी नोंदणी केली असून एकूण ६ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त जमिनीवर धान उत्पादन झाले आहे. 

राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेतसर्वांगीण विकास करणार

 राज्यातील ८४६ शाळांचा पीएम श्री योजनेतसर्वांगीण विकास करणार

            राज्यातील ८४६ शाळांचा सर्वांगीण विकास करणाऱ्या पीएम श्री योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            देशभरात पहिल्या टप्प्यात १५ हजाराहून अधिक शाळा उच्च दर्जाचे गुणात्मक शिक्षण देणाऱ्या सर्वोत्कृष्ट शाळा म्हणून विकसित करण्यात येणार असून यात राज्यातील ८४६ शाळांचा समावेश करण्यात येईल.

            पीएम श्री योजनेत सहभागी होण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्रासमवेत सामंजस्य करार केला आहे. या करारानुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० राज्यात लागू करण्यात येईल. पीएम श्री योजनेत केंद्राचा ६० टक्के हिस्सा असेल. प्रत्येक शाळेसाठी १ कोटी ८८ लाख रुपये एवढी तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात येईल. या शाळांसाठी ५ वर्षांकरिता केंद्राचा हिस्सा ९५५ कोटी ९८ लाख रुपये राहणार असून राज्याचा ४० टक्के हिस्सा प्रती शाळा ७५ लाख प्रमाणे ६३४ कोटी ५० लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे. या योजनेतील दुसऱ्या टप्प्यात ४०८ गट, २८ महानगरपालिका आणि ३८३ नगरपालिका व नगरपरिषदा यामधून पीएम श्री शाळांची निवड केली जाईल. 

            या शाळांमधून अनुभवात्मक पद्धतीने आनंददायी शिक्षण देण्यात येईल. विद्यार्थ्यांची वैचारिक समज आणि वास्तविक जीवनातील त्याचा ज्ञानाचा वापर आणि योग्यतेवर आधारित मुल्यांकन करण्यात येईल. या शाळांमध्ये माजी विद्यार्थ्यांना देखील सहभागी करून घेऊन विद्यार्थ्यांना करिअर मार्गदर्शन व शैक्षणिक मदत करण्यात येईल. काही कारणांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळेतून गळती झाल्यास त्यांना पुन्हा प्रवेश देऊन अशा मुलांना मुख्य प्रवाहात आणण्यात येईल.

            या शाळांचा विकास प्रामुख्याने पुढील ६ प्रमुख आधार स्तंभांवर केला जाईल. अभ्यासक्रम, अध्यापन शास्त्र व मूल्यमापन; प्रवेश आणि पायाभूत सुविधा; मानव संसाधन आणि शालेय नेतृत्व; समावेशक पद्धती आणि लैंगिक समाधान; व्यवस्थापन, देखरेख आणि प्रशासन; लाभार्थी समाधान.

            या योजनेची अंमलबजावणी राज्य स्तरावरून शालेय शिक्षण मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती, जिल्हा स्तरावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि महापालिका स्तरावर महानगरपालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समित्यांमार्फत केली जाईल. राज्य प्रकल्प संचालक हे राज्य अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष असतील. 

-

अपस्मार व्यवस्थापनासाठी योग तसेच फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी

 अपस्मार व्यवस्थापनासाठी योग तसेच फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी

                                                                        - राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी

            मुंबई, दि. 14 : ‘अपस्मार किंवा आकडी येणे ही गंभीर समस्या असून योग्य औषधोपचाराने त्यावर मात करता येते. अपस्मार व्यवस्थापनासाठी रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांनाकडून वेळीच उपचार करून घ्यावे तसेच त्यासाठी योग व फिजिओथेरपीची देखील मदत घ्यावी,’ असे आवाहन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी येथे केले.

            आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिनाचे औचित्य साधून एपिलेप्सी फाउंडेशन या संस्थेने राज्यातील राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या मदतीने राज्यभर घेतलेल्या १०० अपस्मार शिबिरांची माहिती देणाऱ्या एका कॉफी टेबल पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते सोमवारी राजभवन येथे झाले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            प्रकाशन सोहळ्याला खासदार प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री छगन भुजबळ, एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ मज्जाविकार तज्ज्ञ डॉ निर्मल सूर्या, चित्रपट दिग्दर्शक अनिल शर्मा, फाउंडेशनचे विश्वस्त यांसह अपस्मारग्रस्त व्यक्ती व लहान मुले उपस्थित होते. अपस्मार या आजारावर जनजागृती करण्याच्या हेतूने दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्यातील दुसऱ्या सोमवारी आंतरराष्ट्रीय अपस्मार दिवसाचे आयोजन करण्यात येते.

            राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये जाऊन अपस्मार रुग्णांसाठी सर्वंकष तपासणी व शिबिरे आयोजित करून तसेच रुग्णांवर मोफत औषधोपचार करून एपिलेप्सी फाउंडेशन दैवी कार्य करीत असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले. आगामी पाच वर्षात फाउंडेशनने सध्याच्या दुप्पट अपस्मार रुग्णांना सेवा देण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे, असे आवाहन राज्यपालांनी केले. एपिलेप्सी फाउंडेशने त्यांचे कार्य राष्ट्रीय स्तरावर न्यावे व त्या माध्यमातून देशातील अपस्माराच्या अधिकाधिक रुग्णांना लाभ व्हावा, अशी अपेक्षा राज्यपाल कोश्यारी यांनी व्यक्त केली.

 डॉक्टरांकडुन वेळीचा उपचार घ्यावेतज्ञ

            अपस्माराचा झटका (फिट) आलेल्या रुग्णाला कांदा किंवा चामड्याची चप्पल सुंगवणे अज्ञानमूलक असून रुग्णांनी तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून वेळीच योग्य औषधोपचार घेतले पाहिजे असे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी यावेळी सांगितले. डॉ निर्मल सूर्या यांनी अपस्मार रोगनिदान व उपचारासाठी सिंधुदुर्ग ते गोंदिया - गडचिरोली येथपर्यंत केलेले वैद्यकीय सेवाकार्य मौलिक असल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी सांगितले.

१०० मोफत शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर उपचार

            जगाच्या लोकसंख्येपैकी ५ कोटी लोकांना अपस्माराचा त्रास असून भारतात अपस्मारीचे १.३० कोटी रुग्ण आहेत तर महाराष्ट्रामध्ये ११ लाख रुग्ण आहेत. योग्य औषधोपचाराने यापैकी ७० ते ८० टक्के लोक बरे होऊ शकतात असे एपिलेप्सी फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉ निर्मल सूर्या यांनी सांगितले. राज्यात फाउंडेशनने आरोग्य राष्ट्रीय अभियानाच्या सहकार्याने घेतलेल्या १०० शिबिरांमधून ३४००० रुग्णांवर औषधोपचार करण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. 

मान्यवरांचा सन्मान

            राज्यपालांच्या हस्ते यावेळी अपस्मार व्यवस्थापन व रुग्ण सेवा क्षेत्रातील सहकार्याबद्दल माजी केंद्रियमंत्री प्रफुल्ल पटेल, आमदार छगन भुजबळ, डॉ निर्मल सूर्या, आनंद राठी, डॉ नरेंद्र मेहता, बापूजी सावंत, डॉ गायत्री हट्टंगडी, डॉ आरती शर्मा, नाझिया अन्सारी, हेमंत कुलकर्णी, राहुल आमडस्कर, डॉ अशोक थोरात व डॉ नवीन सूर्या यांना सन्मानित करण्यात आले. अपस्मारग्रस्त लहान मुलांनी यावेळी राज्यपालांना स्वतः तयार केलेल्या भेटवस्तू दिल्या.

0000

Governor Koshyari releases Coffee Table Book on Epilepsy free Camps

            Mumbai, Feb 14: Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari released the Coffee Table Book 'A Journey of 100 Camps with NHM' at Raj Bhavan, Mumbai. The book has been brought out by the Epilepsy Foundation and released on the occasion of International Epilepsy Day.

            MP (RS) Praful Patel, MLA Chhagan Bhujbal, Chairman of Epilepsy Foundation Dr Nirmal Surya, Film Director Anil Sharma, invitees and epilepsy patients were present.

            Speaking on the occasion the Governor complimented the Foundation for organizing 100 free health check up camps for epilepsy patients across various districts between 2011 and 2023 which benefited more than 34000 patients.

            The second Monday of February is celebrated as International Epilepsy Day to create awareness about epilepsy. According to Dr Nirmal Surya, there are 13 million epilepsy patients in India of which 11 lakh are in Maharashtra. According to him 70 - 80 per cent of the epilepsy patients can be cured with proper medical intervention.

 

0

देशात उष्माघातामुळे होणाऱ्या बळींची संख्या शून्यावर आणण्याचे ध्येय

 देशात उष्माघातामुळे होणाऱ्या बळींची संख्या शून्यावर आणण्याचे ध्येय  .

- कुणाल सत्यार्थी

            मुंबई, दि. 14 : “जगात उष्माघाताचे सर्वात जास्त प्रमाण भारतात आहे. यावर उपाययोजनांबाबत दोन दिवसीय कार्यशाळेत सखोल चर्चा झाली असून यंदा भारतात उष्माघातामुळे होणाऱ्या बळींची संख्या शून्यावर आणण्यासाठी शासन, संस्था, तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, सामाजिक घटक सर्वांनी मिळून काम करू”, असे आवाहन राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे सहसचिव कुणाल सत्यार्थी यांनी केले.

            ‘उष्णतेच्या लाटा - आपत्ती उपाययोजना आणि व्यवस्थापन’ या विषयावर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, मुंबई येथील भारतीय तंत्रज्ञान संस्था, नागपूर येथील विश्वेश्वरैय्या राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था आणि महाराष्ट्र शासनाचे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण यांच्या संयुक्त विद्यमाने दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन आयआयटी पवई येथे करण्यात आले होते. त्याच्या समारोपीय चर्चासत्रात श्री. सत्यार्थी बोलत होते.

             देशातील विविध राज्यांतील व महाराष्ट्रातील विविध शासकीय अधिकारी आणि तज्ज्ञ यांनी उष्णतेच्या लाटांविषयी संशोधन, अभ्यास आणि उपाययोजनांबाबत कार्यशाळेत आपले मत मांडले.

            उष्ण लहरींच्या वाढत्या प्रभावाने मनुष्यजातीचे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अशा विविध पद्धतीने नुकसान होताना दिसत आहे. उष्णतेच्या बचावासाठी असलेल्या कृती आराखड्याबरोबरच माहितीचा प्रसार, पायाभूत सुविधा, वर्तणूक, संस्थापक क्षमता निर्माण करणे, तांत्रिक, नैसर्गिक घटकांचा वापर करुन उष्माघातापासून बचाव कसा करता येऊ शकेल, यावर या चर्चासत्रात चर्चा करण्यात आली.

            उष्ण लहरी शमविण्यासाठी राज्य शासनाच्या कृती आराखड्याची पुनर्रचना आणि प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, ग्रामीण भागात उष्ण लहरींमुळे प्रभावीत होणाऱ्या पिकांसाठी उपाययोजना सांगाव्यात, शेती, जनावरे आणि कामगार वर्गामध्ये जातील जास्त माहिती पोहचविल्यासाठी प्रयत्न करावेत, शहरांमध्ये 'उष्ण लहरींबाबत सर्व माहिती संकलन आणि नियंत्रणासाठी ‘हिट अधिकारी’ यांची नेमणूक करावी, आंतर - संस्था समन्वय साधण्याचे प्रयत्न व्हावेत, उष्ण लहरींचे निरीक्षण करण्यासाठी संशोधन आणि माहिती संकलित करावी, उष्णतेच्या आरोग्यावरील होणाऱ्या परिणामांसंदर्भात संशोधनाला चालना दिली जावी, असे मत प्राधिकरणाच्या डॉ. कृष्णा वत्सा यांनी मांडले.

            उष्ण लहरींबाबत आणि त्यावरील उपाययोजनांबाबत प्रसिद्धी करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागांसाठी स्वतंत्र आराखडा असावा, तेथील लोकांच्या गरजेनुसार आणि त्यांना समजेल अशा सोप्या भाषेत प्रसिद्धी करावी, असे पत्रसूचना कार्यालयाचे अमनदीप यादव यांनी सांगितले.

            देशातील प्रत्येक भागात वेगवेगळे तापमान असते. तसेच दोन्हीकडे एकसारख्या तापमानातही लोकांची जीवनपद्धती वेगळी असू शकते, याचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. झोपडपट्टी भागात दाटीवाटीत राहणाऱ्या वस्तीत जास्त तापमान असते, आग लागण्याची शक्यता असते, अशा परिस्थितीत कमी खर्चात योग्य उपाययोजना कशा कराव्यात यासाठी संशोधन होणे गरजेचे असून, उष्माघाताने होणारे बळी हे नैसर्गिक आपत्तीत गणले जावे, असे मत तज्ज्ञांनी मांडले.

            आज झालेल्या समारोपीय चर्चासत्रात ‘उष्ण लहरींवर उपाय’ यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. यावेळी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष राजेंद्र सिंग, सहसचिव कुणाल सव्यार्थी, डॉ. कृष्ण वात्सा, सचिव अलोक, महिला हाऊसिंग ट्रस्टचे संचालक बिजल ब्रह्यभट्ट, सीडस् चे संचालक मनु गुप्ता, NRDC चे डॉ. अभियंत तिवारी, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव कमल किशोर, प्रो. रवी सिन्हा यांसह शैक्षणिक संस्थातील तज्ज्ञ, शासकीय अधिकारी उपस्थित होते.

०००

दिलखुलास' कार्यक्रमात कॅन्सर तज्ज्ञ

 दिलखुलास' कार्यक्रमात कॅन्सर तज्ज्ञ

डॉ. श्रीपाद बाणावली यांची मुलाखत.

            मुंबई, दि. 14 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित ‘दिलखुलास’ या कार्यक्रमात जागतिक बाल कर्करोग दिनानिमित्त कॅन्सर तज्ज्ञ डॉ. श्रीपाद बाणावली यांची मुलाखत प्रसारित होणार आहे. ही मुलाखत राज्यातील आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व ‘न्यूज ऑन एआयआर’ या मोबाईल ॲपवर बुधवार दि. 15, गुरूवार दि. 16 व शुक्रवार दि. 17 फेब्रुवारी 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत प्रसारित होईल.

            दरवर्षी 15 फेब्रुवारी रोजी ‘जागतिक बाल कर्करोग दिवस’ जगभर पाळला जातो. कॅन्सर या आजाराबाबत नागरिकांमध्ये जागरुकता यावी तसेच वेळीच या आजाराला पायबंद घालता यावा हा जागतिक बाल कर्करोग दिवस पाळण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे. बाल कर्करोगाबाबत माहितीचा प्रसार करणे आणि कर्करोग प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांना प्रोत्साहन देणे अशा अनेक महत्वपूर्ण विषयांवर सविस्तर माहिती, टाटा मेमोरियल सेंटरचे अधिष्ठाता व कॅन्सर तज्ञ डॉ. श्रीपाद बाणावली यांनी 'दिलखुलास' कार्यक्रमातून दिली आहे. वरिष्ठ सहायक संचालक देवेंद्र पाटील यांनी ही मुलाखत घेतली आहे.

0000

टीव्ही 9 मराठी वृत्तवाहिनीचा 'महाराष्ट्राचा महासंकल्प' कार्यक्रम

 सर्व क्षेत्रांच्या समृद्धीसाठी विकासाच्या रोडमॅपद्वारे कामे सुरू

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

टीव्ही 9 मराठी वृत्तवाहिनीचा 'महाराष्ट्राचा महासंकल्प' कार्यक्रम.

            मुंबई, दि. 14 : सर्व क्षेत्रांच्या आणि समाजाच्या समृद्धीसाठी विकासाचा रोडमॅप तयार करण्यात आला असून त्याद्वारेच राज्यातील विविध विकासकामे वेगाने प्रगतीपथावर असल्याचे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            दादर येथे टीव्ही 9 मराठी या वृत्तवाहिनीच्या वतीने 'महाराष्ट्राचा महासंकल्प' या विषयावरील राज्यस्तरीय परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी टीव्ही 9 मराठी वृत्तवाहिनीचे व्यवस्थापकीय संचालक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी बरूण दास, संपादक उमेश कुमावत उपस्थित होते.

महाराष्ट्र हे देशाचे ग्रोथ इंजिन

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्र देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. 15 टक्के जीडीपी महाराष्ट्र तयार करतो. 20 टक्क्यांपेक्षा जास्त निर्यात महाराष्ट्रातून होते. सर्वच क्षेत्रांमध्ये महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. 38 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूक ('एफडीआय') महाराष्ट्रात येते. देशाला 5 ट्रिलियन इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था आपल्याला वन ट्रिलियनची करावी लागेल. महाराष्ट्राची लवकरात लवकर ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी करण्याकडे वाटचाल करत आहोत. तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यात येत आहेत. यातून वेगवान विकास घडत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर

            पायाभूत सुविधांचा विकास हा विकासाचा मूलमंत्र आहे हे जाणून पायाभूत सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात येत आहे.

            सेवा, उद्योग आणि कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात येत आहे. समृद्धी महामार्ग हा एक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर आहे. याद्वारे 14 जिल्हे थेट 'जेएनपीटी' बंदराशी जोडले जात आहेत. पाच हजार किलोमीटरचे अॅक्सेस कंट्रोल हायवे तयार करण्यात येत आहेत. समृद्धी महामार्ग गडचिरोलीपर्यंत नेण्यात येत आहे. 25 हजार कोटी रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक तेथे येत असून भविष्यातील स्टील हब म्हणून गडचिरोलीची नवी ओळख निर्माण होईल. नागपूर-गोवा हायवेमुळे मराठवाड्यातील पाच जिल्हे इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा भाग होतील यामुळे शेती व उद्योगालाही चालना मिळेल. विरार-अलिबाग कॉरिडॉर तयार करण्यात येत आहे. पहिली इंटिग्रेटेड स्मार्ट सिटी ऑरिक सिटी आकारास येत आहे. एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली आहे. मेट्रोमुळे नागरिकांना सुविधा मिळत आहे.

            नवी मुंबईचे विमानतळ आणि ट्रान्स हार्बर लिंक ची उभारणी याद्वारे तिसरी मुंबई आकाराला येत आहे. मच्छीमारांचे हित जोपासत वाढवण बंदराची उभारणी करण्यात येत आहे. या बंदरामुळे निर्यात क्षमता वाढणार आहे. ग्लोबल सप्लाय चेनचा भाग आपण आता झालो आहोत असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

इनोव्हेशनच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीला चालना

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे स्टार्टअप आणि 'इनोवेशन'चे कॅपिटल आहे. देशातील 80 हजार स्टार्टअप्स पैकी पंधरा हजार स्टार्टअप्स महाराष्ट्रात आहेत. देशातील शंभर युनिकॉर्न पैकी 25 युनिकॉर्न महाराष्ट्रात आहेत. इनोव्हेशनच्या माध्यमातून इकोसिस्टीम तयार करून रोजगार निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. डेटा सेंटरमध्ये महाराष्ट्राची क्षमता देशात 60 टक्के झाली आहे.

जलयुक्त शिवार- 2 च्या माध्यमातून कृषी क्षेत्राला अधिक चालना.

            जलयुक्त शिवार- एकद्वारे 39 लाख हेक्टर जमीन रब्बीच्या पिकाखाली आली. जलयुक्त शिवार- दोनच्या माध्यमातून जलसंधारणाची कामे करत कृषी क्षेत्राला अधिक चालना देण्यात येत आहे. समुद्रात वाहून जाणारे पाणी वळण बंधाऱ्यांच्या माध्यमातून, 'टनेल टेक्नॉलॉजी' च्या माध्यमातून गोदावरी खोऱ्यातील भागात आणत आहोत. याद्वारे मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याचे काम करण्यात येत आहे. गोसेखुर्दच्या वाहून जाणाऱ्या पाण्याद्वारे पश्चिम विदर्भातील दुष्काळी जिल्हे दुष्काळमुक्त करण्यात येणार आहेत. नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेच्या माध्यमातून कृषी आणि ग्रामविकासाला अधिक बळकट करण्यात येत आहे. आधुनिक पद्धतीने शेती कशी करता येईल या दृष्टीने अधिक विचार करण्यात येत आहे. जागतिक बँकेच्या सहकार्याने ॲग्री बिजनेसद्वारे गावातील प्राथमिक कृषी सोसायटी बहुउद्देशीय बनविण्यात येत आहेत. त्यांना ॲग्री बिझनेस सोसायटी करण्यात येत आहे. याद्वारे कृषी क्षेत्रात मूल्यसंवर्धन होऊन त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

आरोग्य क्षेत्रातही आमूलाग्र बदल

            शालेय आणि उच्च शिक्षणातही दर्जा वाढ करण्यात येत आहे. आरोग्य क्षेत्रातील सुविधांमध्येही आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यात येत आहे. समाजातील सर्व वंचित घटकांपर्यंत पिण्याचे शुद्ध पाणी व त्यांना घरांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

-----000-----

 

 

Na ती