हसू बाई हसू, नामकरण

 

खट्टा कट्टा

 

Ye hi जिंदगी

 

 

स्त्री समानतेच्या चळवळीला नवा आयाम प्राप्त व्हावा..."

 स्त्री समानतेच्या चळवळीला नवा आयाम प्राप्त व्हावा..."

फ्रान्सचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत श्री. जाँ मार्क सेरे शार्ले यांचीउप सभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांचे समवेत सदिच्छा भेट

            मुंबई, दि. 31 : भारत आणि फ्रान्सचे मैत्रीसंबंध दृढ असून फ्रेंच राज्यक्रांतीने स्वातंत्र्य, समता, बंधुता या मूल्यांना जागतिक अधिष्ठान दिले. भारताच्या राज्यघटनेवर या मूल्यांचा प्रभाव आहे. महिला सबलीकरण संदर्भात फ्रान्स येथील स्वयंसेवी आणि शासकीय संस्था यांतील प्रतिनिधींनी मुंबईस अवश्य भेट द्यावी. उभयपक्षी माहिती आणि अनुभवांचे आदान-प्रदान स्त्री समानतेच्या चळवळीला नवा आयाम प्राप्त करुन देईल, असा विश्वास महाराष्ट्र विधानपरिषदेच्या उप सभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.

            फ्रान्सचे मुंबईतील महावाणिज्यदूत श्री. जाँ मार्क सेरे शार्ले यांनी उप सभापती डॉ. गोऱ्हे यांची विधान भवनातील त्यांच्या दालनात सदिच्छा भेट घेतली. याप्रसंगी जागतिक स्तरावर सुरु असलेले स्त्री समानता विषयक कार्यक्रम, उपक्रम, परिषदा याबाबत उभयतांमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. फ्रान्समधील स्त्री समानता विषयक उपक्रमातील सहभागी गटनेत्यांना यावेळी मुंबई भेटीचे आमंत्रण देण्यात आले.

            फ्रान्स, जर्मनी, कॅनडा, स्पेन आणि स्वित्झर्लंड या देशातील स्त्री समानता विषयक कार्यक्रमांचे अभ्यासगट फ्रान्स वकिलातीच्या माध्यमातून परस्परांशी संपर्क आणि समन्वय साधून आहेत. त्‍यांची एक परिषद मुंबई येथे आयोजित करण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती यावेळी महावाणिज्यदूत श्री. शार्ले यांनी दिली. या परिषदेत आपणही सहभागी व्हावे, असे आग्रहाचे निमंत्रण त्यांनी दिले. स्त्री आधार केंद्र त्याचप्रमाणे विविध सामाजिक उपक्रमांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या स्त्री समानता आणि महिला सबलीकरण उपक्रमांची माहिती उप सभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी यावेळी दिली. "समानतेकडून विकासाकडे: शाश्वत विकास उद्दिष्टांची ओळख आणि आव्हाने" ही आपली पुस्तिका आणि राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांचा चरित्रग्रंथ यावेळी उप सभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी त्यांना भेट दिला. या सदिच्छाभेटीप्रसंगी विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव राजेन्द्र भागवत, उप सचिव राजेश तारवी, जनसंपर्क अधिकारी निलेश मदाने हे उपस्थित होते.

००००

नीरा-देवघर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

 नीरा-देवघर प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता

देशातील पहिला कॅनाल जोड प्रकल्प साकारणार, केंद्राकडेही निधीसाठी प्रस्ताव.

माढा लोकसभा मतदारसंघासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अनेक निर्णय.

            मुंबई, दि. 31 : नीरा-देवघर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रकल्पातून बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणीपुरवठ्याचे नियोजन निश्चित यशस्वी होईल. उर्वरित निधीकरीता केंद्र सरकारला प्रस्ताव सादर करण्यात येईल. यामुळे माळशिरस तालुक्यातील दुष्काळी 22 गावांना पाणी मिळणार आहे. याबरोबरच फलटण आणि माळशिरस तालुक्यातील सुमारे 24 हजार 520 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे या सर्व कामांना गती द्यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            लोकसभेच्या माढा मतदारसंघातील प्रलंबित उपसा सिंचन योजना, महावितरण कंपनीसंबंधित विविध कामे यासह विविध योजनांची आढावा बैठक आज उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर, आमदार शहाजी पाटील, जयकुमार गोरे, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले आदी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण प्रकल्प दुष्काळी तालुक्यांसाठी महत्वपूर्ण आहे. त्यासाठी जागतिक बँक अर्थसहाय करणार आहे.

आग प्रतिबंधक, जीवसंरक्षक उपाययोजनेच्या अधिनियमात सुधारणा.

 आग प्रतिबंधक, जीवसंरक्षक उपाययोजनेच्या अधिनियमात सुधारणा.

            राज्यातील वाढते नागरिकरण व औद्योगिकरण लक्षात घेता, अग्निसुरक्षा विषयक बाबींसाठी असलेल्या महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, 2006 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खालील सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

            कार पार्किंगची समस्या लक्षात घेता, स्वयंचलित पार्किंगची उंची 45 मीटर वरुन 100 मीटर पर्यंत त्याचबरोबर शैक्षणिक इमारतींची उंची 30 मीटर वरुन 45 मीटर पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

            आगीच्या संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन करुन, उपलब्ध अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना यांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येईल. गोदामे व शितगृहे यांची उंची 15 मीटर वरुन 24 मीटर पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. अग्निशमन अधिनियमातील अनुसूची-1 मध्ये विविध प्रकारच्या इमारतींसाठी किमान अग्निशमन उपाययोजना या राष्ट्रीय बांधकाम संहिता, 2016 प्रमाणे सुधारीत करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. अग्निशमन शुल्कात बदल करुन ते बांधकामाच्या रेडी रेकनरवर आधारीत करुन, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) प्रमाणे लागू होणारे अग्निशमन पायाभूत शुल्क एकत्रित करुन अनुसूची-2 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 3 हजार 976 कोटी 8

 निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 3 हजार 976 कोटी 83 लाखांच्यातरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील सिंचनास लाभ

            निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 3 हजार 976 कोटी 83 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पामुळे पुण्यासह, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील ४३ हजार ५० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.

            निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील मौजे देवघर येथे कृष्णा खोऱ्यातील भीमा उप खोऱ्यातील निरा नदीवर मातीचे धरण बांधण्यात आले आहे. सन 2008 पासुन धरणामध्ये पूर्ण क्षमतेने 337.39 दलघमी इतका पाणी साठा होत आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत “उर्वरीत महाराष्ट्र” या प्रदेशात आहे. या प्रकल्पामुळे भोर तालुक्यातील 6 हजार 670 हेक्टर, सातारा जिल्हातील अवर्षण प्रवण खंडाळा तालुक्यातील 11 हजार 860 हेक्टर व फलटण तालुक्यातील 13 हजार 550 हेक्टर तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील 10 हजार 970 हेक्टर असे एकूण 43 हजार 50 हेक्टर क्षेत्रास प्रवाही व उपसा पद्धतीने सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.