प्रजासत्ताक दिना निमित्त

 वसुंधरा सोसायटी

प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी ध्वजारोहण

 प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते वर्षा निवासस्थानी ध्वजारोहण

            मुंबई, दि.26: भारतीय प्रजासत्ताक दिनाच्या 73 व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी वर्षा या शासकीय निवासस्थानी ध्वजारोहण करून भारतीय तिरंग्यास मानवंदना दिली.

            यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह राज्यातील जनतेला प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

            महाराष्ट्र पोलीस दलाच्यावतीने राष्ट्रगीत सादर करण्यात आले व राष्ट्रध्वजास सलामी देण्यात आली. यावेळी खासदार श्रीकांत शिंदे, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी व वरिष्ठ पोलीस अधिकारी व कर्मचारी वर्षा निवासस्थानी उपस्थित होते.

०००

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रजासत्ताकदिनी ध्वजारोहन.

 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रजासत्ताकदिनी ध्वजारोहन.

        नागपूर, दि.26 : येथील कस्तुरचंद पार्कवर आयोजित भारतीय प्रजासत्तादिनाच्या 73 व्या वर्धापन दिनाच्या मुख्य शासकीय कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. विभागीय आयुक्त डॉ. विजयलक्ष्मी बिदरी, पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार, जिल्हाधिकारी डॉ विपीन इटनकर यांच्यासह राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी कर्मचारी, स्वातंत्र्य सैनिक, लोकप्रतिनिधी आदी यावेळी उपस्थित होते.

            श्री फडणवीस यांनी नागपूर पोलीस,होगगार्ड, छात्रसेना,स्काऊटगाईड आदी 17 पथकांचे खुल्या जिप्सीमधून निरीक्षण केले. परेड कमांडर सहायक पोलीस आयुक्त गणेश बिरादार यांच्या नेतृत्वात या सर्व पथकांनी मुख्यमंचासमोरून पथ संचलन केले. श्री फडणवीस यांनी या सर्व पथकांची मानवंदना स्वीकारली. अश्वदल, श्वानपथक आणि अग्नीशमनदलाचेही पथसंचलन झाले. जिल्हा क्रीडा परिषदेचा चित्ररथ या पथसंचलनात सहभागी झाला. विद्यार्थ्यांनी या चित्ररथावर मल्लखांबासह योगासनांचे प्रात्याक्षिक सादर केली.

प्रजासत्ताक दिन मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजारोहणबलशाली महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प करूया.

 प्रजासत्ताक दिन मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपालांच्या हस्ते ध्वजारोहणबलशाली महाराष्ट्र घडविण्याचा संकल्प करूया.

- राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी.

            मुंबई, दि. 26 : भारतीय प्रजासत्ताकाच्या 73 व्या वर्धापन दिनानिमित्त दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानावर आयोजित मुख्य शासकीय समारंभात राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात आले. सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी राज्य शासन काम करीत आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी याप्रसंगी राज्याला उद्देशून केलेल्या भाषणात केले. सर्वांनी एकत्र येऊन एक नवीन व बलशाली महाराष्ट्र घडविण्याच्या दृष्टीने संकल्प करूया, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. राज्य शासनाच्या राजशिष्टाचार विभागामार्फत या सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. 

            याप्रसंगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार राहुल शेवाळे, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार सदा सरवणकर यांच्यासह लोकप्रतिनिधी, मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसळकर, विशेष पोलीस आयुक्त देवेन भारती, अपर पोलीस महासंचालक (प्रशासन) अनुप कुमार सिंह, प्रधान सचिव तथा मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी मनीषा म्हैसकर यांच्यासह वरिष्ठ प्रशासकीय तसेच पोलीस अधिकारी, विविध देशांचे महावाणिज्य दूत आणि नागरिक उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री. कोश्यारी म्हणाले, राज्य शासनाने नुकताच मुंबई ते नागपूर या हिंदूह्रदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाच्या नागपूर ते शिर्डी दरम्यानच्य रस्त्याचे लोकार्पण केले आहे. यामुळे 24 जिल्हे जोडले गेले आहेत. मुंबईसह नागपूर, पुणे, ठाणे भागातील मेट्रो मार्गांची कामे दर्जेदार आणि जलद गतीने करण्यात येत आहेत. मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्प (एमटीएचएल), कोस्टल रोड यासह मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध प्रकल्पांच्या कामांना गती देण्यात आली आहे. 

            युवकांना रोजगाराच्या पुरेशा संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी 75 हजार रिक्त पदे भरण्यात येणार असून सुरूवातही करण्यात आली आहे. विविध कंपन्या, कॉर्पोरेट संस्था, उद्योग यामध्ये डिसेंबर 2022 मध्ये 46,154 उमेदवारांना रोजगार मिळवून देण्यात आला. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या निवृत्तीवेतनामध्ये 10 हजार रूपये वाढ केली असून आता ते 20 हजार रुपये इतके करण्यात आले आहे. 5,406 स्वातंत्र्य सैनिकांना याचा लाभ होणार आहे. आणीबाणीच्या काळात लढा दिलेल्या व्यक्तींचा देखील सन्मान/ गौरव करण्याबाबतची योजना पुन्हा नव्याने सुरू करण्यात आली आहे. शासनाने दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी ‘दिव्यांग कल्याण विभाग’ या नवीन स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

 

            सन 2026- 27 पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याच्या देशाच्या उद्देशास सुसंगत असे एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था साध्य करण्याचे महत्वाकांक्षी लक्ष्य महाराष्ट्राने ठेवले आहे. राज्याच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने 87,774 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या आणि 61,040 रोजगाराच्या संधी निर्माण करणाऱ्या एकूण 24 प्रकल्पांना मान्यता दिली आहे. मराठवाडा आणि विदर्भात 47,890 रोजगार निर्मितीसह 46,528 कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले असून ते एकूण प्रस्तावित गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या निम्म्याहून अधिक आहे. नुकताच दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेतही एक लाख 37 हजार कोटींचे गुंतवणूकीचे सामंजस्य करार करण्यात आल्याने गुंतवणूकदारांचा राज्यावरील विश्वास प्रकट झाला आहे, असे राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले.

            राज्यात 200 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ‘महाराष्ट्र पौष्टिक तृणधान्य अभियान’ सुरू करण्यात आले आहे. शासनाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमितपणे परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राची बाजू ठामपणे मांडण्यात येत आहे. देशातील आणि देशाबाहेरील मराठी भाषिकांसाठी ‘मराठी तितुका मेळवावा’ विश्व मराठी संमेलन 2023 प्रथमच मुंबई येथे नुकतेच पार पडले. दरवर्षी अशा स्वरुपाच्या विश्वसंमेलनाचे आयोजन करण्याचा शासनाचा मानस आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त शासनाने राज्यातील 75 वर्षावरील ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी महामंडळाच्या सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये मोफत प्रवास सवलत योजना लागू केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना या एकत्रित योजनेअंतर्गत राज्यात 4 जानेवारी 2023 पर्यंत जवळपास 22 लाख मोफत शस्त्रक्रिया आणि उपचाराचा लाभ जनसामान्यांना देण्यात आला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यगटाची स्थापना करण्यात आली आहे. इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्यभरात 72 शासकीय वसतिगृहे भाडे तत्वावर सुरू करण्यात येत आहेत. यासाठी 74 कोटी रुपये इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करुन देण्यासाठी गडकिल्ले, मंदिरे व महत्त्वाची संरक्षित स्मारके यांचे संवर्धन करण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            राज्यातील एकूण 33400 कोटी रुपये अंदाजित किमतीच्या 29 जलसंपदा प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत एक कोटी पाच लाख 65 हजार ग्रामीण कुटुंबांना वैयक्तिक नळ जोडण्या पुरविण्यात आल्या आहेत. कुपोषण रोखण्यासाठी शासनाने मायग्रेशन ट्रॅकींग सिस्टीम हे नवीन ॲप विकसित केले आहे. राज्यात नोव्हेंबर 2022 अखेरपर्यंत एक लाख 98 हजार वैयक्तिक तर 8500 इतके सामुहिक वनहक्क दावे मान्य करण्यात आले आहेत, असे राज्यपाल श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले.

            प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यात एक लाख नऊ हजार घरकुले पूर्ण झाली असून सुमारे अडीच लाख घरांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. अभियानाद्वारे ग्रामीण भागात सुमारे पाच लाखांपेक्षा जास्त घरकुले पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस आहे. राज्यात वन व वन्यजीव संवर्धनाच्या अनुषंगाने 18 नवीन वन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यास तत्वतः मान्यता देण्यात आलेली आहे.

            राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी ‘मुख्यमंत्री कृषी वाहिनी योजना’ राबवत असताना महानिर्मितीने 207 मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पार पडलेल्या विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये पदक विजेत्या खेळाडूंच्या रोख बक्षिसाच्या रकमेमध्ये भरघोस वाढ केली आहे. शासनाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीची स्थापना केली आहे. नीती आयोगाच्या धर्तीवर राज्यात ‘मित्र’ ही संस्था तसेच राज्य आर्थिक सल्लागार परिषद देखील स्थापन करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

            शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांमधील आपापसातील वाद मिटविण्यासाठी ‘सलोखा योजना’ राबविण्यात येत आहे. तसेच ‘महा-राजस्व अभियान’ विस्तारीत स्वरुपात राबविण्यात येणार आहे. राज्यातील पत्रकारांसाठी ‘शंकरराव चव्हाण सुवर्ण महोत्सवी पत्रकार निधी’ मधून आतापर्यंत एक कोटी 60 लाख रुपये इतकी मदत करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान’ योजनेतून राज्यातील 154 ज्येष्ठ पत्रकारांना दरमहा 11 हजार रुपये सन्मान निधी दिला जात आहे.

            लम्पी चर्मरोगामुळे मृत एकूण 18432 पशुधनासाठी सुमारे 46 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात आले असून पशुपालकांना अर्थसहाय्य देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य आहे. नक्षलवादाचा बिमोड करण्याकरिता विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. तसेच नक्षलवाद्यांकरिता आत्मसमर्पण योजना राबविण्यात येत आहे, असे त्यांनी सांगितले. 

संचलनात विविध विभागांचा सहभाग

       भारतीय नौदल, तेलंगना पोलीस पथक, राज्य राखीव पोलीस बल, बृहन्मुंबई पोलीस सशस्त्र बल, बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियंत्रण पथक, बृहन्मुंबई सशस्त्र महिला पोलीस दल, मुंबई रेल्वे पोलीस दल, गडचिरोली व गोंदिया जिल्ह्याचे सी-60 पथक, गृहरक्षक दल पुरूष व महिला, बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस दल, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, मुंबई अग्निशमन दल, बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दल, सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई व ठाणे जिल्हा, राष्ट्रीय सेवा योजना मुले व मुली, सी कॅडेट कोर मुले व मुली, रोड सेफ्टी पेट्रोल (मुली) रूस्तमजी इंटरनॅशनल हायस्कूल दहिसर, रोड सेफ्टी पेट्रोल (मुले) शिवाजी विद्यालय, काळाचौकी मुंबई. रोड सेफ्टी पेट्रोल एमसीएम गर्ल्स हायस्कूल काळाचौकी (मुली), रोड सेफ्टी पेट्रोल डॉ.ॲन्टोनी डिसील्वा हायस्कूल, दादर (मुले), रोड सेफ्टी पेट्रोल मनपा हिंदी महालक्ष्मी सातरस्ता (मुले/मुली), स्टुडंट पोलीस कॅडेट टोपीवाला (मुली) बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळा, बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग भारत स्काऊट आणि गाईडस् मुली आणि मुले, ब्रास बँड पथक, पाईप बँड पथक, बृहन्मुंबईतील वाहतूक पोलीस मोटार सायकल पथक, नौदलाची क्षेपणास्त्र पथके, बृहन्मुंबई पोलीस दलातील वाहने, निर्भया पथक, महारक्षक बुलेटप्रुफ व्हॅन, ‘वरूण’ वॉटर कॅनन, बृहन्मुंबई अग्निशमन दल वाहने, आर्टिक्युलेटेड वॉटर टॉवर आणि टँकर यांनी संचलनात भाग घेतला.

चित्ररथांचा सहभाग

       शालेय शिक्षण व क्रीडा , जलसंपदा , महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सार्वजनिक आरोग्य , झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण गृहनिर्माण, कृषी, पाणीपुरवठा व स्वच्छता, म्हाडा गृहनिर्माण, गृहविभाग (वाहतूक), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास बहुजन कल्याण, महसूल व वन, कामगार, ऊर्जा, नगर विकास आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या चित्ररथांनी सहभाग घेऊन जनहिताचे संदेश दिले.

       सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या माध्यमातून सनई/ चौघडा वादक किरण शिंदे, अरूण शिंदे आणि विवेक शिंदे यांच्या वादनाने कार्यक्रमाची सुरूवात झाली. निवेदक शिबानी जोशी आणि नरेंद्र बेडेकर यांनी समारंभाचे सूत्रसंचालन केले. 

0000

 

 

🎯 तुम्ही देशाचे कितवे नागरिक आहात माहितीये ?

 🎯 तुम्ही देशाचे कितवे नागरिक आहात माहितीये ?

मी भारताचा नागरिक आहे असे आपण अगदी सहज म्हणतो. पण आपण कितव्या क्रमांकाचे नागरिक आहोत याचा कधी तुम्ही विचार केलाय का? नाही ना?

तर संविधानानुसार विचार केला तर आपण म्हणजेच "'कोणतीही सामान्य व्यक्ती' भारताचा २७ व्या क्रमांकावरील नागरीक असतो" 

आता हे कसे काय? 

तर संविधानातील तरतूदीनुसार पहिल्या २६ क्रमांकांवर भारतातील महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्ती भारतीय नागरिक असल्याचे म्हटले आहे.

शाळेत असताना आपण पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे नागरिक राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती असतात हे शिकलेलो असतो.

मात्र त्यापुढे कोण याबाबत आपल्याला फारशी माहिती नसते.

तर तिसऱ्या क्रमांकावर पंतप्रधान. 

देशाचा चौथ्या क्रमांकाचा नागरिक राज्यपाल (स्वतःच्या संबंधित राज्यात) आणि पाचव्या क्रमांकावर देशाचे माजी राष्ट्रपती असतात.

याशिवाय सहाव्या क्रमांकापासून २६ व्या क्रमांकापर्यंत खालील पदांवरील व्यक्ती असतात.

६. देशाचे सरन्यायाधीश,

लोकसभा अध्यक्ष.

७. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सदस्य, राज्यांचे मुख्यमंत्री, निती आयोगचे उपाध्यक्ष, माजी पंतप्रधान, राज्य सभा आणि लोकसभेचा विरोधी पक्ष नेता.

८. भारतातील मान्यताप्राप्त राजदूत, मुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यपाल (स्वत:च्या राज्याबाहेर)

९. सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश.

१०. राज्यसभेचे उपाध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, लोकसभेचे उपसभापती, निती आयोगातील सदस्य, संरक्षण विभागाशी निगडीत इतर मंत्री.

११. ॲटर्नी जनरल, मंत्रिमंडळ सचिव, उप-राज्यपाल (केंद्रशासित प्रदेशांसह).

१२. तिन्ही संरक्षण दलांचे प्रमुख.

१३. असाधारण राजदूत आणि पूर्णाधिकार प्राप्त मंत्री.

१४. राज्यांचे चेअरमन आणि राज्य विधानसभेचे सभापती, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश.

१५. राज्यांचे मंत्रिमंडळ सदस्य, केंद्र शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री, दिल्लीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, केंद्रातील उपमंत्री.

१६. लेफ्टनंट जनरल आणि प्रमुख अधिकारी

१७. अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष, अनुसूचित जाती- जमातीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे अध्यक्ष, हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश (स्वत:च्या राज्याबाहेर).

१८. कॅबिनेट मंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधान सभेचे सभापती आणि अध्यक्ष (स्वत:च्या राज्याबाहेर), राज्यांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष, राज्यांचे मंत्री.

१९. केंद्रशासित राज्यांचे मुख्य आयुक्त, केंद्रशासित राज्यांचे उपमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशांच्या विधानसभेचे उपाध्यक्ष

२०. राज्यांच्या विधानसभांचे अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष (स्वत:च्या राज्याबाहेर).

२१. खासदार.

२२. राज्यांचे उपमुख्यमंत्री (स्वत:च्या राज्याबाहेर).

२३. लष्कराचे कमांडर, व्हाइसचीफ आणि इतर महत्त्वाचे अधिकारी, राज्य सरकारचे मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक आयागोचे आयुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती आयोगांचे आयुक्त, अल्पसंख्याक आयोगातील सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे सदस्य.

२४. उप राज्यपालांच्या रँकशी समकक्ष अधिकारी.

२५. भारत सरकारचे अतिरिक्त सचिव.

२६. भारत सरकारचे संयुक्त सचिव, मेजर जनरल रँकशी समस्क रँकचे अधिकारी.

२७. समान नागरिक (आपण)  

 (विद्यार्थी वर्गासाठी सुद्धा ही अतिशय महत्त्वाची माहिती आहे)

संविधानाने आपल्याला काय दिले?*

 🌕🙏🌹 *धम्म प्रभात* 🌹🙏🌕

  

    *संविधानाने आपल्याला काय दिले?*

---------------------------

डॉ. श्रीमंत कोकाटे

---------------------------

                                    भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या व संविधान सभेच्या दोन वर्ष अकरा महीने अठरा दिवसाच्या अथक प्रयत्नातून भारतीय संविधान निर्माण झाले. संविधानाने आपल्याला सार्वभौमत्व, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व दिले.

                               सनातनी धर्मव्यवस्थेने कष्टकरी, स्त्रिया, श्रमकरी, शेतकरी वर्गाचे नाकारलेले अधिकार संविधानाने दिले. भारतीय संविधानातील कलम एकने आपल्या देशाचे नाव निश्चित केले. ते म्हणजे भारत तथा इंडिया, म्हणजे आपला देश कोणत्याही एका विशिष्ट घराण्याचा, जातीचा, धर्माचा नाही, तर तो सर्व भारतीयांचा देश आहे. आपला देश हा कोणत्याही एका विशिष्ट धर्माचा अनुनय करणार नाही किंवा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात राहणार नाही, म्हणजेच धर्मनिरपेक्षता आपल्या संविधानाचे वैशिष्ट्ये आहे.

                                   भारतीय संविधानाने समता दिली. जात, धर्म, वंश, लिंग,प्रांत,भाषा आणि जन्मस्थान यावरून कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, याची हमी भारतीय संविधानाने कलम १४,१५,१६ ने दिलेली आहे. कलम १४ अंतर्गत कायद्यासमोर सर्वांची समानता. संविधानाने कायद्याचे अधिराज्य स्थापून दिले असून कायद्याच्या चौकटीतच राज्य कारभार करणे, राज्यकर्त्यांना बंधनकारक आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांच्या मनमानी, बेकायदेशीर कार्याला आळा बसतो.

                            तसेच कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायपालिका स्वतंत्र असल्याने राज्यकर्त्यांच्या मनमानी कारभारास चाप बसतो. कोणत्याही स्वरूपाची अस्पृश्यता पाळता येणार नाही,याची तरतूद संविधानाने कलम १७ नुसार केलेली आहे.

                                  प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले. आपले विचार वेगवेगळ्या माध्यमातून व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य संविधानाने कलम १९ नुसार दिलेले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये संशोधन, लेखन आणि प्रबोधन करणाऱ्या अनेक महापुरुषांचा छळ झाला, त्यांच्या हत्या झाल्या, त्यामुळे असंख्य सृजनशील पूर्वजांना व्यक्त होता आले नाही. व्यक्त होण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधान देते.

                                   आपल्याला कोणताही वैध व्यवसाय करण्याचे, देशांतर्गत संचार करण्याचे, देशांतर्गत स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधान देते. एखाद्या गुन्हेगारांवरील आरोप सिद्ध होईपर्यंत त्याला जामीन मिळवण्याचा अधिकार संविधान देते. जीविताचा अधिकार म्हणजे जगण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने कलम 21 नुसार दिलेला आहे. 6 ते 14 वयोगटातील प्रत्येक भारतीय मुला-मुलींना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण घेण्याचा अधिकार याच कलमाअंतर्गत संविधान देते. 

                                   शासन-पोलीस यंत्रणा जर एखाद्या असहाय्य व्यक्तीवर अन्याय करत असेल, तर न्यायालयात रिट दाखल करून न्याय मागता येतो. जय भीम चित्रपटात तपासादरम्यान पोलिसांच्या मारहाणीत मृत्यू पावलेल्या आरोपीला जेंव्हा फरार घोषित केले तेंव्हा ऍड. चंद्रु हेबिअस कॉर्पसची (where is body) रिट दाखल करून त्याच्या पत्नीला न्याय मिळवून देतात, हा अधिकार संविधानातील कलम 32 नुसार दिलेला आहे. या कलमाद्वारे थेट सर्वोच्च न्यायालयात पाच प्रकारच्या रिट दाखल करता येते. हा मूलभूत अधिकार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कलम ३२ ला संविधानाचा आत्मा म्हणतात.( Article 32 is heart of Indian constitution). तर कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालयात रिट दाखल करता येते.

                                 भारतीय संविधानाने वेठबिगारी, बालमजुरी संपुष्टात आणली. कोणत्याही स्त्री-पुरुषांची किंवा लहान मुलांची खरेदी विक्री करता येणार नाही, तसेच कोणत्याही लहान मुलांना कामगार म्हणून ठेवता येणार नाही, याची तरतूद भारतीय संविधानाने कलम २३, २४ नुसार केलेली केली. म्हणजे संविधानाने गुलामगिरी नष्ट केली.

                                   आपापल्या धर्मानुसार धार्मिक आचरण करण्याचा अधिकार भारतीय संविधानाने कलम २५ नुसार दिलेला आहे. अल्पसंख्यांक, आदिवासी, अनुसूचित जाती, शेतकरी, महिला यांच्या विकासाची तरतूद संविधानाने केलेली आहे.सर्व जातिधर्मातील महिला आज सर्व क्षेत्रात आहेत,हे संविधानाने शक्य झाले. कलम १५, २१, ३९,५१ इत्यादी कलमानुसार महिलांचा आदर, सन्मान आणि हक्काबाबतची तरतूद आहे.

                                       संविधानाने ज्याप्रमाणे आपल्याला हक्क अधिकार दिले, तशीच आपल्याला जबाबदारीदेखील दिलेली आहे. संविधानाचा, राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे. वैभवशाली वारशाचा अभिमान बाळगणे, संमिश्र संस्कृतीचा आदर करणे. आपल्या देशाची संस्कृती एकप्रवाही नाही, आपल्या देशात वारकरी, नाथ, शाक्त, शैव, वैष्णव, महानुभव, लिंगायत, सुफी, हिंदू,जैन, बौद्ध, शीख, मुस्लिम, ख्रिश्चन, पारशी इत्यादी धर्म-संप्रदाय आहेत. चिकित्सेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवून त्या सर्वांचा आदर बाळगणे, हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे संविधान कलम ५१ मध्ये सांगते. महिलांचा आदर करणे, वैज्ञानिक दृष्टिकोन बाळगणे, इत्यादी कर्तव्य संविधानाने सांगितलेली आहेत.

                                 संविधानाने आपल्याला मतदान करण्याचा, नेता निवडण्याचा, नेतृत्व करण्याचा अधिकार दिला. एखाद्या उद्योगपतीचे, नेत्यांचे आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकाच्या मताचे मूल्य एकच आहे. कोणत्याही भारतीय नागरिकाला स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधिमंडळ, लोकसभा यामध्ये नेतृत्व करता येते.

                                उपेक्षित वर्गाला राजकीय, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय प्रतिनिधित्व मिळावे, याची तरतूद संविधानाने केलेली आहे, यालाच आपण आरक्षण म्हणतो. भारतीय संविधानातील कलम 340, 341, आणि 342 या कलमानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती आणि इतर मागासवर्गीयांना भारतीय संविधानाने आरक्षण दिलेले आहे.

                                   अनेक जाती, धर्म, पंथ, प्रांत, भाषा, भौगोलिक विविधता असणाऱ्या देशाला एकत्र बांधून ठेवण्याचे कार्य भारतीय संविधानाने केलेले आहे. 

                      आपण ज्या पर्यावरणामध्ये राहतो, त्या पर्यावरणाचे रक्षण झाले पाहिजे, कारण पर्यावरणाचे रक्षण झाले तरच मानवाचे अस्तित्व टिकणार आहे. पर्यावरणाच्या रक्षणाच्या जबाबदारीची तरतूद देखील संविधानातील कलम 48 कलम 51 आणि कलम 21 नुसार करण्यात आलेली आहे.

                                    भारतीय संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. हे जितके कर्तव्यकठोर आहे तितकेच लवचिक आहे. मूळ चौकटीत बदल न करता घटनादुरुस्ती करण्याची तरतूद संविधानात आहे. लोकोपयोगी अनेकवेळा घटनादुरुस्ती झालेल्या आहेत.

                                             संविधानाचा आदर करणे, संविधानाचे संवर्धन करणे आणि संविधानाचे रक्षण करणे हे आपल्या प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे कर्तव्य आहे. अशा लोककल्याणकारी संविधाची अंमलजावणी २६ जानेवारी १९५० पासून झाली. यालाच प्रजासत्ताक दिन म्हणतात.

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ

 अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ

मार्फत कर्ज व्याज परतावा योजनेची मर्यादा १५ लाखापर्यंत.

            मुंबई,दि.२५ : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळामार्फत वैयक्तीक कर्ज व गट कर्ज व्याज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेमार्फत मराठा प्रवर्गातील उमेदवारांना व्यावसायिक कर्ज उपलब्ध करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न शासनामार्फत केला जात आहे. या योजनेची कर्ज मर्यादा रु. १० लाखाहून रु. १५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आली असल्याची माहिती महामंडळामार्फत प्रसिद्धीद्वारे देण्यात आली आहे.

            मराठा प्रवर्ग व ज्या प्रवर्गाकरीता स्वतंत्र महामंडळ अस्तित्वात नाही, अशा प्रवर्गातील उमेदवारांना अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या योजनांमार्फत उद्योगधंदे उभारण्याकरीता आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविण्याचा प्रयत्न या योजनांमार्फत केला जाणार आहे.

            वैयक्तीक कर्ज व्याज परतावा योजनेअंतर्गत (IR-I) उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य आहे. या योजनेकरीता वयोमर्यादा कमाल ६० वर्षे आहे. या योजनेची मर्यादा रु. १० लाखाहून रु. १५ लाखापर्यंत वाढविण्यात आलेली असून, महामंडळामार्फत रु. ४.५ लाखाच्या व्याज मर्यादेत परतावा व व्याज परतावा कालावधी जास्तीत-जास्त ७ वर्ष व व्याजाचा दर जास्तीत जास्त द.सा.द.शे. १२% असेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी उद्योगाच्या दृष्टीने बँकेमार्फत कर्ज घेतलेले असावे.

             तसेच, गट कर्ज व्याज परतावा (R-II) योजने अंतर्गत किमान दोन किंवा दोन पेक्षा अधिक व्यक्तीच्या गटास कर्ज देण्यात येते. दोन व्यक्तीसाठी कमाल रु. २५ लाखाच्या मर्यादेवर, किंवा तीन व्यक्तीसाठी रु. ३५ लाखाच्या, चार व्यक्तीसाठी रु. ४५ लाखाच्या किंवा पाच व पाच पेक्षा अधिक व्यक्ती असल्यास रु. ५० लाखापर्यंतच्या व्यवसाय उद्योग कर्जावर ५ वर्षापर्यंत १२ टक्के व्याज किंवा रु १५ लाखाच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हफ्ते भरल्यास, हफ्ता भरल्यावर त्यातील व्याजाची रक्कम गटाच्या बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

            या योजनेमध्ये FPO गटांनी त्याच्या शेतीपूरक व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील देखील व्याज परतावा नियमानुसार महामंडळ करेल.

            महामंडळाच्या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांनी त्यांच्या व्यवसायाकरीता बँकेमार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याज परतावा हे महामंडळ नियमानुसार करीत आहे. सदर योजनांची अंमलबजावणी २ फेब्रुवारी, २०१८ पासून सुरु करण्यात आली असून, सद्यस्थितीत कालानुरूप व लाभार्थीभिमुख अनेक बदल योजनामध्ये केलेले आहेत.

000