महिला आयोग व मेटा यांच्या संयुक्त विद्यमाने'मिशन ई सुरक्षा' अभियानाचा

 महिला आयोग व मेटा यांच्या संयुक्त विद्यमाने'मिशन ई सुरक्षा' अभियानाचा उद्या शुभारंभ.

            मुंबई, दि. २४ :- महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाचा ३० वा वर्धापन दिन सोहळा मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बुधवार दि. २५ जानेवारी २०२३ रोजी दुपारी २ ते ४ या वेळेत सह्याद्री अतिथीगृह, मलबार हिल येथे होणार आहे.

            मा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, सदस्या ॲड.गौरी छाब्रिया, ॲड. संगीता चव्हाण, सुप्रदा फातर्पेकर, आभा पांडे, उत्कर्षा रुपवते, दीपिका चव्हाण, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रद्धा जोशी यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या कार्यक्रमात राजकारण, समाजकार्य, प्रशासन क्षेत्रात महिलांसाठी उल्लेखनीय कार्य केलेल्यांचा गौरव मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. जिल्हा पोलीस अधीक्षक म्हणून काम करत असताना महिलांबाबतच्या खटल्यात संवेदनशीलतेने उल्लेखनीय कार्य केलेले पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, पोलीस अधीक्षक अभिनव देशमुख, विधवा प्रथा बंदीचा ठराव करत ऐतिहासिक पाऊल उचलणारी हेरवाड ग्रामपंचायत, सामाजिक कार्यकर्ते हेरंब कुलकर्णी यांचा यावेळी सन्मान करण्यात येणार आहे.

            राज्य महिला आयोग आणि मेटा यांच्या संयुक्त विद्यमाने महिलांच्या सुरक्षिततेकरिता राबविण्यात येणाऱ्या ‘मिशन ई सुरक्षा’ अभियानाचा शुभारंभ, आयोगाच्या वर्ष २०२३ च्या कॅलेंडर व डायरीचे प्रकाशन, राज्य महिला आयोग आणि इंटरनॅशनल जस्टीस मिशन संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमाने बिल्डिंग ब्रिज या टुलकिट पुस्तिकेचे प्रकाशन, हे कार्यक्रम यावेळी होणार आहेत.

000

ग्रामीण भागातील तरूणांना मिळणार रोजगारासह कौशल्य प्रशिक्षण

 ग्रामीण भागातील तरूणांना मिळणार रोजगारासह कौशल्य प्रशिक्षण

राज्य शासन आणि लाईटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार.

            मुंबई, दि. २३ : राज्याच्या ग्रामीण भागातील अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या तरूण-तरुणींना रोजगारासह कौशल्य प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्य शासन आणि लाईटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला.

            कौशल्य, रोजगार, उद्योगजकता आणि नाविन्यता विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा वर्षा यांच्या उपस्थितीत हा सामंजस्य करार करण्यात आला. मंत्रालयात झालेल्या या कराराप्रसंगी आयुक्त डॅा. रामास्वामी एन, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाचे संचालक दिगांबर दळवी, लाईटहाऊस कम्यूनिटीज फाऊंडेशनचे अध्यक्ष गणेश नटराजन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूची माथूर यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. यावेळी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            या करारानुसार कौशल्य, रोजगार, उद्योगजकता आणि नाविन्यता विभाग आणि लाईटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशन यांच्या सहयोगाने राज्यातील मागास जिल्ह्यात विशेषत: ग्रामीण भागात रोजगारासह कुशल मनुष्यबळाचा विस्तार करण्यासाठी हा करार करण्यात आला आहे. ‘लाईटहाऊस : कौशल्य आणि उपजीविका केंद्र’ (Lighthouse: Center for Skilling and Livelihoods) या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या कार्यक्रमाद्वारे कमी उत्पन्न असलेल्या समुदायांसोबत काम करणार आहे.

            या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून तरुणांना सशक्त करणे आणि त्यांच्यात क्षमता विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या सहभागातून, लाईटहाऊस कम्युनिटीज फाऊंडेशन संपूर्ण राज्यामध्ये लाईटहाऊस केंद्रांद्वारे कौशल्य आणि उपजीविका कार्यक्रम राबवेल, ज्यामध्ये भारत सरकार मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र आधारित मॉडेल करिअर सेंटर्स (MCC) आणि 18-35 वयोगटातील ग्रामीण तरुण वर्गाचा समावेश असलेल्या आकांक्षी जिल्ह्यांना प्राधान्य देईल. हा सहा महिन्यांचा कार्यक्रम असेल. ज्याची सुरुवात मूलभूत अभ्यासक्रम,करिअर समुपदेशन आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणापासून ते कार्यक्रम पूर्ण झाल्यावर उद्योग भागीदारांसह रोजगार उपलब्ध करून देण्यापर्यंत होईल.

लोकाभिमुख प्रशासनाच्या यशस्वीतेसाठी ई गव्हर्नन्स उपयुक्त

 लोकाभिमुख प्रशासनाच्या यशस्वीतेसाठी ई गव्हर्नन्स उपयुक्त

            मुंबई, दि. 23 : शासनाच्या लोककल्याणकारी योजना प्रभावीपणे जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी आणि गतिमानतेने जनसेवा उपलब्ध करून देण्यात ई गव्हर्नन्स संकल्पना सर्वार्थाने उपयुक्त असल्याचे मत ई गव्हर्नन्स परिषदेतील विविध विषयांवरील चर्चासत्रात व्यक्त करण्यात आले.

            केंद्र सरकारच्या प्रशासकीय सुधारणा, सार्वजनिक तक्रार विभाग (डीएआरपीजी)आणि राज्य शासनाच्या सहकार्याने, आयोजित करण्यात आलेल्या “ई-गव्हर्नन्स” या विषयावरील दोन दिवसीय प्रादेशिक परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते करण्यात आले. या परिषदेत पहिल्या दिवशी विविध विषयांवर चर्चासत्रे घेण्यात आली.

      “सुशासन आणि स्टार्टअप परिसंवाद” या विषयावरील पहिल्या चर्चासत्राच्या अध्यक्षस्थानी, कर्नाटक सरकारच्या, कार्मिक आणि प्रशासकीय सुधारणा विभागाचे मुख्य सचिव डॉ. श्रीवत्स कृष्णा होते. या सत्रात सहभागी विविध स्टार्टअप कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी शासनाने प्रामुख्याने शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा बळकटीकरणासाठी व्यापक उपाययोजना राबविण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. शिक्षणावरील गुंतवणूक वाढवण्याची आणि त्यात प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षण सुविधांसाठी लक्ष देणे गरजेचे आहे. वैद्यकीय उपचारांना पूरक ठरणारे स्टार्टअप वाढवणे नागरीकांना पूरक आरोग्य सुविधा मिळण्यासाठी सहायक ठरतील. तसेच रोजगार आणि सोयी सुविधांची उपलब्धता वृद्धिंगत करण्यासाठी नवीन उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले पाहिजे, शासनाने स्टार्टअपमध्ये गुंतवणूक करत त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे मत या चर्चासत्रात सहभागी झालेले श्रीकांत वेलामकाणी, अश्विन डमेरा, आकात वैश्य , सिद्धार्थ शहा यांनी व्यक्त केले.

            भारतीय लोक प्रशासन संस्था, आयआयपीएचे महासंचालक डॉ. एस.एन. त्रिपाठी यांच्या अध्यक्षतेखाली "ई-प्रशासन पुरस्कार उपक्रम" या विषयावरील दुसरे सत्र झाले. यामध्ये जिल्हा प्रशासन ते पंचायत स्तरावर ई गव्हर्नन्स उपक्रमांच्या माध्यमातून नागरिकांना जलद आणि पारदर्शक सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपक्रमांचे सादरीकरण करण्यात आले. पंचायत स्तरावरील कार्यालये आणि कार्य प्रणालीत करण्यात येत असलेल्या बदलांबाबतची माहिती केंद्रीय सहसचिव आलोक नागर यांनी दिली. त्रिनेत्रा संकल्पनेच्या माध्यमातून तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने कशा प्रकारे यंत्रणा गतीने आणि पारदर्शकपणे कार्यान्वित होते, याबाबत नरसिंह कोमर, आयपीएस चेअरमन ‘टास्क फोर्स ऑन विश्वास’ आणि अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (कायदा आणि सुव्यवस्था) यांनी सादरीकरण केले. माईनमित्रा , मिनरल मार्ट या प्रणालीचा वापर करून पारदर्शकपणे जिल्हा प्रशासन कशा पद्धतीने उत्खनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवत लोकाभिमुखपणे

शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खत पुरवण्यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

 शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि खत पुरवण्यासाठी

सहकारी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा

- सहकारमंत्री अतुल सावे.

            मुंबई दि.24 - कृषी-औद्योगिक अर्थकारण आणि विशेषत: ग्रामीण क्षेत्रात सहकारी संस्थांची महत्वाची भूमिका आहे. शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे आणि वेळेत खत पुरवठा व्हावा, यासाठी सहकारी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी केले.

            पणन महासंघ अधिमंडळाची 64 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे झाली. त्यावेळी सहकार मंत्री श्री. सावे बोलत होते.

            सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले, राज्य शासन शेतकरी हितासाठी कार्य करत आहे. महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार प्रोत्साहन पर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आणि आतापर्यंत सुमारे 7.19 लाख कर्ज खात्यात 26 38.18 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना 31 मार्च पर्यंत ही रक्कम मिळणार आहे.

            भूविकास बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या अनेक वर्षापासून वेतनाच्या अडचणी होत्या यावर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. नाफेडकडे प्रलंबित विषयाबाबत केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल. असे सांगून श्री. सावे म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला अधिक भाव मिळाला पाहिजे यासाठी पणन महासंघाने पुढाकार घ्यावा. असेही सहकार मंत्री श्री. सावे यांनी सांगितले.

            यावेळी सन 2021-22 या कालावधीतील उत्कृष्ट कामकाज करणाऱ्या सहकारी संस्था आणि पणन महासंघातील उत्कृष्ट काम करणारे अधिकारी- कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला.

            या कार्यक्रमाला माजी राज्यमंत्री सतिश पाटील, पणन महासंघाचे माजी उपाध्यक्ष आबासाहेब पाटील, आबासाहेब काळे, पणन विभागाचे सहसचिव सुग्रीव धपाटे, पणन महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधाकर तेलंग, माजी संचालक मोहनराव अंधारे, भागवत राव धस सहकारी संस्थेचे पदाधिकारी, पणन महासंघातील अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

संस्कार

 सलाम त्या मातोश्रीला... आणि कन्येला 🙏🏾🙏🏾🙏🏾🙏🏾

जिल्ह्यातील १०० टक्के गावांमध्ये लवकरच प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी

 जिल्ह्यातील १०० टक्के गावांमध्ये लवकरच प्रत्येक घराला शुद्ध पिण्याचे पाणी

- मंत्री गुलाबराव पाटील.

            मुंबई, दि. २४ - सातारा जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील प्रत्येक घरात जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून लवकरच शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा नळाद्वारे करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्ह्यातील योजनांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिली.

        पाटण तालुक्यातील मरळी येथील लोकनेते बाळासाहेब देसाई स्मारक सभागृहामध्ये पाटण तालुक्यातील १४० गावांतील नळ पाणी योजनांचे मंत्रालयातून ई-भूमिपूजन पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील यांच्या हस्ते व सातारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. या कार्यक्रमावेळी पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील बोलत होते.

            मंत्री पाटील म्हणाले, ‘हर घर जल’ या संकल्पनेतून जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून गावागावतील प्रत्येक घरात आणि घरातल्या प्रत्येक व्यक्तिसाठी पाणी पोहोचविण्याचा मानस आहे. या मिशनच्या माध्यमातून शासन घरोघरी नळ पाणी जोडणी देत असल्याचे सांगितले. राज्यातील प्रत्येक घरात नळ पाणी पुरवठा करण्यासाठी जीवन प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून काम करण्यात येत आहे. नळ जोडणी कामे लवकर व्हावीत म्हणून याबाबतचे अधिकार जिल्हास्तरावर देण्यात आले आहेत. सातारा जिल्ह्यातील सर्व योजनांना मंजूरी देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ही कामे जलद पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने कामांचा दर महिन्यात आढावा घ्यावा व त्याची प्रगती एका नोंद वहीत ठेवावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

            केंद्र शासन पुरस्कृत राष्ट्रीय पेय जल कार्यक्रम जलजीवन मिशनमध्ये समाविष्ट करुन या मिशन अंतर्गत सन २०२४ अखेर ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटूंबाला नवीन वैयक्तिक नळजोडणी व पुनर्जोडणीद्वारे प्रतीदिन दरडोई किमान ५५ लिटर पाणी पुरवठा करण्यास शासन कटीबद्ध आहे. या योजनेसाठी केंद्रशासन ५० टक्के, राज्यशासन ५० टक्के अशी निधीची उपलब्धता असल्याची माहिती मंत्री श्री पाटील यांनी यावेळी दिली.

जल जीवनच्या १४० कामांना मंजुरी,

-मंत्री शंभूराज देसाई

            ‘जलजीवन मिशन’च्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणीपुरवठा लवकरच होणार आहे.पाटण तालुक्यातील डोंगरी व दुर्गम भागात पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई होती. या भागातील पाणी पुरवठ्यांच्या योजनांना आम्ही प्राधान्य दिले. पाटण तालुक्यातील १४० गावांतील नळ पाणी पुरवठा योजनांचा आज शुभारंभ झाला असून, या गावांतील योजनांसाठी निधी मंजूर झाला आहे. या नळ पाणीपुरवठा योजनेमुळे डोंगरी भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आता दूर होणार असून ग्रामीण भागातील लोकांना याचा फायदा होणार आहे. अनेक योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्याच्या विकास कामांबरोबरच जलजीवन मिशनच्या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्यासाठी ही शासनाने निधी आणला.

             पाटण तालुक्यातील एकूण ८८ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या १४० नळ पाणी योजनांचे भूमिपूजन करण्यात आले. या माध्यमातून एकूण १ लाख ५३ हजार ३१० लोकसंख्येला पाणी मिळणार आहे. एकूण ३६ हजार ९४१ घरांमध्ये नळ जोडणी देण्यात येणार आहे. या शिवाय तालुक्यातील ३४० गावांमधील नळ पाणी पुरवठा योजनेच्या कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आले आहेत.

            यावेळी लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष यशराज देसाई, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव संजीव जयस्वाल, जलजीवन मिशनचे प्रकल्प संचालक ऋषिकेश यशोद (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे )मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश्वर खिल्लारी, प्रांताधिकारी सुनील गाढे, तहसीलदार रमेश पाटील,जल जीवन मिशनचे कार्यकारी अभियंता सुनील शिंदे, गट विकास अधिकारी गोरख शेलार उपस्थित होते.

००००

पुढील दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करणार

 पुढील दोन वर्षांत मुंबई खड्डेमुक्त करणार

                                              - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे.

            मुंबई, दि.24 : मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्याने मुंबईत पायाभूत सुविधांवर विशेष भर देण्यात येत आहे. पुढील दोन वर्षात मुंबईतील सर्व रस्ते खड्डेमुक्त केले जातील. तसेच मुंबईचे सुशोभीकरण, कोळीवाड्यांचा विकास, चौपाट्या स्वच्छ करण्यावर भर दिला जाईल, असे उद्गार राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काढले.

            एबीपी माझाच्या बीकेसी येथे आयोजित "माझा महाराष्ट्र माझं व्हिजन" कार्यक्रमात मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी उद्याच्या महाराष्ट्राचे त्यांचे व्हिजन मांडले.

            मुख्यमंत्री म्हणाले की, हे सरकार मुंबईच्या विकासाला प्राधान्य देऊन काम करत आहे. देशात आणि जगात महाराष्ट्राप्रती एक विश्वास आहे. दाओस येथील आर्थिक फोरममध्ये दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त रकमेचे सामंजस्य करार करण्यात आले, त्यामुळे प्रधानमंत्री यांच्या 5 ट्रिलियन उद्दिष्टपू्र्तीमध्ये महाराष्ट्राची 1 ट्रिलियन उद्दिष्टपूर्ती होईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

            महाराष्ट्र हे देशातील मोठे औद्योगिक शहर असून येथे मोठ्या प्रमाणात थेट गुंतवणूक होत आहे. निर्यातीत राज्याचा वाटा जास्त असून विकासासाठी नवनवीन चांगले उपक्रम हाती घेण्यात आले आहे. उद्योगांनी राज्यात यावे यासाठी त्यांना जलद गतीने परवानग्या देण्यात येत आहे. उद्योगांना पोषक वातावरण देण्यात येत असून यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असे मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            नागपूर - मुंबई समृद्धी महामार्गामुळे राज्यात रस्त्यांची जोडणी वाढली असून यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. याचबरोबर पर्यावरणपूरक कॉरिडॉर करत असून यात पर्यावरणाची कोणतीही हानी होणार नाही, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी केले.

            राज्याला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी राज्यात नवीन वसाहती उभारणे, झोपडपट्टी निर्मूलन, फ्लेमिंगो करिता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, सौर ऊर्जेद्वारे 400 मे.वॅ. वीजनिर्मिती करणे, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी मुबलक पाणी मिळावे यासाठी 18 नवीन प्रकल्प तयार करणे, शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढावे यासाठी नवीन तंत्रज्ञान आणणे यावर भर देण्यात येत आहे, असेही मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्यमंत्री श्री.शिंदे पुढे म्हणाले की, आगामी वर्षात आम्ही रोजगार, स्वयंरोजगार यावर भर देणार असून मुख्यमंत्री सहायता निधीतून रुग्णांना मोठ्या प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. महिला, तरुणी आणि बालकाची मोठ्या प्रमाणात तपासणी करतोय. प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे आधुनिकीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. त्याचबरोबर शिक्षण क्षेत्रावर भर देण्यात येईल. पोलिस वसाहती, महिला सन्मान, विजेवरील वाहने यावरही विशेष भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.