राज्यात काजू बोंडांपासून प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी उत्पादकांना सहकार्य करणार

 राज्यात काजू बोंडांपासून प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी

उत्पादकांना सहकार्य करणार.

- मंत्री शंभूराज देसाई.

            मुंबई, दि. १८ : कोकणात काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. काजू बोंडापासून उपउत्पादन तसेच वाईन तयार करण्याचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे काजू बोंडांची विक्री इतर राज्यात शेतकऱ्यांना करावी लागते. आपल्याच राज्यात यावर प्रक्रिया केल्यास शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. यासाठी उत्पादकांना सहकार्य करणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

            आज मंत्रालयात मंत्री श्री. देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू बोंडापासून उपउत्पादन तयार करण्याबाबत बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते.

            या बैठकीस आमदार राजेश पाटील, आमदार योगेश कदम, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त विजय सूर्यवंशी, उपसचिव युवराज अजेटराव यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, शासनाने मोहफूल व काजूच्या बोंडापासून तयार होणाऱ्या मद्याला विदेशी मद्याचा दर्जा दिला असून त्यासाठी धोरण तयार केले आहे. कोकणातील सिंधुदूर्ग, रत्नागिरी आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर जिल्ह्यात काजूचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. काजू पिकावर प्रक्रिया करणारे उद्योगही काही प्रमाणात त्या भागात आहेत. काजू पिकाच्या बाबतीत काजू बोंडापासून उपपदार्थाची तसेच वाईनची निर्मिती करता येते. उपपदार्थाच्या उत्पादन व विक्रीबाबत उत्पादकांना येणाऱ्या अडचणीबाबतही पाठपुरावा करणार असल्याचे मंत्री श्री. देसाई यांनी सांगितले.

*****

प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक विकासासाठी शासन प्रयत्न करणार

 प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक विकासासाठी शासन प्रयत्न करणार

- उद्योग मंत्री उदय सामंत

दावोसमधून राज्यात १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूकया गुंतवणूकीतून एक लाख रोजगाराची निर्मिती

            मुंबई, दि. १८ :- दावोस येथील परिषदेत महाराष्ट्र शासनाने जगभरातील विविध कंपन्यांसोबत सुमारे १ लाख ४० हजार कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार केले आहे. या माध्यमातून राज्यात एक लाख रोजगार निर्माण होतील. नव उद्योगांना ३० दिवसांत विविध परवानग्या मिळण्यासाठी तातडीने नवीन कायद्याअंतर्गत धोरण तयार करण्यात येईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            दावोस (स्व‍ित्झर्लंड) येथे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेतून दूरदृश्य प्रणालीमार्फत उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. सामंत यांनी म्हणाले, राज्यात सुरू होणाऱ्या नवीन प्रकल्पात ८० टक्के स्थानिकांना नोकरीमध्ये प्राधान्य देण्यासाठी विशेष सनियंत्रण पथक कार्यान्वित करण्यात येईल. नव उद्योगांना ३० दिवसांत परवानगी मिळावी म्हणून मंत्रिमंडळाच्या पुढील बैठकीत नवीन धोरण आणण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील ज्या जिल्ह्यांत उद्योग नाहीत तिथे उद्योग सुरू करण्यासाठी उद्योजकांना सवलती देत प्रत्येक जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने शासन प्रयत्न करेल. थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून शासनाने राज्य आणि युवा पिढीच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घेतले असून, बेरोजगारी दूर करणे आणि औद्योगिक दृष्ट्या जगात विकसित राज्य होण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे.

            मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेऊन स्टील प्रकल्पाचे उद्योजक लक्ष्मी मित्तल यांची भेट घेतली. याशिवाय बंदर विकासाचे प्रकल्प सुरू करण्याबाबत यावेळी निर्णय घेण्यात आला. स्टील उद्योगासह कोकणात मरिन पार्क आणि मँगो पार्क उभारणीसाठी प्रयत्न केले जातील. कोकणवासीयांना विश्वासात घेऊनच हे प्रकल्प सुरू करण्यात येतील, असे मंत्री श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

            दावोसमध्ये भरलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत जर्मनीने त्यांच्या कंपन्यांसोबत ३०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रयत्नाने दोन दिवसांत सुमारे १ लाख ४० हजार कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले. यातून राज्यात एक लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. या कराराअंतर्गत बर्कशायर हाथवे ही अमेरिकन कंपनी १६ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. बोकोरो इंडिया प्रा. लि. कंपनी पाच हजार कोटी रुपयांचे चार्जिंग स्टेशन उभारणार आहे. ग्रीनको सोलार आणि हायड्रो प्रकल्पात १२ हजार कोटी गुंतवणार आहे. आयसीडी मेडिकल टेक्निकल कॅपिटल पार्टनर्स १६ हजार कोटी रुपये, तर महिंद्रा इलेक्ट्रिकल्स इलेक्ट्रीकल व्हेहिकल क्षेत्रांमध्ये दहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. या प्रकल्पाचा विस्तार नाशिकमध्ये होणार असून त्यासाठी सहा हजार कोटींची गुंतवणूक करणार आहे. न्यू एरा क्लीनटेक सोल्युशन या कोल गॅसिफिकेशन प्रकल्पासाठी विदर्भातील चंद्रपूरमध्ये २० हजार कोटी रुपये, निप्पॉन कंपनी २० हजार कोटी रुपये, लक्सेमबर्ग डेटा सेंटरमध्ये १२ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी लक्झमबर्गच्या पंतप्रधानांसह सिंगापूर, सौदी अरेबियाच्या मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यांनी विविध शिष्टमंडळाबरोबर बैठकही घेतली. त्यांनी विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीची तयारी दर्शवली. या बैठकीदरम्यान मेडिकल डिव्हाईस पार्क उभारण्यासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली. बार्कलिन विद्यापीठासोबत कौशल्ये विकासासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला असल्याची माहिती यावेळी मंत्री श्री. सामंत यांनी दिली.

            जे करार झाले आहेत, ते प्रत्यक्षात येतील. सेमी कंडक्टरचे इतर प्रकल्प महाराष्ट्रात येतील. त्या माध्यमातून राज्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करण्याचे शासनाचे उद्दीष्ट असल्याचेही उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

०००

प्रबोधनपर मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीसाठीअनुदानाची रक्कम एक कोटी करणार

 प्रबोधनपर मराठी चित्रपटाच्या निर्मितीसाठीअनुदानाची रक्कम एक कोटी करणार

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार.

            मुंबई दि. १८ : महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रभावी कार्यातून समाज घडविणाऱ्या महान व्यक्तींच्या जीवनावर तसेच सामाजिक विषयावर आधारित मराठी चित्रपट निर्मितीस सहायक अनुदान पन्नास लाखावरून एक कोटी रूपये करण्याचा निर्णय आज सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जाहिर केला.

            महान व्यक्ती आणि सामाजिक विषयांवरील चित्रपटांना अनुदान देण्यासंदर्भात आज मंत्रालयात झालेल्या सांस्कृतिक विभागाच्या बैठकीत ते बोलत होते. अशा चित्रपटांसंदर्भात लवकरच नवीन धोरण तयार करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर महान व्यक्तींवरील दूरचित्रवाणी मालिकांनाही अनुदान देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.या बैठकीस सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे, उपसचिव विलास थोरात, सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे संचालक बिभीषण चवरे यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य विभागाचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, चित्रपट केवळ मनोरंजन नाही, तर ज्ञान आणि प्रबोधनाचे कामही करत असतो. त्यामुळेच ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात कार्य केलेल्या आणि ज्यांनी समाज घडविण्यास मोलाचा हातभार लावलेल्या महान व्यक्तींवर चित्रपट व दूरचित्रवाणी मालिका निर्मितीसाठी तसेच सामाजिक संदेश देणाऱ्या चित्रपटांसाठी सहायक अनुदान देण्यात येणार आहे. समाजाला सुसंस्कारित करणे ही काळाची गरज असून सांस्कृतिक कार्य विभाग यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे मंत्री श्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.

              भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना येणाऱ्या वर्षात आशयघन चित्रपट आणि मालिका निर्मिती करण्यात येईल ज्यामुळे आजच्या‍ पिढीला यातून प्रेरणा मिळेल. या योजनेतून निर्माण झालेल्या मालिकांना आणि चित्रपटांना उत्तम व्यावसायिक यश बॉक्स ऑफिसवर मिळाले पाहिजे. त्याकरिता या चित्रपटांचा दर्जा सर्वोत्कृष्ट राहावा यासाठी चित्रपट व मालिका क्षेत्रातील नावाजलेल्या तज्ञांसोबत सांस्कृतिक कार्य विभागाने काम करावे असे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत. येत्या १५ दिवसात सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत अनुदानाच्या विषयातील तपशील ठरविणे, धोरण विषयक सूचना घेणे वगैरे विषयांसाठी चित्रपट क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींची नेमणूक करण्यासाठी समितीची फेररचना करण्यात येणार आहे. या समितीला कालबद्ध पद्धतीने अहवाल देण्यास सांगण्यात येणार आहे.

नयनरम्य,एक आंख मारू तो

 

जय हो

 

निवेदन -महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना

 

सुप्रभात