शब्दांनीच शिकवलय पडता पडता सावरायला,
शब्दांनीच शिकवलय रडता रडता हसायला,
शब्दांमुऴेच होतो एखाद्याचा घात आणि
शब्दांमुऴेच मिऴते एखाद्याची आयुष्यभर साथ,
शब्दांमुऴेच जुऴतात मनामनाच्या तारा आणि
शब्दांमुऴेच चढतो एखाद्याचा पारा,
शब्दच जपुन ठेवतात त्या गोड आठवणी, आणि
शब्दांमुऴेच तरऴते कधीतरी डोऴ्यात पाणी…
“म्हणूनच जो जीभ जिंकेल तो मन जिंकेल आणि
जो मन जिंकेल तो जग जिंकेल ”
तिळगूळ घ्या आणि गोड गोड बोला
*मकरसंक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा*
जर्मनीची ट्रम्प कंपनी करणार महाराष्ट्रात ३०० कोटींची गुंतवणूक
-उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचा जर्मनी दौरा फलदायी
स्टुटगार्टः दि. १४ : राज्यात गुंतवणूक वाढीसोबत रोजगार निर्मितीसाठी राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत सध्या जर्मनीच्या दौऱ्यावर आहेत. पहिल्या दिवशी सामंत यांनी स्टुटगार्ट येथील ट्रम्प कंपनीला भेट दिली व गुंतवणूक वाढीबाबत सकारात्मक चर्चा केली. ट्रम्प कंपनी पुढील दोन वर्षांत महाराष्ट्रात सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असल्याचे यावेळी सष्ट करण्यात आले.
जर्मनी दौऱ्यात श्री. सामंत यांनी स्टुटगार्ट येथील ट्रम्प कंपनीच्या उत्पादन निर्मिती केंद्राला भेट दिली. यावेळी ट्रम्प कंपनीचे सीईओ रिचर्ड बॅनम्युलर आणि ट्रम्प इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप पाटील यांनी श्री. सामंत यांचे स्वागत केले. बॅनम्युलर यांनी कंपनीच्या अत्याधुनिक लेझर कटिंग मशीन्स आणि फोल्डिंग मशीन्सचे सादरिकरण केले. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या (EV) बॅटरी आणि बॅटरी स्टोरेज युनिट्स तयार करण्यासाठी या मशिन्स वापरल्या जात आहेत. या मशिन्ससाठी ट्रम्फ कंपनी महाराष्ट्रात निर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यास उत्सुक आहे. यासाठी श्री. सामंत यांनी कंपनीला महाराष्ट्र भेटीचे निमंत्रिण दिले असून त्यासाठी महाराष्ट्र शासन पूर्ण सहकार्य करेल असे आश्वासन दिले. कंपनीचे प्रतिनिधी पुढील महिन्यात महाराष्ट्राला भेट देऊन स्थळपाहणी करणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. कंपनी सुमारे तीनशे कोटी रुपये गुंतवणूक करेल, असे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
लॅप केबल्स समुहाला भेट
उद्योगमंत्री सामंत यांनी यावेळी स्टुटगार्ट येथील लॅप काबेल समूहाला भेट दिली. यावेळी बार्डनचे संचालक आणि भारताचे वाणिज्य दूत अँड्रियास लॅप यांनी त्यांचे स्वागत केले. यावेळी लॅप यांनी ईव्ही चार्जिंग केबल्समधील नवीन तंत्रज्ञान आणि पोर्टेबल ईव्ही अडॅप्टरचे सादरिकरण केले. समृद्धी महामार्गावर या तंत्रज्ञानाचा वापर करून यंत्रणा उभारण्याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली. उच्च दर्जाच्या तांब्याच्या धातुसाठी प्रसिद्ध असलेल्या चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्याला भेट देण्याचे कंपनीला निमंत्रण देण्यात आले.
याचदरम्यान, इंडो जर्मन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्यावतीने महाराष्ट्रात जर्मन कंपन्यांकडून गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि महाराष्ट्र आणि बार्डन वुर्टेमबर्ग यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध वाढवण्यासाठी गोलमेज परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी अँड्रियास लॅप (बार्डन वुर्टेमबर्गचे भारताचे वाणिज्यदूत), थॉमस फुरमन ( स्टुटगार्ट शहराचे उपमहापौर), जोहान्स जंग (आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाचे विभाग प्रमुख), सिमोन गोहरिंग( सल्लागार. बार्डन वुर्टेमबर्ग राज्य मंत्रालय), थॉमस मॅथ्यू (मर्सिडीज बेंझ), बर्नहार्ड ग्रीब (स्टुटगार्ट शहराच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख), खैलाश भट्ट (जर्मनीतील भारतीय वाणिज्य दूत), ट्रम्प कंपनीचे सीईओ रिचर्ड बॅनम्युलर, गेरहार्ड कुबलर( फ्रिट्झ कुब्लरच्या व्यवस्थापकीय संचालक) बार्बरा एफेनबर्गर (स्टटगार्टच्या कॉमर्स आणि इंडस्ट्री चेंबर) आणि जोएल मिटनाच्ट( भारतीय वाणिज्य दूतावासाच्या प्रमुख) आदी उपस्थित होते.
🧘🏻♀️ *FREE 15 Days Yoga Challenge*
🔥 Burn Fat
😇 Be Calm
🙆🏻♀️ Become Flexible
*3.5 Lakh+ people have joined*
with *Saurabh Bothra* 👨🏼🏫
Govt Certified Yoga Teacher
IIT Grad | TEDx Speaker
10+ Years of Teaching
🗓️ Date: *16th - 22nd January*
Lets become Better Together🤝
*Click on the link below to know Batch timings & to get FREE access* 👇🏻
https://habit.yoga/u/Smita_2996
वाहतुकीचे नियम पाळणे ही सामूहिक जबाबदारी
- मंत्री शंभूराज देसाई
राज्य रस्ता सुरक्षा अभियान उद्घाटन.
मुंबई दि ११ : रस्ते वाहतूक नियमांचे पालन करीत शिस्तबद्ध वाहने चालविल्यास अपघातांचे प्रमाण कमी होईल. अपघाताचे ठिकाण निश्चित करून त्या ठिकाणी जनजागृतीसाठी विशेष मोहिम राबवावी. रस्ता सुरक्षा ही अत्यंत महत्वाची आहे. वाहतुकीचे नियम पाळणे ही सामूहिक जबाबदारी आहे. नागरिकांमध्ये जनजागृती करून अपघाताचे प्रमाण कमी होण्याचे उद्दिष्ट ठेवून काम करावे, असे प्रतिपादन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केले.
राज्य रस्ता सुरक्षा अभियान २०२३ चे उद्घाटन मंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते आज मुंबईत एनसीपीए सभागृह, नरिमन पॉईंट येथे करण्यात आले. त्यावेळी मंत्री श्री. देसाई बोलत होते. या कार्यक्रमास परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनोटिया, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, अपर पोलिस महासंचालक (वाहतूक) कुलवंत सारंगल, पोलीस सह आयुक्त (वाहतूक) प्रवीण पडवळ, परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार, रस्ते विकास महामंडळाचे सहव्यवस्थापकीय संचालक संजय यादव, जेष्ठ अभिनेता जॉकी श्रॉफ आदी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. देसाई म्हणाले, परिवहन विभागामार्फत राज्य रस्ता सुरक्षा अभियानाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. १७ जानेवारी २०२३ पर्यंत रस्ता सुरक्षा अभियान राबविण्यात येईल. विविध नाविन्यपूर्ण उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये वाहतूक नियमांबाबत जनजागृती करावी. नागरिकांना शिस्त लागणे व अपघाताचे प्रमाण कमी होणे उद्दिष्ट असून दंडाची वसुली करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट नाही.
मुलांना शालेय जीवनापासून वाहतुकीचे नियम शिकवले गेले पाहिजेत, शाळा महाविद्यालयांमध्ये ज्या पालक आणि शिक्षक सभेत परिवहन विभागामार्फत रस्ता सुरक्षा विषयक मार्गदर्शन करावे. परिवहन विभागामार्फत अनेक सुविधा ऑनलाईन पद्धतीने राबविण्यात येत आहेत. ही कौतुकास्पद बाब आहे. वाहतूक नियमांचे पालन करुन प्रवास करताना वेग मर्यादा आणि वेळ मर्यादा पाळली पाहिजे.
सात फेसलेस सेवांचे लोकार्पण
मोटार वाहन विभागामार्फत 58 सेवांपैकी 18 सेवा यापूर्वीच फेसलेस देण्यात येत आहेत. आज राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री श्री. देसाई यांच्या हस्ते नवीन सात सेवांचे लोकार्पण करण्यात आले. यामध्ये वाहनांकरिता विशेष परवाना, वाहनांकरिता तात्पुरता परवाना, दुय्यम योग्यता प्रमाणपत्र, दुय्यम शिकवू अनुज्ञप्ती, शिकाऊ अनुज्ञप्ती वरील पत्ता बदल, वाहक अनुज्ञप्ती वरील पत्ता बदल, धोकादायक माल वाहने चालविण्यास मान्यता या सेवा आजपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे एकूण 25 सेवा फेसलेस सुरू झाल्या आहेत.
यावेळी मागील वर्षाच्या तुलनेत अपघातामध्ये लक्षणीय घट होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केलेल्या मुंबई शहर आणि उपनगर, नंदुरबार, अकोला या जिल्ह्यांच्या रस्ता सुरक्षा समिती सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. मुंबई शहर आणि उपनगर 27 टक्के, नंदुरबार 18 टक्के, अकोला 16 टक्के अपघातांचे प्रमाण कमी झाले आहे.
अपघातांचे विश्लेषण करणारी मार्गदर्शिका आणि वेस्टन इंडिया ऑटोमोबाईल असोसिएशनच्या रस्ता सुरक्षा वार्षिक दिनदर्शिकेचे मान्यवरांच्या हस्ते विमोचन करण्यात आले. तसेच अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्या जीवनदूत (Good samaritan), रस्ता सुरक्षा क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक बांधिलकी ठेवणाऱ्या कर्तव्यदक्ष अधिकारी, कर्मचारी यांचा सत्कार करण्यात आला.
०
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत महापालिका आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद संपन्न
महापालिका, नगरपरिषदांमध्ये लवकरच ४० हजार पदांची भरती
- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर भर देण्याचे निर्देश.
मुंबई, दि. ११ :- राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींमध्ये ४० हजार विविध पदांच्या भरतीची कार्यवाही तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. दरम्यान, सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी शाळा आणि आरोग्य सेवेचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका आणि ‘अ’ वर्ग नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची परिषद आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. मुंबई शहरचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यावेळी उपस्थित होते.
राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद- पंचायतीमध्ये ५५ हजारांपेक्षा अधिक पदे रिक्त असून त्यातील राज्यस्तरीय संवर्ग आणि संबंधित नागरी संस्थांमधील ४० हजार विविध पदांची भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. यावेळी राज्य संवर्गाचे एकूण १९८३ पदे संचालनालयामार्फत व नगरपरिषद-नगरपंचायत स्तरावरील संवर्गात गट ‘क’ आणि गट ‘ड’ मध्ये ३७२० पदांची भरती करण्यात येणार आहे, त्याची प्रक्रिया ३४ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील निवड समितीमार्फत करण्यात येत आहे. तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील ८४९० पदांची भरती प्रक्रिया सुरु केली असून या सर्व भरती प्रक्रियांची कार्यवाही सुरु करुन मे अखेर संपूर्ण भरती पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. महानगरपालिकांमधील रिक्त पदांचा आढावा घेऊन सर्व सेवाविषयक बाबी पूर्ण करुन भरती प्रक्रिया युद्धपातळीवर सुरु करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
बांधकाम परवानगीसाठी ऑनलाईन पद्धती वापरा
डिसेंबर २०२० मध्ये एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली लागू करण्यात आली असून त्याअंतर्गत इमारत बांधकाम परवानगीसाठी ‘बीपीएमएस-ऑनलाईन’ आणि ‘बीपीएमएस टीपी- क्लायंट’ ॲपवर आधारित प्रणालीचा वापर करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केल्या.
रुग्णालये, शाळांना अधिकाऱ्यांनी भेटी द्याव्यात
महापालिका, नगरपरिषदांच्या शाळा आणि रुग्णालयांना आयुक्त आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी भेटी देवून स्वच्छतेवर भर द्यावा, ज्येष्ठ नागरिक आणि गर्भवती महिलांना एकाच ठिकाणी सर्व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात यासाठी रुग्णालयांमध्ये स्वतंत्र व्यवस्था करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. कोविडपासून खबरदारी घेण्यासाठी सर्व यंत्रणा सतर्क ठेवण्यासह रुग्णालयांच्या इमारती तेथील ऑक्सिजन आणि अग्निशमन सुविधांचे परीक्षण करुन घेण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुंबई महानगरपालिकेकडे रुग्ण खाटा, व्हेंटिलेटर, डायलिसिस यंत्रे आदी वैद्यकीय उपकरणे उपलब्ध असून नगरपालिकांना ती विनामूल्य देण्यात येणार आहे, नगरपालिकांनी ही सामुग्री घेऊन जाण्याचे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
सर्व २७ शाळा डिजिटल केल्याबद्दल मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी चंद्रपूर महानगरपालिकेचे कौतुक करुन खासगी आणि पालिकेच्या शाळांमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली पाहिजे, असे कार्यक्रम आखण्याच्या सूचनाही दिल्या. शिक्षकांच्या कार्यशाळा घेऊन त्यांना प्रशिक्षण द्यावे, शिक्षणाबरोबरच शालेय पोषण आहाराचा दर्जा वाढविण्यासाठी पालिकांनी प्रयत्न करण्याची आवश्यकताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखवली. शालेय स्वच्छतागृहांची नियमित सफाई करण्यासाठी पाण्याच्या सुविधा निर्मितीकरिता निधी देण्याचीही तयारी यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दाखवली.
उत्पन्नवाढीवर भर द्यावा
महानगरपालिकांच्या विशेषतः ‘ड’ वर्ग महापालिकांच्या ढासळत्या आर्थिक परिस्थितीची नेमकी कारणे शोधून त्यावर उपाययोजना सूचविण्यासाठी समिती गठित केली आहे. सर्व नागरी स्वराज्य संस्थांनी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी वसूलीवर विशेष भर देण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात सिडकोद्वारे आकारण्यात येणारे सेवाशुल्क १ नोव्हेंबर २०२२ पासून आकारण्यात येऊ नये असे आदेश दिलेले असून केवळ महापालिकेमार्फतच हे सेवाशुल्क आकारण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
बचत गटनिर्मित वस्तूंच्या विक्रीसाठी योजना तयार करा
नागरी भागातील महिला बचत गटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तुंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी त्यांच्या वस्तूंना मॉलमध्ये स्थान मिळावे, ऑनलाईन संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी योजना तयार करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी पीएम स्वनिधी, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अमृत, स्वच्छ भारत अभियान, घनकचरा व्यवस्थापन, रात्र निवारा आदी विषयांचा आढावा घेतला.
0000
उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याच्या प्रक्रियेत सुलभता आणणार.
- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील.
मुंबई, दि. ११ : उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याच्या प्रक्रियेत लवकरच सुलभता आणण्यात येईल, असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.
गोंदिया जिल्ह्यातील सन २००० पूर्वीच्या उद्योगांना आवश्यक जमीन अकृषिक करण्याकरिता येत असलेल्या अडचणीसंदर्भातील महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गोंदिया जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोटमारे, माजी आमदार गोपालदास अग्रवाल यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, बफर झोन, अकृषिक ठरविणे याबाबत महसूल बरोबरच नगरविकास विभागाकडूनही परवानगी देण्यात येत असल्याने या विषयात नगरविकास विभागाचेही मत घेण्यात येईल. गेल्या काही दिवसांपासून औद्योगिक उद्योगांना लागणाऱ्या जमिनी अकृषिक करण्याबाबत काही अडचणी येत आहेत, याबाबत नेमक्या अडचणी समजून शिथिलता देता येते का हे तपासून पाहण्यात येईल.
0000
राज्यातील भरड धान्य उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन
- मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव
विविध विभागांच्या सचिवांची संयुक्त बैठक.
मुंबई, दि. ११ : भरड धान्यांची पौष्टिकता आणि कृषीमधील त्यांचे पारंपरिक महत्त्व लक्षात घेता राज्यातील भरड धान्य उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. यासाठी विविध विभागांनी सर्वोतोपरी सहभाग घ्यावा, अशा सूचना मुख्य सचिव मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी आज मंत्रालयात दिल्या.
सर्व विभागाच्या सचिवांची परिषद आज मंत्रालयात झाली त्यावेळी ते बोलत होते. ही परिषद महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियान (उमेद) यांच्यावतीने आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीला अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, नितीन करीर, राजेश कुमार, अनुप कुमार, प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, एकनाथ डवले, वेणूगोपाल रेड्डी, सचिव विजय वाघमारे, माहिती व जनसंपर्क सचिव तथा महासंचालक श्रीमती जयश्री भोज, साखर आयुक्त शेखर गायकवाड, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल यांच्यासह इतर विभागांचे सचिव उपस्थित होते.
देशातील भरड धान्य उत्पादनात राज्याचा वाटा सर्वाधिक असावा यासाठी प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी भरडधान्य उत्पादन क्षेत्र वाढविण्यात येणार आहे. राज्यात पिकणारे भरड धान्यांपासून उत्पादित खाद्यपदार्थांची महिला बचत गटांच्या माध्यमातून विक्री व्हावी, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पांतर्गत देण्यात येणा-या पोषण आहारात देखील भरड धान्यापासून तयार केलेल्या पौष्टिक खाद्य पदार्थांचा समावेश करणे या विषयावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. तसेच या भरड धान्यांपासून खाद्यपदार्थ तयार करण्याचे महिला बचत गटांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या खाद्य पदार्थांचे स्टॉल मंत्रालय प्रांगणात आणि प्रत्येक जिल्ह्यात आणि शासकीय कार्यक्रमात मांडण्याचेही नियोजित आहे.
आपल्या देशाने इतर काही देशांच्या मदतीने भरडधान्यांना संरक्षण मिळावे, त्यांचे लागवडीचे क्षेत्र वाढवून लोकांच्या आहारात त्यांचा समावेश व्हावा. त्याचे महत्व सर्व राष्ट्रांना समजावे म्हणून आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष हा ठराव संयुक्त राष्ट्र संघात मांडला. 70 देशांनी या ठरावाला अनुमोदन दिले आणि महत्त्वाचे म्हणजे सर्व 193 सदस्य राष्ट्रांनी भारताच्या या प्रयत्नाचे कौतुक करत हा ठराव बहुमताने मंजूर केला. आपल्या देशाच्या या प्रयत्नामुळेच 3 मार्च 2021 रोजी संयुक्त राष्ट्राच्या महासभेत 2023 हे वर्ष आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करण्याचे ठरले आणि सर्व सदस्य राष्ट्रांनी त्या दिशेने प्रयत्न करण्यास सुरुवात केली आहे.
यावेळी 'आतंररराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष 2023' या माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
महाराष्ट्र भरड धान्य आणि त्याची आरोग्यदायी उत्पादने ग्रामीण महिला बचतगट कसे बनवितात या विषयी ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी सविस्तर सादरीकरण केले. या परिषदेचे आयोजन करण्यासाठी उमेद अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. हेमंत वसेकर आणि अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांच्यासह अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
***
